मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्यप्रदेश की प्रति व्यक्ति आय अब बढ़कर 1 लाख 52 हजार रूपय हो गई है, जो वर्ष 2002-03 तक मात्र 11 हजार रुपए थी। पिछले डेढ़ साल में सिंचाई का रकबा साढ़े सात लाख हेक्टेयर बढ़ा है। नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से प्रदेश के कई जिलों को लाभ होगा। प्रदेश सभी क्षेत्रों में प्रगति कर रहा है, औद्योगिक गतिविधियों और निवेश को विशेष प्रोत्साहन दिया जा रहा है। मेधावी विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार तत्परता पूर्वक हर संभव प्रयास कर रही है। 12वीं बोर्ड की परीक्षा में 75 प्रतिशत से अधिक अंक लाने और शाला में प्रथम आने वाले विद्यार्थियों को लैपटॉप और स्कूटी देने की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव एक निजी न्यूज चैनल द्वारा आयोजित स्वर्ण शारदा स्कॉलरशिप-2025 वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रतिभाशाली छात्राओं को छात्रवृत्ति और प्रशस्ति-पत्र प्रदान कर उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सेना के पराक्रम को नमन करने के लिये “हर घर तिरंगा” अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत् वीर सपूतों, बलिदानियों एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की धरती ग्वालियर में आयोजित हुई देशभक्ति से ओतप्रोत भव्य तिरंगा यात्रा में शामिल होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। गर्व की बात है कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने इस बार पाकिस्तान में आतंकवादियों को मारने के साथ उनके विमान और अस्त्र-शस्त्र नष्ट करने का साहसिक काम किया है।

योजनाबद्ध प्रयासों से होगा विकास और प्रकृति का संरक्षण
भारत की प्राचीन निर्माण परंपराएं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आज भी मार्गदर्शी
निर्माण सामग्री की मात्रा, डिज़ाइन की गुणवत्ता और लागत-प्रभावशीलता पर ध्यान देना आवश्यक
संरचनात्मक प्रगति के साथ पर्यावरण का संरक्षण भी सुनिश्चित हो : मंत्री श्री राकेश सिंह
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ‘पर्यावरण से समन्वय’ संगोष्ठी सह प्रशिक्षण कार्यशाला में हुए शामिल

राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल ने कहा कि आजादी के बाद पीएम जनमन योजना जनजातीय परिवारों का जीवन बदलने वाली देश की सबसे बड़ी योजना है। जनजातीय परिवारों की खुशहाली के सभी कार्यों का जमीनी स्तर पर निरंतर निरीक्षण होना चाहिए। योजना के कार्यों की गुणवत्ता पर ग्राम पंचायत से लेकर जिलास्तर तक विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। संबंधित अधिकारी जनजातीय परिवारों के प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए समय-समय पर उनसे मिलकर कार्यों का फीडबैक लें ताकि समय पर सुधारात्मक उपाय किये जा सकें।