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मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की पहल से अब तक 64 विशेष ट्रेनों के माध्यम से लगभग 54 हजार 400 श्रद्धालुओं को मिला श्री रामलला के दर्शन का सौभाग्य

छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के अध्यक्ष श्री नीलू शर्मा सहित जनप्रतिनिधियों ने हरी झंडी दिखाकर तीर्थयात्रियों को किया रवाना

रायपुर,  नवंबर 2026/ छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी श्री रामलला दर्शन योजना प्रदेश के हजारों श्रद्धालुओं के लिए आस्था, विश्वास और आध्यात्मिक आनंद की अनुपम सौगात बन रही है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में संचालित इस योजना के माध्यम से प्रदेश के श्रद्धालुओं का अयोध्या धाम में प्रभु श्रीरामलला के दर्शन का सपना निरंतर साकार हो रहा है। इसी क्रम में आज 16 नवंबर को राजनांदगांव रेलवे स्टेशन से श्री रामलला दर्शन योजना के अंतर्गत विशेष ट्रेन अयोध्या धाम के लिए रवाना हुई। इस अवसर पर रेलवे स्टेशन का वातावरण श्रद्धा, भक्ति और उत्साह से सराबोर रहा। तीर्थयात्रियों के चेहरों पर प्रभु श्रीरामलला के दर्शन की खुशी और उत्सुकता स्पष्ट दिखाई दी।

राजनांदगांव रेलवे स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के अध्यक्ष श्री नीलू शर्मा, राजनांदगांव के महापौर श्री मधुसूदन यादव, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती किरण वैष्णव, श्री कोमल सिंह राजपूत, पूर्व सांसद श्री प्रदीप गांधी एवं श्री खुबचंद पारख ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर विशेष ट्रेन को अयोध्या धाम के लिए रवाना किया। इस अवसर पर उपस्थित जनप्रतिनिधियों ने तीर्थयात्रियों को सुखद, मंगलमय और सफल यात्रा की शुभकामनाएं दीं।

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में श्रद्धालुओं को मिल रहा श्री रामलला के दर्शन का अवसर

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा संचालित श्री रामलला दर्शन योजना प्रदेशवासियों की धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक भावनाओं से जुड़ी महत्वपूर्ण पहल है। इस योजना के माध्यम से श्रद्धालुओं को अयोध्या धाम की यात्रा कर प्रभु श्रीरामलला के दर्शन करने का अवसर प्रदान किया जा रहा है।

भगवान श्रीराम का छत्तीसगढ़ से गहरा सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संबंध रहा है। छत्तीसगढ़ को भगवान श्रीराम का ननिहाल माना जाता है। यहां के जनजीवन, लोकपरंपराओं और सांस्कृतिक विरासत में भगवान श्रीराम के प्रति अगाध श्रद्धा समाहित है। ऐसे में श्री रामलला दर्शन योजना प्रदेश के श्रद्धालुओं के लिए विशेष महत्व रखती है।

राज्य सरकार की इस पहल से उन श्रद्धालुओं को भी अयोध्या धाम की यात्रा करने का अवसर मिल रहा है, जिनके लिए विभिन्न कारणों से स्वयं तीर्थयात्रा की व्यवस्था करना कठिन होता है। यह योजना श्रद्धालुओं की धार्मिक आकांक्षाओं को पूरा करने के साथ प्रदेश की सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक परंपराओं को भी सशक्त बना रही है।

अब तक 64 विशेष ट्रेनों से लगभग 54 हजार 400 श्रद्धालु कर चुके हैं श्री रामलला के दर्शन

श्री रामलला दर्शन योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ से अयोध्या धाम की तीर्थयात्रा निरंतर जारी है। योजना के तहत अब तक कुल 64 विशेष ट्रेनों के माध्यम से लगभग 54 हजार 400 श्रद्धालु अयोध्या धाम पहुंचकर प्रभु श्रीरामलला के दर्शन का पुण्य लाभ प्राप्त कर चुके हैं।

यह उपलब्धि प्रदेश में योजना के व्यापक क्रियान्वयन और श्रद्धालुओं की धार्मिक आस्था को दर्शाती है। छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों से श्रद्धालुओं को विशेष ट्रेनों के माध्यम से अयोध्या धाम की यात्रा कराई जा रही है। योजना के प्रति श्रद्धालुओं में लगातार उत्साह देखा जा रहा है।

प्रदेश के हजारों श्रद्धालुओं के लिए अयोध्या धाम की यात्रा जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण आध्यात्मिक अनुभव है। प्रभु श्रीरामलला के दर्शन का अवसर मिलने से श्रद्धालुओं की वर्षों पुरानी अभिलाषा पूरी हो रही है।

4.25 लाख तेंदूपत्ता संग्राहकों को मिलेगा 62.27 करोड़ रुपये का बोनस

सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से भी हजारों परिवारों को भी लाभ

रायपुर,  नवंबर 2026/ मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ में 15 नवंबर को आयोजित राज्य स्तरीय जनजातीय गौरव दिवस समारोह में तेंदूपत्ता संग्राहकों को प्रोत्साहन पारिश्रमिक (बोनस) वितरण का शुभारंभ किया। इसके तहत संग्रहण वर्ष 2024 में लाभ अर्जित करने वाली 386 प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के 4 लाख 25 हजार 507 संग्राहकों को कुल 62.27 करोड़ रुपये को प्रोत्साहन राशि वितरण की प्रक्रिया का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री श्री केदार कश्यप, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री केदार कश्यप भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि राज्य सरकार वनांचल में रहने वाले आदिवासी एवं परंपरागत वनवासी परिवारों की आर्थिक समृद्धि और सामाजिक सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। तेंदूपत्ता संग्रहण से जुड़े परिवारों को उनकी मेहनत का उचित मूल्य दिलाना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि तेंदूपत्ता संग्रहण प्रदेश के लाखों वनवासी परिवारों की आजीविका का महत्वपूर्ण साधन है। राज्य सरकार द्वारा संग्रहण पारिश्रमिक के साथ प्रोत्साहन राशि और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ भी उपलब्ध कराया जा रहा है, ताकि संग्राहक परिवारों की आय बढ़े और उन्हें आर्थिक सुरक्षा मिल सके। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि राज्य सरकार वन आधारित आजीविका को प्रोत्साहित करने तथा संग्राहक परिवारों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए निरंतर प्रयास कर रही है।

देश में सर्वाधिक 5,500 रुपये प्रति मानक बोरा संग्रहण पारिश्रमिक

प्रदेश में लगभग 13.50 लाख तेंदूपत्ता संग्राहक परिवार पंजीकृत हैं। राज्य सरकार द्वारा तेंदूपत्ता संग्रहण के लिए 5,500 रुपये प्रति मानक बोरा की दर से पारिश्रमिक दिया जा रहा है, जो देश में सर्वाधिक है। संग्रहण वर्ष 2026 में 11.53 लाख संग्राहक परिवारों ने कुल 13.85 लाख मानक बोरा तेंदूपत्ता का संग्रहण किया। इसके एवज में संग्राहकों को 761.90 करोड़ रुपये का संग्रहण पारिश्रमिक भुगतान किया गया।

बोनस और सामाजिक सुरक्षा का भी मिल रहा लाभ

राज्य सरकार केवल संग्रहण पारिश्रमिक तक सीमित नहीं है, बल्कि लाभ में रहने वाली समितियों के माध्यम से संग्राहकों को प्रोत्साहन राशि भी उपलब्ध करा रही है। वन मंत्री श्री केदार कश्यप के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा तेंदूपत्ता एवं अन्य अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज के संग्रहण और विपणन की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के प्रयास किए जा रहे हैं। संग्रहण वर्ष 2023 में लाभ वाली समितियों के 7.12 लाख संग्राहकों को जुलाई 2026 में 161 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन पारिश्रमिक दिया गया था। अब संग्रहण वर्ष 2024 की लाभांश राशि के रूप में 62.27 करोड़ रुपये के बोनस वितरण का शुभारंभ किया गया है। इसके साथ ही राजमोहिनी देवी तेंदूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत वर्ष 2026 में अब तक 1,556 प्रकरणों में 21.92 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है। इसी कड़ी में 300 नए प्रकरणों में 3.60 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता राशि का वितरण भी किया जा रहा है।

जनजातीय समाज की गौरवशाली विरासत का संरक्षण और सर्वांगीण विकास हमारी सरकार का संकल्प : मुख्यमंत्री

बिलासपुर में जनजातीय गौरव दिवस समारोह में शामिल हुए मुख्यमंत्री, लगभग 120 करोड़ रुपए के 16 विकास कार्यों का किया लोकार्पण एवं भूमिपूजन

शिक्षा, खेल, कला और समाजसेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाली 28 प्रतिभाओं का हुआ सम्मान

जनजातीय नायकों के शौर्य, संघर्ष और बलिदान से नई पीढ़ी को प्रेरणा लेने का आह्वान

रायपुर  नवंबर 2026/ मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि जनजातीय समाज का गौरवशाली इतिहास साहस, स्वाभिमान, संघर्ष और अपनी संस्कृति एवं परंपराओं की रक्षा का इतिहास है। देश की स्वतंत्रता और समाज के अधिकारों के लिए जनजातीय नायकों ने जो त्याग और बलिदान दिया है, वह हमारी अमूल्य धरोहर है। हमें अपने महान जननायकों के आदर्शों से प्रेरणा लेकर शिक्षा, आत्मनिर्भरता और विकास के माध्यम से समाज को आगे बढ़ाना है तथा विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करनी है। मुख्यमंत्री श्री साय आज बिलासपुर के लाल बहादुर शास्त्री स्कूल मैदान में आयोजित जनजातीय गौरव दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने रिमोट का बटन दबाकर लगभग 120 करोड़ रुपए की लागत के 16 विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया।

मुख्यमंत्री श्री साय ने सभी को जनजातीय गौरव दिवस की बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा सहित देश के महान जनजातीय नायकों को नमन किया। उन्होंने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा ने अल्पायु में ही अंग्रेजी शासन की दमनकारी नीतियों के विरुद्ध संघर्ष का बिगुल फूंका और जनजातीय समाज को अपनी संस्कृति, परंपराओं तथा अधिकारों की रक्षा के लिए संगठित किया। उन्होंने तीर-कमान के बल पर अंग्रेजी सत्ता को चुनौती देकर साहस और स्वाभिमान का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत कर जनजातीय समाज के ऐतिहासिक योगदान को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान दिलाया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की स्वतंत्रता के लिए जनजातीय समाज ने 1857 की क्रांति से पहले ही संघर्ष शुरू कर दिया था। छत्तीसगढ़ के अमर शहीद वीर नारायण सिंह ने अकाल के समय भूख से व्याकुल लोगों की सहायता की और अन्याय एवं शोषण के विरुद्ध आवाज उठाई। ऐसे महान जननायकों का संघर्ष और बलिदान आने वाली पीढ़ियों के लिए सदैव प्रेरणास्रोत रहेगा। उन्होंने कहा कि नवा रायपुर स्थित शहीद वीर नारायण सिंह संग्रहालय में प्रदेश के जनजातीय नायकों के गौरवशाली इतिहास और उनके संघर्ष की स्मृतियों को संजोया गया है। मुख्यमंत्री ने नागरिकों, विशेषकर युवाओं से इस संग्रहालय का अवलोकन कर अपने महान पूर्वजों के योगदान को जानने और उनसे प्रेरणा लेने का आह्वान किया।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जनजातीय समाज के कल्याण के लिए पृथक जनजातीय कार्य मंत्रालय का गठन कर विकास को नई दिशा दी। उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण कर प्रदेशवासियों की वर्षों पुरानी आकांक्षाओं को भी साकार किया। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जनजातीय समाज के सम्मान, अधिकारों की रक्षा और सर्वांगीण विकास के लिए अनेक महत्वपूर्ण योजनाएं संचालित की जा रही हैं।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम जनमन) और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान जैसी योजनाओं के माध्यम से दूरस्थ जनजातीय अंचलों में आवास, सड़क, बिजली, पेयजल, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं का तेजी से विस्तार किया जा रहा है। विशेष पिछड़ी जनजातियों की बसाहटों तक मोबाइल मेडिकल यूनिट के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई जा रही हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना और महतारी वंदन योजना जैसी जनकल्याणकारी पहलों से भी बड़ी संख्या में जनजातीय परिवारों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहा है।

सेंदरी में 75 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा सीबीजी संयंत्र, प्रतिदिन 130 टन कचरे से होगा लगभग 5 टन बायोगैस और 16 टन जैविक खाद का उत्पादन

रायपुर नवंबर 2026/ मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज अपने बिलासपुर प्रवास के दौरान ग्राम सेंदरी में गोवर्धन योजना अंतर्गत भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) द्वारा विकसित किए जा रहे कंप्रेस्ड बायोगैस (सीबीजी) संयंत्र का अवलोकन किया। उन्होंने परियोजना की प्रगति, कचरा प्रसंस्करण की प्रस्तावित व्यवस्था तथा गैस एवं जैविक खाद उत्पादन की प्रक्रिया की जानकारी ली। लगभग 75 करोड़ रुपए की स्वीकृत लागत से विकसित हो रहे इस संयंत्र में प्रतिदिन 130 टन नगरीय ठोस अपशिष्ट का प्रसंस्करण कर लगभग 5 टन कंप्रेस्ड बायोगैस और 16 टन ठोस जैविक खाद का उत्पादन प्रस्तावित है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कचरे के उपयोग से स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन की दिशा में की जा रही इस पहल की सराहना की। उन्होंने कहा कि ऊर्जा की बढ़ती जरूरतों और पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों को प्रोत्साहित करना आवश्यक है। कचरे से बायोगैस और जैविक खाद बनाने जैसी परियोजनाएं शहरों की स्वच्छता के साथ संसाधनों के बेहतर उपयोग का मार्ग प्रशस्त करती हैं। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और किसानों को उपयोगी जैविक खाद भी उपलब्ध हो सकेगी। ऐसी पहल स्वच्छ एवं हरित छत्तीसगढ़ के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देंगी।

लगभग 10 एकड़ क्षेत्र में विकसित की जा रही यह परियोजना बिलासपुर नगर निगम एवं छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल डेवलपमेंट अथॉरिटी के सहयोग से आकार ले रही है। संयंत्र में नगरीय ठोस अपशिष्ट का वैज्ञानिक तरीके से प्रसंस्करण किया जाएगा। इससे कचरे के निस्तारण का दबाव कम होने के साथ ही अपशिष्ट से ऊर्जा एवं जैविक खाद जैसे उपयोगी उत्पाद तैयार किए जा सकेंगे।

संयंत्र से उत्पादित सॉलिड फ्रैक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर (एसएफओएम) का उपयोग जैविक खाद के रूप में किया जा सकेगा, जिससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने और कृषि में जैविक संसाधनों के उपयोग को प्रोत्साहन मिलेगा। अधिकारियों ने बताया कि परियोजना स्थल पर प्रमुख सिविल कार्यों एवं आधारभूत संरचनाओं का निर्माण जारी है। निर्माण कार्यों के दौरान प्रतिदिन लगभग 150 श्रमिकों को रोजगार मिल रहा है।

इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री श्री तोखन साहू, उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव, विधायक श्री अमर अग्रवाल, श्री सुशांत शुक्ला, श्री धरमलाल कौशिक, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री राजेश सूर्यवंशी, महापौर श्रीमती पूजा विधानी सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी उपस्थित थे।

 

इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीन की पूजा-अर्चना कर स्वयं तौला धान, किसानों ने धान से किया मुख्यमंत्री का तुलादान

21 क्विंटल से कम धान बेचने वाले पात्र किसानों को भी मिलेगी प्रति एकड़ 13 हजार 839 रुपए की पूरी आदान सहायता राशि : मुख्यमंत्री श्री साय

किसानों की मेहनत का सम्मान और उनकी आर्थिक समृद्धि हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता : मुख्यमंत्री

3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी, किसानों की सुविधा के लिए प्रदेश में 360 नए उपार्जन केंद्र

रायपुर 16 नवंबर 2026/ मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज अपने बिलासपुर प्रवास के दौरान ग्राम सेंदरी स्थित धान उपार्जन केंद्र में विधिवत पूजा-अर्चना कर धान खरीदी का शुभारंभ किया। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीन की पूजा की और स्वयं धान तौलकर खरीदी प्रक्रिया की शुरुआत की। इस अवसर पर किसानों ने मुख्यमंत्री श्री साय का धान से तुलादान कर उनका आत्मीय स्वागत एवं अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री ने उपार्जन केंद्र की व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर किसानों की सुविधा के लिए की गई तैयारियों की जानकारी ली। उन्होंने परिसर स्थित मंदिर में पूजा-अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना भी की।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि सेंदरी की पावन भूमि से धान खरीदी का शुभारंभ करना उनके लिए सौभाग्य का विषय है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों के हितों की रक्षा और उनकी आर्थिक समृद्धि के लिए पूरी प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी के अनुरूप प्रदेश के किसानों से 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान की खरीदी की जा रही है। किसानों को धान बेचने में किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए प्रदेश में 360 नए धान उपार्जन केंद्र प्रारंभ किए गए हैं। इसके साथ ही राज्य में धान खरीदी केंद्रों की कुल संख्या लगभग 3100 हो गई है।

कम धान बेचने वाले पात्र किसानों को भी मिलेगी पूरी आदान सहायता राशि

मुख्यमंत्री श्री साय ने किसानों के हित में महत्वपूर्ण बात स्पष्ट करते हुए कहा कि निर्धारित अधिकतम सीमा से कम धान बेचने वाले पात्र किसानों को भी उनके सत्यापित रकबे के आधार पर आदान सहायता की पूरी निर्धारित राशि प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि वे स्वयं किसान के बेटे हैं और खेती-किसानी की परिस्थितियों एवं किसानों की चुनौतियों से भलीभांति परिचित हैं। कई बार मौसम, कम उत्पादन अथवा अन्य परिस्थितियों के कारण किसान प्रति एकड़ निर्धारित अधिकतम 21 क्विंटल धान नहीं बेच पाते। ऐसी स्थिति में भी पात्र किसानों को आर्थिक नुकसान नहीं होने दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने उदाहरण देते हुए बताया कि यदि कोई पात्र किसान प्रति एकड़ 15 क्विंटल धान बेचता है, तो उसे शेष 6 क्विंटल के समतुल्य आदान सहायता का लाभ भी दिया जाएगा। इस प्रकार पात्र किसानों को प्रति एकड़ 13 हजार 839 रुपए की पूरी निर्धारित आदान सहायता राशि प्राप्त होगी। उन्होंने कहा कि किसानों की मेहनत का सम्मान करना, उनकी उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित करना और खेती को लाभकारी बनाना राज्य सरकार का संकल्प है।

सेंदरी में पहले दिन तीन किसानों से 52 क्विंटल धान की खरीदी

सेंदरी सेवा सहकारी समिति में धान खरीदी के पहले दिन तीन किसानों से कुल 52 क्विंटल धान की खरीदी की गई। इनमें किसान श्री खेमचरण पटेल से 24.80 क्विंटल, श्री संदीप ध्रुव से 20.80 क्विंटल तथा श्री संजय यादव से 6.40 क्विंटल धान खरीदा गया। तीनों किसान मोटा सरना किस्म का धान लेकर उपार्जन केंद्र पहुंचे थे।

उल्लेखनीय है कि सेंदरी सेवा सहकारी समिति से सेंदरी, रमतला, कछार, गतौरी, अमतरा एवं नवगंवा के कुल 1,149 किसान सदस्य जुड़े हुए हैं।

इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री श्री तोखन साहू, उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव, विधायक श्री धरमलाल कौशिक, श्री अमर अग्रवाल एवं श्री सुशांत शुक्ला, क्रेडा अध्यक्ष श्री भूपेंद्र सवन्नी, पाठ्यपुस्तक निगम अध्यक्ष श्री राजा पांडे, महापौर श्रीमती पूजा विधानी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री राजेश सूर्यवंशी, पूर्व सांसद श्री लखन लाल साहू, सहकारी बैंक अध्यक्ष श्री रजनीश सिंह, संभागायुक्त श्री सुनील जैन, आईजी श्री रामगोपाल गर्ग, कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल एवं एसएसपी श्री रजनेश सिंह सहित श्री दीपक ठाकुर, श्री मोहित जायसवाल तथा अन्य जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी उपस्थित थे।

 

केंद्रीय राज्य मंत्री श्री तोखन साहू और उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव के आतिथ्य में स्वनिधि महोत्सव का आयोजन

पथ विक्रेताओं से करेंगे संवाद, स्ट्रीट वेंडर्स के ई-पंजीयन का होगा शुभारंभ

रायपुर. 16 नवम्बर 2026. पथ विक्रेताओं से सीधा संवाद, डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहन और उत्कृष्ट कार्य करने वाले हितग्राहियों, बैंकों तथा नगरीय निकायों का सम्मान करने 17 नवम्बर को बिलासपुर में स्वनिधि महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना के अंतर्गत नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग और सूडा (राज्य शहरी विकास अभिकरण) द्वारा लालबहादुर शास्त्री स्कूल मैदान में आयोजित महोत्सव में केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री श्री तोखन साहू मुख्य अतिथि होंगे। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री अरुण साव कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। महोत्सव में पथ विक्रेताओं के ई-पंजीयन की शुरुआत के साथ वित्तीय साक्षरता, डिजिटल भुगतान और स्वरोजगार से जुड़ी विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाएंगी।

स्वनिधि महोत्सव में स्ट्रीट वेंडर्स द्वारा फूड स्टॉल्स लगाए जाएंगे। विभाग द्वारा योजना पर आधारित प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। केंद्रीय राज्य मंत्री श्री तोखन साहू और उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव स्वनिधि चौपाल में पथ विक्रेताओं से संवाद करने के साथ ही उन्हें चेक और निःशुल्क यूपीआई पेमेंट बॉक्स वितरित करेंगे। लाभार्थियों के प्रतिभावान बच्चों को सम्मानित भी किया जाएगा।

बैंक शाखाओं और हितग्राहियों का सम्मान

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा ने बताया कि स्वनिधि महोत्सव में योजना के अंतर्गत उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बैंकों एवं उनकी शाखाओं को प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया जाएगा। संभाग के नौ लाभार्थियों को भी प्रशस्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे। उत्कृष्ट कार्य करने वाले नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों को प्रशस्ति पत्र एवं स्मृति चिह्न से सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रम में पथ विक्रेताओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित और डिजिटल लेन-देन के प्रति जागरूक किया जाएगा। स्ट्रीट वेंडर्स के ई-पंजीयन का शुभारंभ भी इस दौरान किया जाएगा।

वित्तीय साक्षरता, डिजिटल अभियान और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी

महोत्सव में भारतीय स्टेट बैंक के अधिकारी स्ट्रीट वेंडर्स को वित्तीय समावेशन एवं वित्तीय साक्षरता की जानकारी देंगे। डिजिटल पेमेंट एग्रीगेटर्स द्वारा डिजिटल भुगतान अभियान के संबंध में जानकारी दी जाएगी। कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी होंगी।

ये जनप्रतिनिधि और पदाधिकारी होंगे शामिल

स्वनिधि महोत्सव में विधायकगण सर्वश्री अमर अग्रवाल, धरमलाल कौशिक, धर्मजीत सिंह, सुशांत शुक्ला, दिलीप लहरिया और अटल श्रीवास्तव, बिलासपुर नगर निगम की महापौर श्रीमती पूजा विधानी, जिला पंचायत बिलासपुर के अध्यक्ष श्री राजेश सूर्यवंशी, छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (क्रेडा) के अध्यक्ष श्री भूपेन्द्र सवन्नी, छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष श्री राजा पाण्डेय, छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष श्री संजय अग्रवाल, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक बिलासपुर के अध्यक्ष श्री रजनीश सिंह तथा बिलासपुर नगर निगम के सभापति श्री विनोद सोनी विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगे।

12.60 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित आधुनिक पार्किंग में एक साथ खड़ी हो सकेंगी 80 कारें

बिलासपुर के पुराना बस स्टैंड क्षेत्र में पार्किंग की समस्या होगी दूर, यातायात व्यवस्था बनेगी सुगम

आधुनिक तकनीक से सशक्त हो रही शहरों की अधोसंरचना, नागरिक सुविधाओं के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण पहल

रायपुर 16 नवंबर 2026/ मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज बिलासपुर के पुराना बस स्टैंड परिसर में छत्तीसगढ़ की पहली शटल तकनीक आधारित ऑटोमेटेड मल्टीलेवल कार पार्किंग का लोकार्पण किया। बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा लगभग 12 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से विकसित इस अत्याधुनिक पार्किंग सुविधा में एक साथ 80 कारें खड़ी की जा सकेंगी। इस सुविधा के शुरू होने से शहर के प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्र में नागरिकों को सुरक्षित, व्यवस्थित और सुविधाजनक पार्किंग उपलब्ध होगी। साथ ही सड़क किनारे अव्यवस्थित पार्किंग से उत्पन्न यातायात दबाव कम होने और आवागमन सुगम बनाने में मदद मिलेगी।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रदेश के शहरों को आधुनिक, सुव्यवस्थित और नागरिक सुविधाओं से परिपूर्ण बनाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। बढ़ते शहरीकरण के साथ यातायात प्रबंधन और पार्किंग की चुनौतियों का समाधान आधुनिक तकनीक के माध्यम से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सीमित स्थान में अधिकतम पार्किंग सुविधा उपलब्ध कराने वाली यह परियोजना शहरी अधोसंरचना के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। इससे नागरिकों का समय बचेगा और शहर की यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने में सहायता मिलेगी।

उल्लेखनीय है कि भूतल सहित पांच मंजिला इस आधुनिक पार्किंग भवन में प्रथम से चौथे तल तक प्रत्येक तल पर 20 कारों की पार्किंग की व्यवस्था की गई है। भूतल पर वाहनों के प्रवेश, निकास और स्वचालित संचालन के लिए विशेष व्यवस्था विकसित की गई है। सीमित शहरी भूमि का बेहतर उपयोग करते हुए तैयार की गई यह परियोजना बिलासपुर को आधुनिक और स्मार्ट शहर के रूप में विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

शटल तकनीक से बिना चालक के निर्धारित स्थान पर पार्क होगी कार

इस पार्किंग की सबसे बड़ी विशेषता इसकी अत्याधुनिक शटल तकनीक है। वाहन चालक को केवल भूतल पर निर्धारित प्रवेश बे में अपनी कार खड़ी कर बाहर आना होगा। इसके बाद स्वचालित नियंत्रण प्रणाली के माध्यम से एलिवेटर कार को निर्धारित तल तक पहुंचाएगा और शटल रोबोटिक उपकरण उसे उपलब्ध पार्किंग स्लॉट में सुरक्षित खड़ा कर देगा। इसी प्रकार वाहन वापस लेने का अनुरोध करने पर स्वचालित प्रणाली कार को भूतल स्थित निकास बे तक पहुंचा देगी। इससे वाहन चालकों को ऊपरी मंजिलों पर पार्किंग स्थान तलाशने या स्वयं वाहन ले जाने की आवश्यकता नहीं होगी।

परियोजना के अंतर्गत दो वाहन एलिवेटर, दो प्रवेश एवं दो निकास बे बनाए गए हैं। सुरक्षा की दृष्टि से अग्नि पहचान एवं अग्निशमन प्रणाली, विद्युत बैकअप तथा स्वचालित नियंत्रण और निगरानी की व्यवस्था की गई है। परियोजना के डिजाइन के अनुसार पार्किंग प्रणाली की वाहन संचालन क्षमता लगभग 60 वाहन प्रति घंटा निर्धारित की गई है।

इस आधुनिक सुविधा से पुराना बस स्टैंड एवं आसपास के व्यावसायिक क्षेत्रों में आने वाले नागरिकों को बड़ी राहत मिलेगी। सड़क किनारे वाहनों की अव्यवस्थित पार्किंग में कमी आने से यातायात व्यवस्था बेहतर होगी और शहर की स्मार्ट परिवहन अधोसंरचना को मजबूती मिलेगी।

इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री श्री तोखन साहू, उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव, विधायक श्री अमर अग्रवाल, श्री सुशांत शुक्ला एवं श्री धरमलाल कौशिक, महापौर श्रीमती पूजा विधानी तथा क्रेडा अध्यक्ष श्री भूपेंद्र सवन्नी सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आधुनिक कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र का किया शुभारंभ

डिजिटल दक्षता से बढ़ेगी शासकीय कर्मचारियों की कार्यक्षमता, नागरिकों को मिलेंगी बेहतर और त्वरित सेवाएं

एसबीआई की सीएसआर पहल से स्थापित केंद्र में कंप्यूटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सुरक्षा का मिलेगा प्रशिक्षण

रायपुर 16 नवंबर 2026/ मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज अपने बिलासपुर प्रवास के दौरान जिला कार्यालय में शासकीय कर्मचारियों के लिए स्थापित आधुनिक कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र का शुभारंभ किया। भारतीय स्टेट बैंक के बिलासपुर अंचल द्वारा कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के अंतर्गत स्थापित इस केंद्र में शासकीय कर्मचारियों को कंप्यूटर संचालन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और साइबर सुरक्षा का व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इस पहल से कर्मचारियों की डिजिटल दक्षता एवं कार्यक्षमता बढ़ेगी तथा नागरिकों को शासकीय सेवाओं का लाभ अधिक सरलता, पारदर्शिता और तेजी से उपलब्ध हो सकेगा।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि सुशासन की अवधारणा को साकार करने में आधुनिक तकनीक की महत्वपूर्ण भूमिका है। बदलते समय के साथ शासकीय कर्मचारियों का डिजिटल रूप से दक्ष होना आवश्यक है। कंप्यूटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी आधुनिक तकनीकों का जिम्मेदारीपूर्ण उपयोग प्रशासनिक कार्यों को अधिक सरल, सुगम और प्रभावी बना सकता है। उन्होंने कहा कि तकनीक के बढ़ते उपयोग के साथ शासकीय अभिलेखों और नागरिकों की व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। यह प्रशिक्षण केंद्र कर्मचारियों के कौशल उन्नयन के साथ जनसेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा। मुख्यमंत्री ने इस जनोपयोगी पहल के लिए भारतीय स्टेट बैंक की सराहना की।

प्रशिक्षण केंद्र में शासकीय कर्मचारियों को कंप्यूटर के प्रभावी उपयोग, डिजिटल कार्यप्रणाली और कार्यालयीन कार्यों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की उपयोगिता का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके साथ ही साइबर सुरक्षा के अंतर्गत फिशिंग, ऑनलाइन धोखाधड़ी, संदिग्ध लिंक की पहचान, सुरक्षित पासवर्ड, डेटा की गोपनीयता और सुरक्षित इंटरनेट उपयोग जैसे महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी दी जाएगी। जिला प्रशासन के सहयोग एवं मार्गदर्शन में संचालित यह केंद्र ई-गवर्नेंस को सुदृढ़ करने तथा आधुनिक तकनीक से सक्षम, संवेदनशील और जवाबदेह प्रशासनिक व्यवस्था विकसित करने में सहायक होगा।

इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव, विधायक श्री धरमलाल कौशिक, श्री अमर अग्रवाल एवं श्री सुशांत शुक्ला, क्रेडा अध्यक्ष श्री भूपेंद्र सवन्नी, पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष श्री राजा पांडे, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष श्री रजनीश सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री राजेश सूर्यवंशी, संभागायुक्त श्री सुनील जैन, आईजी श्री रामगोपाल गर्ग, कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल एवं एसएसपी श्री रजनेश सिंह सहित अन्य जनप्रतिनिधि और अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।

 

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु से मिले छत्तीसगढ़ के बेलमेटल शिल्पकार

कोंडागांव और रायगढ़ के शिल्पकारों ने राष्ट्रपति से की मुलाकात

रायपुर, 16 नवंबर 2026/ छत्तीसगढ़ की शिल्प परंपरा और पीढ़ियों से संजोए गए हुनर को सोमवार को राष्ट्रपति भवन में विशेष पहचान मिली। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने प्रदेश के कोंडागांव और रायगढ़ से पहुंचे 50 बेलमेटल शिल्पकारों से मुलाकात की। पारंपरिक बेलमेटल शिल्पकला को जीवंत बनाए रखने वाले इन कलाकारों के लिए यह एक गौरवपूर्ण अवसर रहा। राष्ट्रपति भवन में हुई इस विशेष मुलाकात ने छत्तीसगढ़ की समृद्ध जनजातीय संस्कृति, पारंपरिक कारीगरी और शिल्पकारों की पीढ़ियों की साधना को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दी।

इस अवसर पर छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड की अध्यक्ष श्रीमती शालिनी राजपूत और सचिव श्री राजेश सिंह राणा भी उपस्थित रहे।

राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड के अंतर्गत पंजीकृत कोंडागांव एवं रायगढ़ के बेलमेटल शिल्पकारों से भेंट करने की इच्छा व्यक्त की थी। इसी क्रम में शिल्पकारों का प्रतिनिधिमंडल नई दिल्ली पहुंचा और राष्ट्रपति से मुलाकात की।

छत्तीसगढ़ की बेलमेटल कला, विशेष रूप से बस्तर की प्रसिद्ध ढोकरा शिल्प परंपरा, अपनी विशिष्ट निर्माण शैली और बारीक कारीगरी के लिए जानी जाती है। धातु से तैयार देवी-देवताओं, पशु-पक्षियों, लोकजीवन और पारंपरिक आकृतियों में प्रदेश की जनजातीय संस्कृति की गहरी छाप दिखाई देती है। कोंडागांव के शिल्पकार पीढ़ियों से इस कला को संरक्षित करते हुए अपनी विशिष्ट पहचान बनाए हुए हैं।

उल्लेखनीय है कि राष्ट्रपति भवन में देश के विभिन्न क्षेत्रों के पारंपरिक कलाकारों और शिल्पकारों को अपनी कला एवं सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व करने के अवसर मिलते रहे हैं। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ के शिल्पकारों की यह मुलाकात प्रदेश की जीवंत हस्तशिल्प परंपरा को राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुत करने की महत्वपूर्ण पहल है।

यह अवसर उन शिल्पकारों के लिए विशेष महत्व रखता है, जो पीढ़ियों से प्राप्त पारंपरिक ज्ञान, कौशल और कलात्मक विरासत को आज भी जीवंत बनाए हुए हैं। राष्ट्रपति भवन तक उनकी पहुंच छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक समृद्धि और पारंपरिक कारीगरी की विशिष्ट पहचान को रेखांकित करती है।

 

16वीं शताब्दी की स्वर्ण अक्षरों में लिखित श्रीमद्भगवद्गीता की दुर्लभ पांडुलिपि विशेष आकर्षण

प्रदेश की ऐतिहासिक और अभिलेखीय विरासत की दिख रही झलक

छत्तीसगढ़ शासन के संस्कृति विभाग की विशेष प्रदर्शनी में प्राचीन ज्ञान परंपरा से परिचित हो रहे आगंतुक

रायपुर, 16 नवंबर 2026/ नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित 45वें भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में छत्तीसगढ़ की सदियों पुरानी दुर्लभ पांडुलिपियां और प्राचीन ताम्रपत्र आगंतुकों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। छत्तीसगढ़ पवेलियन में प्रदर्शित 16वीं शताब्दी की स्वर्ण अक्षरों में लिखित श्रीमद्भगवद्गीता की दुर्लभ पांडुलिपि विशेष आकर्षण का केंद्र है। गोंडवाना की शासिका रानी दुर्गावती के समकालीन कालखंड से संबंधित यह पांडुलिपि प्रदेश की समृद्ध साहित्यिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत की महत्वपूर्ण झलक प्रस्तुत करती है। इसके साथ ही वर्ष 1735 का मराठाकालीन ताम्रपत्र भी प्रदर्शनी में रखा गया है, जो तत्कालीन अभिलेखीय परंपरा और ऐतिहासिक धरोहर का महत्वपूर्ण उदाहरण है।

छत्तीसगढ़ शासन के संस्कृति विभाग के अंतर्गत पुरातत्व, अभिलेखागार एवं संग्रहालय संचालनालय, रायपुर द्वारा लगाई गई इस विशेष प्रदर्शनी में विभिन्न कालखंडों की दुर्लभ पांडुलिपियां और ताम्रपत्र प्रदर्शित किए गए हैं। इनमें रामायण के बालकांड और किष्किंधा कांड से संबंधित पांडुलिपियों के साथ राधा विनोद महाकाव्य, ज्योतिष शास्त्र, आयुर्वेद तथा अन्य साहित्यिक और धार्मिक विषयों से जुड़े हस्तलिखित ग्रंथ शामिल हैं।

प्रदर्शनी में ताड़पत्र पर लिखित पांडुलिपियां भी विशेष आकर्षण का केंद्र हैं। प्राचीन काल में कागज के व्यापक प्रचलन से पहले ताड़पत्रों पर ग्रंथों और महत्वपूर्ण जानकारियों को लिखकर सुरक्षित रखा जाता था। वहीं ताम्रपत्रों का उपयोग महत्वपूर्ण अभिलेखों, राजकीय आदेशों और अन्य ऐतिहासिक विवरणों को दर्ज करने के लिए किया जाता था। वर्ष 1735 का मराठाकालीन ताम्रपत्र इसी ऐतिहासिक अभिलेखीय परंपरा का परिचय कराता है।

यह प्रदर्शनी छत्तीसगढ़ की उस समृद्ध विरासत को सामने ला रही है, जिसमें लोककला और जनजातीय संस्कृति के साथ साहित्य, धर्म, इतिहास और पारंपरिक ज्ञान का भी महत्वपूर्ण स्थान रहा है। विशेष रूप से 16वीं शताब्दी की स्वर्ण अक्षरों वाली गीता की पांडुलिपि उस काल की उत्कृष्ट लेखन कला और आध्यात्मिक परंपरा का परिचय कराती है। दुर्लभ पांडुलिपियों और ताम्रपत्रों का यह संग्रह नई पीढ़ी को अपनी ऐतिहासिक धरोहर से परिचित कराने के साथ उनके संरक्षण के महत्व को भी रेखांकित कर रहा है।

भारत मंडपम के हॉल नंबर 4 के प्रथम तल पर 1000 वर्गमीटर क्षेत्र में स्थापित छत्तीसगढ़ पवेलियन में इन ऐतिहासिक धरोहरों के साथ प्रदेश की पारंपरिक कला, शिल्प, स्थानीय उत्पादों और विकास की संभावनाओं को भी प्रस्तुत किया जा रहा है। पवेलियन का स्टॉल नंबर 4F-03-A है।

भारत व्यापार संवर्धन संगठन (ITPO) द्वारा आयोजित 45वां भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला 13 से 27 नवंबर 2026 तक चलेगा। इस आयोजन के माध्यम से छत्तीसगढ़ अपनी प्राचीन विरासत और आधुनिक विकास की तस्वीर को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत कर रहा है।


जूरी के सदस्यों ने पवेलियन का किया भ्रमण

भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले के जूरी सदस्यों ने भी छत्तीसगढ़ पवेलियन का भ्रमण किया। इस अवसर पर प्रदेश के लोक कलाकारों ने पारंपरिक गेंड़ी नृत्य की आकर्षक प्रस्तुति देकर जूरी सदस्यों का स्वागत किया। जूरी सदस्यों ने पवेलियन में प्रदर्शित छत्तीसगढ़ की कला, संस्कृति, पारंपरिक शिल्प, स्थानीय उत्पादों और ऐतिहासिक धरोहरों का अवलोकन किया तथा विभिन्न स्टॉलों पर उपलब्ध उत्पादों और उनकी विशेषताओं के संबंध में जानकारी प्राप्त की।

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