सोमवार यानी 13 मई को लोकसभा चुनाव के चौथे चरण की वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू हो गई है। आज 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 96 लोकसभा सीटों के लिए मतदान किया जा रहा है।

इस बीच देश के अधिकत्तर इलाकों में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है। हालांकि, जिन इलाकों में आज वोटिंग हो रही वहां का तापमान सामान्य या सामान्य से नीचे रहेगा। बता दें कि इस साल लोकसभा चुनाव के आखिरी तीन चरणों में मतदान में गिरावट आई है। लू की स्थिति और बढ़ते तापमान को इसका एक प्रमुख कारण माना गया है।

इन 10 राज्यों में मौसम रहेगा कूल-कूल

सोमवार को जिन 10 राज्यों में मतदान किया जा रहा है उसमें तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और जम्मू-कश्मीर की एक सीट पर मतदान किया जा रहा है। इन राज्यों के लिए मौसम विभाग ने ताजा अपडेट जारी किया है। इसके मुताबिक, इन राज्यों में मौसम ठंडा रहेगा और हल्की बारिश होने के भी आसार हैं। वही, 96 निर्वाचन क्षेत्रों में लोग आज अपना वोट डालेंगे, जिससे गर्मी की मार पड़ने की संभावना नहीं है।

चौथे चरण की वोटिंग पर मौसम हुआ मेहरबान

सोमवार के लिए आईएमडी के पूर्वानुमान का हवाला देते हुए, भारत के चुनाव आयोग ने रविवार को कहा कि चौथे चरण की वोटिंग के दौरान मौसम को लेकर कोई बड़ी चिंता की बात नहीं है। मौसम सुहावना बना रहेगा। मौसम पूर्वानुमान के अनुसार, जिन संसदीय क्षेत्रों में मतदान हो रहा है, वहां का तापमान सामान्य से कम रहने की संभावना है और मतदान के दिन इन क्षेत्रों में लू जैसी कोई स्थिति नहीं होगी।

कहां कितने सीटों पर हो रही आज वोटिंग?

पिछले कुछ दिनों में बढ़ते तापमान को देखते हुए, चुनाव आयोग ने तेलंगाना की कुछ सीटों पर मतदान का समय बढ़ाने का फैसला किया। लोकसभा चुनाव 2024 के चौथे चरण में सोमवार को तेलंगाना की सभी 17, आंध्र प्रदेश की सभी 25, उत्तर प्रदेश की 13, बिहार की 5, झारखंड की 4, मध्य प्रदेश की 8, महाराष्ट्र की 11,ओडिशा में 4, पश्चिम बंगाल में आठ और जम्मू-कश्मीर की 1 सीट पर मतदान हो रहा है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि प्रज्वल रेवन्ना जैसे किसी व्यक्ति को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर जदएस सांसद को देश से बाहर जाने देने और आपत्तिजनक यौन वीडियो जारी करने का आरोप लगाया। कहा कि इस मामले में कार्रवाई करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है, क्योंकि यह कानून-व्यवस्था का मुद्दा है।

एक टीवी चैनल से बात करते हुए मोदी ने कहा कि हजारों वीडियो की मौजूदगी से पता चलता है कि ये उस समय के हैं, जब जदएस और कांग्रेस के बीच गठबंधन था। ये वीडियो तब एकत्र किए गए जब वे सत्ता में थे। लेकिन, इन्हें जारी तब किया गया, जब वोक्कालिगा बहुल क्षेत्र में मतदान संपन्न हो गया। घटनाक्रम को बेहद संदिग्ध बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वीडियो उनके देश से बाहर जाने के बाद जारी किए गए। अगर राज्य सरकार के पास जानकारी थी, तो उसे नजर रखनी चाहिए थी। हवाई अड्डे पर भी निगरानी रखनी चाहिए थी।

पश्चिम बंगाल में कथित भर्ती घोटाले को 'प्रणालीगत धोखाधड़ी' करार देते हुए उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि अधिकारी 25,753 शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति से संबंधित डिजीटल रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए बाध्य हैं।

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ कलकत्ता उच्च न्यायालय के 22 अप्रैल के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें पश्चिम बंगाल राज्य द्वारा संचालित और राज्य सहायता प्राप्त स्कूलों में 25,753 शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति को अमान्य कर दिया गया था।

'सरकारी नौकरियां आज बेहद दुर्लभ'

सीजेआई ने राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों से पूछा, "सार्वजनिक नौकरी बहुत कम है... अगर जनता का विश्वास चला गया तो कुछ नहीं बचेगा। यह व्यवस्थागत धोखाधड़ी है। सरकारी नौकरियां आज बेहद कम हैं और उन्हें सामाजिक गतिशीलता के रूप में देखा जाता है। अगर उनकी नियुक्तियों को भी बदनाम कर दिया जाए तो सिस्टम में क्या रह जाएगा? लोग विश्वास खो देंगे, आप इसे कैसे स्वीकार करेंगे?"