हिंदी मीडियम के छात्र-छात्राओं के लिए शुरू की सुविधा
विभिन्न विषयों की 67 बुक्स पर क्यूआर कोड आया
भोपाल। इस शिक्षण सत्र के कक्षा पहली से 10वीं तक के छात्र-छात्राओं को डिजिटल तकनीक से पढ़ाई कराई जाएंगी। उनकी किताबों पर क्यू आर कोड होगा, जिसके माध्यम से शिक्षक ऑडियो,वीडियो, पीपीटी और पीडीएफ माध्यम से पढ़ाई करवा सकेंगे। स्कूलों में शैक्षिक गुणवत्ता बढ़ाने के लिए राज्य शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) ने इस शिक्षण सत्र के लिए विभिन्न विषयों की 67 किताबें तैयार की हैं। इसका सबसे ज्यादा फायदा उन स्टूडेंट्स को मिलेगा, जो किताबाें की जगह वीडियो और ऑडियो से पढ़ाई करतेे हैं।
मार्केट में आईं हिंदी मीडियम की बुक्स
मार्केट में क्यूआर कोड की बुक्स आ गई हैं। यह फिलहाल हिन्दी मीडियम के छात्र-छात्राओं के लिए अलग-अलग विषयों में आई हैं। एनसीईआरटी ने फिलहाल हिंदी मीडियम की 3040 बुक्स पर क्यूआर कोड अंकित किए हैं। इसमें वीडियो, ऑडियो, पीपीटी और पीडीएफ के रूप में पाठ्य सामग्री को शामिल किया गया है।
इस एप का करना होगा उपयोग
इन क्यूआर कोड का उपयोग दीक्षा एप के माध्यम से किया जा सकता है। जैसे ही आप दीक्षा एप के जरिए इस कोड को स्कैन करेंगे, वो दीक्षा पोर्टल पर पहुंच जाएगा। साथ ही उन्हें पोर्टल पर मौजूद तमाम स्टडी मटेरियल का लिंक मिल जाएगा। इस लिंक में ऑडियो और वीडियो अटैच हैं। इनकी मदद से इनको अपडेट कर सकेंगे और पढ़ाई भी कर सकेंगे।
डाउनलोड कर पढ़ा सकते ऑफलाइन
कक्षा एक से आठवीं तक के छात्रों को ध्यान में रखते हुए ही दीक्षा पोर्टल पर स्टडी मटेरियल अपलोड किया गया है। इसमें कार्टून कैरेक्टर के जरिए पूरे पाठ को रोचक अंदाज में समझाया गया है। इन्हें डाउनलोड करने के बाद इनको ऑफलाइन भी उपयोग किया जा सकता है।
इस सत्र से पैरेंट्स को वाट्सएप पर भेजी जाएगी रिपोर्ट
स्कूलों में बच्चें की पढ़ाई कैसी चल रही है, उसके टेस्ट में कितने अंक आए हैं और जो होमवर्क उसे स्कूल की ओर से दिया जाता है वह उसे पूरा करके लाता है या नहीं। इस प्रकार की जानकारी अब पैरेंट्स को ऑनलाइन मिलेगी। शहर के सीबीएसई और एमपी बोर्ड से संचालित विद्यालयों द्वारा इस सत्र से स्टूडेंट्स की सप्ताहिक और मंथली रिपोर्ट पैरेंट्स को वॉट्सएप पर भेजी जाएगी। इससे पैरेंट्स को पता होगा कि उनका बच्चा किस सब्जेक्ट में कमजोर है और किसमें बेहतर है। साथ ही पढ़ाई के अलावा स्कूल की अन्य एक्टिविटी में उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। अभी तक पीटीएम में ही अभिभावकों को बच्चे का रिपोर्ट कार्ड दिया जाता था। जिस कारण उनको बच्चों की वास्तविक स्थति का पता नहीं होता है।
डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम मेधावी छात्र योजना के आवेदन शुरू
एमपी बोर्ड ने कक्षा 12वीं में स्कूल लेवल पर बेहतर स्कोर करने वाले छात्र-छात्राओं को डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम मेधावी छात्र योजना का फायदा मिलेगा। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके आवेदन स्कूलों को भेज दिए गए हैं। इसमें मेधावी छात्र-छात्राओं के नाम स्कूूल स्तर पर भेज जाएंगे। इसमें विद्यार्थी की अंकसूची और पासबुक की फोटोकॉपी भेजनी होगी।

भाजपाइयों का आरोप- निगमकर्मियों ने महिलाओं के साथ कार्रवाई के दौरान अभद्रता की
आकाश ने कार्रवाई के लिए पहुंचे निगम अधिकारी की बल्ले से पिटाई की थी
इंदौर. निगम अधिकारी की पिटाई मामले में जेल बंद भाजपा महासचिव कैलश विजयवर्गीय के विधायक पुत्र आकाश के समर्थन में भाजपा द्वारा राजबाड़ा पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शन के दौरान सभी ने एक सुर में कहा कि निगमकर्मियों ने महिलाओं के साथ दुर्व्यहार किया है, हम विधायक के साथ हैं। वहीं प्रदर्शन के दौरान शुक्रवार को राजबाड़ा पर एक युवक अमित पिता राजू सोनकर निवासी पालदा ने मारपीट के आरोपी विधायक के समर्थन में आत्मदाह का प्रयास किया जिसे वहां उपस्थित लोगों ने विफल कर दिया।
राजबाड़ा पर दोपहर 12 बजे से शुरू हुआ प्रदर्शन शाम 4 बजे तक चलेगा। प्रदर्शन में शामिल होने के लिए सुबह से ही कार्यकर्ता राजबाड़ा पर जमा होने लगे थे। प्रदर्शन के दौरान मंच पर भाजपा के विधायक सहित सभी पदाधिकारी मंच पर माैजूद हैं। पुलिस प्रशासन के खिलाफ धरने की शुरुआत देशभक्ति गीतों से की गई। धरने पर बैठे नेताओं का कहना है कि जिस तरह से महिलाओं के साथ निगम अधिकारियों ने दुर्व्यवहार किया है और पुलिस ने एफआईआर तक नहीं लिखी, इससे साफ पता चलता है कि पुलिस कांग्रेस के कहे अनुसार कार्रवाई कर रही है। भाजपा इस प्रकार के अराजकता के लिए आज सड़क पर उतरी है। हमारा आंदोलन लगातार जारी रहेगा। धरने में विधायक रमेश मेंदोला के साथ महेंद्र हार्डिया, पूर्व विधायक जीतू जिराती भी मौजूद हैं। इसके पहले विधायक हार्डिया सुबह आकाश से मिलने जेल पहुंचे। करीब 20 मिनट तक चर्चा के बाद वे जेल से बाहर आए।
पिटाई का शिकार निगमकर्मी आईसीयू में भर्ती
विधायक आकश ने जिस निगमकर्मी धीरेन्द्र बायस की क्रिकेट के बल्ले से पिटाई की थी उन्हें गुरुवार रात अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बायस को सीने में दर्द की शिकायत थी। ग्रेटर कैलाश अस्पताल की डॉक्टर सोनाली जैन के अनुसार घबराहट, जकड़न और दर्द की शिकायत थी। जांच में उनका ब्ल्ड प्रेशर हाई था जिसके चलते उन्हें आईसीयू में भर्ती किया गया है।
आकाश के साथ था लिस्टेड गुंडा
पिटाई कांड में विधायक विजयवर्गीय के साथ पुलिस ने 10 अन्य लोगों पर पहले दिन ही मुकदमा दर्ज कर लिया था। वहीं गुरुवार को पुलिस ने मामले में शामिल 6 अन्य आरोपियों पर भी प्रकरण दर्ज किया है। जिन लोगों पर गुरुवार को प्रकरण दर्ज किया गया है उनमें भरत खस, मोनू कल्याणे, निकुल शर्मा, जीतू खस, अभिषेक गौड़ और पंकज पांडे शामिल है। इन आरोपियों में शामिल मोनू कल्याणे निगम का बर्खास्त कर्मचारी था। भरत खस भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा का पदाधिकारी है, जो एमजी रोड थाने का सूचिबद्ध गुंडा है। खस पर 6 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज है। वहीं शुक्रवार को राजबाड़ा पर आत्मदाह का प्रयास करने वाले अमित सोनकर पर भी कई अपराध दर्ज है।
 
यह घटना दुर्भाग्यपूर्ण
धरने में पहुंचे पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता ने कहा कि जब से कांग्रेस सरकार आई है। तब से पूरे प्रदेश में तबादला उद्योग शुरू हो गया है। कांग्रेस के दलाल ईमानदार अधिकारियों पर दबाव डाल रहे हैं कि रुपए नहीं दिए तो लूप लाइन में डाल दिया जाएगा। वे डरकर रुपए देकर अपना स्थान बचा रहे हैं। आकाश विजयवर्गीय पर दुर्भावनापूर्ण तरीके से कार्रवाई की गई है। जब महिलाएं पुलिस के पास रिपोर्ट लिखाने गईं, लेकिन वहां उनकी सुनवाई नहीं हुई। पुलिस ने कांग्रेसियों के इशारे पर एकतरफा कार्रवाई की गई। उन्होंने बैट मारने के मामले मे कहा कि उन्होंने जो किया, वह मामला कोर्ट में है। मैं इस प्रकार की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण है, इस प्रकार की घटना नहीं होनी चाहिए। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जनप्रतिनिधियों की बात को अधिकारियों को सुनना चाहिए। उनकी बातों को गंभीरता से सुनना चाहिए। उनके मोबाइल को उठाना चाहिए।
आकाश ने बैट को प्यार से धकेला था, मारा नहीं था
विधायक महेंद्र हार्डिया ने कहा कि आकाश युवा हैं जोशीले हैं, उनसे पीड़ित बहनों का दर्द देखा नहीं गया और इस प्रकार की घटना हो गई। हम पुलिस और प्रशासन से मांग करते हैं कि कार्रवाई एक जैसी होनी चाहिए। जनप्रतिनिधियों के समक्ष कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं, जब वह अपना आपा खो बैठता है। आकाश के साथ भी कुछ वैसा ही हुआ। आकाश से निगम अधिकारी को बैट नहीं मारा, प्यार से धकेला था।
ननि की कार्रवाई के विरोध में वकीलों ने दो घंटे काम बंद रखा
उधर, नगर निगम द्वारा गत दिनों नंदलालपुरा मेनरोड पर एक मकान को तोड़ दिया था। इसके लिए पर्याप्त समय भी नहीं दिया गया था। कार्रवाइ्र में वकील सुरेश एकतारे का ऑफिस भी जमींदोज हो गया था। इस कार्रवाई के विरोध में शुक्रवार को जिला न्यायालय में वकीलों ने 2 घंटे तक काम बंद रखा।

हाईकोर्ट के जस्टिस शील नागू ने पर्यावरण की बेहतरी के लिए पेश की मिसाल
ग्वालियर। कभी शहीदों की विधवाओं के लिए भारत के वीर एप में राशि जमा कराने की शर्त तो कभी बाढ़ राहत कोष में योगदान देने की शर्त। ऐसी तमाम शर्ते लगाकर मप्र हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने बीते कुछ सालों में ऐसे फैसले सुनाए हैं, जिसमें न केवल याचिकाकर्ता को राहत मिली है बल्कि समाज की बेहतरी के लिए कुछ करने का अवसर भी मिला है।
इस बार मानसून को ध्यान में रखते हुए जस्टिस शील नागू क्रिमिनल मामलों में जिन आरोपियों को सशर्त जमानत का लाभ दे रहे हैं, उन्हें 100-100 पौधे रोपने के लिए भी कह रहे हैं। 21 से लेकर 25 जून तक सिर्फ तीन कामकाजी दिवस में उन्होंने कुल 36 मामलों में आरोपियों को 100-100 पौधे रोपने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट कॉरिडोर में उनके जजमेंट को वकील और पक्षकार ग्रीन जजमेंट की संज्ञा भी दे रहे हैं।
पूरे ग्वालियर-चंबल में दिखेगा हाईकोर्ट के आदेश का असर : आने वाले समय में हाईकोर्ट के आदेश का असर पूरे ग्वालियर चंबल अंचल में देखने को मिलेगा। क्योंकि जिन आरोपियों को पौधे लगाने के लिए कहा है, उनमें से कुछ ग्वालियर से है तो कुछ गुना, भिंड,मुरैना,दतिया, अशोकनगर, शिवपुरी जिले से भी है। ऐसे में इन सभी जिलों में कोर्ट के आदेश से न केवल पौधारोपण होगा बल्कि एक साल तक उनकी अच्छे से देखरेख भी होगी।
एक साल तक देनी होगी एक-एक पौधे की जानकारी : जस्टिस नागू ने आदेश में ये भी स्पष्ट किया है कि जो पौधे लगाए जाएं वे न केवल छायादार हो बल्कि फलदार भी हो। उनकी सुरक्षा के लिए आरोपी को ट्री-गार्ड से लेकर नियमित पानी देने की भी व्यवस्था करनी होगी। ये सारी कवायद तीस दिन में पूरी करना होगी और रिपोर्ट बनाकर हाईकोर्ट की रजिस्ट्री में देनी होगी। संबंधित जिले का वरिष्ठ सरकारी वकील निरीक्षण कर रिपोर्ट तैयार करेगा और रिपोर्ट तैयार कर ट्रायल कोर्ट में देगा। यदि शर्त का पालन नहीं होगा तो जमानत कैंसिल कर दी जाएगी।
जहां घटना हुई वहां पौधे लगाने के लिए कहा : आदेश की एक अनूठी बात ये भी है कि आरोपियों को उस जगह पौधे लगाने के लिए कहा है, जहां उन्होंने घटना को अंजाम दिया। दरअसल 36 में से अधिकांश मामले आर्म्स व एक्साइज एक्ट के हैं। ऐसे में कोर्ट के इस आदेश से सामाजिक संदेश भी जाएगा।

इंदौर से जमानत याचिका खारिज होने के बाद विधायक ने भोपाल की विशेष अदालत में याचिका दायर की
विधायक समर्थकों ने  शहर में कई जगह पर आकाश सैल्यूट के पोस्टर लगाए गए, निगम ने हटाए
विधायक ने निगम की कार्रवाई के दौरान आधिकारी के बल्ले से पिटाई कर दी थी
इंदौर. नगर निगम अधिकारी की बल्ले से पिटाई करने वाले विधायक व भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश की जमानत याचिका शुक्रवार को भोपाल की विशेष अदालत में दायर की गई। भाजपा के वरिष्ठ नेता विश्वास सारंग वकीलों के साथ कोर्ट पहुंचे। मामले में विशेष न्यायाधीश सुरेश सिंह ने इंदौर से केस डायरी बुलाए जाने के आदेश दिए हैं।शनिवार को केस डायरी आने के बाद ही आगे की सुनवाई होगी।
इसके पहले गुरुवार को उनकी तरफ से अपर सत्र न्यायालय में जमानत अपील दायर की गई थी। कोर्ट ने यह कहते हुए अपील खारिज कर दी कि मंत्री, विधायकों से जुुड़े आपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए भोपाल में एक कोर्ट निर्धारित कर दी गई। इस कोर्ट को जमानत अर्जी पर सुनवाई का अधिकार नहीं है। उधर, नगर भाजपा ने गिरफ्तारी के विरोध में चरणबद्ध आंदोलन का ऐलान किया है। शुक्रवार को भाजपा नेता राजवाड़ा पर धरना देंगे। वहीं अकाश के समर्थन में शहर में जगह-जगह लगे सैल्युट आकाश के पाेस्टरों को निगम ने हटा दिए हैं।
क्या कहते हैं कानून के जानकार?
उधर, विधि के जानकारों के मुताबिक अधिनियम 1951 (रिप्रेजेंटेशन आॅफ द पीपल एक्ट) के तहत यदि विधायक आकाश विजयवर्गीय के खिलाफ जिन धाराओं में केस दर्ज हुआ है वह ट्रायल के दौरान साबित हो जाती हैं तो वह चुनाव लड़ने के लिए छह साल के लिए अयोग्य हो सकते हैं।
इस मामले में फैसला आने के वक्त वह विधायक रहे तो फैसले पर तीन महीने तक अमल नहीं होगा। इस अवधि में वह फैसले को चुनौती दे सकते हैं। चुनौती देने के बाद भी राहत नहीं मिलती तो जितनी सजा होगी उसे भुगतने के बाद अगले छह साल तक वह कोई चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। जहां तक अधिकतम सजा की बात है तो धारा 147 और 148 के तहत कम से कम दो वर्ष और अधिकतम सात साल की सजा हो सकती है।
16 केस इंदौर से ट्रांसफर किए जा चुके हैं
पिछले साल से विधायक, सांसद और राजनीतिज्ञों से जुड़े 16 मामले इंदौर जिला व सत्र न्यायालय से भोपाल भेजे गए हैं। इनमें चक्काजाम, मारपीट, धरना, चेक बाउंस से लेकर अन्य मामले हैं। कांग्रेस के पूर्व मंत्री रामेश्वर पटेल, सीपी शेखर सहित अन्य नेताओं के मामले शामिल हैं। पिछले साल चुनाव सेे पहले मंत्री जीतू पटवारी को भी भोपाल न्यायालय से ही बरी किया गया था। चंदन नगर में चक्काजाम व अन्य धाराओं में उन पर केेस दर्ज किया गया था।
कांग्रेस नेता की जमानत का हवाला दिया आकाश ने
आकाश की ओर से पेेश जमानत अर्जी में धार के पूर्व विधायक व कांग्रेेस नेता बालमुकुंद सिंह गौतम को इंदौर कोर्ट से दी गई जमानत का हवाला दिया गया। अर्जी में लिखा कि उन्हें भी जमानत इंदौर से ही मिली। इस मामले में इंदौर की कोर्ट सुनवाई कर सकती है। लेकिन आकाश की दलील को कोर्ट द्वारा यह कहते हुए खारिज कर दिया कि गौतम को जमानत मप्र हाई कोर्ट के 26 फरवरी 2018 को जारी हुए नोटिफिकेशन से पहले दी गई थी इस वजह से आकाश की अर्जी को सुुना नहीं जा सकता।
 
सीएम कमलनाथ बोले- यह बड़े दुख की बात है। भाजपा नेताओं के ऐसे काम को पूरा प्रदेश देख रहा है। इस मामले में अब पुलिस को साबित करना है कि उसकी कार्रवाई सही है।
कमलनाथ, मुख्यमंत्री
भाजपा को विश्वास नहीं
 दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया- पहले आवेदन, फिर निवेदन और फिर दनादन। क्या इससे स्पष्ट नहीं होता कि भाजपा को न नियम, न कानून, न संविधान पर विश्वास है।
हत्या और दुष्कर्म के दोषी के साथ कैद विधायक
आकाश विजयवर्गीय जिला जेल की वार्ड नंबर 6 के सेल में है। उनके साथ सजायाफ्ता कैदी धनपाल व सुरेश हैं। धनपाल को हत्या के आरोप में 10 साल और सुरेश को दुष्कर्म के अारोप में 7 साल की सजा हुई है।