भोपाल। बुधवार को मंत्रालय में हुई कैबिनेट की बैठक में सामान्य वर्ग के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण और भोपाल तथा इंदौर में मेट्रो रेल के लिए होने वाले एमओयू के ड्राफ्ट को मंजूरी मिल गई। जनंसपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने बताया कि प्रस्ताव के अनुसार सामान्य वर्ग के जिन लोगों को आरक्षण दिया जाना है, उसका क्राइटेरिया सालाना आय 8 लाख रुपए, 5 एकड़ जमीन और 1200 स्क्वायर फीट तक का मकान तय किया गया है। यदि किसी की जमीन 5 एकड़ से ज्यादा है लेकिन वह बंजर है या पथरीली है तो उन्हें भी आरक्षण का लाभ मिलेगा।