भोपाल : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत बनाने के संकल्प को दृष्टिगत रखते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के कुशल मार्गदर्शन में उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट प्रस्तुत किया। अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री नागर सिंह चौहान ने कहा कि यह बजट गरीब कल्याण, युवा शक्ति, अन्नदाता किसान भाई और नारी शक्ति पर केंद्रित है। बजट में समाज के सभी वर्गों के समग्र कल्याण के लिए प्रावधान किए गये है। उन्होंने कहा कि रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, जल जैसी सभी मूलभूत सुविधाओं के लिए बजट में विशेष प्रावधान किए गए है। मंत्री चौहान ने समावेशी और जनहितकारी बजट के लिए मुख्यमंत्री डॉ. यादव और उप मुख्यमंत्री देवड़ा का आभार व्यक्त किया है।

मंत्री चौहान ने कहा कि बजट में अनुसूचित जाति वर्ग के विकास को प्राथमिकता दी गई। बजट में अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत 32 हजार 633 करोड़ रूपये का प्रावधान प्रस्तावित है। जो विगत वर्ष से 4 हजार 733 करोड़ अधिक है। उन्होंने कहा कि अनुसूचित वर्ग के छात्र-छात्राओं को शिक्षित करने, उनके सर्वागींण विकास और में कल्याण के लिये पोस्ट मैट्रिक छात्रवृतियों के लिए 765 करोड़ रुपए, छात्रावास के लिए 318 करोड़ रुपए एवं अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को आवास सहायता के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

मंत्री चौहान ने कहा कि अत्याचार निवारण राहत अंतर्गत 180 करोड़ रुपए, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के लिए 129 करोड़ रुपए, शासकीय ज्ञानोदय विद्यालय की स्थापना के लिए 73 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की बस्तियों के विकास के लिए 60 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि हमारी संवेदनशील सरकार अनुसूचित जाति वर्ग के उत्थान के लिये प्रतिबद्ध है।