भोपाल । इंदौर में भगवा को लेकर विवादित पर्चों का मामले के तूल पकड़ लिया है। गृहमंत्री नरोत्‍तम मिश्रा ने भी इस प्रकरण का संज्ञान लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं। उन्‍होंन गुरुवार को मीडियाकर्मियों से नियमित चर्चा के दौरान कहा कि कल ही इस मामले में 153 के तहत कार्रवाई कर दी गई है। मैं अभी निर्देश दे रहा हूं कि उस इलाके के सारे सीसीटीवी फुटेज चेक किए जाएं। जिन्होंने शांति भंग करने की या भ्रम फैलाने की कोशिश की है, उनकी सीसीटीवी के माध्यम से जांच की जाए। भ्रम फैलाने, अशांति फैलाने की कोशिश करने वाले नहीं बख्शे जाएंगे। जिन लोगों ने यह पर्चे फेंके हैं उनको नहीं बख्शा जाएगा। पूरा इन्वेस्टिगेशन हो रहा है जैसे-जैसे होगा आप सबके सामने आएगा...

धीरेंद्र शास्‍त्री बड़े संत हैं, उनकी सुरक्षा हमारा दायित्‍व

बागेश्‍वर धाम के पंडित धीरेंद्र शास्त्री को सुरक्षा देने के मामले पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि जिस तरह से बिहार में वातावरण देखा गया। इसलिए मध्य प्रदेश सरकार ने वाय श्रेणी सुरक्षा दी है। पूरे देश में जिस तरह से लाखों लोग बागेश्वर महाराज के प्रवचन में आते हैं। इतने बड़े संत की सुरक्षा करना हमारा दायित्व है।

दिग्‍विजय को जाकिर नाइक लगता है शांतिदूत

दिग्विजय सिंह द्वारा बजरंगदल को गुंडा संगठन कहने पर नरोत्‍तम ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि दिग्विजय को बजरंग दल गुंडा नजर आएगा। पीएफआइ और सिमी उन्‍हें गुंडा नजर नहीं आएगी। उन्‍हें जाकिर नाइक शांतिदूत लगेगा। यह सब लोग उन्हे सज्जन लगते होंगे इस पर आपने कभी बोलते देखा है।

शहपुरा । जनपद शहपुरा अंतर्गत जनजाति कल्याण केन्द्र बरगांव में गुरुवार को प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विभिन्न निर्माण कार्यों का लोकार्पण किया। इस दौरान स्थानीय सांसद और केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते और अन्य प्रमुख जन उपस्थित रहे। कल्याण केन्द्र बरगांव में राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने घाट सीढ़ी निर्माण ,सिद्ध बाबा स्थल का लोकार्पण किया साथ ही पौधरोपण भी परिसर में किया। गौशाला और स्कूल भवन निर्माण का निरीक्षण किया। इस कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्‍या में लोग मौजूद रहे।

लाड़ली बहना सम्मेलन में शामिल

गौरतलब है कि जनजाति कल्याण केंद्र राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का केंद्र बिंदु है। यहां विभिन्न निर्माण कार्यों का भूमिपूजन और लोकार्पण किया गया। मुख्यमंत्री कुछ ही देर में हेलीकॉप्टर से शहपुरा से डिंडोरी पहुंचेंगे। जनजाति कल्याण केंद्र के बाद राज्यपाल और मुख्यमंत्री जिला मुख्यालय के पुलिस परेड मैदान में आयोजित लाड़ली बहना सम्मेलन में शामिल होंगे।

भोपाल। मध्यप्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले प्रेशर पॉलिटिक्स का खेल शुरू हो गया है। भाजपा हो या कांग्रेस, दोनों ही दलों के नेता अपनी हैसियत को बताने और उम्मीदवारी तय कराने के लिए दबाव की राजनीति का दांव चल रहे हैं। राज्य में इसी साल विधानसभा का चुनाव होना है। फिलहाल राज्य के दोनों प्रमुख दल भाजपा और कांग्रेस को सत्ता का रास्ता आसान नजर नहीं आ रहा है, इस स्थिति से तमाम राजनेता भी बेहतर तरीके से वाकिफ हैं। जो विधानसभा का खुद चुनाव लडऩा चाहते हैं या अपने करीबियों को उम्मीदवार बनाना चाहते हैं, उन्होंने अभी से दबाव बनाना शुरू कर दिया है।
लिहाजा वे अपनी उम्मीदवारी तय कराने के मामले में पीछे नहीं रहना चाहते। इस स्थिति में उन्हें सबसे बेहतर तरीका पार्टी पर दाव बनाना नजर आ रहा है। यही कारण है कि तमाम राजनेता दबाव के हथियार का इस्तेमाल करने में पीछे नहीं हैं। इस दबाव की राजनीति पर गौर करें तो सबसे पहला नाम पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी के बेटे दीपक जोशी का आता है। उन्होंने अपने इलाके के भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठाया। फिर उसके बाद कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की जब उनकी बात नहीं सुनी गई तो उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया।
दीपक जोशी वह पहला नाम है जिसने दलबदल किया है। इसके अलावा भाजपा में कई और नेता हैं जो लगातार दबाव की राजनीति पर काम कर रहे हैं। बीच-बीच में उनके बयान भी आ जाते हैं जो पार्टी को मुश्किल में डालने का काम करते हैं। इस मामले में पूर्व सांसद रघुनंदन शर्मा, पूर्व मंत्री अजय विश्नोई, अनूप मिश्रा जैसे कई नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं। एक तरफ जहां भाजपा अपने नेताओं की दबाव वाली राजनीति से परेशान है तो दूसरी ओर कांग्रेस की स्थिति भी बहुत बेहतर नहीं है। अभी हाल ही में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और बसपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सत्यप्रकाश सखवार ने भाजपा का दामन थामा है। कई और भी नेता हैं जो दबाव की राजनीति पर काम कर रहे हैं। भाजपा और कांग्रेस के बगावती तेवर अपनाने वाले नेताओं पर बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और आप की खास नजर है। ये तीनों ही दल ऐसे नेताओं पर दांव लगाने का मन बना रहे हैं, जिनका जनाधार है और साथ में जो बगावत के लिए तैयार हैं।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भाजपा जहां असंतुष्ट नेताओं को मनाने की अभियान में लगी हुई है। वहीं, कांग्रेस की ओर से भी असंतोष को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। कुल मिलाकर दोनों ही दलों के सामने असंतुष्ट नेता बड़ी चुनौती बन सकते हैं और उनके सियासी गणित को भी बिगाड़ सकते हैं। यही कारण है कि दोनों दलों के लिए विरोधी से ज्यादा अपनों के बड़ी मुसीबत बनने की आशंका सता रही है।

भोपाल। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने 2018 के विधानसभा चुनाव की तर्ज पर व्यूहरचना शुरू कर दी है। तोड़ निकालने के बजाए भाजपा उनके चक्रव्यूह में फंसती नजर आ रही है। मनोवैज्ञानिक दबाव में सरकार तात्कालिक निर्णय तो कर लेती है, लेकिन हवा का रुख मोडऩे के लिए उपलब्धियां सामने रखने में चूक जाती है, खासतौर से पार्टी के नेता अपनी उपलब्धियों को आक्रामकता के साथ रख नहीं पा रहे हैं। नारी सम्मान योजना के साथ कांग्रेस की आक्रामकता के सामने जवाब देने की जगह भाजपा बचाव की मुद्रा में है।
सस्ती बिजली, 500 रुपये में सिलेंडर, पुरानी पेंशन लागू करने का कांग्रेस का वादा हो या कर्जमाफी और ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) को 27 प्रतिशत आरक्षण जैसे मुद्दे हों, कांग्रेस लगातार भाजपा सरकार को घेर रही है। ये हालत तब है जब शिवराज सरकार के खाते में लाड़ली लक्ष्मी योजना, मेधावी विद्यार्थी योजना, शहरी विकास, औद्योगिकीकरण, गांव तक सड़कों के जाल सहित समाज कल्याण की कई योजनाएं और उपलब्धियां हैं। अपने चौथे कार्यकाल में शिवराज नई सोच के साथ आए हैं, जिसका असर औद्योगिक क्षेत्रों में दिख रहा है, लेकिन इन उपलब्धियों का जिक्र न होना भाजपा की कमजोरी तो कांग्रेस की ताकत बन रहा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमल नाथ ने 500 रुपये में सिलेंडर और नारी सम्मान योजना जैसी घोषणाओं पर घेरा तो भाजपा ने दबाव में आकर इसका विरोध शुरू कर दिया। इसे लोक लुभावन घोषणाएं बताकर वीडियो जारी कर दिए कि कांग्रेस को अपने आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, समग्र आइडी न दें।

पट्टा देने से असंतोष बढ़ेगा
कमल नाथ के चक्रव्यूह में उलझी सरकार महिलाओं, युवाओं और किसानों के एक वर्ग को खुश करने में लगी है, तो दूसरे वर्ग की नाराजगी का जोखिम भी है। भाजपा के आरोप हैं कि कमल नाथ की कांग्रेस सरकार ने पिछली बार बेरोजगारी भत्ते की बात कही थी, लेकिन भत्ता नहीं दिया। छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस 500 रुपये में गैस सिलेंडर नहीं दे रही, मध्य प्रदेश में क्या देगी कांग्रेस। जबकि हमारी सरकार की मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना से युवाओं के लिए स्वाभिमान और सम्मान का प्रतीक बनेगी। शहरी क्षेत्रों की सरकारी जमीन पर 31 दिसंबर 2020 तक काबिज लोगों को मालिकाना हक देते हुए कैबिनेट ने 30 साल का पट्टा देने का निर्णय किया है। चुनावी माहौल में तो ये लोक लुभावन है, लेकिन बाद में गैर लाभार्थियों के बड़े वर्ग में असंतोष पनप सकता है। मध्य प्रदेश भाजपा के प्रदेश मंत्री रजनीश अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस नकारात्मक और समाज को तोडऩे वाली राजनीति कर रही है। ऐसा कर 2018 में थोड़ा-सा लाभ उसे मिला था, लेकिन भाजपा पूरी तरह से कांग्रेस और उनकी छिपी हुई षड्यंत्रकारी शक्तियों को पराजित करेगी।