व्यापार : केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों में आत्मनिर्भरता के लिए अपने व्यापक प्रयास के तहत हैदराबाद में रेयर अर्थ मैग्नेट का उत्पादन शुरू करने का फैसला किया है। कोयल और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने शनिवार को यह जानकारी दी।

परमानेंट मैग्नेट्स का होगा निर्माण

मंत्री ने कहा कि हमारी खनन मंत्रायल का संस्थान विभिन्न उद्योगों के साथ मिलकर आवश्यक मशीनरी के निर्माण पर गंभीरता से कार्य कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि अगले तीन से चार महीनों में भारत स्थायी चुम्बकों के निर्माण की अपनी क्षमताओं को प्रदर्शित करेगा। यह परियोजना उद्योग, खनन और अन्य मंत्रालयों के सहयोग से आगे बढ़ रही है और इसकी चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी की गई है।

चीन ने रेयर अर्थ मैग्नेट की आपूर्ति रोकी

भारत की सोर्सिंग रणनीति में बदलाव के बारे में बताते हुए रेड्डी ने कहा हम रेयर अर्थ रमानेंट मैग्नेट्स के लिए 100 प्रतिशत चीन पर निर्भर थे। लेकिन हाल ही में चीन ने आपूर्ति रोक दी है। चीन ने अप्रैल 2024 में घोषणा की थी कि वह कुछ रेयर अर्थ संबंधित वस्तुओं पर निर्यात नियंत्रण लगाएगा, जिससे भारत सहित वैश्विक आपूर्ति में कमी आ जाएगी।

आईसीईए ने की सराहना

इस संदर्भ में, शुक्रवार को इंडिया सेल्युलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन (ICEA) के अध्यक्ष पंकज मोहिन्द्रू ने केंद्र सरकार की इस पहल का स्वागत किया। उन्होंने विशेष रूप से सरकार द्वारा प्रस्तावित प्रोत्साहनों की सराहना की।

राष्ट्रीय क्रिटिकल मिनरल मिशन

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई, 2024 को पेश किए गए केंद्रीय बजट में ‘क्रिटिकल मिनरल मिशन’ शुरू करने की घोषणा की थी। इसके बाद जनवरी 2025 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 16,300 करोड़ रुपये के व्यय के साथ मंजूरी दी थी। इसके तहत सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों से 18,000 करोड़ रुपये के निवेश के साथ राष्ट्रीय क्रिटिकल मिनरल मिशन (एनसीएमएम) के शुभारंभ को मंजूरी दी गई।

भुवनेश्वर: कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे आज शुक्रवार को ओडिशा के एकदिनी दौरे पर हैं. दोनों नेता भुवनेश्वर बारामुंडा में आयोजित संविधान बचाओ रैली में शामिल हुए.

भुवनेश्वर में संविधान बचाओ रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि कुछ नया शुरू हुआ है. ओडिशा में 40,000 से अधिक महिलाएं गायब हो गई हैं. आज तक यह पता नहीं चल पाया है कि ये महिलाएं कहां गईं. यहां हर दिन महिलाओं पर अत्याचार होता है. उनके साथ रेप होता है. ओडिशा में हर दिन 15 महिलाओं के साथ दुष्कर्म होता है. आपकी सरकार चौबीसों घंटे केवल आपका खून चूसती है, आपकी जमीन छीनती है.

उन्होंने कहा कि अडानी ओडिशा की सरकार चलाते हैं, अडानी ही नरेंद्र मोदी को चलाते हैं. जब ओडिशा में जगन्नाथ यात्रा निकलती है, जब जगन्नाथ यात्रा के रथ खींचे जाते हैं, तो लाखों लोग इसे देखते हैं और इसके पीछे चलते हैं. फिर, एक नाटक होता है - अडानी और उनके परिवार के लिए रथ रोक दिए जाते हैं. इससे आपको ओडिशा सरकार के बारे में सब कुछ समझ आ जाएगा. यह ओडिशा सरकार नहीं है, यह अडानी जैसे 5-6 अरबपतियों की सरकार है. इसका लक्ष्य आपकी जमीन, जंगल और भविष्य को छीनना है.

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि मैं कल गुरुवार को बिहार में था. जिस तरह महाराष्ट्र में चुनाव की चोरी की गई, उसी तरह की कोशिश बिहार में की जा रही है. चुनाव चोरी के लिए चुनाव आयोग ने एक नई साजिश रची है. चुनाव आयोग भाजपा की शाखा के रूप में काम कर रहा है, वह अपना काम नहीं कर रहा है. महाराष्ट्र में लोकसभा और विधानसभा चुनावों के बीच 1 करोड़ नए मतदाता जुड़े. कोई नहीं जानता कि ये मतदाता कौन थे और कहां से आए. हमने चुनाव आयोग से कई बार मतदाता सूची और वीडियोग्राफी उपलब्ध कराने के लिए कहा, लेकिन चुनाव आयोग ने हमें ये उपलब्ध नहीं कराए. वे बिहार में भी वही चोरी करने जा रहे हैं, जो महाराष्ट्र में की गई थी. मैंने भारतीय गठबंधन के नेताओं से कहा कि हम चुनाव आयोग और भाजपा को बिहार चुनाव की चोरी नहीं करने देंगे.

संविधान बचाओ रैली में राहुल गांधी ने कहा कि ओडिशा सरकार का एक ही काम है - राज्य के गरीब लोगों के हाथों से ओडिशा की संपत्ति चुराना. पहले बीजद सरकार ने यही किया और अब भाजपा सरकार यही कर रही है. एक तरफ ओडिशा की गरीब जनता, दलित, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग, किसान और मजदूर हैं, और दूसरी तरफ 5-6 अरबपति और भाजपा सरकार है. यह लड़ाई जारी है. केवल कांग्रेस कार्यकर्ता, ओडिशा की जनता के साथ मिलकर इस लड़ाई को जीत सकते हैं, कोई और नहीं.

इससे पहले राहुल और खरगे के दौरे को लेकर पार्टी ने तमाम तैयारियां की है. इनके दौरे को लेकर कांग्रेस खेमा बहुत उत्साहित है. बता दें, विधानसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी का यह पहला ओडिशा दौरा है. इसके लिए यातायात व्यवस्था चाक-चौबंद है. संविधान बचाओ रैली को लेकर पार्टी कार्यकर्ता जुटने शुरू भी हो गए हैं. वहीं, यह भी पता चला है कि दोनों नेता इस संविधान बचाओ रैली के अलावा कई कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे.

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्‍फ्रेंसिंग के जरिए 51 हजार युवाओं को सरकारी नौकरी के लिए अपॉइंटमेंट लेटर बांटे हैं। इस बीच उन्‍होंने युवाओं को संबोधित भी किया। पीएम ने युवाओं को संबोधित करते हुए सबसे पहले उन्‍हें बधाई दी और कहा कि आप सभी ने कड़े परिश्रम से ये सफलता हासिल की है। इस सफलता का आपके जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। पीएम ने कहा कि देश में गणेश महोत्‍सव की धूम चल रही है, इस बीच आप सभी के नए जीवन का भी श्रीगणेश हो रहा है। जब आप जैसे लाखों युवा सरकारी सेवाओं में शामिल होते हैं, तो नीतियों को लागू करने की गति और पैमाने भी बढ़ जाते हैं।

नारी शक्ति वंदन अधिनियम का जिक्र

इस बीच पीएम ने महिला सशक्तिकरण पर भी बात करते हुए नारी शक्ति वंदन अधिनियम का भी जिक्र किया। पीएम ने कहा कि आज देश की बेटियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। नवनियुक्तों में महिलाएं भी ज्यादा संख्या में है, जो नारी सशक्तिकरण का उदाहरण है। आज हमारा देश ऐतिहासिक उपलब्धियों और फैसलों का साक्षी बन रहा है। कुछ दिन पहले ही नारी शक्ति वंदन अधिनियम के रूप में देश की आधी आबादी को बहुत बड़ी ताकत मिली है। 30 वर्षों से महिला आरक्षण का जो विषय लंबित था, वो रिकॉर्ड वोटों के साथ दोनों सदनों से पास हुआ है। ये मांग तब से हो रही थी, जब आप में से तमाम लोगों का जन्‍म भी नहीं हुआ होगा। पीएम ने कहा कि ये नई संसद में देश के नए भविष्‍य की शुरुआत हुई।

क्या यह जनसुरक्षा कानून है या भाजपा सुरक्षा कवच? विपक्ष ने उठाए गंभीर सवाल

मुंबई। महाराष्ट्र विधानसभा में पारित हुए जनसुरक्षा विधेयक पर राज्य की राजनीति गरमा गई है। शिवसेना (उद्धव गुट) ने इसे एक "राजनीतिक हथियार" बताते हुए तीखा विरोध किया है और आरोप लगाया है कि यह विधेयक "भाजपा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लाया गया है, न कि आम जनता के लिए।"

"पहले से हैं प्रभावी कानून, तो नया क्यों?"

शिवसेना विधायक एड. अनिल परब ने विधान परिषद में सवाल उठाया कि जब पहले से ही UAPA, MPDA जैसे चार कानून अस्तित्व में हैं, तो फिर इस नए कानून की जरूरत क्या है? उन्होंने कहा, "इस कानून का उद्देश्य आतंकवादियों से ज़्यादा राजनीतिक संगठनों पर दबाव बनाना हो सकता है।"

परब ने विधेयक में संशोधन कर इसे दोबारा सदन में लाने की मांग की। जबकि गृह राज्यमंत्री योगेश कदम ने विधान परिषद में विधेयक पेश किया और विपक्ष के वॉकआउट के बाद इसे बहुमत से पारित भी करवा लिया।

विवादित बयान से हंगामा, सदन 10 मिनट के लिए स्थगित

विधान परिषद में भाजपा विधायक प्रसाद लाड ने कहा कि "हिंदूहृदयसम्राट बालासाहेब ठाकरे ने कम्युनिस्ट विचारधारा को मारकर शिवसेना बनाई थी।" इस बयान पर विपक्ष के नेता अंबादास दानवे ने आपत्ति जताते हुए पूछा, "क्या यह कानून किसी विचारधारा के खिलाफ है?" इसी विरोध के चलते विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया और सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित करनी पड़ी।

उद्धव ठाकरे का हमला: यह कानून भाजपा के लिए सुरक्षा कवच

विधान भवन परिसर में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए विधेयक की भाषा पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, "इस कानून में 'देशविरोधी', 'आतंकवादी', 'नक्सलवादी' जैसे शब्दों का स्पष्ट उल्लेख नहीं है। केवल 'कट्टर वामपंथी' संस्थाओं को निशाना बनाया गया है।" उन्होंने सवाल उठाया कि "क्या सरकार सिर्फ एक विचारधारा के विरोध में कानून ला रही है?"

उद्धव ने कहा, "यह कानून 'मीसा' और 'टाडा' जैसे दमनकारी कानूनों की तरह दुरुपयोग की आशंका से घिरा है।" उन्होंने यह भी कहा कि जब देश के गृहमंत्री स्वयं कहते हैं कि नक्सलवाद खत्म हो रहा है, तो फिर इस कानून की आवश्यकता क्या है?

भाजपा का जवाब: अन्य राज्यों में भी लागू है कानून

भाजपा का तर्क है कि यह कानून केवल महाराष्ट्र में नहीं, बल्कि तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड और आंध्र प्रदेश जैसे गैर-भाजपा शासित राज्यों में भी लागू है। इसके बावजूद विपक्ष इसे राजनीतिक हथियार कहकर जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है।

निष्कर्ष: सवाल विधेयक पर नहीं, मंशा पर उठ रहे हैं

विधेयक को लेकर विवाद की जड़ इसकी परिभाषाएं और प्रयोग की आशंकाएं हैं। विपक्ष का कहना है कि यह कानून विचारधारा-विशेष के खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है, जबकि सरकार इसे देशविरोधी गतिविधियों के विरुद्ध एक आवश्यक कदम बता रही है।

छत्तीसगढ़: छोटे व्यापारियों को अपना व्यवसाय आसानी से करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। राज्य सरकार छोटे व्यापारियों के 10 साल से अधिक लंबित पुराने मामलों में 25 हजार रुपए तक की वैट देनदारियों को खत्म करने जा रही है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में इज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत जीएसटी प्रावधानों में भी कई संशोधन किए जाएंगे।

संशोधन विधेयक 2025 को मिली मंजूरी
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ माल एवं सेवा कर संशोधन विधेयक और छत्तीसगढ़ बकाया कर, ब्याज एवं शास्ति के निपटान संशोधन विधेयक 2025 के प्रारूप का अनुमोदन कर दिया गया है। इन दोनों विधेयकों को विधानसभा के मानसून सत्र में पटल पर रखा जाएगा। 10 साल से अधिक पुराने 25 हजार रुपये तक की वैट देनदारियों को खत्म करने से राज्य के लगभग 40 हजार से अधिक व्यापारियों को फायदा मिलेगा। इसके साथ ही 62 हजार से अधिक मुकदमों के मामले भी कम हो जाएंगे।

नई दिल्ली। Axiom-04 मिशन के तहत अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन (ISS) गए भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला जल्द ही धरती पर वापसी कर सकते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने उनके लौटने की जानकारी दी है।

ISRO के अनुसार, शुभांशु 14 जुलाई को अंतरिक्ष से वापसी करेंगे और वो 15 जुलाई को पृथ्वी पर पहुंच जाएंगे। शुभांशु के साथ ISS में गए बाकी 3 अंतरिक्ष यात्री भी स्पेसएक्स के ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट से वापस आएंगे।

कैलिफोर्निया में होगी वापसी
ISRO ने सोशल मीडिया पर शुभांशु की वापसी की जानकारी देते हुए बताया कि, ISS से ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट की अनडॉकिंग के बाद सभी अंतरिक्ष यात्री अमेरिका के कैलिफोर्निया के पास मौजूद तट पर 15 जुलाई 2025 को दोपहर 3 बजे (भारतीय समयानुसार) पहुंचेंगे।

शुभांशु ने रचा इतिहास
बता दें कि शुभांशु शुक्ला 14 दिन के मिशन पर ISS के लिए रवाना हुए थे। वो ISS में जाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। वहीं, भारतीय अंतरिक्ष यात्री विंग कमांडर राकेश शर्मा के बाद वो अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं।

ISS में शुभांशु ने कई तरह के एक्सपेरिमेंट भी किए हैं। इसकी जानकारी देते हुए ISRO ने कहा-

गगनयात्री शुभांशु शुक्ला ने भारत के Axiom-04 मिशन के तहत 7 माइक्रोग्रैवटी एक्सपेरिमेंट किए हैं। इनमें से 4 एक्सपेरिमेंट सफल हो गए हैं और बाकी 3 एक्सपेरिमेंट भी कामयाबी के बेहद करीब हैं।

कल से शुरू होगी वापसी की तैयारी
रविवार यानी कल सभी अंतरिक्ष यात्री अपने एक्सपेरिमेंट के सैंपल पैक करना शुरू करेंगे। फ्लाइट सर्जन की देख-रेख में सभी धरती पर वापसी की तैयारी करेंगे। शुभांशु की वापसी का पूरा देश बेहद बेसब्री से इंतजार कर रहा है।

उदयपुर : उदयपुर में दर्जी कन्हैयालाल की हत्या पर उदयपुर फाइल्स फिल्म बनाई। 26 जून को फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया गया। यह फिल्म गत शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज होनी थी। लेकिन जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने इसे विवादित बताते हुए फिल्म पर रोक लगाने की मांग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगा दी।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने रिलीज पर स्टे लगाकर फिल्म के कंटेट पर केंद्र सरकार को निर्णय लेने को कहा। जैसे ही इसकी जानकारी उदयपुर में रह रहीं कन्हैया लाल की पत्नी जशोदा ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर फिल्म रिलीज करवाने की मांग की। पत्र में लिखा कि फिल्म को रिलीज करवा दीजिए ताकि सच्चाई दुनिया के सामने आ सके। यह पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है और कई संगठन अब फिल्म को रिलीज़ करने की मांग कर रहे हैं।

मैंने खुद देखी वह फिल्म… सच है
जशोदा ने पीएम को पत्र में लिखा कि मैं खुद यह फिल्म (ट्रेलर) देखी है। वह तो उनकी (कन्हैयालाल) हत्या की कहानी है इसमें कुछ भी गलत नहीं है। 3 साल पहले मेरे पति को मारा, अब उसकी कहानी को दबाया जा रहा है। जशोदा ने आगे लिखा कि लोग कह रहे हैं कि फिल्म नहीं आनी चाहिए, लेकिन मैं पूछती हूं- क्यों? हमारे साथ कितना बड़ा अन्याय हुआ है, दुनिया को यह जानने का यह हक है।

पीएम से मिलने का मांगा समय
फिल्म रिलीज करवाने की मांग करते हुए अंत में जशोदा ने पीएम मोदी से मिलने की इच्छा जताई। उन्होंने लिखा कि निवेदन है कि आप हमें मिलने का समय दे दीजिए। मैं अपने दोनों बच्चों के साथ आपसे दिल्ली आकर मिलना चाहती हूं।

फिल्म पर क्या है विवाद?
फिल्म ‘उदयपुर फाइल्स’ को लेकर मुस्लिम संगठनों ने आपत्ति जताई है। उनके वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट में दलील दी कि इससे सामाजिक सौहार्द बिगड़ सकता है। कोर्ट ने फिलहाल फिल्म की रिलीज पर अंतरिम रोक लगा दी है। इसी के बाद कन्हैयालाल की पत्नी ने यह पत्र लिखा।

क्या है मामला?
28 जून 2022 को उदयपुर के धानमंडी इलाके में टेलर कन्हैयालाल साहू की दुकान पर दो कट्टरपंथियों रियाज अटारी और गौस मोहम्मद ने तलवार से दिनदहाड़े हत्या कर दी थी। वजह महज यह थी कि कन्हैयालाल ने बीजेपी प्रवक्ता नूपुर शर्मा के समर्थन में एक पोस्ट की थी, जिन्हें पैगंबर मोहम्मद पर कथित टिप्पणी को लेकर पार्टी से निलंबित कर दिया गया था। इस घटना ने पूरे देश को हिला दिया था।

21 साल के बेटे यश की प्रतिज्ञा
बता दें कि कन्हैयालाल के बेटे यश साहू पिछले करीब 3 साल से नंगे पांव हैं। उन्होंने अपने बाल नहीं कटवाए। उनका कहना है कि उनकी प्रतिज्ञा है कि जब तक हत्यारों को फांसी नहीं हो जाती, मैं ऐसा ही रहूंगा। भले ही इस घटना के बाद कुछ आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार ने कन्हैया लाल के दोनों बेटों को सरकारी नौकरी दे दी है। यश ने बताया कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा, तब तक मैं अपने जीवन में कोई आराम नहीं लूंगा।

तिरुवनंतपुरम : केरल में आगामी स्थानीय निकाय चुनाव के लिए राजनीतिक पार्टियों में हलचल तेज हो गई है। राजनीतिक पार्टियों ने अपनी-अपनी तैयार भी तेज कर दी है। इसी सिलसिले में शनिवार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में भाजपा के नए राज्य समिति कार्यालय 'मरारजी भवन' का भव्य उद्घाटन किया। इस दौरान अमित शाह ने पार्टी का झंडा फहराया, भवन के सामने पौधा लगाया, फीता काटकर कार्यालय के अंदर प्रवेश किया और पारंपरिक दीप प्रज्ज्वलित कर नए कार्यालय का औपचारिक रूप से उद्घाटन किया। उन्होंने भवन के केंद्रीय हॉल में स्थापित पूर्व भाजपा राज्य अध्यक्ष केजी मरार की कांस्य प्रतिमा को पुष्प अर्पित कर सम्मानित किया।

निकाय चुनाव की तैयारी में भाजपा
भाजपा की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार उद्घाटन के बाद अमित शाह पुथरिकंडम मैदान में एक बड़े वार्ड स्तरीय नेतृत्व बैठक में हिस्सा लेंगे। इसके बाद दोपहर में भाजपा केरल नेतृत्व के साथ एक बंद बैठक होगी, जिसमें स्थानीय निकाय चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की जाएगी। शाम को अमित शाह कन्नूर के लिए रवाना होंगे, जहां वे तलीपारंब में प्रसिद्ध राजराजेश्वर मंदिर का दर्शन करेंगे। इसके बाद वे दिल्ली वापस लौट जाएंगे।

शाह के दौरे से पहले कन्नूर हवाईअड्डे के आसपास ड्रोन पर प्रतिबंध
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कन्नूर जिले के निर्धारित दौरे से एक दिन पहले जिलाधिकारी ने शुक्रवार को यहां हवाईअड्डे के आसपास ड्रोन, पैराग्लाइडर, हॉट एयर बैलून या किसी अन्य मानवरहित हवाई यान के इस्तेमाल पर तीन दिनों के लिए प्रतिबंध लगा दिया।

जिला प्रशासन की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि कलेक्टर अरुण के विजयन के लगाया गया प्रतिबंध हवाईअड्डे के आसपास के पांच किलोमीटर के दायरे में लागू होगा। ऐसी कोई भी गतिविधि, जिससे विमान के उतरने या उड़ान भरने में बाधा उत्पन्न हो, उसकी सूचना तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन को देनी होगी।

नई दिल्ली:
हर साल लाखों छात्र NEET UG परीक्षा में बैठते हैं ताकि मेडिकल फील्ड में करियर बना सकें, लेकिन बड़ी संख्या में छात्र इस परीक्षा को पास नहीं कर पाते। अगर आप भी NEET में सफल नहीं हो सके हैं और फिर भी मेडिकल क्षेत्र में भविष्य बनाना चाहते हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आपके पास अब भी एक बेहतरीन विकल्प मौजूद है - आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग (AIN), गुवाहाटी।