जबलपुर। बिजली पर बवाल से चिंतित मध्यप्रदेश सरकार अब जनता का मूड भांप रही है। बिजली की निर्बाध सप्लाई न होना सरकार के लिए परेशानी पैदा करने वाली है। वहीं बिजली कंपनी के सर्वे में 90 फीसदी उपभोक्ता सप्लाई बेहतर बता रहे हैं। 10 फीसदी उपभोक्ताओं ने ही कहा कि उन्हें निर्बाध बिजली नहीं मिल रही है। इतना ही नहीं शिकायत के बावजूद वक्त पर बिजली सुधार नहीं होने से भी जनता त्रस्त है। सर्वे में सबसे ज्यादा इन्हीं दो समस्याओं को लेकर उपभोक्ता ने शिकायत दर्ज करवाई है। जबलपुर, इंदौर और भोपाल जैसे बड़े शहरों के उपभोक्ता तक इससे नहीं बचे नहीं हैं।

बिजली कटौती को लेकर प्रदेश भर में हल्ला हुआ। ऊर्जा विभाग ने इस पर निगरानी के लिए पहले विभाग स्तर पर अफसरों को तैनात किया। आंकड़ों में हेरफेर के बाद इससे अलग ऑनलाइन फीडबैक सिस्टम डेवलप करवाया। पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी को यह जवाबदेही दी गई। उपभोक्ता सेवा केन्द्र से हर दिन तीनों वितरण कंपनी के 500-500 उपभोक्ताओं से फोन पर संपर्क होता है। बातचीत की रिकॉर्डिंग होती है। उपभोक्ता से ग्राहक सेवा प्रतिनिधि बिजली से जुड़े सवाल पूछते हैं। उनके आधार पर सर्वे रिपोर्ट बनती है। हर बातचीत का ऑनलाइन रिकॉर्ड रखा जाता है। इसे विभागीय अफसर और प्रमुख सचिव ऊर्जा तक सीधे देखते हैं।