भोपाल. कमलनाथ कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है. बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई है. कैबिनेट बैठक में उद्योगों को जमीन रियायती दर पर देने सहित कई सुविधाएं देने का प्रस्ताव पारित कर दिया गया है. कैबिनेट बैठक में पास हुए प्रस्तावों के बारे में जानकारी जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने दी. उनके साथ नगरीय विकास मंत्री जयवर्धन सिंह, नगरीय विभाग के प्रमुख सचिव संजय दुबे व आयुक्त पी नरहरि मौजूद रहे. विकास प्राधिकरणों से जमीन वापस लेकर किसानों को लौटाई जाएगी, जिन जमीनों का उपयोग नहीं हुआ वो वापस ली जाएगी. 84 प्रोजेक्ट और 66 स्कीम की जमीन किसानों को वापस लौटाई जाएगी.

बैठक में करीब 22 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई. इस कैबिनेट बैठक में उद्योग जगत के लिए बड़े फैसले लिए गए, साथ ही लैंड पुलिग पॉलिसी के तहत नए निर्णय लिए गए. बैठक में औद्योगिक भूमि भवन प्रबंधन नियम को भी मंजूरी दे दी गई. साथ ही औद्योगिक जमीनों को छूट देने के प्रस्ताव को भी हरी झंडी दे दी गई.

किसानों की जमीनों पर भी राहत

जो भी जमीनें अधिग्रहीत होगी, उनमें पचास फीसदी भूमि किसान को वापस की जाएगी. किसानों की अधिग्रहीत जमीन पर 20 प्रतिशत रोड, 5 प्रतिशत पार्क, 5 प्रतिशत अन्य कार्य, 20 प्रतिशत पर निर्माण शेष 50 प्रतिशत किसानों को प्लाट रूप में उन्हें वापस दी जाएगी. सरकार 66 स्कीमें, जो लंबित थी, किसानों को तुरंत वापस होगी. उन्होंने कहा कि, जिन शहरों में मास्टर प्लान बनेंगे, उनमें रोड बनाने की स्थिति भी तभी घोषित हो जाएगी. छह माह में हर स्कीम में निर्णय लेना जरूरी होगा.

यह निर्णय भी लिए

-छिंदवाड़ा में विश्वविद्यालय के लिए 400 करोड़.

- औद्योगिक भूमि भवन प्रबंधन नियम को मंजूरी.

- औद्योगिक जमीन 1 हेक्टेयर तक 1 प्रतिशत की छूट.