नई दिल्ली: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) सोमवार को लोकसभा (Lok Sabha) में नागरिकता संशोधन विधेयक (Citizenship Amendment Bill) पेश कर दिया है. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले बुधवार को इस विधेयक को मंजूरी दी थी.
पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बंग्लादेश में उत्पीड़न के कारण वहां से भागकर आए हिंदू, ईसाई, सिख, पारसी, जैन और बौद्ध धर्मावलंबियों को नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 के तहत भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी.
इस विधेयक का विपक्ष ने पहले ही विरोध किया है. कांग्रेस ने इसे असंवैधानिक करार दिया है. विधेयक में मुस्लिम को छोड़ देने को लेकर अल्पसंख्यक गुटों ने भी इसका विरोध किया है. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) ने रविवार को एक प्रेसवार्ता के दौरान ऐलान किया कि वह प्रस्तावित विधेयक में दो संशोधन का प्रस्ताव पेश करेगी.
गृहमंत्री अमित शाह ने कहा नागरिकता संशोधन बिल देश के अल्पसंख्यकों के खिलाफ नहीं.
केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा नागरिकता संशोधन बिल पर हर सवाल का जवाब दूंगा. उन्होंने कहा कि जब बिल पर चर्चा हो तो विपक्ष वॉक आउट न करें
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने लोकसभा में नागरिकता संशोधन बिल पेश किया
AIUDF ने जंतर-मंतर पर नागरिकता संशोधन बिल के खिलाफ प्रदर्शन किया.
समाजवादी पार्टी प्रमुख और आजमगढ़ से सांसद अखिलेश यादव ने कहा, हम नागरिकता संशोधन बिल 2019 के खिलाफ हैं और हर कीमत पर इसका विरोध करेंगे.'
AIUDF के सांसद बदरुद्दीन अजमल ने संसद परिसर में बैनर लेकर नागरिकता संशोधन विधेयक का विरोध जताया.