भोपाल। प्रदेश में आज से स्कूल-कॉलेज, बाजार के साथ ही शराब की दुकानें भी खुल गई हैं। दो दिन से बाजारों से गायब हुई रौनक फिर से कायम हो गई है। प्रशासन द्वारा लगाई गई धारा 144 वापस ले ली गई है। हालांकि ये कई जिलों में अभी भी प्रभावी है। इंटरनेट सेवा भी बहाल कर दिया गया है।
सीएम कमलनाथ ने मुख्य सचिव एसआर मोहंती और डीजीपी वीके सिंह के साथ चर्चा के बाद यह निर्णय लिया। मोहंती ने बताया कि प्रदेश से धारा 144 भी वापस ले ली गई है। स्थानीय परिस्थितियों के मद्देनजर जिले के कलेक्टर स्वविवेक से धारा 144 लगाने के फैसले को आगे बढ़ाएंगे। प्रदेश में जनजीवन सामान्य होने के बाद भी सुरक्षा व्यवस्था के पुलिसबाल पूरे प्रदेश में मुस्तेदी से तैनात है।
10 जिले निगरानी में, वाट्सएप ग्रुप पर भी नजर : खंडवा में दो दिन से इंटरनेट सेवा प्रशासन के निर्देश पर बंद की गई। सोमवार को हालातों का अध्ययन करने के बाद इसे बहाल किया जाएगा। देवास में रविवार को इंटरनेट बंद कर दिया।
फेसबुक, ट्वीटर और वाट्सएप पर आपत्तिजनक पोस्ट व कमेंट के मामले में पुलिस-प्रशासन ने बड़ी सख्ती की है। भोपाल में 25 लोगों समेत प्रदेश भर में ढाई सौ लोगों पर कार्रवाई की है। इसे आगे भी जारी रखा जाएगा। राज्य सरकार लगातार वॉट्सएप और फेसबुक की माॅनिटरिंग कर रही है। प्रदेश में पांच हजार वाट्सएप ग्रुपों पर नजर रखी जा रही है।
टीकमगढ़ में भाजपा नेता समेत 30 लोगों पर कार्रवाई
टीकमगढ़ की खरगापुर तहसील में धारा 144 का उल्लंघन करने के आरोप में भाजपा नेता बुंदेलखंड विकास प्राधिकरण के पूर्व अध्यक्ष सुरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ बेबी राजा के सहित 30 अन्य लोगों पर पुलिस ने केस दर्ज किया है। खरगापुर में बिना परमिशन के जलबिहार महोत्सव की प्रभात फेरी गाजे-बाजे के साथ निकाली जा रही थी। उधर, बेबी राजा का कहना कि वह लोगों के बुलाने पर इस धार्मिक आयोजन में शामिल हाेने गए थे। धारा 144 का उल्लंघन करना मकसद नहीं था। पुलिस जबरन इस मामले में मुझे फंसा रही है।
शिवराज सिंह भी रहे मुस्तैद
अयोध्या का फैसला आने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कई कलेक्टर-कमिश्नर के साथ पुलिस के प्रमुख अधिकारियों से बात की। उन्हें भरोसा दिलाया कि जहां भी जरूरत हो, वे तैयार हैं। शिवराज सिंह ने भोपाल में शहर काजी के साथ भाजपा के प्रमुख नेताओं और विचारधारा से जुड़ी संस्थाओं के प्रमुखों से बात की। सभी को ताकीद की कि अयोध्या फैसले को लेकर किसी भी तरह का उन्मादी प्रदर्शन न करें।