केरल, पंजाब और राजस्थान के बाद अब पश्चिम बंगाल ने भी नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विधानसभा में कहा कि सीएए जनविरोधी है, इस कानून को फौरन निरस्त किया जाना चाहिए।

कोलकाता। केरल, पंजाब और राजस्थान के बाद अब पश्चिम बंगाल ने भी नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है।

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विधानसभा में कहा कि सीएए जनविरोधी है, इस कानून को फौरन निरस्त किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि तुच्छ मतभेदों को दूर रखने और देश को बचाने के लिए एकजुट होने का वक्त आ गया है। ममता बनर्जी ने कहा कि सीएए पर हो रहा विरोध सिर्फ अल्पसंख्यकों का नहीं है। इस विरोध को आगे बढ़ाने के लिए मैं अपने हिंदू भाईयों को  धन्यवाद कहती हूं।

उन्होंने आगे कहा कि पश्चिम बंगाल में हम सीएए, एनपीआर और एनआरसी की अनुमति नहीं देंगे। हम शांति से लड़ेंगे। पिछले दिनों ममता बनर्जी ने दावा किया था कि मोदी सरकार सीएए कानून को सिर्फ और सिर्फ गैर-भाजपा शासित राज्यों में आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है।