रायपुर। पिछली भाजपा सरकार के समय लगातार लूप लाइन में रहे अपर मुख्य सचिव आईएएस केडीपी राव कि मंत्रालय वापसी हो गई है। गौरतलब है कि पिछले कई वर्षों से केडीपी राव को रमन सरकार ने मंत्रालय से बाहर रखा था। इसके पीछे वजह थी कि केडीपी राव को कुछ साल पहले जब बिलासपुर कमिश्नर बनाया गया तो उन्होंने पदस्थापना को लेकर कोर्ट में याचिका दायर की थी। इसके बाद लगातार सरकार और केडीपी राव के बीच कश्मकश चलती रही। इस बीच उन्हें लगातार मंत्रालय से बाहर रखा गया।

विदित हो कि राजस्व बोर्ड के अध्यक्ष केडीपी राव प्रमुख सचिव से प्रमोट होकर अप्रैल 2018 में अपर मुख्य सचिव बन गए। 1988 बैच के आईएएस केडीपी राव राज्य के छठवें अपर मुख्य सचिव होंगे। विवेक ढांड के रिटायरमेंट लेने के बाद अपर मुख्य सचिव का एक पद खाली हुआ था।

24 अप्रैल 2018 को मंत्रालय में अपर मुख्य सचिव के पद के लिए डीपीसी हुई थी, जिसमें राव के नाम पर मुहर लगी थी। मुख्य सचिव अजय सिंह ने राव के प्रमोशन का आदेश जारी किया था। केडीपी राव एक तेजतर्रार ईमानदार अधिकारी हैं। वे छत्तीसगढ़ में छठवें अपर मुख्य सचिव हैं।

बिलासपुर कमिश्नर के पदस्थापना के बाद शुरू हुआ था विवाद

वर्ष 2014 केडीपी राव को बिलासपुर कमिश्नर बनाया गया था। उनका मानना था कि यह पद उनके अनुकूल नहीं है लिहाजा बहुत जद्दोजहद के बाद उन्होंने यहां जॉइनिंग दी थी, तब से वे पिछली सरकार के हिट लिस्ट में आ गए थे। केडीपी राव का कार्यकाल नवंबर 2019 तक है, लिहाजा अब उनकी मंत्रालय वापसी के बाद नई सरकार भी चर्चा में आ गई है।