संपत्ति विवाद पर एक बार फिर सियासी हंगामा खड़ा हो गया है। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने संपत्ति वितरण को लेकर अमेरिका के शिकागो में एक बयान दिया है।कांग्रेस नेता ने कहा, "अमेरिका में विरासत कर (टैक्स) लगता है। अगर किसी के पास 100 मिलियन डॉलर की संपत्ति है और जब वह मर जाता है तो वह केवल 45 फीसदी अपने बच्चों को ट्रांसफर कर सकता है।"उन्होंने आगे कहा,"55 फीसदी सरकार द्वारा हड़प लिया जाता है। यह एक दिलचस्प कानून है। यह कहता है कि आपने अपनी पीढ़ी में संपत्ति बनाई और अब आप जा रहे हैं, आपको अपनी संपत्ति जनता के लिए छोड़नी चाहिए- पूरी नहीं, आधी। ये जो निष्पक्ष कानून है मुझे अच्छा लगता है।"

भाजपा नेता ने बयान पर जताई आपत्ति
सैम पित्रोदा के इस बयान पर भाजपा नेता और आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने कड़ी आपत्ति जताई है। भाजपा नेता ने एक्स पर लिखा,कांग्रेस ने भारत को बर्बाद करने की ठान ली है। अब, सैम पित्रोदा संपत्ति वितरण के लिए 50 फीसदी विरासत कर की वकालत करते हैं। इसका मतलब यह है कि हम अपनी सारी मेहनत और उद्यम से जो कुछ भी बनाएंगे, उसका 50 फीसदी छीन लिया जाएगा। इसके अलावा अगर कांग्रेस जीतती है तो हम जो भी टैक्स देते हैं, वह भी बढ़ जाएगा।"

शिमला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 4 से 8 मई तक हिमाचल दौरे पर आएंगी। 6 को राष्ट्रपति केंद्रीय विवि धर्मशाला के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। 7 को सुबह संकट मोचन और तारादेवी मंदिर में पूजा करेंगी। दोपहर बाद मालरोड और रिज मैदान में सैर करेंगी। शाम को गेयटी थियेटर में जाने का कार्यक्रम है। राजभवन में पहली बार राष्ट्रपति की ओर से 7 मई को डिनर आयोजित किया जाएगा। 8 को राष्ट्रपति दिल्ली लौटेंगी।
सोमवार को मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय में राष्ट्रपति के हिमाचल दौरे की तैयारियों को लेकर बैठक आयोजित हुई। मुख्य सचिव ने सभी विभागों को तैयारियां समय रहते पूरा करने के निर्देश दिए। 4 मई को राज्यपाल शिवप्रताप शुक्ल जुब्बड़हट्टी एयरपोर्ट पर राष्ट्रपति की अगवानी करेंगे। एयरपोर्ट से सड़क मार्ग होते हुए राष्ट्रपति के वाहनों का काफिला छराबड़ा स्थित राष्ट्रपति निवास पहुंचेगा।

अंबिकापुर। पूरे देश में ताबड़तोड़ चुनावी सभाएं कर रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस पर जमकर निशाना साध रहे हैं। वे जहां भी जाते हैं वहां उनके निशाने पर कांग्रेस प्रमुखता से होती है। बुधवार को छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में भी पीएम मोदी ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस कहती है कि वो माता-पिता से मिलने वाली विरासत पर भी टैक्स लगाएगी। आप जो अपनी मेहनत से संपत्ति जुटाते हैं, वो आपके बच्चों को नहीं मिलेगी। वो भी कांग्रेस का पंजा आपसे छीन लेगा।
मोदी ने कहा कि कांग्रेस का ये मंत्र आपकी संपत्ति छीन लेगा, आपको लूट लेगा। कांग्रेस का मंत्र है, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। जब तक आप जीवित रहेंगे, कांग्रेस आपको ज्यादा टैक्स से मारेगी। जिन लोगों ने पूरी कांग्रेस पार्टी पैतृक संपत्ति मानकर अपने बच्चों को दे दी, वो नहीं चाहते कि सामान्य भारतीय अपने बच्चों को दें। उन्होंने कहा कि जब मैं विकसित भारत कहता हूं, तो कांग्रेस वालों का और दुनिया की कुछ ताकतों का माथा गरम हो जाता है। अगर भारत शक्तिशाली हो गया तो कुछ ताकतों का खेल ही बिगड़ जाएगा। भारत आत्मनिर्भर बन गया तो कुछ ताकतों की दुकान बंद हो जाएगी। इसलिए वे भारत में कांग्रेस और इंडी गठबंधन की कमजोर सरकार चाहते हैं। कांग्रेस का इतिहास सत्ता के लालच में देश को तबाह करने का रहा है।
पीएम ने कहा कि सत्ता के लालच में कांग्रेस देश को तबाह करने में लगी रही। देश में आतंकवाद किसके कारण फैला? देश में नक्सलवाद किसके कारण बढ़ा। कांग्रेस का कुशासन और लापरवाही, यही कारण है कि देश बर्बाद होता रहा। आज भाजपा नक्सलवाद और आतंकवाद के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई कर रही है। बाबा साहब अंबेडकर के नेतृत्व में यह तय किया गया था, कि भारत में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा। आरक्षण होगा तो दलित, आदिवासी भाइयों के नाम पर होगा, लेकिन वोट बैंक की भूखी कांग्रेस ने इन महापुरुषों की परवाह नहीं की। बाबा साहब अंबेडकर के शब्दों की परवाह नहीं की।मोदी ने कहा कि शाही परिवार के सलाहकार ने कुछ समय पहले कहा था कि मिडिल क्लास पर ज्यादा टैक्स लगना चाहिए। अब ये लोग उससे भी एक कदम आगे चले गए हैं। अब कांग्रेस का कहना है कि वो माता-पिता से मिलने वाली विरासत पर भी टैक्स लगाएगी। आप जो अपनी मेहनत से संपत्ति जुटाते हैं, वो भी कांग्रेस का पंजा आपसे छीन लेगा।
प्रधानमंत्री मोदी की सभा अंबिकापुर के उसी कालेज मैदान में हो रही है। जहां 11 साल पहले प्रतीकात्मक लाल किला बनाया गया था। आपके आशीर्वाद से आपके बीच का व्यक्ति छत्तीसगढ़ के सपनों को साकार कर रहा है। राज्य में रॉकेट की गति से काम हो रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि जब भाजपा ने मुझे 2014 में उम्मीदवार बनाया था, तब आपने ही अंबिकापुर में लाल किला बनाया था। उस दौरान कांग्रेस की पूरी टोली ने मुझ पर हमला बोल दिया था। आपके आशीर्वाद से वही मोदी, लाल किला पहुंचा और राष्ट्र के नाम संदेश दिया। आज सरगुजा वही फिर आशीर्वाद दे रहा है।

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश की पीलीभीत से सिटिंग सांसद वरुण गांधी का भाजपा ने एक झटके में टिकट काट दिया। पार्टी का यह निर्णय संभवता पीलीभीत के लोगों को भी पसंद नहीं आया। फिर वरुण गांधी को कैसे रास आएगा। यही कारण है कि वरुण ने अपना दर्द बयां करते हुए क्षेत्र की जनता को भावुक चिट्टी लिखी थी।  इसमें उन्‍होंने लिखा था कि वह राजनीति में आम आदमी की आवाज उठाते रहेंगे चाहे इसकी कोई भी कीमत उठानी पड़े। वरुण ने लिखा था- मैं खुद को सौभाग्‍यशाली मानता हूं कि मुझे सालों तक पीलीभीत की महान जना की सेवा करने का मौका मिला। महज एक सांसद के तौर पर न हीं बल्कि एक व्‍यक्ति के तौर पर भी मेरी परवरिश और मेरे विकास में पीलीभीत से मिले आदर्श और सरलता का बहुत बड़ा योगदान है। आपका प्रतिनिधि होना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सम्‍मान रहा है और मैंने हमेशा पूरी क्षमता के साथ आपके हित की आवाज उठाई है। अब खबर आ रही है कि वरुण को रायबरेली से भाजपा मैदान में उतार सकती है।

नई दिल्ली। दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार को अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 7 मई तक बढ़ा दी। इसके पहले केजरीवाल की कस्टडी 1 अप्रैल से 15 अप्रैल, फिर उसके बाद 23 अप्रैल तक बढ़ाई गई थी। कोर्ट के इस आदेश के बाद केजरीवाल अब लोकसभा चुनाव के दूसरे (26 अप्रैल) और तीसरे (7 मई) फेज की वोटिंग के दौरान भी जेल में रहेंगे।
केजरीवाल के अलावा बीआरएस नेता के कविता और एक अन्य आरोपी चरनप्रीत की कस्टडी भी 7 मई तक बढ़ा दी गई है। प्रवर्तन निदेशालय ने सुनवाई के दौरान कहा कि के कविता के केस में एजेंसी 60 दिन में चार्जशीट फाइल करेगी। ईडी ने शराब नीति केस में केजरीवाल को 21 मार्च को अरेस्ट किया था। 22 मार्च को राऊज एवेन्यू कोर्ट में पेशी हुई, जहां से उन्हें 28 मार्च तक श्वष्ठ की रिमांड पर भेजा गया। 1 अप्रैल से वे तिहाड़ जेल में हैं। इस बीच, तिहाड़ प्रशासन ने बताया कि केजरीवाल को सोमवार शाम इंसुलिन दी गई। अधिकारियों ने कहा कि कम खुराक वाली इंसुलिन की 2 यूनिट दी गईं, क्योंकि सोमवार शाम 7 बजे उनका शुगर लेवल 217 हो गया था। एम्स की टीम ने कहा था कि स्तर 200 पार होने पर उन्हें कम खुराक वाली इंसुलिन दी जा सकती है।

श्रीनगर । जम्मू-कश्मीर के राजौरी में आतंकियों ने एक बार फिर से टारगेट किलिंग को अंजाम दिया है। आतंकियों ने को एक लोकल शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी। विक्टिम की पहचान कुंडा टोपे शहादरा शरीफ के रहने वाले मोहम्मद रज्जाक के रूप में हुई है। 40 साल के रज्जाक सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में काम करते थे। उनके भाई सेना में जवान हैं। आतंकियों ने मोहम्मद रज्जाक के घर पर फायरिंग की थी। इस दौरान रज्जाक को गोली लग गई। वे हमले में बुरी तरह जख्मी हो गए थे। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। पुलिस ने आरोपियों को पकडऩे के लिए पूरे इलाके को सील कर दिया है। सूचना मिलते ही पुलिस और सेना की जॉइंट टीम ने हमलावरों को पकडऩे के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया था।

देहरादून। उत्तराखंड में बढ़ते तापमान के साथ जंगलों में आग लगने की घटनाओं में पिछले 24 घंटों में 46 घटनाएं हुई जिसमें 53.15 हेक्टेयर जंगल जलकर खाक हो गया। वन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, इससे 1,09,700 रुपये की आर्थिक क्षति का आंकलन किया गया है। प्रदेश में एक नवंबर, 2023 से लेकर 23 अप्रैल 2024 तक आग की अब तक 477 घटनाएं सामने आई हैं, जिनमें 570.07 हेक्टेयर जंगल जलकर राख हो गया और 12,40,151 रूपये का आर्थिक नुकसान पहुंचा है।
मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने मंगलवार को स्थिति की समीक्षा की तथा अधिकारियों को इसे रोकने के उपायों में तेजी लाने के निर्देश दिए। बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सभी जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तथा वन अधिकारी शामिल हुए जबकि पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार, प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु और रंजीत कुमार सिन्हा मौजूद रहे। बैठक में मुख्य सचिव ने अधिकारियों से जंगल में आग की बढ़ती घटनाओं को रोकने के उपायों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जंगल में आग की सूचना मिलते ही तत्काल उसकी रोकथाम करने के निर्देश दिए। उन्होंने इस संबंध में लोगों को जागरूकता करने को कहा ताकि जंगल में आग की घटनाओं को रोका जा सके।

अहमदाबाद । जैन धर्म के सबसे पवित्र तीर्थ क्षेत्र सम्मेद शिखर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को सुनवाई शुरू होने जा रही है। यह प्रकरण न्यायमूर्ति सीटी रविकुमार की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए रखा गया है।
सम्मेद शिखर तीर्थ क्षेत्र झारखंड में स्थित है। तत्कालीन बिहार सरकार ने 1950 और 1953 में लैंड रिफॉर्म एक्ट के तहत एक अधीसूचना जारी कर, इस तीर्थ क्षेत्र के पहाडों को अधिग्रहित कर लिया था। राज्य सरकार की इस कार्यवाही के विरोध में जैन समाज के सभी घटक जिसमे श्वेतांबर मूर्ति पूजक, दिगंबर जैन, तथा जैन समाज के सभी श्रावकों की ओर से हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। रांची हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ जैन समाज द्वारा 2005 में सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन दायर की थी। अब इस मामले में सुनवाई होने जा रही है। जैन समाज का यह सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है। जैन ग्रंथो की पौराणिक मान्यताओं के अनुसार 20 तीर्थंकर सम्मेद शिखर के पर्वत से तपस्या करते हुए मोक्ष गए हैं। यहां पर हमेशा से जैन समाज के श्रद्धालु अर्चना करने के लिए पहुंचते हैं। जैन समाज में मान्यता है, मानव जीवन में एक बार समेदशिखर की परिक्रमा करने से सभी पापों से मुक्ति होती है। अपने जीवन काल में कम से कम एक बार यहां जाकर जैन समाज के लोग 20 तीर्थंकरों की पूजा अर्चना करते हैं।जैन समाज की आस्था का सबसे बड़ा तीर्थ क्षेत्र है। जैन समाज द्वारा बिहार सरकार के अधिग्रहण को चुनौती दी गई है। इस पर सुप्रीम कोर्ट को फैसला करना है।

“भोपाल : मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया है कि लोकसभा निर्वाचन-2024 में मतदान के बेहतर प्रतिशत के लिए मतदाता जागरूकता अभियान अंतर्गत “प्रत्येक वोट जरूरी है” विषय पर राज्य स्तरीय स्लोगन प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र एवं पुरस्कार राशि देकर सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ ही 10 प्रतिभागियों को विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। प्रतियोगिता में प्राप्त प्रविष्टियों के मूल्यांकन के लिए एक राज्य स्तरीय चयन समिति का गठन भी किया गया है। चयन समिति के मूल्यांकन के बाद परिणाम घोषित किये जाएंगे। उन्होंने बताया कि प्रतिभागियों को अपनी प्रविष्टि https://mp.mygov.in/ पोर्टल पर भेजनी होगी। इसके साथ ही प्रतियोगिता से संबंधित जानकारी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय की वेबसाइट पर भी उपलब्ध रहेगी। प्रतिभागी गुरूवार 25 अप्रैल तक प्रविष्टि भेज सकेंगे।

विजयी प्रतिभागियों को यह मिलेगी पुरस्कार राशि

- प्रथम पुरस्कार – ₹51,000 एवं प्रमाण पत्र

- द्वितीय पुरस्कार – ₹21,000 एवं प्रमाण पत्र

- तृतीय पुरस्कार – ₹11,000 एवं प्रमाण पत्र

–10 प्रतिभागियों को 5,100-5,100 रुपये का विशेष पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र दिया जाएगा।

नियम-शर्तें

-प्रतिभागी मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो।

-एक प्रतिभागी की एक प्रविष्टि अधिकतम 25 से 30 शब्दों में हो।

-प्रविष्टि मौलिक, अर्थपूर्ण एवं हिंदी भाषा में होना चाहिए।

-प्रविष्टि में कोई उत्तेजक या आपत्तिजनक शब्द का प्रयोग न हो।

-प्रतिभागी प्रविष्टि के साथ अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी भी जरूर लिखें।

-श्रेष्ठ प्रविष्टि का चयन मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय द्वारा गठित राज्य स्तरीय चयन समिति द्वारा किया जाएगा। चयन समिति का निर्णय अंतिम होगा।

-प्रविष्टि भेजने की अंतिम तिथि 25 अप्रैल है।

याचिका की सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से याचिकाकर्ता द्वारा पूछे गये 14 प्रश्नों का जवाब पेश करने समय प्रदान करने का आग्रह किया गया। हाईकोर्ट जस्टिस रवि विजय कुमार मलिमथ तथा जस्टिस विशाल मिश्रा ने सरकार को एक सप्ताह का समय प्रदान किया है।

लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट विशाल बघेल की तरफ से दायर याचिका में जबलपुर में नियम विरुद्ध तरीके से प्राइवेट अस्पताल को संचालन की अनुमति प्रदान किये जाने को चुनौती दी गयी थी। याचिका में कहा गया था कि नियमों को ताक में रखकर संचालित न्यू लाइफ अस्पताल में हुए अग्नि हादसे में हुई आठ व्यक्तियों की मौत हो गयी थी।

आपातकालीन द्वार नहीं होने के कारण लोग बाहर तक नहीं निकल पाये थे। कोरोना काल में विगत तीन साल में 65 निजी अस्पतालों को संचालन की अनुमति दी गयी है। जिन अस्पतालों को अनुमति दी गयी है, उनमें नेशनल बिल्डिंग कोड, फायर सिक्योरिटी के नियमों का पालन नहीं किया गया है। जमीन के उपयोग का उद्देश्य दूसरा होने के बावजूद भी अस्पताल संचालन की अनुमति दी गयी है। बिल्डिंग का कार्य पूर्ण होने का प्रमाण-पत्र नहीं होने के बावजूद भी अस्पताल संचालन की अनुमति प्रदान की गयी है। भौतिक सत्यापन किये बिना अस्पताल संचालन की अनुमति प्रदान की गयी है।

पूर्व में हुई सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से पेश की गई एक्शन टेकन रिपोर्ट में बताया गया था कि अस्पताल का निरीक्षण करने वाले डॉक्टरों की टीम के खिलाफ विभागीय जांच लंबित है। तत्कालीन सीएमएचओ को एक इंक्रीमेंट रोकने की सजा से दंडित किया गया है। युगलपीठ ने मुख्य सचिव को निर्देशित किया है कि वह सजा से संतुष्ट है, इस संबंध में हलफनामे के साथ जवाब पेश करे। मुख्य सचिव की तरफ से हाईकोर्ट में पेश किये गये हलफनामा में कहा गया कि उक्त सजा पर्याप्त नहीं है। सजा के संबंध में रिव्यू किया जा रहा है। पिछली सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से बताया गया कि तत्कालीन सीएमएचओ केे खिलाफ पुनः विभागीय जांच के निर्देश जारी किये गये है।

याचिकाकर्ता की तरफ से 14 प्रश्नों का जवाब सरकार से मांगा गया था। याचिकाकर्ता ने अस्पताल अग्निकांड में संभागायुक्त द्वारा की गयी जांच में दोषी पाये गये सरकारी शासकीय व्यक्तियों, जनवरी 2022 से पूर्व पंजीकृत किये गये अस्पतालों की सूची तथा पंजीयन जारी करने से पूर्व निरीक्षण करने वाले शासकीय लोक सेवकों की सूची, कलेक्टर के निर्देश पर गठित समिति द्वारा की किन-किन अस्पतालों का निरीक्षण किया गया और जांच में पाई गई कमियां सहित अन्य बिंदुओं पर जानकारी मांगी गई है। सरकार ने जवाब पेश करने समय प्रदान करने के आग्रह करते हुए बताया कि अगली सुनवाई में महाधिवक्ता व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होंगे।