मध्य प्रदेश

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भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि सूरत, अहमदाबाद में शुरू हुए जल संचय-जन-भागीदारी अभियान की आज मध्यप्रदेश के उज्जैन में भी शुरूआत हो रही है। खजुराहो, सागर, रीवा के बाद उज्जैन से भी इस अभियान का शुभारंभ हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी युवा शक्ति जब इस कार्य से जुड़ेगी तो हम धरती माँ को उपहार देंगे, इस प्रक्रिया से जल के भंडार मे वृद्धि होगी। जल संचय हमारी समस्याओं को हल करने का सबसे बेहतर साधन है। केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री श्री सी.आर. पाटिल ने कहा कि देश में चलाये जा रहे अभियान में समाज-सेवियों की सहभागिता से आमजन में भी जागरूकता आ रही है।


मुख्यमंत्री डॉ. यादव प्रदेश में निवेश आकर्षित करने जाएंगे जापान
निवेश प्रोत्साहन के लिए 11 विभागों की 21 नीतियों पर कार्य जारी
फरवरी में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहले लागू होंगी नीतियां
ग्वालियर मेला और विक्रमोत्सव उज्जैन में मोटरयान करों में छूट के आदेश जारी
लोकमाता देवी अहिल्या को समर्पित केबिनेट 24 जनवरी को महेश्वर में होगी
युवा शक्ति मिशन के बाद प्रदेश में क्रियान्वित होगा गरीब कल्याण मिशन
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मंत्रि-परिषद की बैठक के पहले मंत्रीगण को किया संबोधित


हमारी सरकार का ध्येय है विकास, विकास और विकास
हर एक खेत को मिलेगा सिंचाई के लिए पानी
वृहद राजधानी परियोजना के लिए बनाया जाएगा मास्टर प्लान
विदिशा नगर पालिका बनेगी नगर निगम, मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल होंगे एक
मुख्यमंत्री ने विदिशा में 177 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों का किया भूमि पूजन एवं लोकार्पण
प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को कराया गृह प्रवेश
लखपति दीदियों को किए प्रमाण पत्र वितरित


"सर्वे भवंतु सुखिनः" की सनातन संस्कृति को चरितार्थ करते हैं, उद्योगपति
शहडोल कॉन्क्लेव में 32,520 करोड़ के निवेश प्रस्ताव हुए प्राप्त
30 हजार से अधिक का होगा रोजगार सृजन
सरलता, सुगमता के साथ व्यापार व्यवसाय हमारी औद्योगिक नीति
प्रदेश में एक-एक युवा को उसकी योग्यता, दक्षता के अनुरूप मिलेगा रोजगार
विकास का अर्थ केवल भौतिक अधोसंरचनात्मक विकास नहीं बल्कि सभी वर्गों का है कल्याण भी
उद्योगपति और निवेशकों के साथ हुआ नीति-संवाद
51 हेक्टेयर में विकसित होने वाले औद्योगिक पार्क गोहपारू का हुआ भूमि-पूजन
18 हजार करोड़ लागत और 1600 मेगावॉट क्षमता के थर्मल प्लांट के लिये हुआ अनुबंध
102 इकाइयों को 401 एकड़ भूमि के आवंटन आदेश किये वितरित
शहडोल आरआईसी में उद्योगपति और निवेशकों ने दिखाई विशेष रूचि

भोपाल । मप्र में जमीन के साथ निर्माण की अनुमति भी ट्रांसफर हो जाएगी। अब तक जमीन खरीदने के बाद उसके लेआउट की अनुमति अलग से लेनी होती थी। अब ऐसा नहीं होगा। हालांकि यदि लेआउट प्लान बदला तो दोबारा अनुमति लेनी होगी। दरअसल, भविष्य की जरूरतों के लिए राज्य सरकार भूमि विकास नियमों में जल्द बड़े बदलाव करेगी। इन्हें केंद्र के मॉडल बिल्डिंग बायलॉज 2016 के अनुरूप बनाया जाएगा। भवनों में इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बनाने, बिजली के लोड का पांच प्रतिशत नवकरणीय ऊर्जा स्रोतों से उत्पादित करने और अग्निशमन की आधुनिक तकनीकें अपनाने संबंधी प्रावधान किए जाएंगे। अभी तक जरूरत के अनुसार छोटे-छोटे संशोधन कर नए प्रावधान जोड़े गए हैं, लेकिन बड़े स्तर पर बदलाव नहीं हुआ है। इससे कई जरूरतें पूरी नहीं हो पा रहीं।
गौरतलब है कि शहरी एवं आवासन मंत्रालय ने 2016 में मॉडल बिल्डिंग बॉयलाज बनाकर राज्यों को भेजा था। मप्र सरकार भी अपने भूमि विकास नियम 2012 को इन्हीं के अनुरूप बनाएगी। खासतौर पर पर्यावरण और स्वच्छता पर जोर दिया गया है। भवन अनुज्ञा लेते समय नए मापदंडों के अनुसार प्लान देना होगा। हाल ही में मप्र सरकार ने ईवी को बढ़ावा देने के लिए पॉलिसी जारी कर दी है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के प्रावधान वर्तमान भूमि विकास नियमों में नहीं हैं। इसके अलावा रेसीडेंशियल या कमर्शियल भवन बनाने के लिए 0.25 अतिरिक्त फ्लोर एरिया रेशियो (एफएआर) भी मिल सकेगा। यानी लोग तय निर्माण से 25 प्रतिशत ज्यादा निर्माण कर सकेंगे। इस एफएआर के इस्तेमाल के लिए अतिरिक्त फ्लोर निर्माण की अनुमति भी मिल जाएगी। हालांकि, ये राहत ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स (टीडीआर) सर्टिफिकेट के जरिए खरीदनी पड़ेगी।

 

भोपाल: ग्वालियर में जीवाजी यूनिवर्सिटी (जेयू) से संबद्ध शिवशक्ति कॉलेज झुंडपुरा, में फर्जीवाड़े के खुलासे के बाद अब 750 निजी कॉलेजों पर भी जांच की तलवार लटक गई है। उच्च शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव (एसीएस) अनुपम राजन ने प्रदेशभर के 750 निजी कॉलेजों की जांच के निर्देश दिए हैं। इनमें ग्वालियर-चंबल संभाग के 373 कॉलेज शामिल हैं। एसीएस ने सभी जिलों के कलेक्टरों को दो सप्ताह में राजस्व टीम से कॉलेजों का भौतिक सत्यापन कराकर रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए हैं। इस जांच से उन कॉलेजों का भंडाफोड़ होगा जो सिर्फ कागजों पर मौजूद हैं। माना जा रहा है कि इस बार भी नर्सिंग की तरह बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आ सकता है।

भोपाल: मध्य प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए अहम खबर है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने कुछ ग्राहकों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। जिसमें अब ग्राहक पर 10 हजार का जुर्माना और 3 साल तक की जेल हो सकती है। आपको बता दें कि मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने बड़ा फैसला लिया है जिसके मुताबिक अगर ग्राहक बिजली चोरी करता है या बिजली बिल का भुगतान नहीं करता है तो इस हालत में बिजली विभाग कनेक्शन काट सकता है। कनेक्शन कटने के बाद अगर कोई ग्राहक बिजली कनेक्शन दोबारा जोड़ता है तो उसे 3 साल की जेल का प्रावधान है।

भोपाल। मध्य प्रदेश में कर्मचारी संगठनों का बड़ा आंदोलन गुरुवार से शुरू हो रहा है। मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के बैनर तले 32 कर्मचारी संगठन पुरानी पेंशन बहाली, पदोन्नति समेत 48 मांगों को लेकर प्रदर्शन करेंगे और ज्ञापन सौपेंगे। आंदोलन के पहले चरण में सभी जिला मुख्यालयों पर कर्मचारी एकजुट होकर प्रदर्शन करेंगे और मुख्यमंत्री व मुख्य सचिव के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपेंगे। मोर्चा के अध्यक्ष एमपी द्विवेदी के अनुसार, आंदोलन को प्रभावी बनाने के लिए सभी संभागों में प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। ये प्रभारी 2 फरवरी को अपने-अपने संभाग मुख्यालय पर मीडिया से चर्चा कर आंदोलन की आवश्यकता को स्पष्ट करेंगे।

मोर्चा के संयोजक महेंद्र शर्मा और एसबी सिंह ने बताया कि फिलहाल चार चरणों के आंदोलन की घोषणा की गई है। इन चरणों के बाद सरकार का रुख देखा जाएगा। अगर सरकार ने मांगों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं दी, तो हड़ताल का निर्णय लिया जा सकता है। आंदोलन में मध्य प्रदेश राजपत्रित अधिकारी संघ, पशुपालन परिक्षेत्र अधिकारी कर्मचारी संघ और तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ समेत कई प्रमुख संगठन शामिल हैं।

 


भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री श्री सी.आर. पाटिल ने ग्राम बामोरा में 2.5 करोड़ रूपये लागत से बने 5 एमव्हीए की क्षमता से नव निर्मित 33/11 के.वी. उप-केन्द्र का लोकार्पण किया। साथ ही तराना के ग्राम रावणखेड़ी और जवासिया कुमार के 33/11 के.वी के नवीन विद्युत उपकेन्द्रों का भी लोकार्पण किया।

भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि चित्रकूट के समग्र विकास का प्लान समेकित रूप से बने और सबके सहयोग से क्रियान्वित किया जाये। उन्होंने कहा कि चित्रकूट में अनेक सामाजिक संस्थाओं द्वारा समाज सेवा तथा अन्य विकास कार्य किये जा रहे हैं। धार्मिक स्थल में होने वाले मेले और अवसरों पर तीर्थ यात्रियों तथा पर्यटकों की सुविधाओं के लिए इन संस्थाओं के कार्यों से भी जोंडे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव मंगलवार को चित्रकूट में चित्रकूट के समग्र विकास के लिये प्रगतिरत एवं प्रस्तावित कार्यों की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे।

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