जबलपुर | तहसीलदार से मारपीट और बलवे के मामले में भोपाल की विशेष कोर्ट से मिली 2 साल की सजा के खिलाफ पवई के पूर्व भाजपा विधायक प्रहलाद लोधी ने हाईकोर्ट में अपील की है। इसी सप्ताह सुनवाई होने की संभावना है। सजा मिलने के बाद विधानसभा ने लोधी की सदस्यता समाप्त कर दी थी। मप्र के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने सोमवार को केन्द्रीय चुनाव आयोग को लोधी की सदस्यता निरस्त करने की सूचना भेज दी है।  
 गौरतलब है कि प्रहलाद लोधी समेत 12 लोगों पर आरोप था कि उन्होंने रेत खनन के खिलाफ कार्रवाई करने वाले रैपुरा तहसीलदार को बीच सड़क पर रोककर मारपीट की थी। सभी पर बलवा करने का आरोप भी था। पिछले सप्ताह भोपाल स्थित सांसदों-विधायकों के मामले देखने वाली विशेष कोर्ट ने लोधी को 2 साल के कारावास की सजा सुनाई थी।
सजा पर स्थगन मिला तो सदस्यता बरकरार रहेगी
 यदि हाईकोर्ट सजा पर स्थगन देता है तो सदस्यता बरकरार रहेगी। नियम के तहत विधानसभा अध्यक्ष को विधायक की सदस्यता समाप्त करने का अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 192 के तहत निर्वाचन आयोग की राय लेने के बाद राज्यपाल ही सदस्यता समाप्ति पर अंतिम निर्णय ले सकते हैं।  - आरएन सिंह, पूर्व महाधिवक्ता

भोपाल। मध्य प्रदेश में अतिवर्षा प्राकृतिक आपदा के कारण हुए नुकसान की भरपाई के लिए केंद्र सरकार ने अब तक राष्ट्रीय आपदा राहत कोष (एनडीआरएफ) से एक पैसा नहीं दिया है, जबकि भाजपा शासित कर्नाटक और महाराष्ट्र जैसे राज्यों को क्रमश: 2411 व 2500 करोड़ रुपए की राशि इसी फंड से दी जा चुकी है। इसी तरह राज्य आपदा राहत कोष (एसडीआरएफ) में से राज्य का हिस्सा देने में भी केंद्र सरकार राजनीतिक विद्वेष भावना से काम कर रही है। यह आरोप मप्र कांग्रेस कमेटी के मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष अभय दुबे, पीसीसी अध्यक्ष के मीडिया समंवयक नरेंद्र सलूजा व पीसीसी के प्रदेश प्रवक्ता जेपी धनोपिया ने संयुक्त पत्रकारवार्ता में लगाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अतिवर्षा से 60 लाख हेक्टेयर में 16 हजार करोड़ की फसल को नुकसान हुआ है।
19 हजार स्कूल भवनों, 17 हजार आंगनवाड़ियों, 1.20 लाख मकानों को पूर्ण व आंशिक क्षति हुई है। साथ ही करीब 11 हजार किलोमीटर की सड़कें खराब हो चुकी हैं और 647 लोगों को अतिवर्षा से जान गंवाना पड़ी हैं। इतने नुकसान के लिए मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर राज्य को सहायता के लिए 6621 करोड़ रुपए का राहत पैकेज देने की मांग की थी, जिसमें एक रुपया भी राज्य को नहीं मिला है।
कांग्रेस नेताओं ने कहा कि संघीय ढांचे की व्यवस्था में प्राकृतिक आपदा की स्थिति में राज्य को केंद्र सरकार द्वारा एनडीआरएफ और एसडीआरएफ में से राशि दी जाती है। केंद्र सरकार ने एनडीआरएफ में से राज्य के हिस्से को कम कर दिया है। केंद्र सरकार कांग्रेस शासित मप्र को एनडीआरएफ में से राशि नहीं दे रही है। जबकि भाजपा शासित कर्नाटक व महाराष्ट्र को इससे मदद दी गई है। कांग्रेस का आरोप है कि मध्य प्रदेश की जनता ने जिन 28 भाजपा सांसदों को जिताकर दिल्ली भेजा है, वे भी इस पर चुप्पी साधे हैं। मप्र को अब तक केंद्र द्वारा आपदा कोष से 247 करोड़ रुपए की राशि ही उपलब्ध कराई गई है। बिहार को 1030 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं।

भोपाल। किसानों को लेकर आज भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। भाजपा बिजली बिल और किसानों के मुआवजे पर प्रदर्शन कर रही है तो कांग्रेस केंद्र सरकार और भाजपा के खिलाफ। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने कोई सहायता राशि उपलब्ध नहीं करवाई है। जबकि भाजपा शासित राज्यों में प्राकृति आपदा आने पर यह उपलब्ध करवाई गई है। मध्यप्रदेश के सभी शहरों और जिलों में भाजपा और कांग्रेस नेताओं का प्रदर्शन जारी है। मंत्री जीतू पटवारी ने पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधते हुए कहा कि वो घड़ि‍याली आंसू बहा रहे हैं। उन्हें केंद्र सरकार के खिलाफ दिल्ली में जाकर धरना देना चाहिए। उधर इस पर पलटवार करते हुए जबलपुर में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने कहा कि केंद्र की ओर से प्रदेश सरकार को सहायता राशि उपलब्ध कराई गई है।

इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय और अन्य नेताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। शहडोल में भाजपा ने प्रदर्शन किया। खरगोन में जिला कांग्रेस कमेटी नेताओं ने प्रदर्शन करते हुए कहा कि प्रदेश में अतिवृष्टि से खराब हुई 50 प्रतिशत अधिक फसलों की नुकसानी के बावजूद केंद्र सरकार द्वारा कोई भी आर्थिक सहायता नहीं दी गई। प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने केंद्र सरकार द्वारा किए जा रहे भेदभाव पूर्ण रवैया को लेकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। बड़वानी जिले के सेंधवा में भी कांग्रेस का प्रदर्शन जारी है, केंद्र सरकार पर भेदभाव करने का आरोप लगाया। नीमच में जिला कांग्रेस कमेटी के नेताओं ने कलेक्ट्रट के बाहर धरना प्रदर्शन किया। डिंडौरी में अतिवृष्टि में भी कांग्रेस ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा।

कहते हैं आंखों के बिना सतरंगी दुनियां भी बेरंगी है, लेकिन समय पर सही मददगार मिल जाए तो बेरंगी दुनियां भी सतरंगी हो सकती है। सीहोर के कमल झंवर पिछले बीस साल से ऐसे लोगों के मददगार साबित हो रहे हैं, जिनकी दुनियां बेरंगी है। बिना किसी सरकारी मदद के ये अभी तक 400 दृष्टिहीन को रोशनी दे चुके हैं। 150 से अधिक व्यक्तियो का नेत्रदान कराने ने लिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में इनका नाम पहले नंबर पर दर्ज है। 60 वर्षीय कमल झंवर कहते हैं कि उनका वह हर उस शख्स की मदद करना चाहते हैं, जिसके लिए सतरंगी दुनियां बेरंगी है।
कमल झंवर ने बताया कि वह साल 1995 से नेत्रदान कराने का काम कर रहे हैं। वे 5 साल से लेकर 100 साल तक के लोगों के नेत्रदान करा चुके हैं। अभी तक करीब 200 से अधिक  लोगों ने उसके माध्यम से नेत्रदान किया है। वे सीहोर स्वास्थ्य अमले की मदद से नेत्रों को बैरागढ़ सेवा सदन ट्रस्ट में भेजते हैं। यहां नेत्र रोगियों का इलाज किया जाता है।  
कमल झंबर को सीहोर में नेत्र पेरक के रूप में जाना जाता है ऐसा नही की ये काम आसान है अपने परिजन की मौत से गम जादा परिवार के लोगो को नेत्र दान करने के लिए प्ररित करना बहुत मुश्किल कार्य है और कई बार परिजनों से अपमानित भी होना पड़ा मगर इन सबके बावजूद कमल झवर ने हार नही मानी और अपने कुछ मित्रों के साथ कमल झ्वर इस पुनीत कार्य मे लगे रहे  उम्र के इस पड़ाव में कमल झंबर  की सिर्फ एक ही पीड़ा है कि मेरे बाद कोई इस कार्य को कोई संभाल ले ताकि नेत्रहीनों की दुनिया भी रोशन हो सके ।
आज भी अपनी ढलती उम्र के बावजूद कमल झ्वर नेत्रहीनो की जिंदगी को रोशन करने का कार्य कर समाज को दे रहे है एक नई दिशा