भोपाल।प्रदेश में नगरीय एवं पंचायत चुनाव कराने वाले राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकायों एवं पंचायतों की फोटोयुक्त मतदाता सूची में नाम जुड़वाने अथवा संशोधन कराने की अपील के लिये फ्लेक्स लगाने हेतु कुल 15 लाख 48 हजार 650 रुपयों का बजट जारी किया।
आयोग के सचिव डीवी सिंह ने सभी जिला कलेक्टरों को इस बारे में पत्र लिखकर कहा है कि गत 18 जून को फ्लेक्स का नमूना भेजकर, स्थानीय स्तर पर तैयार करवाकर, प्रदर्शित कराने के निर्देश दिये गये थे। इन फ्लेक्सों हेतु अब बजट आवंटन जारी किया गया है। 
52 जिलों को यह दिया गया बजट :
आयोग ने प्रदेश के सभी 52 जिलों को फ्लेक्स हेतु जो बजट जारी किया है उसके अनुसार, जबलपुर को 47 हजार 850 रुपये, सतना को 38 हजार 150 रुपये, छिन्दवाड़ा को 85 हजार 550 रुपये, छतरपुर को 45 हजार 300 रुपये तथा सिंगरौली को 13 हजार 650 रुपये जारी किये गये हैं। इसी प्रकार अन्य जिलों के अंतर्गत देवास को 34 हजार 200 रुपये, भोपाल को 29 हजार 50 रुपये, सीहोर को 28 हजार 900 रुपये, विदिशा को 31 हजार 650 रुपये, राजगढ़ को 49 हजार 550 रुपये, रायसेन को 38 हजार 850 रुपये, होशंगाबाद को 39 हजार 200 रुपये, हरदा को 12 हजार 650 रुपये, बैतूल को 41 हजार 450 रुपये, इंदौर को 34 हजार 400 रुपये, झाबुआ को 16 हजार 100 रुपये, अलीराजपुर को 12 हजार 950 रुपये, धार को 39 हजार 600 रुपये, खरगौन को 34 हजार 800 रुपये, बड़वानी को 26 हजार 200 रुपये, खण्डवा को 20 हजार 250 रुपये, बुरहानपुर को 22 हजार 700 रुपये, सागर को 69 हजार 900 रुपये, टीकमगढ़ को 20 हजार 600 रुपये, पन्ना को 19 हजार 400 रुपये, दमोह को 24 हजार 550 रुपये, निवाड़ी को 8 हजार 550 रुपये, कटनी को 19 हजार 50 रुपये, नरसिंहपुर को 40 हजार 100 रुपये, सिवनी को 13 हजार 850 रुपये, बालाघाट को 31 हजार 950 रुपये, मंडला को 23 हजार 50 रुपये, डिण्डौरी को 4 हजार 800 रुपये, रीवा को 31 हजार 150 रुपये, सीधी को 14 हजार 600 रुपये, शहडोल को 23 हजार 950 रुपये, अनूपपुर को 38 हजार रुपये तथा उमरिया को 20 हजार 800 रुपये का बजट जारी किया गया है।
आयोग ने कहा है कि फ्लेक्स निर्माण में भण्डार क्रय नियमों का पालन किया जाये तथा व्यय करने से पूर्व कोषालय संहिता एवं वित्त संहिता के प्रावधानों का भी पूर्णत: पालन किया जाये। अनियमितता होने पर कलेक्टर जिम्मेदार होंगे।

सीएम के तीनों ओएसडी के मासिक वेतन तय

भोपाल।राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग ने मुख्यमंत्री सचिवालय में संविदा आधार पर ओएसडी के नियुक्त किये गये तीनों अशासकीय व्यक्तियों का मासिक वेतन तय कर दिया है। प्रशांत श्रीवास्तव एवं हरीशचन्द्र सिंह को 85 हजार रुपये प्रति माह तथा सत्येन्द्र खरे को एक लाख रुपये प्रति माह निश्चित वेतन दिया जायेगा। इन तीनों की नियुक्ति आगामी आदेश तक अथवा वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल तक रहेगा। इन तीनों को भोपाल में शासकीय आवपास की पात्रता होगी और वाहन सुविधा रहेगी। 
कमलनाथ का नया निज सचिव नियुक्त :
इधर सामान्य प्रशासन विभाग ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की निजी पदस्थापना में अशासकीय व्यक्ति राजीव कुमार को संविदा आधार पर निज सचिव नियुक्त किया है। इस निज सचिव का मासिक वेतन एवं अन्य सेवा शर्तें अलग से जारी की जायेंगी।