राजनीति

राजनीति (6360)

नई दिल्ली। संसद के बजट सत्र में कई मुद्दों को लेकर सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई। इस बीच, कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने बढ़ते तापमान को लेकर सत्तापक्ष से सवाल किया। तिवारी ने लोकसभा में कहा कि रियो डी जेनेरियो में हुए वैश्विक सम्मेलन में यह आम सहमति बनी थी कि ग्लोबल वार्मिंग का स्तर 1.5 डिग्री तक कम किया जाएगा, जो कि औद्योगिक क्रांति के पहले दौर के बराबर होगा।

पटना। बिहार विधानसभा में सीएम नीतीश कुमार विपक्ष पर भड़ग गए। वेल में जाकर विरोध कर रहे विपक्षी खेमे की महिला सदस्य पर टिप्पणी की। उनको राजद की मंशा को लेकर सचेत रहने की नसीहत दी। सीएम की इस नाराजगी पर महिला विधायक रेखा पासवान ने प्रतिक्रिया दी तो वहीं इंडिया गठबंधन के विरोध को बीजेपी विधायक ने मुद्दा विहिन प्रदर्शन बताया। रेखा पासवान ने कहा कि हम लोग विधानसभा में आरक्षण को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। हम मांग कर रहे थे कि आरक्षण को 9वीं अनुसूची से क्यों हटाया गया? इतने पर सीएम नीतीश सदन में भड़क उठे।
उन्होंने आगे कहा हमें सीएम पर भरोसा नहीं हुआ कि वह एक महिला पर इतना गुस्सा हो जाएंगे। ऐसा लगा कि हमारी आवाज को दबाने के लिए सदन में इस तरह से सीएम बोल रहे हैं। रेखा ने कटाक्ष किया कि शायद वह किसी और बात की खुन्नस निकाल रहे थे। राजद विधायक ने कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया गया है। वह शायद इससे काफी गुस्से में हैं और इसलिए कहीं का गुस्सा कहीं निकाल रहे हैं। नीतीश कुमार की उम्र हो गई है। वह क्या बोलते हैं शायद उन्हें भी पता नहीं होता है।
विधायक पासवान ने सीएम के उस बयान का जवाब दिया, जिसमें नीतीश कुमार ने सदन में कहा था कि महिला हो और तुम समझती नहीं हो। इन लोगों ने महिलाओं को कभी आगे नहीं बढ़ने दिया। राजद के समय महिलाओं को कभी बोलने की इजाजत नहीं थी। हम लोग जितने भी आरक्षण से आए हैं। भीमराव अंबेडकर की देन है कि आरक्षण से विधायक बने हैं। हमारे पर कृपा नीतीश कुमार की नहीं, बल्कि लालू यादव, तेजस्वी यादव की है। सभी ने देखा कि किस तरह से सीएम नीतीश ने एक महिला को सदन में जलील किया है। वह कहते हैं हम महिला को सम्मान देते है, लेकिन, सम्मान के नाम पर वह इस तरह से अपमान करते हैं।
वहीं विपक्ष पर निशाना साधते हुए बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर ने कहा देश में 60 साल तक इनकी सरकार रही। पीएम मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। लेकिन, वह बिहार नहीं आए। अब जब बिहार के विकास के लिए पीएम मोदी ने खजाना खोला है तो उन्हें अब काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन करना है। यहां कानून व्यवस्था का राज है, जो कानून का पालन नहीं करेगा, उसे सबक सिखाया जाएगा।

 

सुल्तानपुर। गृहमंत्री अमित शाह की मानहानि मामले में आज लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सुल्तानपुर की एमपीएमएलए कोर्ट में पेश हुए।इस दौरान उन्होंने कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराते हुए कहा कि उन पर जो आरोप लगे हैं वे गलत हैं। नवीन झा ने राहुल गांधी के इस बयान के खिलाफ रांची सिविल कोर्ट में शिकायतवाद दर्ज कराई थी, जिस पर कोर्ट ने संज्ञान लिया था। राहुल गांधी ने इसे निरस्त करने के लिए हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है।
बता दें कि राहुल गांधी के वकील ने कहा था कि लोकसभा सत्र की वजह से वह नहीं पहुंच पा रहे हैं। अंतिम मौका दिया जाए। कोर्ट ने तब 26 जुलाई की तारीख दी थी। कोर्ट ने कहा था कि राहुल व्यक्तिगत रूप से हाजिर हों। राहुल की पेशी पर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि राहुल को प्रताड़ित किया जा रहा, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। कांग्रेस डटकर लड़ रही है और डटकर लड़ेगी। राहुल गांधी के अमित शाह पर किए गए कथित बयान पर सुल्तानपुर में भाजपा नेता विजय मिश्रा ने मानहानि का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया था। दिसंबर, 2023 में कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट भी जारी किया था।

भोपाल । मध्य प्रदेश सरकार ने भी पुलिस और सशस्त्र बलों की भर्ती में अग्निवीरों को आरक्षण देने का फैसला किया है। कारगिल विजय दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों से अपील की थी कि अपने यहां पुलिस और सशस्त्र बलों की भर्ती में अग्निवीरों को आरक्षण दें। इस पर अनुसरण करते हुए उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने भी पुलिस और पीएसी में अग्निवीरों को प्राथमिकता देने का फैसला किया है। अभी तक मध्य प्रदेश में यह स्पष्ट नहीं है कि आरक्षण कितना होगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शुक्रवार को कारगिल विजय दिवस के अवसर पर कहा कि सरकार अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में आरक्षण देगी। उन्होंने एक वीडियो संदेश जारी कर कहा कि मध्य प्रदेश सरकार कारगिल दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मंशानुसार निर्णय करती है कि हमारे यहां विभिन्न प्रकार की पुलिस, सशस्त्र बलों की भर्ती में अग्निवीरों जवानों को आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। अग्निवीर जवानों की योजना सच्चे अर्थों में सेना के आधुनिकरण के साथ-साथ योग्य सैनिकों की भर्ती के अलावा वैश्विक स्तर पर सेना को युवा बनाने की योजना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कारगिल दिवस पर जो संकल्प लिया है, उसका पूर्णत: अनुसरण करते हुए प्रदेश सरकार उनकी भावनाओं के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगी।

चेन्नई में तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने खुद के राज्य कैबिनेट में पदोन्नत को लेकर किए गए पत्रकारों के सवाल पर कहा कि- इसका फैसला मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन को ही फैसला करना है। इससे पहले डीएमके युवा विंग के 45वें स्थापना दिवस को संबोधित करते हुए राज्य के युवा कल्याण और खेल विकास मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि पार्टी की युवा विंग के सचिव का पद उनके दिल के बहुत करीब है। इस दौरान उदयनिधि स्टालिन ने कहा, जब मीडिया के लोग मेरे उपमुख्यमंत्री के रूप में पदोन्नति के बारे में अटकलों के बारे में पूछते हैं, तो मैं उन्हें बताता हूं कि पार्टी और युवा विंग के सभी राज्य मंत्री और पदाधिकारी मुख्यमंत्री के डिप्टी के रूप में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिक प्रतिबद्धता पार्टी के युवा विंग के सचिव के रूप में बनी हुई है। युवा कल्याण और खेल विकास मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने आगे कहा कि- कोई भी पद हो, मेरे अनुसार, युवा विंग सचिव का पद मेरे दिल के करीब है। मौके पर मंत्री ने डीएमके युवा विंग के सदस्यों से सोशल मीडिया पर सक्रिय रहने के लिए सुबह और शाम को कम से कम दस मिनट का समय देने का आह्वान किया। वहीं 2026 के चुनावों को देखते हुए उदयनिधि ने पार्टी की सफलता पर भरोसा जताते हुए कहा, 2026 का चुनाव हमारा लक्ष्य है, जहां हमें काम करना चाहिए और पिछले चुनावों की तरह जीत हासिल करनी चाहिए। जो भी गठबंधन आएगा, हमारा नेता जीतेगा और हमारे सीएम एमके स्टालिन फिर से तमिलनाडु के सीएम के रूप में कार्यभार संभालेंगे। यह हमारा डीएमके गठबंधन है जो 2026 का विधानसभा चुनाव जीतने जा रहा है। इस दौरान उदयनिधि ने समर्थकों से सोशल मीडिया पर अपनी भागीदारी बढ़ाने और दैनिक समाचार पत्र मुरासोली पढ़कर पार्टी की गतिविधियों से जुड़े रहने का भी आह्वान किया। नेता ने युवा विंग के लिए एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य भी निर्धारित किया और हर घर से एक युवा कैडर को शामिल करने का आग्रह किया। इसके समर्थन में पार्टी की युवा शाखा के उप सचिव सक्रिय रूप से पूरे राज्य में घूम रहे हैं और जिला स्तर के पदों के लिए उपयुक्त उम्मीदवारों की पहचान कर रहे हैं। इन जिला स्तरीय पदों के लिए जल्द ही घोषणा किए जाने की उम्मीद है।

 

झारखंड की राजधानी रांची में भाजपा झारखंड की विस्तृत कार्यसमिति की बैठक को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राज्य की झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाली सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा की झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाली सरकार देश में सबसे भ्रष्ट है, जो करोड़ों रुपये के भूमि, शराब, खनन घोटाले में शामिल है। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि बड़े पैमाने पर घुसपैठ के कारण झारखंड में जनजातीय आबादी घट रही है। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा राज्य में सरकार बनाती है तो वह जनसांख्यिकी पर एक 'श्वेत पत्र' लाएगी ताकि उनकी भूमि और अधिकारों की रक्षा की जा सके। भाजपा कार्यसमिति की बैठक को संबोधित हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, कई बार हम देखते हैं कि लोकतंत्र में जीतने के बाद अहंकार आ जाता है, झारखंड में ऐसे लोग सत्ता में हैं। लेकिन हारने के बाद भी अहंकार, ये मैंने पहली बार देखा है। चुनाव कौन जीता, ये तो सबको पता है, लेकिन कांग्रेस में जो अहंकार है, वो हम सबने देखा है। रांची में पार्टी की बैठक में अमित शाह ने कहा कि - इस लोकसभा चुनाव में भाजपा को 2014, 2019 और 2024 में कांग्रेस की संयुक्त सीटों से अधिक सीटें मिली हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव हारने के बावजूद राहुल गांधी अहंकार दिखा रहे हैं और हार स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में झारखंड में भाजपा सरकार बनाएगी और 81 में से 52 सीटों पर कब्जा जमाएगी।

'सांसद के घर से 300 करोड़ मिले, कांग्रेस दे जवाब'
इस दौरान उन्होंने कहा- कि झारखंड के एक सांसद के घर से 300 करोड़ रूपये मिलते हैं, एक नेता के पीए के घर से 30 करोड़ मिलते हैं, कांग्रेस पार्टी जवाब दे ये पैसे किसके हैं? जिसके घर से पैसे मिले हैं, कांग्रेस उसको फिर से टिकट देगी, क्योंकि अगर उसकी टिकट काटी तो वो बता देगा कि ये पैसा किसका है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह के शहर में कार्यक्रम के दौरान एक शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस मामले में डीएसपी हटिया प्रमोद कुमार मिश्रा ने कहा, वो शख्स काफिले (केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के काफिले) में शामिल नहीं था। हालांकि, वह तेज गति से गाड़ी चला रहा था और काफिले का पीछा कर रहा था, इसलिए पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है।

 

ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर को लेकर चल रहे विवाद के बीच अब यूपीएससी परीक्षा प्रक्रियां को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने इसकी प्रक्रिया को लेकर सरकार पर तंज किया और सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए कई सवाल पूछे हैं। उन्होंने अपने इस पोस्ट में लिखा, यूपीएससी देश की सबसे नामी परीक्षा है और उससे निकले लोग शासन व्यवस्था के सबसे महत्वपूर्ण स्तम्भ होते हैं। देश के करोड़ों लोगों का भरोसा और हमारे रोजमर्रा के शासन-प्रशासन का कामकाज इस संस्था की पेशेवर प्रणाली से जुड़ा है। मैंने खुद देखा है कि इस परीक्षा के लिए युवा कितनी मेहनत, आंखों में ढेर सारे सपने लिए और दिल में लगन के साथ तैयारियां करते हैं। यूपीएससी की प्रक्रियाओं में गड़बड़ी की खबरें बहुत हैरान करने वाली हैं। इस महत्वपूर्ण चयन प्रक्रिया में हुई एक भी गड़बड़ी बड़े सवाल खड़े करती है और लाखों युवाओं के सपनों और उनके विश्वास पर चोट करती है। जरूरी है कि इन सवालों का जवाब जनता और यूपीएससी की तैयारी करने वाले युवाओं को मिले। क्या इसके लिए यूपीएससी के उच्च पदों पर राजनीतिक नियुक्तियों से आए लोग जिम्मेदार हैं? यदि हां तो उन पर कार्रवाई कब? जिस सिस्टम में एक-एक नंबर के चलते उच्च स्तर का कम्पटीशन होता है, उसमें क्या केवल सतही तौर पर जांच करके पल्ला झाड़ना उचित है? नकली सर्टिफिकेट का सिस्टम एसी, एसटी, ओबीसी, विकलांग व ईडब्ल्यूएस वर्ग के अभ्यर्थियों को मिलने वाले मौके पर चोट करता है। क्या सर्टिफिकेट जांचने की कोई ठोस संस्थागत प्रणाली विकसित नहीं की जा सकती? यूपीएससी प्रणाली को और अधिक पारदर्शी व प्रामाणिक बनाने के लिए बदलावों की सख्त जरूरत है, क्या इस पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। यूपीएससी से जुड़े सवाल इस देश के शासन-प्रशासन के प्रति भरोसे और हमारे करोड़ों युवाओं के सपनों से जुड़े सवाल हैं। इस पर सरकार से जवाब आना जरूरी है।

 

धार । धार सांसद और केेंद्रीय मंत्री सावित्री ठाकुर अौर सांसद शंकर लालवानी के निर्वाचन को रद्द करने संबंधी याचिका जबलपुर हाईकोर्ट में लगी है। देश में सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाले सांसद शंकर लालवानी के खिलाफ लोकसभा चुनाव में खड़े निर्दलीय उम्मीदवार धर्मेंद्र झाला ने लगाई। याचिका में कहा गया कि उनका उन्होंने लोकसभा चुनाव मेें नाम वापस नहीं लिया। वो धर्मेंद्र कोई दूसरा था, लेकिन मुझे चुनाव लड़ने नहीं दिया गया। इस कारण इंदौर लोकसभा क्षेत्र का निर्वाचन निष्पक्ष नहीं है। केंद्रीय महिला व बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर के खिलाफ जबलपुर हाईकोर्ट में कांग्रेस उम्मीदवार रहे राधेश्याम मुवेल ने याचिका लगाकर उनका निर्वाचन रद्द करने की मांग की है। राधेश्याम ने याचिका में कहा कि नामांकन के समय भरे गए शपथ पत्र में आय को लेकर गलत जानकारी दी है और कुछ काॅलम खाली छोड़े है। मुवेल ने कहा कि मंत्री ने वर्ष 2018 व 19 में अपनी आय 38 हजार रुपये बताई,जबकि सांसद का वेतनमान ही पौने दो लाख रुपये प्रतिमाह होता है। फार्म में परिवार की आय के ब्यौरे को भी खाली रखा। इस आधार पर ठाकुर का निर्वाचन शून्य होना चाहिए। मुवेल ने कहा कि हमने चुनाव के समय भी धार प्रशासन के समक्ष यह आपत्ति दर्ज कराई थी, लेकिन उन्होंने उसे खारिज कर दिया गया। इस कारण याचिका जबलपुर हाईकोर्ट में लगाई गई है।

 

गुवाहाटी। असम में बढ़ती मुस्लिम आबादी पर राज्य के सीएम हिमंत विस्व सरमा के बयान ने सियासी हलचल मचा दी है।  मुख्यमंत्री ने दावा किया कि उनके राज्य में मुस्लिम आबादी बढ़कर अब 40 प्रतिशत हो गई है। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर राज्य में जनसांख्यिकी परिवर्तन एक बड़ा मुद्दा है। असम सीएम ने कहा, मैं असम से संबंध रखता हूं और जनसांख्यिकी परिवर्तन मेरे लिए एक बड़ा मुद्दा है। मेरे राज्य में मुस्लिम आबादी अब 40 प्रतिशत है, जो 1951 में 12 प्रतिशत थी। यह मेरे लिए कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं, बल्कि जीवन-मरण का सवाल है। इस पर टीएमसी नेता सुष्मिता देव ने कहा कि तथ्य सरासर झूठ हैं। देव ने कहा कि वह (हिमंत बिस्व सरमा) कह रहे हैं कि 1951 में असम में 12 प्रतिशत मुसलमान थे जो आज 40 प्रतिशत हो गए हैं। लेकिन सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 1951 में ही असम में 25 प्रतिशत मुसलमान थे। मैं मुख्यमंत्री को याद दिलाना चाहती हूं कि 2021 में जनगणना होनी थी जो आज तक नहीं की गई है। 40 प्रतिशत का आंकड़ा कहां से आया?
सुष्मिता ने कहा, मैं कहना चाहती हूं कि उनके तथ्य सरासर झूठ हैं। पहली बात यह है कि 1951 में 12 पर्सेंट मुसलमान थे जबकि सरकारी आंकड़े ही बताते हैं कि तब वहां 25 प्रतिशत मुसलमान थे। एक बॉर्डर राज्य है। बांग्लादेश से हमारी सीमा जुड़ी है और बंटवारे के बाद बहुत से लोग यहां रह गए और बहुत से लोग बांग्लादेश से यहां आए। टीएमसी नेता ना कहा, मैं मुख्यमंत्री को यह याद दिलाना चाहती हूं कि 2021 में भारत सरकार को जनसंख्या की गणना करवानी थी, आपने कोडिव के बहाने आजतक जनगणना नहीं कराई तो यह 40 प्रतिशत का आंकड़ा कहां से आया? क्योंकि यह सरासर झूठ है। सुष्मिता ने आगे कहा, तीसरी बात यह है कि आप हिंदू-बांग्लादेश बॉर्डर को अब तक सील नहीं कर पाए हैं। डबल इंजन की सरकार सिर्फ 17 पर्सेंट कर पाई है। पिछले 20 सालों से बॉर्डर सील करने का काम चल रहा है। देश में हर धर्म के लोग रहते हैं, उन्हें भड़काने वाला जो झूठा बयान आप दे रहे हैं यह देश हित में नहीं है। 2024 चुनाव के रिजल्ट से साफ है कि लोगों ने कॉम्युनल पॉलिटिक्स को नकार दिया है। आपको इस झूठे बयान को वापस लेना चाहिए।
 

मुंबई। ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती द्वारा महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे को विश्वासघात का शिकार कहने के बाद भाजपा सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के समर्थन में सामने आईं। शंकराचार्य पर निशाना साधकर सांसद रनौत ने कहा कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने शिंदे को देशद्रोही और विश्वासघाती कहकर सभी की भावनाओं को ठेस पहुंचाया है। कंगना ने कहा कि राजनीति में गठबंधन और पार्टी का विभाजन होना बहुत सामान्य और संवैधानिक है। कांग्रेस पार्टी 1907 में और फिर 1971 में विभाजित हुई थी। यदि कोई राजनेता राजनीति नहीं करता है, तब क्या वह गोलगप्पे बेचेगा?
उन्होंने कहा कि धर्म भी कहता है कि यदि राजा स्वयं अपनी प्रजा का शोषण करने लगे...देशद्रोह ही परम धर्म है। कंगना ने कहा कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने ऐसी ओछी टिप्पणी करके हिंदू धर्म का अपमान किया है। भाजपा नेता ने कहा कि शंकराचार्य जी ने अपने शब्दों और अपने प्रभाव का दुरुपयोग किया है। सप्ताह की शुरुआत में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने शिवसेना (यूबीटी) नेता और उद्धव ठाकरे से उनके आवास पर मुलाकात कर कहा कि वह विश्वासघात का शिकार हुए हैं। हालांकि, अयोध्या में राम मंदिर प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण ठुकराने वाले शंकराचार्य ने कहा कि उनकी टिप्पणी राजनीतिक प्रकृति की नहीं थी। उद्धव ठाकरे को धोखा दिया गया है। कई लोग इससे व्यथित हैं।
उन्होंने कहा कि गद्दारी करने वाला हिंदू नहीं हो सकता। जो विश्वासघात सहन करता है वह हिंदू है... महाराष्ट्र की पूरी जनता विश्वासघात से व्यथित है और यह हाल के (लोकसभा) चुनावों में परिलक्षित हुआ।

 

Page 1 of 455
  • RO No 12822/57 "
  • RO No 12822/57 "
  • RO No 12784/60 "

Ads

RO No 12822/57 "
RO No 12822/57 "
RO No 12784/60 "

फेसबुक