रायपुर। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने किसानों को राहत देने के लिए बड़ा फैसला किया है। बुधवार को भूपेश बघेल कैबिनेट की बैठक में तय किया गया कि राज्य में डिफाल्टर किसानों के पुराने लोन माफ किए जाएंगे। इसमें सरकार पचास प्रतिशत राशि माफ करेगी।
आचारसंहिता के बाद भूपेश बघेल की यह पहली बैठक थी। बैठक में राजनीतिक मामलों की समीक्षा की रिपोर्ट सौपी गई। बैठक के बाद मीडिया को संसदीय कार्यमंत्री रविंद्र चौबे और मंत्री मोहम्मद अकबर ने फैसलों की जानकारी दी।
कर्ज के बारे में उन्होंने ताया कि बैंक के डिफाल्टर का 1175 करोड़ के लोन का वन टाइम सेटेलमेंट होगा। 50 फीसदी राशि सरकार देगी।
सरकार 650 करोड़ का कृषि ऋण माफ् करेगी। इसके अलावा सभी परिवारों को राशन कार्ड के दायरे में लाया जाएगा। 1 रुपये में बीपीएल को चावल, एपीएल को 10 रुपये में चावल मिलेगा। सभी परिवार का नया राशनकार्ड बनेगा। राज्य में 65 लाख परिवार को राशनकार्ड दिया जाएगा। 7 लाख परिवारों के नये राशन कार्ड बनाए जाएंगे। राज्य में शिक्षा के अधिकार का दायरा बढ़ाया गया है। इसके तहत अब 12 वीं तक पढ़ाई होगी। दो व्यक्ति के परिवार को 20 किलो और तीन से पांच के परिवार को 35 किलो चावल दिया जाएगा।
बताया गया कि सतीश चंद्र वर्मा को एडवोकेट जनरल बनाया गया। आशीष कर्मा की नियुक्ति को पीएससी के दायरे से बाहर किया गया।
कैबिनेट में निर्णय लिया गया कि अटल नगर विकास प्राधिकरण के आगे नवा रायपुर जोड़ा जाएगा। अशासकीय स्कूल की फीस निर्धारण के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा। पुलिस आंदोलन के प्रकरण में एक प्रकरण वापस लेने का विचार किया गया।
राज्य में अनुसूची जनजाति विकास प्राधिकरण के गठन किया जाएगा। अटल नगर विकास प्राधिकरण और अटल नगर स्मार्ट सिटी लिमिटिड के आमने नवा रायपुर जोड़ा जाएगा। विद्यालयों के शुल्क के निर्धारण के लिए समिति का गठन किया जाएगा। राजनीतिक आंदोलन से जुड़े सभी पार्टी के मामले को गति देने गृह मंत्री की अध्यक्षता में बनी समिति के सामने रखा जाएगा।
