भोपाल के मिन्टो हॉल में आज दो दिवसीय राइट टू हेल्थ कॉन्क्लेव शुरू हुआ। उद्घाटन-सत्र के बाद वेदान्ता विजन की सुश्री जया राव ने आध्यात्मिकता और स्वास्थ्य विषय पर व्याख्यान दिया। इस मौके पर अपर मुख्य सचिव अध्यात्म विभाग श्री मनोज श्रीवास्तव भी मौजूद थे।
सुश्री जया राव ने अपने व्याख्यान में कहा कि आध्यात्म हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत करता है। उन्होंने कहा कि शारीरिक पीड़ा रोकी नहीं जा सकती है, लेकिन आध्यात्म के जरिये कम किया जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि आध्यात्म को किसी धर्म-विशेष से जोड़कर देखा जाना गलत है। आध्यात्म दर्शन से आगे की अवस्था है। सुश्री राव ने कहा कि आध्यात्म के माध्यम से हम अपने लक्ष्य की ओर सरलता से बढ़ सकते हैं। जीवन के तनाव को भी इसके माध्यम से काफी कम किया जा सकता है। कॉन्क्लेव के एक अन्य सत्र में स्वास्थ्य के अधिकार का विधायी और नीति के अंतर्गत क्रियान्वयन विषय पर चर्चा हुई। इसमें पूर्व सांसद श्री संदीप दीक्षित, डायरेक्टर जनरल ए.एच.पी.आई. डॉ. गिरधर ज्ञानी, एन.एल.आई.यू. के डॉ. व्ही. विजय कुमार, यू.एन. एड्स की एडवाइजर सुश्री हेलिना कुर्ग और पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट डॉ. अभय शुक्ला ने अपने विचार रखे। सत्र के वक्ताओं की राय थी कि राइट टू हेल्थ के लिये सरकारी मशीनरी के साथ-साथ निजी और स्वयंसेवी संस्थाओं की भी मदद ली जानी चाहिये।
राइट टू हेल्थ राज्य सरकार की ठोस पहल
राइट टू हेल्थ कॉन्क्लेव में शामिल होने आये डॉक्टर्स ने राइट टू हेल्थ के कदम को राज्य सरकार की ठोस पहल बताया है। उनका मानना है कि इसके क्रियान्वयन के बाद मध्यप्रदेश की देश-भर में विशिष्ट पहचान बन जायेगी।
राज्य सरकार की स्वास्थ्य सेवा से सेवानिवृत्त डॉ. जी.के. अग्रवाल ने बताया कि स्वास्थ्य सेवाओं के दायरे को बढ़ाने के लिये मोबाइल हेल्थ क्लीनिक को बढ़ावा देना होगा। इससे गाँव तक स्वास्थ्य सेवा की पहुँच बनेगी। उन्होंने टेली-मेडिसिन को और बढ़ावा दिये जाने की बात भी कही।

राज्यपाल श्री लालजी टंडन ने आज राजभवन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुस्तक 'सत्य के प्रयोग' के वितरण कार्यक्रम में कहा कि गांधी जी के जीवन का हर पहलू कुछ न कुछ सीख देता है। उनका पहनावा, भाषा और विचार समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे, हम सबका यही प्रयास होना चाहिये। राज्यपाल ने इस मौके पर प्रदेशवासियों को मध्यप्रदेश स्थापना दिवस की बधाई और शुभकामनाएँ दी।
राज्यपाल श्री टंडन ने कहा कि गांधी जी के निकट सहयोगी सरदार पटेल के प्रयासों से ही छोटी-छोटी रियासतें एक हुईं और भारत एक राष्ट्र बना। उन्होंने कहा कि हम सभी 'एक भारत-श्रेष्ठ भारत' के निर्माण में समर्पित भाव से सहयोग करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। राज्यपाल ने कहा कि बुराई से नफरत करनी चाहिए, व्यक्ति से नहीं। इसलिए ऐसे प्रयास करते रहना चाहिये कि जेल में सुधार की गुंजाइश सदैव बनी रहे। उन्होंने कहा कि अपराधी को अच्छा इंसान और हुनरमंद बनाने में जेल अधिकारियों की सशक्त और महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
राज्यपाल ने केन्द्रीय जेल, सर्किल जेल और जिला जेल के पुस्तकालयों के लिये 242 पुस्तकें भेंट की। इसके साथ ही, बाल निकेतन ट्रस्ट, निर्माण एवं परिवर्तन की ओर, बालिका सुधार गृह और मुस्कान अहिरवार द्वारा संचालित किताबी मस्ती लायब्रेरी के लिये भी 'सत्य के प्रयोग' किताब भेंट की। राज्यपाल ने मुस्कान अहिरवार को उसकी लायब्रेरी के लिये पांच हजार रूपये की सहयोग राशि देने की घोषणा की।
प्रमुख सचिव जेल श्री एस.एम. मिश्रा ने कहा कि जेलों की व्यवस्थाओं में सुधार और आधुनिक तकनीक के साथ कैदियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के प्रयास किये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि गांधी जी की किताब कैदियों को पढ़ने के लिए देना राज्यपाल के मानवीय दृष्टिकोण का परिचायक है। इससे कैदियों के आचार-विचार में सकारात्मक परिवर्तन आयेगा।
कार्यक्रम में जेल महानिदेशक श्री संजय चौधरी ने आभार व्यक्त किया। राज्यपाल को कैदियों द्वारा निर्मित वस्तुएँ भेंट की गई। गांधी जी की लगभग सात सौ किताबें उपलब्ध करवाने के लिये वर्ल्ड बुक ऑफ रिकार्ड के श्री संतोष शुक्ला एवं श्रीमती विमला शरणागत का धन्यवाद ज्ञापित किया गया। राज्यपाल ने किताबें भेंट करने के लिए वर्ल्ड बुक ऑफ रिकार्ड के प्रतिनिधि को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया।
राज्यपाल के सचिव श्री मनोहर दुबे, विधि अधिकारी श्री भरत पी. माहेश्वरी एवं जेल विभाग के अधिकारी तथा स्वैच्छिक संस्थाओं के प्रतिनिधि मौजूद थे।

भोपाल। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ सरकार की नई आबकारी नीति की आलोचना करते हुए कहा कि 'मध्य प्रदेश को मदिरा प्रदेश ना बनाएं हमारी सरकार में हमने प्रयास किए की शराब की दुकान ना बढ़ें, धीरे-धीरे हमने उन्हें कम करने की कोशिश की। सिर्फ राजस्व बढ़ाने के लिए सरकार अपराध बढ़ाने का काम कर रही है"।

शुक्रवार को मीडिया के साथ बातचीत में चौहान ने कोर एरिया में लाइसेंस दिए जाने और अहाते खोलने की सरकार की नीति पर भी सवाल उठाए। महिला अपराध प्रदेश के लिए चिंता का विषय है, नशे में ऐसे अपराध ज्यादा होते हैं, यह विनाशकारी फैसला है। सरकार से हम मांग करते हैं कि ये फैसला बदला जाए वरना हम इसका विरोध करेंगे, सड़क पर आंदोलन करेंगे।

सरकार को बधाई

पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मप्र के स्थापना दिवस की परंपरा हमने शुरू की। हमने मप्र गीत बनाया, हमारा मकसद प्रदेश के लोगों को जोड़ना था। इस सरकार को भी बधाई कि उन्होंने इस परंपरा को शुरू रखा। चौहान ने कहा कि वे मध्यप्रदेश स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे।

जनता का ध्यान हटाने कर रहे धरना- प्रदर्शन की बात

चौहान ने कहा कि कमलनाथ सरकार ने बाढ़ और अतिवृष्टि से पीड़ित प्रदेश के किसानों को अभी तक अपनी तरफ से कोई राहत राशि नहीं दी है, जबकि किसान परेशान हैं। किसान राहत राशि की मांग न करें, इस मुद्दे से उनका ध्यान हट जाए इसलिए सरकार के मंत्री दिल्ली में धरना प्रदर्शन की बातें कर रहे हैं। सरकार की कोशिश है कि किसी भी तरह किसानों को राहत राशि देने से बचा जाए। उन्होंने मुख्यमंत्री कमलनाथ और मंत्रियों से कहा कि इधर-उधर की बातें न करें, पीड़ित किसानों को राहत राशि दें।

विधान परिषद से जनता को क्या लाभ

चौहान ने विधान परिषद संबंधी कमलनाथ सरकार की घोषणा पर कहा कि हमने इस पर चर्चा करने की बात कही थी, सहमति नहीं दी थी। सरकार को यह सोचना चाहिए कि इससे जनता को क्या लाभ होगा? कांग्रेस सरकार सिर्फ अपने कुछ लोगों को एडजस्ट करने और अपने खिलाफ बढ़ रहे असंतोष को कम करने के लिए विधान परिषद की बात कर रही है।

भोपाल। झाबुआ विधानसभा का चुनाव कांग्रेस द्वारा जीतने के बाद निगम, मंडल और अन्य सार्वजनिक उपक्रमों में राजनीतिक नियुक्तियों की सुगबुगाहट के बीच सरकार ने इनकी पहले आर्थिक हालत की पड़ताल करने का फैसला किया है। वित्त विभाग एक-एक संस्था के लेखा-जोखा की बारीकी से जांच करेंगे।

साथ ही संस्था के जिम्मेदार अधिकारियों से यह भी पूछा जाएगा कि आखिर इनकी गतिविधियों को जारी क्यों रखा जाए। जनहित में इसकी क्या उपयोगिता है। माना जा रहा है कि बढ़ते खर्च के कारण अब सरकार का पूरा फोकस मितव्ययिता के उपायों पर है, इसलिए राजनीतिक नियुक्तियों से पहले संस्थाओं की आर्थिक नब्ज टटोली जा रही है।

सूत्रों के मुताबिक वित्त विभाग की इस पूरी कवायद का घोषित मकसद भले ही निगम, मंडलों के लाभ-हानि का पता लगाना हो पर इसके पीछे दूसरा गणित राजनीतिक नियुक्तियों से पहले वित्तीय प्रबंधन को देखना भी है।

जाहिर है कि राजनीतिक नियुक्तियां होंगी तो संस्थाओं का खर्च भी बढ़ेगा। वैसे भी मुख्यमंत्री कमलनाथ सत्ता संभालने के साथ ही कह चुके हैं कि शोभा की सुपारी बनी हुई संस्थाओं को बंद किया जाए ताकि वित्तीय संसाधनों को दूसरी जगह बेहतर इस्तेमाल हो सके।

उधर, वित्त विभाग के अधिकारियों का कहना है कि भारत के नियंत्रक महालेखाकार ने वर्ष 2017 के प्रतिवेदन में सिफारिश की थी कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की समीक्षा की जानी चाहिए। कुछ निगम, मंडलों ने ऑडिट की कार्रवाई पूरी नहीं की है तो कुछ की रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर रखी जाना बाकी है। बताया जा रहा है कि अधिकांश निगम, मंडलों की वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं है।

कुछ की योजनाएं सिर्फ कागजों में सिमटकर रह गई हैं। बैठक में 31 मार्च 2020 की स्थिति में निगम, मंडल के आय-व्यय की स्थिति की समीक्षा की जाएगी। समीक्षा महत्वपूर्ण है इसलिए उपसचिव स्तर से नीचे के अधिकारी को नहीं भेजने के निर्देश विभागों को दिए गए हैं।
इन बिन्दुओं पर होगी समीक्षा

    उपक्रम बनाने का उद्देश्य क्या था, जनहित के मद्देनजर गतिविधियों को जारी रखना जरूरी है या नहीं और खर्च कितना आ रहा है।

    वर्ष 2016-17 से 2018-19 में लाभ या हानि क्या रहा।

    बैंक खाते में कितनी राशि है और खर्च नहीं होने वाली राशि कितनी है।

    यदि संस्था घाटे में है तो उसे फायदे में लाने की योजना क्या है।

    महालेखाकार की तीन साल की ऑडिट रिपोर्ट और आपत्ति पर की कार्रवाईयों का ब्योरा।

    शासन से तीन साल में कितना अनुदान, अंशपूंजी मिली। कुल कर्ज कितना है।

    बीते तीन साल में सरकार को कितना लाभांश दिया।

    कर्मचारियों को सातवां वेतनमान और एरियर्स दिया या नहीं।

    कर्मचरी को भरे और खाली पद। संविदा पदों की स्थिति।

इनकी होगी समीक्षा

सड़क विकास निगम, ऊर्जा विकास निगम, जल निगम, राज्य इलेक्टानिक्स विकास निगम, वित्त निगम, लघु उद्योग निगम, आदिवासी वित्त विकास निगम, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विकास निगम, कृषि उद्योग विकास निगम, हस्तशिल्प विकास निगम, नागरिक आपूर्ति निगम, राज्य वन विकास निगम, खनन विकास निगम, पुलिस आवास निगम,पर्यटन विकास निगम, मेट्रो रेल कंपनी, स्मार्ट सिटी विकास निगम, सभी विद्युत कपंनियां, पॉवर प्रोजेक्ट कंपनियां, औद्योगिक विकास निगम सहित अन्य।