लोकसभा ने सोमवार रात नागरिकता संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी जिसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से धार्मिक प्रताड़ना के कारण भारत आए हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों के लोगों को भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने का पात्र बनाने का प्रावधान है।
नयी दिल्ली। लोकसभा में नागरिकता संशोधन पारित होने के बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को दावा किया कि यह विधेयक संविधान पर हमला है और इसका समर्थन करना भारत की बुनियाद को नष्ट करने का प्रयास होगा। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि नागरिकता संशोधन विधेयक संविधान पर हमला है। जो कोई भी इसका समर्थन करता है वो हमारे देश की बुनियाद पर हमला और इसे नष्ट करने का प्रयास कर रहा है। गौरतलब है कि लोकसभा ने सोमवार रात नागरिकता संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी जिसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से धार्मिक प्रताड़ना के कारण भारत आए हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों के लोगों को भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने का पात्र बनाने का प्रावधान है।
 

पश्चिम बंगाल के प्रभारी भाजपा महासचिव ने कहा कि संघीय ढांचे में बनर्जी भला कैसे कह सकती हैं कि वह इस कानून (नागरिकता संशोधन विधेयक) को पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने देंगी। वह पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, बांग्लादेश की नहीं।
इंदौर (मध्यप्रदेश)। राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) और नागरिकता संशोधन विधेयक (कैब) को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के तीखे विरोध पर पलटवार करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने मंगलवार को तंज कसा कि तृणमूल कांग्रेस प्रमुख बांग्लादेश की मुख्यमंत्री नहीं हैं। विजयवर्गीय ने यहां संवाददाताओं से कहा,  मुझे पता नहीं कि बनर्जी ने भारत का संविधान पढ़ा भी है या नहीं? भारत में संघीय ढांचे के तहत केंद्र और राज्य सरकारें अपनी जिम्मेदारियों का अलग-अलग निर्वहन करती हैं। नागरिकता के संबंध में कानून बनाकर इसे संसद में पारित करना केंद्र सरकार का काम है। पश्चिम बंगाल के प्रभारी भाजपा महासचिव ने कहा, संघीय ढांचे में बनर्जी भला कैसे कह सकती हैं कि वह इस कानून (नागरिकता संशोधन विधेयक) को पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने देंगी। वह पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, बांग्लादेश की नहीं। बनर्जी ने सोमवार को खड़गपुर में एक रैली में कहा था, “एनआरसी और नागरिकता विधेयक से डरने की कोई जरूरत नहीं है। हम इसे पश्चिम बंगाल में कभी भी लागू नहीं करेंगे। वे इस देश के किसी वैध नागरिक को बाहर नहीं फेंक सकते, न ही उसे शरणार्थी बना सकते हैं।” भाजपा महासचिव ने बनर्जी पर व्यंग्य करते हुए कहा,  यदि इस तरह के बचकाना बयान कोई मुख्यमंत्री देता है, तो उसके सामान्य ज्ञान पर सिर्फ हंसा जा सकता है।
विजयवर्गीय ने यह भी कहा कि नागरिकता संशोधन विधेयक के लोकसभा में पारित होने के साथ ही देश की जनता के सामने भाजपा के विपक्षी दलों के चेहरे भी बेनकाब हुए हैं जो तथाकथित धर्मनिरपेक्षता के नाम पर सत्ता की कुर्सी से चिपके हुए थे। उन्होंने कांग्रेस पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि धर्मनिरपेक्षता का राग अलापने वाली कांग्रेस ने इस विधेयक का पूरी ताकत से विरोध किया है। अब आप कांग्रेस की धर्मनिरपेक्षता देखिये कि केरल में वह मुस्लिम लीग से समझौता करती है, तो महाराष्ट्र में शिवसेना से हाथ मिलाकर सरकार बनाती है। विजयवर्गीय ने कहा,  कांग्रेस एक तरफ सरकार बनाने के लिये हिंदू अतिवादियों से समझौता करती है। दूसरी ओर, वह इस्लामी अतिवादियों से भी समझौता कर लेती है। दरअसल, सत्ता और कुर्सी के अलावा कांग्रेस की कोई विचारधारा ही नहीं है। 

केंद्रीय राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने लोकसभा में कहा, 'राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद मामले पर अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों में केंद्र द्वारा एक योजना तैयार करना शामिल है जिसमें बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के साथ एक ट्रस्ट की या फिर अन्य उपयुक्त संस्था की स्थापना की जाएगी। जिसमें ट्रस्ट की कार्यप्रणाली, ट्रस्टियों की शक्तियां, ट्रस्ट को भूमि का हस्तांतरण और सभी आवश्यक, आकस्मिक और पूरक मामले शामिल हैं। केंद्र सरकार न्यायालय के निर्देशों और आदेशों के अनुसार निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्य करने के लिए बाध्य है।'
शिवसेना ने बढ़ाया सस्पेंस
नागरिकता संशोधन बिल को लेकर शिवसेना ने सस्पेंस बढ़ा दिया है। राज्यसभा सांसद संजय राउत का कहना है कि लोकसभा में जो हुआ उसे भूल जाइए। राज्यसभा में विधेयक बुधवार को पेश किया जाएगा। बता दें कि शिवसेना ने सोमवार को विधेयक का समर्थन किया था। वहीं शिवसेना सांसद अरविंद सावंत का कहना है कि पार्टी विधेयक का समर्थन करेगी। उन्होंने कहा, 'अलग-अलग भूमिका होती है क्या हमारी? राष्ट्रहित की भूमिका को लेकर शिवसेना खड़ी रहती है। ये किसी की मोनोपोली नहीं है।'
जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के सरकारी कर्मचारियों के लिए स्वीकृत किए 4800 करोड़
वहीं लोकसभा में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के विकास को लेकर पूछे गए सवाल को लेकर लिखित में जवाब में कहा, 'संघ शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के सरकारी कर्मचारियों के लिए केंद्रीय वेतन आयोग के तहत लगभग 4800 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए। जैसा कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने सूचित किया है कि बहुत से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने किसानों की आत्महत्या, कृषक और खेतिहर मजदूर को लेकर कोई डाटा नहीं दिया है। आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2018 में 12 साल से कम उम्र की लड़की से दुष्कर्म के लिए मौत की सजा सहित और भी कड़े दंडात्मक प्रावधानों को लागू किया गया है। अधिनियम में 2 महीने के अंदर जांच और ट्रायल को पूरा करने का प्रावधान है।'
कांग्रेस ने सांसदों को जारी किया व्हिप
कांग्रेस ने अपने राज्यसभा सांसदों को 11 दिसंबर को ऊपरी सदन में उपस्थित रहने के लिए व्हिप जारी किया है।
एएसपी के खिलाफ हनन प्रस्ताव
बिहार भाजपा अध्यक्ष और सांसद संजय जायसवाल मोतिहारी के एएसपी शैशव यादव के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाए। सांसद ने एएसपी पर बिना सबूत के बदनाम करने का आरोप लगाया है।
 
प्रधानमंत्री मोदी को मिले उपहारों की नीलामी से मिले 15 करोड़ रुपये
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले उपहारों, स्मृति चिन्हों एवं अन्य की 2015 से 24 अक्तूबर 2019 तक हुई नीलामी से कुल 15.13 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं। संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री प्रह्लाद सिंह पटेल ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में राज्यसभा को यह जानकारी दी।
 
मेक इन इंडिया, रेप इंडिया में तब्दील: अधीर
लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा पर निशाना साधते हुए कांग्रेस सांसद अधीर रंजन ने कहा, 'यह काफी दुर्भाग्य है कि हर मुद्दे पर बोलने वाले प्रधानमंत्री इस मामले (महिलाओं के खिलाफ अपराध) पर चुप्पी साधे हुए हैं। भारत धीरे-धीरे मेक इन इंडिया से रेप इन इंडिया की ओर बढ़ रहा है।'
कश्मीर में सबकुछ सामान्य, लेकिन मैं कांग्रेस की स्थिति सामान्य नहीं कर सकता
वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को लोकसभा में कहा कि जम्मू-कश्मीर में हिरासत में लिए गए नेताओं को छोड़ने का निर्णय स्थानीय प्रशासन की ओर से लिया जाएगा और वहां के मामले में केंद्र सरकार दखल नहीं देगी। सदन में प्रश्नकाल के दौरान सांसद अधीर रंजन चौधरी के पूरक प्रश्न के उत्तर में शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए यह भी कहा कि जम्मू-कश्मीर की स्थिति सामान्य है, लेकिन वह कांग्रेस की स्थिति सामान्य नहीं कर सकते।
एचपीसीएल में नहीं मिला 35 माह से वेतन

हिन्दुस्तान पेपर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) में कर्मचारियों और कामगारों को पिछले 35 माह से वेतन न मिलने का मुद्दा राज्यसभा में मंगलवार को उठाया गया और सरकार से इस संस्थान के कर्मियों को बकाया वेतन दिए जाने की और राष्ट्रीय कंपनी अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) की व्यवस्था का पालन सुनिश्चित करने की मांग की गई।
बैंकों का विलय न करने की मांग

राज्यसभा में सीपीआई के एक सांसद ने बैंकों का विलय न करने की मांग करते हुए सरकार से अनुरोध किया कि वह बैंकों को हुए नुकसान की भरपाई करे और संकट में डालने वाले चूककर्ताओं के नामों का खुलासा करे। शून्यकाल के दौरान सांसद विनय विश्वम ने बैंकों के विलय का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि बैंक उद्योग आज संकट में है लेकिन इसका समाधान बैंकों का विलय कदापि नहीं है।

सरकारी नौकरियों में एससी और एसटी को पदोन्नति के लिए कोटा देने से संबंधित याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 28 जनवरी, 2020 का दिन तय किया है।

इससे पहले केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया था कि एससी/एसटी समुदाय के क्रीमी लेयर को आरक्षण के लाभों से बाहर रखने वाले 2018 के उसके आदेश को पुनर्विचार के लिए सात सदस्यीय पीठ के पास भेजा जाए।

पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने 2018 में कहा था कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के समृद्ध लोग यानी कि क्रीमी लेयर को कॉलेज में दाखिले तथा सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता।

इस मुद्दे पर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई कर रही प्रधान न्यायाधीश बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा था कि एससी/एसटी की क्रीमी लेयर को आरक्षण के लाभ से बाहर रखने या न रखने के पहलू पर दो सप्ताह बाद विचार किया जाएगा।

इसे लेकर समता आंदोलन समिति और पूर्व आईएएस अधिकारी ओ पी शुक्ला ने नई याचिका दायर की थी।

एक जनहित याचिका में  एससी/एसटी की क्रीमी लेयर की पहचान के लिए तर्कसंगत जांच करने और उन्हें एससी/एसटी की नॉन क्रीमी लेयर से अलग करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है।