ईश्वर दुबे
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Bhilai
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने रेलिगेयर फिनवेस्ट लिमिटेड से 2,000 करोड़ रुपये से अधिक के कथित धनशोधन मामले की जांच के सिलसिले में शनिवार को तलाशी पूरी कर ली। सूत्रों ने बताया कि एजेंसी ने शुक्रवार को छापेमारी शुरू की थी। आरएफएल, एम3एम इंडिया होल्डिंग्स, आरएचसी होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड, हिलग्रो इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, डायोन ग्लोबल सॉल्यूशंस और प्रियस कमर्शियल के कॉरपोरेट कार्यालयों सहित दिल्ली-एनसीआर में नौ स्थानों पर छापेमारी की थी। छापेमारी शनिवार को समाप्त हुई।
अधिकारियों ने कहा कि तलाशी के दौरान डिजिटल साक्ष्य सहित "आपत्तिजनक" दस्तावेज जब्त किए गए और आपराधिक गतिविधियों से उत्पन्न आय की पहचान की गई है।
ईडी का धनशोधन का मामला दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) की प्राथमिकी से उपजा है। इस मामले में संघीय एजेंसी ने फोर्टिस के पूर्व प्रवर्तकों मलविंदर मोहन सिंह, शिविंदर मोहन सिंह और रेलिगेयर एंटरप्राइजेज लिमिटेड के सीएमडी सुनील गोधवानी को गिरफ्तार किया था।
तकनीकविद् बालेन्दु शर्मा दाधीच को इंटरनेट डोमेन नामों का संचालन करने वाली वैश्विक संस्था आइकैन का युनिवर्सल एक्सेस एंबेसडर नियुक्त किया गया है। उनसे पूर्व भारत में पेटीएम के संस्थापक विजय शेखर शर्मा भी यूएएसजी एंबेसडर नियुक्त किए गए थे।
दाधीच माइक्रोसॉफ़्ट में निदेशक-
भारतीय भाषाएं और सुगम्यता के पद पर कार्यरत हैं। वे इंटरनेट सहित डिजिटल माध्यमों पर स्थानीय भाषाओं का प्रयोग निरंतर सुगम बनाने संबंधी वैश्विक प्रयासों में योगदान देंगे।
राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित श्री दाधीच केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की बहुभाषीय इंटरनेट गवर्निंग काउंसिल के भी सदस्य हैं।
नई दिल्ली । स्वदेशी कंपनी टाटा मोटर्स की हैरियर फेसलिफ्ट की डिलीवरी के लिए 8 से 10 सप्ताह तक का इंतजार करना होगा। बीते महीने यह वेटिंग पीरियड 4 से 6 सप्ताह तक का था। यह वेटिंग पीरियड डीलरशिप, वेरिएंट के आधार पर अलग-अलग हो सकता है। टाटा हैरियर फेसलिफ्ट में 6-स्पीड मैनुअल ऑटोमैटिक गियरबॉक्स से जोड़ा गया है। इस एसयूवी में 10.25-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, नया चार-स्पोक स्टीयरिंग व्हील, डिजिटल डिस्प्ले, डुअल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल, फसर्ट और सेकेंड रो के लिए वेंटिलेटेड सीट्स, 10-स्पीकर जेबीएल-ट्यून साउंड सिस्टम, 360-डिग्री कैमरा, पैनोरमिक सनरूफ जैसे फीचर्स दिए गए हैं। इस कार में 2.0-लीटर डीजल इंजन दिया गया है, जो 170एचपी की पावर और 350 एनएम का टॉर्क जेनरेट करता है।
ईपीएफओ ने कर्मचारियों को उच्च पेंशन का ऑप्शन दिया है। इसमें कर्मचारी आसानी से उच्च पेंशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। वह इसके लिए आवेदन ऑनलाइन दे सकते हैं। ईपीएफओ ने पहले इसकी डेडलाइन 31 दिसंबर 2023 तय की थी। इस तारीख तक सभी नियोक्ताओं को कर्मचारी के सैलरी की डिटेल्स देनी थी।
अब ईपीएफओ ने इसकी डेडलाइन को करीब पांच महीने के लिए बढ़ा दिया है। इसको लेकर ईपीएफओ ने एक्स पर पोस्ट भी किया है, एवं श्रम मंत्रालय द्वारा एक बयान जारी किया गया है।
ईपीएफओ ने सभी कर्मचारियों को उच्च पेंशन का लाभ उठाने के लिए मौका दिया था। इसके लिए ईपीएफओ ने 23 फरवरी 2023 से इसका प्रोसेस शुरू किया था। इसके बाद इसकी समयसीमा को कई बार बढ़ाया गया है। अब आप अगर इस सुविधा का लाभ उठाना चाहते हैं तो आप 31 मई 2024 तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।
इतने कर्मचारियों ने किया आवेदन
ईपीएफओ द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 11 जुलाई 2023 तक लगभग 17.49 लाख कर्मचारियों ने आवेदन किया है। वहीं, ईपीएफओ के मुताबिक लगभग 3.6 लाख स ज्यादा आवेदन को वेरिफाई करना बाकी रह गया है। अब जहा ईपीएफओ ने उच्च पेंशन के आवेदन की समय-सीमा को बढ़ा दी है। इस समय विस्तार के प्रस्ताव पर श्रम मंत्रालय द्वारा मंजूरी दे दी है।
कैसे करें आवेदन
आपको ई-सेवा पोर्टल पर https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ पर जाना है।
इसके बाद "Pension on higher salary: Exercise of joint option" पर के ऑप्शन को सेलेक्ट करें।
अब आप "Application form for joint options - Joint options" पर क्लिक करें।
इसके बाद आपको यूएएन, नाम, जन्मतिथि, आधार नंबर, आधार लिंक मोबाइल नंबर और कैप्चा दर्ज करना है।
अब आपको "Get OTP" को सेलेक्ट करें।
इसके बाद आप ओटीपी दर्ज करें और वैलिडेट पर क्लिक करें।
अब आप सबमिट को सेलेक्ट करें।
इसके बाद आपकी एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाएगा।
नई दिल्ली । गीतिका मेहता को त्वचा देखभाल के उत्पाद बनाने वाले ब्रांड निविया इंडिया ने अपना नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। निविया इंडिया ने जारी बयान में कहा कि एफएमसीजी क्षेत्र में दो दशक से अधिक का अनुभव रखने वाली मेहता देश में ब्रांड का नेतृत्व करेंगी। अपनी नई भूमिका पर टिप्पणी करते हुए मेहता ने कहा कि जैसा कि हम लगातार विकसित हो रहे त्वचा देखभाल परिदृश्य को देखा करते हैं, मेरा ध्यान नवाचार को आगे बढ़ाने, ग्राहक अनुभव को बढ़ाने और लाखों भारतीयों की पसंद के त्वचा देखभाल ब्रांड के रूप में निविया की स्थिति को और मजबूत करने पर होगा।’ बता दें कि निविया का स्वामित्व जर्मनी की बहुराष्ट्रीय कंपनी बीयर्सडोर्फ एजी के पास है, जो त्वचा देखभाल उत्पादों की अग्रणी कंपनी है।
इसी तरह किया इंडिया ने ऐलान किया कि वह तत्काल प्रभाव से ग्वांगगु ली को प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्याधिकारी नियुक्त कर रही है। वह ताए जिन पार्क की जगह लेंगे, जो पिछले चार साल से दक्षिण कोरिया की कार निर्माता के भारतीय परिचालन के प्रमुख रहे हैं। कंपनी ने अपने बयान में कहा कि पार्क किया के साथ 36 साल के लंबे सफर के बाद सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इधर एयरटेल अफ्रीका ने मुख्य कार्याधिकारी ओलुसेगुन ‘सेगुन’ ओगुनसान्या के 1 जुलाई से सेवानिवृत्त होने और उनकी जगह सुनील तलदार को देने की घोषणा की। तलदार अक्टूबर, 2023 में निदेशक (बदलाव) के रूप में एयरटेल अफ्रीका का हिस्सा बने थे। वह ओगुनसान्या के साथ मिलकर काम करते हुए सीईओ की भूमिका के लिए खुद को तैयार करेंगे।
Meta: मार्क जुकरबर्ग ने दो साल के बाद 2023 के अंतिम दो महीनों में मेटा प्लेटफॉर्म्स के लगभग आधा अरब डॉलर के शेयर बेचे, इस दौरान कंपनी के शेयर की कीमत सात साल में सबसे कम हो गई। मंगलवार को शेयर बाजार को दी गई जानकारी के अनुसार, मेटा के मुख्य कार्यकारी ने 1 नवंबर से साल के अंत के बीच हर कारोबारी दिन शेयर बेचे, इस दौरान लगभग 42.8 करोड़ डॉलर में लगभग 1.28 मिलियन शेयर बेचे गए।
औसतन, प्रत्येक बिक्री में $10.4 मिलियन डॉलर के शेयर बिके, जिसमें 28 दिसंबर को सबसे अधिक 17.1 मिलियन डॉलर के शेयर बेचे गए। इससे पहले जुकरबर्ग ने नवंबर 2021 से मेटा के शेयर नहीं बेचे थे। कंपनी के शेयर की कीमत 2022 के अंत में सात साल के निचले स्तर से पिछले साल 194% बढ़ी थी। मेटा शेयरों ने पिछले साल एनवीडिया कॉर्प को छोड़कर हर अन्य प्रमुख तकनीकी दिग्गज से बेहतर प्रदर्शन किया और अब यह सितंबर 2021 के रिकॉर्ड उच्च स्तर के करीब है।
39 वर्षीय जुकरबर्ग मेटा के लगभग 13% शेयरों के मालिक हैं और उनकी कुल संपत्ति लगभग 125 बिलियन डॉलर है, जिससे वह दुनिया के सातवें सबसे अमीर व्यक्ति हैं। जुकरबर्ग की ओर से मेटा के शेयरों की बिक्री पर टिप्पणी के अनुरोध का कंपनी की ओर से जवाब नहीं दिया। टेक जगत में जुकरबर्ग के समकक्ष मार्क बेनिओफ ने भी 2023 की दूसरी छमाही में लगभग हर दिन शेयर बेचे। सेल्सफोर्स के सह-संस्थापक ने इस अवधि के दौरान 475 मिलियन डॉलर से अधिक मूल्य के शेयर बेचे। इस दौरान हर दिन लगभग 15,000 शेयर बेचे गए जिनका मुल्य लगभग 3 मिलियन डॉलर था।
नई दिल्ली । हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट में मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले बुधवार को अदाणी ग्रुप की कंपनियों के शेयरों में 12 प्रतिशत तक बढ़ोतरी हुई है। बीएसई पर शुरुआती कारोबार में अदाणी ग्रुप की प्रमुख कंपनी अदानी एंटरप्राइजेज के शेयर लगभग 6 प्रतिशत उछल गए, जबकि अदानी पोर्ट्स के शेयर लगभग 4 प्रतिशत बढ़कर अपने 52-सप्ताह के हाई लेवल 1,117.10 रुपये पर पहुंच गए। अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस के शेयरों में 12 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई, जबकि अदानी पावर के शेयरों में 5 प्रतिशत का ऊपरी सर्किट लग गया और कंपनी का शेयर 544.65 रुपये पर पहुंच गया। इधर अंबुजा सीमेंट्स के शेयर लगभग 2 प्रतिशत बढ़कर 52-सप्ताह के हाई लेवल 541.45 रुपये पर पहुंच गए, जबकि एसीसी के शेयर भी लगभग 2 प्रतिशत चढ़ गए। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ चार याचिकाओं पर सुबह 10:30 बजे फैसला सुनाएगी। हालांकि जनहित याचिकाओं पर फैसला 24 नवंबर, 2023 को सुरक्षित रखा गया था। कोर्ट में दी गई दलीलों में दावा किया गया था कि मोदी सरकार के करीबी माने जाने वाले अदाणी समूह ने अपने शेयरों की कीमतें बढ़ा दीं थी। जाहिर है कि शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आने के बाद से ही ग्रुप की कंपनियों में बड़ी गिरावट देखी गई थी।
नकदी संकट से जूझ रहे पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के कार्यकारी बोर्ड की 11 जनवरी को होने वाली बैठक में राहत पैकेज की अगली किस्त के रूप में 70 करोड़ डॉलर मिलने की उम्मीद है। वाशिंगटन स्थित अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का बोर्ड मौजूदा तीन अरब डॉलर की स्टैंड-बाय अरेंजमेंट के तहत पाकिस्तान के लिए 70 करोड़ डॉलर की अगली किस्त के वितरण के लिए विचार-विमर्श करेगा और संभावित रूप से अंतिम मंजूरी देगा।
आईएमएफ के कार्यकारी बोर्ड के कैलेंडर के अनुसार, आगामी बैठकें 8, 10 और 11 जनवरी को निर्धारित हैं, जिसमें पाकिस्तान के मामले पर अंतिम दिन चर्चा होनी है। आईएमएफ का मौजूदा कार्यक्रम तीन अरब डॉलर का है और इसके अप्रैल के दूसरे सप्ताह में समाप्त होने की उम्मीद है जिसमें करीब 1.8 अरब डॉलर का भुगतान नहीं किया गया है। 1.2 अरब डॉलर की शुरुआती किस्त जुलाई में जारी की गई थी।
नवंबर 2023 में, पाकिस्तान के एसबीए के तहत पहली समीक्षा के संबंध में आईएमएफ कर्मचारियों और पाकिस्तानी अधिकारियों के बीच एक स्टाफ-स्तरीय समझौता हुआ था। यह समझौता आईएमएफ के कार्यकारी बोर्ड द्वारा अनुमोदन पर निर्भर है। दिसंबर में बोर्ड की मंजूरी की उम्मीदों के बावजूद, ऐसा लगता है कि प्रक्रिया 11 जनवरी के लिए निर्धारित की गई है। यह घटनाक्रम पाकिस्तान के आर्थिक परिदृश्य के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अगली किस्त का वितरण पाकिस्ताान बहुत जरूरी वित्तीय सहायता प्रदान कर सकता है। आगामी बैठक के परिणाम पाकिस्तान और आईएमएफ के बीच चल रहे आर्थिक सहयोग को बढ़ाएंगे।
आईएमएफ ने एक अन्य बयान में कहा, "आने वाले वर्ष में व्यापक आर्थिक स्थिरता को मजबूत करने की नीतियों पर आईएमएफ कर्मचारियों और अधिकारियों के बीच चर्चा जारी है, और वित्त वर्ष 2023 के बजट में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है।" आईएमएफ ने पाकिस्तान के लिए आर्थिक अनुमानों और आंकड़ों को भी अपडेट किया, जिसमें 2024 में देश के लिए एक चुनौतीपूर्ण दृष्टिकोण दर्शाया गया है। आईएमएफ के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, वर्ष के लिए अनुमानित वास्तविक जीडीपी में 0.5 प्रतिशत की गिरावट का अनुमान है, जो संभावित आर्थिक बाधाओं का संकेत देता है। इसके साथ ही, 2024 में महंगाई में बढ़ोतरी की भी आशंका है।
अगर यह स्थिति बनती है तो मुल्य वृद्धि देश की आर्थिक स्थिरता के लिए अतिरिक्त चुनौतियां पेश करेगी। 22 दिसंबर, 2023 को समाप्त सप्ताह में स्टेट बैंक के भंडार में 853 मिलियन अमरीकी डालर की आश्चर्यजनक वृद्धि के बावजूद, पाकिस्तान आईएमएफ की दूसरी किस्त हासिल करने के लिए उत्सुक है, जो दर्शाता है कि इस्लामाबाद ने आर्थिक सुधार के लिए आईएमएफ की मांगों को पूरा किया है। वित्त मंत्रालय ने हाल ही में घोषणा की है कि आईएमएफ द्वारा दिए गए 4.425 ट्रिलियन रुपये के जुलाई-दिसंबर राजस्व संग्रह लक्ष्य को सफलतापूर्वक हासिल कर लिया गया है।
किसानों को खेती की सुविधा देने के लिए सरकार द्वारा कई तरह की योजना चलाई जा रही है। इन स्कीम में पीएम किसान सम्मान निधि योजना और पीएम किसान कुसुम स्कीम आदि कई स्कीम है। यह सभी योजना किसानों को आर्थिक लाभ देने के उद्देश्य से शुरू की गई है। यह सभी योजना किसानों के लिए काफी फायदेमंद रहा है।
पीएम कुसुम योजना में किसानों को सोलर पंप लगाने के लिए सरकार द्वारा सब्सिडी दी जाती है। यह सब्सिडी केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकार दी जाती है। हर राज्य में सब्सिडी का रेश्यो अलग होता है। अब ऐसे में किसान इस योजना के जरिये कम राशि में सोलर पंप भी लगा सकते हैं और बंजर जमीन में भी लगाकर अच्छी कमाई कर सकते हैं।
सोलर पंप के लिए जरूरी है इतनी जमीन
सोलर प्लांट लगाने के लिए किसान को 4 से 5 एकड़ जमीन की जरूरत होती है। ऐसें वह इस पंप के जरिये एक साल में 15 लाख बिजली यूनिट बनाई जा सकती है। किसान इस बिजली को बेच कर तगड़ी कमाई कर सकते हैं।
इतनी मिलती है सब्सिडी
इस योजना में केंद्र सरकार किसानों को 45 फीसदी तक की सब्सिडी देती है। वहीं राज्य सरकार भी अलग से सब्सिडी देती है। हरियाणा सरकार इस योजना के तहत 30 फीसदी सब्सिडी देती है। इसका मतलब है कि हरियाणा के किसानों को इस योजना के तहत 45 फीसदी की सब्सिडी दी जाती है। इस तरह यह योजना किसानों की इनकम को बढ़ाने में मदद करती है।
यह डॉक्यूमेंट है जरूरी
इस योजना में सोलर पंप लगवाने के लिए किसान को कुछ डॉक्यूमेंट जमा करवाने होते हैं। इस योजना के लिए किसान को आधार कार्ड, राशन कार्ड, आधार से लिंक मोबाइल नंबर, बैंक की पासबुक कॉपी, पासपोर्ट साइज फोटो और किसान को अपने जमीन के दस्तावेज की कॉपी जमा करनी होती है।
इस योजना का लाभ पाने के लिए किसान को अपने राज्य के किसान पोर्टल पर जाकर आवेदन दे सकते हैं।
इंटरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। वए साल 2024 के शुरू होने पर निवेशकों को उम्मीद थी कि भारतीय करेंसी में तेजी आएगी वहीं बीते दिन भी रुपया गिरकर कारोबार कर रहा था। इस गिरावट की वजह से रुपया निचले स्तर पर पहुंच गया है। आज डॉलर के मुकाबले रुपया 11 पैसे की गिरावट के साथ 83.32 पर बंद हुआ है।
फॉरेक्स ट्रेडर्स ने कहा कि विदेशी फंड की निकासी और आयातकों की ओर से डॉलर की मांग ने निवेशकों की भावनाओं पर असर डाला।
निचले स्तर पर रुपया
आज इंटरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया 83.28 पर खुली और अंत में डॉलर के मुकाबले 83.32 पर बंद हुई, जो पिछले बंद से 11 पैसे कम है। साल 2024 के पहले कारोबारी सत्र में सोमवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 5 पैसे टूटकर 83.21 पर आ गया।
बीएनपी परिबास द्वारा शेयरखान के अनुसंधान विश्लेषक अनुज चौधरी ने कहा
शेयर बाजार में आई गिरावट और सकारात्मक अमेरिकी डॉलर के कारण भारतीय रुपये में 0.14 प्रतिशत की गिरावट आई। कच्चे तेल की कीमतों में उछाल का भी रुपये पर असर पड़ा। लाल सागर में भू-राजनीतिक तनाव और मध्य पूर्व में चल रहे संघर्ष के बीच सुरक्षित आश्रय की अपील पर अमेरिकी डॉलर में तेजी आई। हमें उम्मीद है कि कमजोर शेयर बाजार और अमेरिकी डॉलर में बढ़ोतरी के कारण रुपया नकारात्मक के साथ कारोबार करेगा। कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी का भी भारतीय करेंसी पर असर पड़ सकता है। हालांकि, किसी भी एफआईआई आउटफ्लो से निचले स्तर पर रुपये को समर्थन मिल सकता है।
डॉलर इंडेक्स हुआ मजबूत
दुनिया की बड़ी करेंसी के मुकाबले अमेरिकी मुद्रा की मजबूती बताने वाला डॉलर इंडेक्स 0.11 प्रतिशत बढ़कर 101.44 पर बना हुआ है। कच्चे तेल में आज फिर तेजी देखी जा रही है और यह 2.13 प्रतिशत बढ़कर 78.68 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल पर है।
निचले स्तर पर स्टॉक मार्केट
आज शेयर बाजार निचले स्तर पर कारोबार कर रहा था। सेंसेक्स 379.46 अंक या 0.53 प्रतिशत की गिरावट के साथ 71,892.48 अंक पर बंद हुआ। निफ्टी 76.10 अंक यानी 0.35 फीसदी गिरकर 21,665.80 अंक पर आ गया। एक्सचेंज डेटा के अनुसार विदेशी संस्थागत निवेशक ने सोमवार को 855.80 करोड़ रुपये के शेयर बेचे।
मुंबई । घरेलू शेयर बाजार में मंगलवार को लेमान ट्री होटल्स का शेयर 10.61 प्रतिशत या 12.60 रुपये की छलांग के साथ 131.30 रुपये के रिकॉर्ड लेवल पर करोबार कर रहा था। लेमन ट्री होटल्स के शेयर बीएसई पर इंट्रा-डे कारोबार में 9 प्रतिशत तक बढ़कर 129.30 रुपये के रिकॉर्ड हाई लेवल पर पहुंच गए। कंपनी के इनकम में मजबूत वृद्धि के चलते उसके शेयरों में यह उछाल आया है। इस तेजी के साथ लेमन ट्री होटल्स के शेयर ने पिछले साल 15 सितंबर को 126.80 रुपये के अपने पिछले उच्च स्तर को पार कर लिया था।
1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट 2024 पेश करेगी। यह मोदी सरकार का आखिरी बजट होगा। इस बजट में कही गई बातों को पूरी तरह से अमल नहीं किया जाएगा। दरअसल, इस साल लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में जब तक देश में सरकार नहीं बनती है तब तक बजट में कही गई बातों पर अमल नहीं किया जाएगा।
कई लोगों को बजट समझने में परेशानी आती है। इसकी वजह है फाइनेंशियल टर्म्स बजट में कई तरह के फाइनेंशियल टर्म्स का इस्तेमाल किया जाता है। इन टर्म्स की जानकारी कई लोगों को नहीं होती है। अगर आपको भी बजट समझने में परेशानी होती है तो आज हम आपको कुछ फाइनेंशियल टर्म्स के बारे में बताएंगे जिनकी मदद से आप आसानी से बजट को समझ पाएंगे।
इकॉनोमिक सर्वे
बजट पेश करते समय इकॉनोमिक सर्वे शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। इसकेा मतलब आर्थिक सर्वेक्षण होता है। यह एक तरह का फ्लैगशिप डॉक्यूमेंट है। इसमें चालू वित्त वर्ष की परफॉर्मेंस के बारे में बताया जाता है। इस सर्वे में आने वाले वित्त वर्ष के आधार पर तय किया जाता है।
इनफ्लेशन
इनफ्लेशन शब्द का मतलब महंगाई होता है। सरकार द्वारा हर महीने महंगाई दर जारी होती है। महंगाई दर द्वारा देश की आर्थिक स्थिति के बारे में पता लगाया जा सकता है। मंहगाई दर में वस्तुओं, सर्विस और कमोडिटीज की कीमतों में बढ़ोतरी और गिरावट की जानकारी दी जाती है। अगर इन सब की कीमत ज्यादा रहती है तो उपभोक्ता द्वारा खरीदारी की क्षमता कम होती है।
टैक्स
देश के सभी टैक्सपेयर्स को समय से टैक्स का भुगतान करना होता है। सरकार द्वारा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स लिया जाता है। बजट में इन टैक्स के बारे में कहा जाता है। कई लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको बता दें कि डायरेक्ट टैक्स को कॉरपोरेट टैक्स भी कहा जाता है। इसे करदाता से सीधे तौर पर लिया जाता है। वहीं, इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी वैट और एक्साइज ड्यूटी शामिल होता है।
फाइनेंस बिल
सरकार जब भी कोई नई टैक्स पॉलिसी शुरू करती है तो उसके लिए फाइनेंस बिल का इस्तेमाल करती है। इसमें टैक्स पॉलिसी के स्ट्रक्चर की जानकारी होती है।
कैपिटल एक्सपेंडिचर
बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में भी कहा जाता है। दरअसल, कैपिटल एक्सपेंडिचर को आसान भाषा में खर्च समझ सकते हैं। सरकार द्वारा विकास संबंधी गतिविधियों के लिए जो भी एसेट खरीदे जाते हैं वह सब इसमें शामिल होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर में बताया जाता है कि सरकार देश के विकास के लिए किस पॉलिसी या एसेट के लिए कितना खर्च करेगी।
बजट अनुमान
सभी मंत्रालय, विभागों, सेक्टरों और पॉलिसी के लिए एक फंड बनाया जाता है। यह एक अनुमानित फंड होता है। इस अनुमानित फंड को ही बजट अनुमान कहा जाता है। इसमें बताया जाता है कि सरकार कितना फंड किस अवधि में देगी और उस फंड का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा।
फिस्किल डेफिसिट
फिस्किल डेफिसिट का मतलब है सरकार द्वारा बीते वित्त वर्ष में कितना खर्च किया गया और उसका रेवेन्यू कितना है। सरकार के कुल खर्च और कुल रेवेन्यू के अंतर को ही फिस्किल डेफिसिट कहा जाता है। इस अंतर को कम करने के लिए सरकार भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेती है।
आज के समय में सिक्योर निवेश के लिए एफडी काफी अच्छा ऑप्शन है। जो लोग बिना रिस्क के निवेश करना चाहते हैं वो फिक्सड डिपॉजिट में निवेश कर सकते हैं। एफडी में जो राशि डिपॉजिट होती है उसपर बैंक द्वारा ब्याज लिया जाता है। बैंक इन ब्याज दरों को समय-समय पर रिवाइज करती है।
पिछले महीने दिसंबर 2023 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एफडी के इंटरेस्ट रेट को अपडेट किया है। इसके बाद कई बैंक जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, कोटक महिंद्रा बैंक, यूनियन बैंक,फेडरल बैंक आदि ने अपने एफडी इंटरेस्ट रेट को अपडेट किया है। अगर आप भी एफडी में निवेश करने वाले हैं तो आपको चेक करना चाहिए कि कौन-सा बैंक ग्राहक को कितना ब्याज दर ऑफर कर रहा है।
बैंक ऑफ बड़ौदा
बैंक ऑफ बड़ौदा ने एफडी ब्याज दरों को बढ़ाने का फैसला लिया है। बैंक ने एफडी पर 10 बेसिस प्वाइंट बढ़ाए हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा के लेटेस्ट एफडी दर 4.25 फीसदी से 7.255 फीसदी तक है। वहीं सीनियर सिटीजन के लिए यह दर 4.75 फीसदी से 7.75 फीसदी है। बैंक ने 7 दिन से 10 साल के टेन्योर वाले एफडी की दरें को अपडेट किया है।
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 2 करोड़ तक के एफडी की ब्याज दरों को अपडेट किया है। यह नई दरें 27 दिसंबर 2023 से लागू हो गई है। जनरल ग्राहक के लिए एफडी के इंटरेस्ट रेट 3.5 फीसदी से 7 फीसदी तक का है। वहीं, सीनियर सिटीजन को इन ब्याज दर पर 50 बेसिस प्वाइंट अतिरिक्त बढ़ाया गया है।
यूनियन बैंक
यूनियन बैंक ने एफडी के ब्याज दरों में 25 बेसिस प्वाइंट बढ़ाया है। बैंक ने 2 करोड़ रुपये तक के एफडी के ब्याज दरों को रिवाइज किया है। नई दरें 27 दिसंबर 2023 से लागू हो गई है। अब एफडी पर 3 फीसदी से 7.25 फीसदी तक का ब्याज मिल सकता है।
कोटक महिंद्रा बैंक
कोटक महिंद्रा बैंक ने 3 से 5 साल के टेन्योर वाले एफडी के इंटरेस्ट रेट को रिवाइज किया है। एफडी रेट के अपडेट होने के बाद जनरल ग्राहक को 7 दिन से 10 साल वाले एफडी पर 2.75 फीसदी से 7.25 फीसदी तक का ब्याज दर ऑफर करती है। वहीं, सीनियर सिटीजन को 3.35 फीसदी से 7.80 फीसदी तक का इंटरेस्ट मिलता है।
फेडरल बैंक
फेडरल बैंक द्वारा अपडेट की गई नई ब्याज दर 5 दिसंबर 2023 से लागू हो गई है। बैंक अब 500 दिन वाले एफडी पर 7.50 फीसदी और सीनियर सिटीजन को 8.15 फीसदी का इंटरेस्ट रेट ऑफर करते हैं। वहीं, सीनियर सिटीजन को 21 महीने वाले टेन्योर वाले एफडी पर 7.80 फीसदी ब्याज मिलता है।
19 मई, 2023 को 2,000 रुपये के बैंक नोटों को वापस लेने की घोषणा के समय प्रचलन में मौजूद 2,000 रुपये के बैंक नोटों का कुल मूल्य 3.56 लाख करोड़ रुपये था, जो 29 दिसंबर, 2023 को कारोबार बंद होने के दौरान घटकर 9,330 करोड़ रुपये रह गया। इस तरह, साल का अंत होने तक 19 मई, 2023 तक प्रचलन में मौजूद 2,000 रुपये के बैंक नोटों का कुल 97.38% बैंकिंग प्रणाली में वापस आ गया है। आरबीआई ने कहा है कि 2,000 रुपये के नोट वैध मुद्रा बने रहेंगे।
केंद्रीय बैंक ने कहा कि 2,000 रुपये के नोट अब भी वैध मुद्रा बने हुए हैं। इन नोटों को भारतीय रिजर्व बैंक के देशभर में मौजूद 19 क्षेत्रीय कार्यालयों में जाकर बदला या जमा किया जा सकता है। इसके अलावा लोग किसी भी डाकघर से इंडिया पोस्ट का इस्तेमाल करते हुए आरबीआई के किसी भी कार्यालय में 2,000 रुपये के नोट अपने बैंक खातों में जमा करने के लिए भेज सकते हैं।
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