आईजोल । बांग्लादेश के ‘चटगांव हिल ट्रैक्ट’ में हिंसा से बचकर मिजोरम आने वाले कुकी-चिन जनजातीय शरणार्थियों की संख्या बढ़कर 300 के करीब हो गई है। स्थानीय शरणार्थी आयोजन समिति के अध्यक्ष गॉस्पेल हमांगईहजुआला ने बताया कि 21 कुकी-चिन शरणार्थियों ने शुक्रवार देर रात बांग्लादेश के चटगांव हिल ट्रैक्ट (सीएचटी) से सीमा पार की। सीएचटी में कथित हिंसा के कारण मिजोरम आए कुकी-चिन शरणार्थियों के मद्देनजर लवंगतलाई जिले के परवा गांव के ग्रामीण प्राधिकारियों और गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) ने हाल ही में इस आयोजन समिति का गठन किया था। कुकी-चिन जनजाति बांग्लादेश मिजोरम और म्यांमार के पहाड़ी इलाकों में फैली हुई है। गॉस्पेल ने बताया कि 21 शरणार्थियों के सीमा पार करने के तुरंत बाद सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) सीमावर्ती गांव से लगभग 21 किलोमीटर दूर स्थित परवा गांव में इन्हें लेकर आए। उन्होंने बताया कि इस समय बांग्लादेश के कुल 294 लोगों ने परवा के एक स्कूल एक सामुदायिक सभागार एक आंगनवाड़ी केंद्र और एक उप-केंद्र में शरण ले रखी है। परवा ग्राम परिषद के अध्यक्ष गोस्पेल ने बताया कि कुकी-चिन शरणार्थियों को एनजीओ द्वारा भोजन कपड़े और अन्य राहत सामग्रियां उपलब्ध कराई जा रही हैं। उन्होंने बताया कि शरणार्थियों का पहला जत्था 20 नवंबर को लवंगतलाई जिले में दाखिल हुआ था। कुकी-चिन समुदाय के लोग बांग्लादेशी सेना और एक जातीय विद्रोही समूह कुकी-चिन नेशनल आर्मी (केएनए) के बीच सशस्त्र संघर्ष के बाद अपने घर छोड़कर मिजोरम आ रहे हैं। राज्य सरकार के अधिकारियों ने इस मामले में कोई टिप्पणी नहीं की है। इससे पहले मिजोरम की कैबिनेट ने कुकी-चिन शरणार्थियों के प्रति मंगलवार को सहानुभूति व्यक्त की थी और उन्हें अस्थायी आश्रय भोजन और अन्य बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने का निर्णय लिया था। ‘सेंट्रल यंग मिजोरम एसोसिएशन’ ने भी जातीय मिजो शरणार्थियों को मानवीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है।

लंदन| ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की कथित तौर पर ब्रिटेन के प्रमुख विश्वविद्यालयों में विदेशी छात्रों को प्रतिबंधित करने की योजना उनके राजकोष के चांसलर जेरेमी हंट के प्रतिरोध का सामना कर सकती है।
हंट ने कहा कि विकास को बढ़ावा देने के लिए मीडिया प्रवासन की जरूरत थी। ऐसी दीर्घकालिक योजना होनी चाहिए कि अगर हम इस तरह से प्रवासन को कम करने जा रहे हैं तो अर्थव्यवस्था को नुकसान नहीं पहुंचे। इसके अलावा, ब्रिटिश सरकार का शिक्षा विभाग भी आपत्तियां उठा सकता है, क्योंकि विचाराधीन कटौती से विश्वविद्यालयों के राज्य वित्त पोषण में वृद्धि होगी, जो अन्यथा उच्च शुल्क देने वाले अंतर्राष्ट्रीय छात्रों से लाभान्वित होते हैं। व्हाइटहॉल की प्रवासन सलाहकार समिति के अध्यक्ष, ब्रायन बेल ने बीबीसी को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि सनक के इन-ट्रे में होने वाला विचार कई विश्वविद्यालयों को नुकसान पहुंचा सकता है। बेल ने जोर देकर कहा, अधिकांश पाठ्यक्रमों के लिए अधिकांश विश्वविद्यालय ब्रिटिश छात्रों को पढ़ाने पर पैसा नहीं पाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय छात्रों पर अधिक शुल्क लगाकर उस नुकसान की भरपाई करते हैं। इस समय ब्रिटेन में विदेशी छात्रों का सबसे बड़ा दल भारतीय हैं। अगर सुनक द्वारा लगाए जा रहे प्रतिबंध नीति बन जाए, तो भारतीयों के सबसे ज्यादा पीड़ित होने की संभावना है। नए आंकड़ों से पता चलता है कि प्रवासन आधा मिलियन से अधिक हो गया था- एक ही वर्ष में 300,000 की वृद्धि। इसके अलावा, माना जा रहा है कि सुनक जिन कदमों पर विचार कर रहा है, वह विदेशी छात्रों के आश्रितों के लिए वीजा पर रोक है। सुनक की गृह सचिव, सुएला ब्रेवरमैन ने पहले विदेशी छात्रों के बारे में चिंता व्यक्त की थी। इससे पहले, द स्पेक्टेटर पत्रिका को दिए एक साक्षात्कार में सुएला ने भारतीयों पर यूके में सबसे बड़े अवैध ओवर-स्टेयर्स होने का आरोप लगाया था। सुएला वास्तव में भारत से ब्रिटेन में लोगों की मुक्त आवाजाही का विरोध करती हैं, जो ब्रिटेन के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर मौजूदा बातचीत में भारत सरकार की मांगों में से एक है। हालांकि, दक्षिणपंथी अंतर्मुखी कंजर्वेटिव पार्टी अपने 42 वर्षीय नए प्रधानमंत्री के साथ आप्रवासन को कम करने के लिए विदेशी छात्रों के प्रवेश पर अंकुश लगाने पर विचार कर रही है। वहीं, उनके कुछ सांसद भी उनका साथ दे रहे हैं। ऐसे ही एक सांसद, जो ऐसे निर्वाचन क्षेत्र से जीते थे जो पूर्व में इंग्लैंड के उत्तर में विपक्षी लेबर पार्टी का गढ़ था, ने कंजर्वेटिव समर्थक डेली मेल अखबार पर कहा : ऋषि एक अच्छे परियोजना प्रबंधक या वरिष्ठ सिविल सेवक होंगे। लेकिन वह स्वाभाविक प्रधानमंत्री नहीं हैं। वह उस तरह के आदमी नहीं हैं, जिसे आप खाइयों से बाहर निकालना चाहते हैं। इस बीच, ब्रिटेन के नेशनल ग्रिड ने शीतकालीन ब्लैकआउट के बारे में अपनी पहली आपातकालीन चेतावनी जारी की और कहा कि महंगाई आसमान छू रही है। सुनक ने हाल ही में रूस के खिलाफ अपनी लड़ाई में यूक्रेन को 125 एंटी-एयरक्राफ्ट गन देने के लिए कीव का दौरा किया। जैसा कि आर्थिक तंगी काटती है, बहुसंख्यक ब्रिटेन युद्ध से थकने लगा है, जो गर्मियों में नहीं था। मेल के अनुसार: बोरिस जॉनसन के वर्षो के अविश्वसनीय बमबारी के बाद और उन्मादी तबाही जो कि ट्रस के समय में था, इस तरह के चिंतनशील विघटन का स्वागत किया जा सकता है..लेकिन देश संकट की बढ़ती भावना का अनुभव कर रहा है। और उसे एक प्रबंधक की नहीं, बल्कि एक नेता की जरूरत है। धमाकेदार मतदान के रूप में 'दागी' टोरीज (रूढ़िवादी) के लिए सख्त चेतावनी से पता चलता है कि सर कीर स्टारर (श्रम नेता) 12 में से 11 प्रमुख मुद्दों पर ऋषि सनक से आगे हैं - जिसमें रहने की लागत, एनएचएस (राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा), आव्रजन और ब्रेक्सिट शामिल हैं।

जकार्ता| इंडोनेशिया सरकार ने देश के पश्चिम जावा प्रांत में आए भूकंप पीड़ितों के लिए बड़ा फैसला लिया है। देश की आपदा एजेंसी के प्रमुख ने कहा है कि सरकार ने भूकंप पीड़ितों के लिए सुरक्षित स्थानों पर सैकड़ों घरों के पुनर्निर्माण की योजना बनाई है। समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन के प्रमुख सुहरयांटो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि नए घरों का निर्माण अगले हफ्ते दो हेक्टेयर भूमि पर शुरू होगा। घरों को बनाने का कार्य सार्वजनिक निर्माण और सार्वजनिक आवास मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। नए घरों में वह लोग रह सकेंगे, जिनके घर भूकंप में नष्ट हो गए थे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन के प्रमुख के मुताबकि, सरकार भूकंप पीड़ितों को 25 मिलियन रुपये प्रदान करेगी, जिनके घर भूकंप से मामूली रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं, उनके लिए 10 मिलियन रुपये प्रदान करेगी। वहीं सियांजुर जिला प्रशासन के प्रमुख हरमन सुहरमन ने प्रेस कॉन्फ्रेस में कहा कि नए स्थान पर कुल 200 घरों का पुनर्निर्माण किया जाएगा। इसके लिए सरकार 50 मिलियन रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। रिपोर्ट के अनुसार, इंडोनेशिया के पश्चिम जावा में सोमवार को आए भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 321 हो गई है और 11 अन्य अब भी लगाता बताए जा रहे हैं। जबकि 73,874 लोग सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा गया गया। भूकंप से 62 हर 628 घर भी नष्ट हुए हैं।

चीन में कोरोना एक बार फिर से खतरनाक रूप ले रहा है।  रिपोर्ट्स की मानें तो चीन में लगातार तीसरे दिन 30 हजार से ज्यादा कोरोना मामले सामने आए हैं। 26 नवंबर को जारी आंकड़ों के मुताबिक, बीते 24 घंटों में 35,909 नए मामले दर्ज किए गए हैं। गनीमत यह रही कि शुक्रवार को कोविड-19 संक्रमण के कारण किसी की मौत नहीं हुई।  

इससे एक दिन पहले 25 नवंबर को जारी आंकड़ों के अनुसार चीन में बीते 24 घंटों में 32,943 मामले सामने आए थे। कोरोना संक्रमण में खतरनाक वृद्धि को देखते हुए लॉकडाउन की अवधि को बढ़ा दिया गया है। झोंगझोउ के आठ जिलों की कुल आबादी करीब 66 लाख है और वहां लोगों को गुरुवार से लेकर पांच दिन तक अपने-अपने घरों में रहने को कहा गया है। शहर की सरकार ने संक्रमण से निपटने की कार्रवाई के तहत वहां व्यापक स्तर पर जांच के आदेश दिए हैं। 

2019 के बाद सबसे अधिक मामले
इससे पहले 24 नवंबर को चीन में 31,444 नए मामले दर्ज किए गए थे। वहीं दूसरे दिन 32,943 तो तीसरे दिन यानी आज  35,909 मामले सामने आए हैं। अमेरिका और अन्य देशों की तुलना में चीन में संक्रमण से मौत के कम मामले सामने आए हैं, लेकिन फिर भी देश की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी ने वायरस को लेकर कोई भी कोताही न बरतने की नीति अपना रखी है, जिसके तहत मामलों की संख्या देखते हुए इलाकों में लोगों की आवाजाही पर रोक लगाई जाती है।

चीन के चाओयांग में 35 लाख लोग घर में कैद
स्वास्थ्य अधिकारियों की अपील के बाद  35 लाख लोग घर में कैद हो गए हैं। लोगों को घर पर ही सारी सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं। कई जगह कैंप लगाकर जांच बढ़ा दी गई है। बीजिंग में इस सप्ताह एक प्रदर्शनी केंद्र में अस्थायी अस्पताल बनाया गया और बीजिंग इंटरनेशनल स्ट्डीज यूनिवर्सिटी में भी आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया।