छत्तीसगढ़

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रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के सांसद और दुर्ग लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी विजय बघेल ने स्वामी अत्मानंद स्कूलों के नाम बदलने को लेकर फैलाए जा रहे झूठ के लिए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को आड़े हाथों लिया और कहा है बिना तथ्यों को जाने की जा रही बयानबाजी फर्जी आदमी की फर्जी बातें हैं। सांसद विजय बघेल ने स्पष्ट किया कि पीएमश्री योजना अंतर्गत चयनित किसी भी शाला का नाम परिवर्तित नहीं होगा, चयनित विद्यालयों के इस योजना में शामिल हो जाने से केन्द्र सरकार से अतिरिक्त आर्थिक एवं तकनीकी सुविधाएँ प्राप्त होंगीं।

भाजपा सांसद श्री बघेल ने शनिवार को एकात्म परिसर स्थित भाजपा कार्यालय में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली छत्तीसगढ़ सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना को लेकर कांग्रेस एक बार फिर ‘प्रलाप-मोड’ पर आ गई है। कांग्रेस इस योजना को लेकर तरह-तरह के झूठ फैलाकर प्रदेश की जनता को भ्रमित करने की नाकाम कोशिशों में जुटी है।

जिस कांग्रेस ने साधु-संतों पर गोलियाँ बरसाने और हर मौके पर उन्हें अपमानित करने में जरा भी शर्म महसूस नहीं की, आज वह कांग्रेस साधु-संतों के नाम पर घृणित राजनीति कर रही है जबकि आत्मानंद स्कूलों के लिए एक रुपए का बजट प्रावधान नहीं करके भूपेश सरकार ने खुद स्वामी आत्मानंदजी का घोर अपमान करने काम किया था, जबकि केंद्र सरकार ने पीएमश्री योजना के तहत आगामी पाँच वर्षों के लिए 27 हजार करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया है। श्री बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस शासनकाल में खोले गए स्वामी आत्मानंद स्कूलों की दुर्दशा, अव्यवस्था से पूरा प्रदेश वाकिफ है।

 

रायपुर : मुख्य न्यायाधीश श्री रमेश सिन्हा ने एक स्थायी जज और दो एडिशनल जज को शपथ दिलाईमुख्य न्यायाधीश श्री रमेश सिन्हा ने एक स्थायी जज और दो एडिशनल जज को शपथ दिलाई

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर मुख्य न्यायाधीश श्री रमेश सिन्हा द्वारा अपने कोर्ट हाल में दोपहर 4 बजे न्यायमूर्ति श्री राकेश माहन पाण्डेय साहब, न्यायमूर्ति श्री सचिन सिंह राजपूत तथा न्यायमूर्ति श्री राधाकिशन अग्रवाल साहब को शपथ दिलाई गई।

न्यायमूर्ति श्री राकेश माहन पाण्डेय द्वारा स्थायी जज के रूप में तथा न्यायमूर्ति श्री सचिन सिंह राजपूत तथा न्यायमूर्ति श्री राधाकिशन अग्रवाल द्वारा एडिशनल जज के रूप में शपथ ली गयी। इस अवसर पर समस्त माननीय न्यायमूर्तिगण भी उपस्थित रहे।

उल्लेखनीय है कि विधि एवं विधायी कार्य विभाग, नई दिल्लो द्वारा 9 मई 2024 को उक्त के संबंध में अधिसूचना जारी की गयी है।

शपथ ग्रहण कार्यकम में महाधिवक्ता श्री प्रफुल्ल एन. भारत, डिप्टी सॉलीसिटर जनरल श्री रमाकांत मिश्रा, अध्यक्ष उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन श्री उमाकांत सिंह चंदेल, वरिष्ठ अधिवक्तागण, उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के पदाधिकारीगण, अधिवक्तागण एवं रजिस्ट्री व ज्यूडिशियल एकेडमी के न्यायिक अधिकारीगण उपस्थित रहे।

रायपुर :
केंद्रीय खनिज सचिव श्री व्ही.एल. कान्ता राव की अध्यक्षता में आज नवा रायपुर अटल नगर के न्यू सर्किट हाउस में छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व, पर्यावरण तथा खनिज विभाग के सचिव और खनिज विभाग के अधिकारियों की उपस्थिति में आयोजित बैठक में प्रदेश के उद्योगों के प्रतिनिधियों के साथ विस्तृत चर्चा कर प्रदेश में खनन गतिविधियों की समीक्षा की गई। बैठक में खनिज विभाग के सचिव श्री पी.दयानंद ने प्रदेश में खनिज साधन विभाग द्वारा संचालित गतिविधियों और कार्यों के बारे में बिन्दुवार जानकारी दी। इस दौरान छत्तीसगढ़ के राजस्व सचिव श्री अविनाश चंपावत, पर्यावरण विभाग की सचिव श्रीमती आर. संगीता, खनिज विभाग के संचालक श्री सुनील जैन, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अधिकारी सहित विभिन्न उद्योगों के प्रतिनिधि तथा संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।

केंद्रीय खनिज सचिव श्री व्ही.एल. कान्ता राव

केन्द्रीय सचिव श्री राव ने औद्योगिक इकाईयों के प्रतिनिधियों से चर्चा कर प्रदेश में खनन तथा खनिज उद्योगों की गतिविधियों और कार्याें की जानकारी ली और उनकी समस्याएं भी सुनी। उन्होंने औद्योगिक इकाईयों के प्रतिनिधियों से उत्खनन कार्य को अधिक बेहतर बनाने और माईनिंग गतिविधियों के सुगम संचालन के संबंध में उनके सुझाव लिये। केन्द्रीय सचिव श्री राव ने कहा कि उत्खनन क्षेत्र में ग्रीन माईनिंग की नवीन तकनीक का उपयोग किया जाना चाहिए। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि खनन और खनिज उद्योगों में ग्रीन एनर्जी का उपयोग किया जा सकता है। उन्होंने खनिज संसाधनों का जीडीपी में वर्तमान में दो प्रतिशत की भागीदारी को बढ़ाने पर बल दिया। केन्द्रीय खनिज सचिव ने कहा कि छत्तीसगढ़ खनिज संसाधनों की उपलब्धता और खनन गतिविधियों में देश का अग्रणी राज्य है। खनन गतिविधियों में प्रदेश को और आगे लेकर जाना है, जो आर्थिक दृष्टि से भी देश और प्रदेश के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण साबित होगा। उन्होंने क्रिटिकल मिनरल्स की प्रोसेसिंग के क्षेत्र में आगे बढ़ने का सुझाव दिया।

बैठक में औद्योगिक प्रतिनिधियों ने भूमि संबंधी, खनिज लौह अयस्क की कमी, वन एवं पर्यावरण स्वीकृति के लिए सिंगल विन्डो प्रणाली की जरूरत बताई। केन्द्रीय सचिव श्री राव ने कहा कि स्वीकृत खदानों को जल्द से जल्द ऑपरेशनल बनाने के लिए बिडर्स और संबंधित विभागों के बीच अधिक समन्वय से काम किया जाना चाहिए। इसके लिए उन्होंने खनिज साधन विभाग के सचिव की अध्यक्षता में ऐसे समस्त विभागों के सचिवों, जिनसे स्टेकहोल्डर्स को सहमतियां लेनी होती है, की माईनिंग रिव्यू कमिटी गठित की जाए। साथ ही समय-समय पर बैठक आयोजित कर स्वीकृत ब्लाकों में खनन संबंधी गतिविधियों की प्रगति की समीक्षा करने को कहा।

केन्द्रीय सचिव ने खनिज साधन विभाग के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि ऐसी खदाने जो बंद हो चुकी हैं उनमें अवैध उत्खनन न हो, बंद खदानों में यदि खनिज है तो उनमें खनन के लिए जरूरी प्रक्रिया प्रारंभ की जाए। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ उन चुनिंदा राज्यों में शामिल है, जहां डीएमएफ का ऑनलाईन पोर्टल संचालित है। केन्द्रीय सचिव ने डीएमएफ से हितग्राहीमूलक नवीन गतिविधियों को बढ़ाने, खनन प्रभावित क्षेत्रों में लोगों की मांग पर अधोसंरचना विकास के काम किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि माईनिंग क्लोजर और बंद खदानों को हैण्ड ओवर करने की समीक्षा राज्य स्तर पर नियमित रूप से की जाए।

उन्होंने खनिज ब्लाक्स के ऑपरेशनल स्टेटस की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। केन्द्रीय सचिव श्री राव ने जानकारी देते हुए बताया कि खनन के क्षेत्र में रिसर्च और डेव्लपमेंट का कार्य गंभीरता के साथ किया जा रहा है। इसके लिए संस्थाओं को आवश्यक आर्थिक सहयोग भी मुहैया कराया जाता है। उन्होंने खनन क्षेत्र की नीलामी के बाद ऑपरेशनल बनाने के लिए आगे की कार्रवाई की सुगमता और मॉनिटरिंग के लिए सेल गठन के संबंध में जानकारी दी। साथ ही उन्होंने नेशनल जियोसाइंस डेटा रिपॉजिटरी के संचालन और उसके उपयोगिता की जानकारी भी साझा की।

खनिज साधन विभाग के सचिव श्री पी. दयानंद ने कहा कि खनन क्षेत्र से जुड़े सभी स्टेकहोल्डर्स ने आज महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। इन सुझावों पर निश्चित रूप से विचार किया जाएगा। उन्होंने केन्द्रीय सचिव द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने की बात दोहराई। बैठक में खनिज विभाग के संयुक्त संचालक श्री अनुराग दीवान ने प्रदेश में खनन गतिविधियों और उनके महत्व पर विस्तृत प्रस्तुतिकरण दिया।

रायपुर : छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा 01 मई से 15 मई तक परीक्षा परिणाम से उत्पन्न तनाव प्रबंधन, कैरियर, विषय चयन संबंधी मार्गदर्शन के लिए हेल्पलाईन नम्बर 18002334363 पर सुबह 10:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक परीक्षार्थियों के सवालों, संकायों का समाधान किया जा रहा है। इस टोल फ्री हेल्प लाईन नंबर पर आज परीक्षार्थियों ने पूछा कि पुनर्मूल्यांकन करवाने से नबर कम तो नहीं हो जाएंगे। अवसर परीक्षा पूरक के साथ ही होती है क्या? अवसर परीक्षा कब तक होगी। केमेस्ट्री में 3 नंबर आया है पुनर्मूल्यांकन करवाना चाहता हूं।

हेल्पलाईन में जिलों से विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछा गया कि पुनर्मूल्यांकन करवाना है कैसे होगा ? फिजिक्स का पेपर अच्छा गया था नंबर कम आए हैं, आर्टस सब्जेक्ट लिया है। कैरियर में क्या ऑप्शन है ? मेरी बहन दो विषय में फेल हो गई है पूरक परीक्षा कब होगी, नंबर कम आया है श्रेणी सुधार करना चाहता हूं। ओपन स्कूल का रिजल्ट कब आएगा 12वीं में फेल हो गया हूं, क्रेडिट योजना से परीक्षा दे सकता हूं ?

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल की अध्यक्ष श्रीमती रेणु जी पिल्ले के संरक्षण में एवं सचिव श्रीमती पुष्पा साहू के आदेशानुसार हेल्पलाईन संचालित है। परीक्षा परिणाम के पूर्व विद्यार्थियों के मन में परीक्षा परिणाम के भय से होने वाले तनाव के प्रबंधन, कैरियर, विषय चयन संबंधी मार्गदर्शन के लिए आज मनोवैज्ञानिक, कैरियर काउंसलर श्री तरूण कुकरेजा, डॉ. मोनिका साहू, उपसचिव जे. के. अग्रवाल के मार्गदर्शन, हेल्पलाइन नोडल अधिकारी डॉ. प्रदीप कुमार साहू के नेतृत्व में सहायक प्राध्यापक श्रीमती मनीषी सिंह, श्रीमती प्रीति शुक्ला, श्री अंशुमन कसेर (IOI) द्वारा परीक्षार्थियों, अभिभावको में परीक्षा परिणाम से पूर्व उनके मन में आने वाले विभिन्न प्रकार के प्रश्नों, समस्याओ का त्वरित निराकरण किया गया।

शिक्षा मण्डल के हेल्पलाईन नम्बर पर आज 158 फोन कॉल आए। आगामी दिवस 11 मई को प्रातः 10:30 बजे से सायं 05:00 बजे तक डॉ. मोनिका साहू, मनोवैज्ञानिक, कैरियर काउंसलर, मनोचिकित्सक के द्वारा समस्याओं का निराकरण किया जाएगा।

बीजापुर। गंगालूर थाना क्षेत्र स्थित पीडिया के जंगलों में पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारे गए 12 नक्सलियों के शवों को बीजापुर लाया जा चुका है. इन शवों के जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद बीजापुर के पुलिस लाइन में लाया जाएगा, जहां डॉक्टरों की टीम शिनाख्तगी की कार्रवाई करेगी। दरअसल, गंगालूर क्षेत्र थाना अंतर्गत पीड़िया के जंगलों में माओवादियों के बडे कैडर पश्चिम बस्तर डिवीजन के एसजेसी लेंगू, माओवादी के लीडर पापाराव, दरभा डिवीजन SZC चैतू, वेल्ला सहित कई बड़े लीडरों की आसूचना थी। इस पर दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा जिले से डीआरजी, सीआरपीएफ, कोबरा और बस्तर फाइटर के लगभग 1200 जवानों को एंटी नक्सल ऑपरेशन प्लान कर भेजा गया था। शुक्रवार की सुबह की तड़के 6 बजे से पीड़िया के जंगलों में ये मुठभेड़ चालू हुई, जो लगभग शाम होते 6.30 बजे समाप्त हुई।इलाके में सर्चिंग के दौरान 12 नक्सलियों के शवों के साथ बड़ी मात्रा में हथियार बरामद किया गया। पूरे घटनाक्रम पर बस्तर आईजी पी.सुंदरराज, डीआईजी कमलोचन कश्यप सहित तीन जिलों के एसपी सहित पुलिस के बड़े अधिकारी नजर बना हुए थे। a

 

बिलासपुर। पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह ने ज़िले की होनहार बेटियों वेदांतिका और प्रिया का आज सम्मान किया साथ ही भविष्य के लिए शुभकामनाएँ दी। छत्तीसगढ़ बोर्ड की परीक्षा में बिलासपुर की बेटी 12वीं की छात्रा वेदांतिका शर्मा ने प्रदेश में 5वां रैंक हासिल किया है और वह सेंट जोसेफ कांवेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल की छात्रा है।

 

 

वेदांतिका ने 96% अंकों के साथ पाँचवा स्थान हासिल किया है वह यूपीएससी की तैयारी करना चाहती है। वेदांतिका ने पुलिस अधीक्षक से मार्गदर्शन एवं तैयारी करने के तरीक़े की जानकारी ली।

वही सकरी की रहने वाली प्रिया साहू ने 10वी की छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा में टॉपटेन में जगह बनायी है। प्रिया ने 97.33% अंकों के साथ प्रावीण्य सूची में 9वा रैंक हासिल किया है। प्रिया भविष्य में इंजीनियरिंग करना चाहती हैं और IIT में पढ़ना चाहती हैं।


पुलिस अधीक्षक ने दोनों ही छात्राओं से अपने पढ़ाई के तरीक़े को जारी रखने की सलाह दी ताकि वो भविष्य में सफलता हासिल कर सकें। पुलिस अधीक्षक ने दोनों ही छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए बधाई एवं शुभकामनाएँ दी।

पुलिस अधीक्षक के साथ आईपीएस उमेश गुप्ता ने भी छात्राओं को उनकी सफलता पर बधाई दी एवं भविष्य की संभावनाओं के लिए गाइड किया। उन्होंने बताया कि वे भी CG बोर्ड के 12वी परीक्षा में सेकंड रैंक हासिल किया था और इस उपलब्धि को उन्होंने यूपीएससी में चयन होने तक जारी रखा।

 

जशपुर। आज दिनांक 10.05.2024 को विनय साय उम्र 20 साल निवासी गोमाला थाना कुरडेग जिला सिमडेगा एवं उसके साथ रही एक 18 वर्षीय युवती दोनों एक स्पोर्टस बाईक में सवार होकर खतरनाक तरीके से स्टंटबाजी करते हुये नेशनल हाईवे 43 में कुनकुरी की ओर जा रहे थे।


इसी दौरान वे दोनों पुलिस अधीक्षक जशपुर शशि मोहन सिंह की कार को देखकर भाग रहे थे, उनका पीछा कर एवं पकड़कर कुनकुरी पुलिस को वैधानिक कार्यवाही हेतु सौंप दिया गया।

खतरनाक तरीके से वाहन चलाने के लिये मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 179(2) के तहत् कार्यवाही करते हुये 500 रू. का चालान काटा गया।


इस दौरान युवक विनय साय तरह-तरह की अर्नगल बातें कर रहा था, जिसे कड़ाई से हिदायत दिया गया एवं भविष्य में स्टंटबाजी नहीं करना कहा गया।

जशपुर पुलिस के समस्त थाना/चौकी प्रभारी द्वारा बाईक में स्टंटबाजी करने वालों, नशे की हालत में वाहन चलाने, तेज रफ्तार में वाहन चलाने वालों के विरूद्ध महाअभियान चलाकर कार्यवाही की जायेगी।

रायपुर। केंद्रीय खनिज सचिव व्ही.एल. कान्ता राव की अध्यक्षता में आज नवा रायपुर अटल नगर के न्यू सर्किट हाउस में छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व, पर्यावरण तथा खनिज विभाग के सचिव और खनिज विभाग के अधिकारियों की उपस्थिति में आयोजित बैठक में प्रदेश के उद्योगों के प्रतिनिधियों के साथ विस्तृत चर्चा कर प्रदेश में खनन गतिविधियों की समीक्षा की गई।


बैठक में खनिज विभाग के सचिव पी.दयानंद ने प्रदेश में खनिज साधन विभाग द्वारा संचालित गतिविधियों और कार्यों के बारे में बिन्दुवार जानकारी दी। इस दौरान छत्तीसगढ़ के राजस्व सचिव अविनाश चंपावत, पर्यावरण विभाग की सचिव आर. संगीता, खनिज विभाग के संचालक सुनील जैन, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अधिकारी सहित विभिन्न उद्योगों के प्रतिनिधि तथा संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।

केन्द्रीय सचिव श्री राव ने औद्योगिक इकाईयों के प्रतिनिधियों से चर्चा कर प्रदेश में खनन तथा खनिज उद्योगों की गतिविधियों और कार्याें की जानकारी ली और उनकी समस्याएं भी सुनी। उन्होंने औद्योगिक इकाईयों के प्रतिनिधियों से उत्खनन कार्य को अधिक बेहतर बनाने और माईनिंग गतिविधियों के सुगम संचालन के संबंध में उनके सुझाव लिये।


केन्द्रीय सचिव श्री राव ने कहा कि उत्खनन क्षेत्र में ग्रीन माईनिंग की नवीन तकनीक का उपयोग किया जाना चाहिए। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि खनन और खनिज उद्योगों में ग्रीन एनर्जी का उपयोग किया जा सकता है। उन्होंने खनिज संसाधनों का जीडीपी में वर्तमान में दो प्रतिशत की भागीदारी को बढ़ाने पर बल दिया।

केन्द्रीय खनिज सचिव ने कहा कि छत्तीसगढ़ खनिज संसाधनों की उपलब्धता और खनन गतिविधियों में देश का अग्रणी राज्य है। खनन गतिविधियों में प्रदेश को और आगे लेकर जाना है, जो आर्थिक दृष्टि से भी देश और प्रदेश के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण साबित होगा। उन्होंने क्रिटिकल मिनरल्स की प्रोसेसिंग के क्षेत्र में आगे बढ़ने का सुझाव दिया।


बैठक में औद्योगिक प्रतिनिधियों ने भूमि संबंधी, खनिज लौह अयस्क की कमी, वन एवं पर्यावरण स्वीकृति के लिए सिंगल विन्डो प्रणाली की जरूरत बताई। केन्द्रीय सचिव श्री राव ने कहा कि स्वीकृत खदानों को जल्द से जल्द ऑपरेशनल बनाने के लिए बिडर्स और संबंधित विभागों के बीच अधिक समन्वय से काम किया जाना चाहिए। इसके लिए उन्होंने खनिज साधन विभाग के सचिव की अध्यक्षता में ऐसे समस्त विभागों के सचिवों, जिनसे स्टेकहोल्डर्स को सहमतियां लेनी होती है, की माईनिंग रिव्यू कमिटी गठित की जाए। साथ ही समय-समय पर बैठक आयोजित कर स्वीकृत ब्लाकों में खनन संबंधी गतिविधियों की प्रगति की समीक्षा करने को कहा।

केन्द्रीय सचिव ने खनिज साधन विभाग के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि ऐसी खदाने जो बंद हो चुकी हैं उनमें अवैध उत्खनन न हो, बंद खदानों में यदि खनिज है तो उनमें खनन के लिए जरूरी प्रक्रिया प्रारंभ की जाए। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ उन चुनिंदा राज्यों में शामिल है, जहां डीएमएफ का ऑनलाईन पोर्टल संचालित है। केन्द्रीय सचिव ने डीएमएफ से हितग्राहीमूलक नवीन गतिविधियों को बढ़ाने, खनन प्रभावित क्षेत्रों में लोगों की मांग पर अधोसंरचना विकास के काम किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि माईनिंग क्लोजर और बंद खदानों को हैण्ड ओवर करने की समीक्षा राज्य स्तर पर नियमित रूप से की जाए।

उन्होंने खनिज ब्लाक्स के ऑपरेशनल स्टेटस की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। केन्द्रीय सचिव श्री राव ने जानकारी देते हुए बताया कि खनन के क्षेत्र में रिसर्च और डेव्लपमेंट का कार्य गंभीरता के साथ किया जा रहा है। इसके लिए संस्थाओं को आवश्यक आर्थिक सहयोग भी मुहैया कराया जाता है। उन्होंने खनन क्षेत्र की नीलामी के बाद ऑपरेशनल बनाने के लिए आगे की कार्रवाई की सुगमता और मॉनिटरिंग के लिए सेल गठन के संबंध में जानकारी दी। साथ ही उन्होंने नेशनल जियोसाइंस डेटा रिपॉजिटरी के संचालन और उसके उपयोगिता की जानकारी भी साझा की।

खनिज साधन विभाग के सचिव पी. दयानंद ने कहा कि खनन क्षेत्र से जुड़े सभी स्टेकहोल्डर्स ने आज महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। इन सुझावों पर निश्चित रूप से विचार किया जाएगा। उन्होंने केन्द्रीय सचिव द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने की बात दोहराई। बैठक में खनिज विभाग के संयुक्त संचालक श्री अनुराग दीवान ने प्रदेश में खनन गतिविधियों और उनके महत्व पर विस्तृत प्रस्तुतिकरण दिया।

राजनांदगांव : कलेक्टर संजय अग्रवाल के मार्गदर्शन में अक्षय तृतीया पर जिला स्तरीय टास्क फोर्स समिति द्वारा राजनांदगांव शहर के सिंगदई में बाल विवाह को रोका गया। टीम द्वारा वर एवं कन्या पक्ष को समझाईश दी गई कि बाल विवाह करना एवं करवाना एक कानूनी अपराध है। विवाह के लिए वर की आयु 21 वर्ष तथा वधु की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। इस अपराध के लिए 2 वर्ष तक कठोर कारावास अथवा जुर्माना जो एक लाख रूपए तक हो सकता है या दोनों से दण्डित किया जाने का प्रावधान है। बाल विवाह कराये जाने पर बाल विवाह में शामिल परिजनों सहित विवाह करने वाले संस्थान, पुरोहित, टेन्ट हाऊस, प्रिटिंग प्रेस, नाई, बैंड बाजा बजाने वाले व्यक्ति से लेकर खाना बनाने वाले एवं सगे संबंधी के विरूद्ध बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के प्रावधान अनुसार कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। इस दौरान महिला बाल विकास विभाग से परियोजना अधिकारी सुरीना ठाकुर, जिला बाल संरक्षण अधिकारी सीके लाडे, पर्यवेक्षक सुदिव्या तिवारी सहित पुलिस, पटवारी, शिक्षक एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता उपस्थित थे।
उल्लेखनीय है कि कलेक्टर संजय अग्रवाल के मार्गदर्शन में जिला प्रशासन अक्षय तृतीया के अवसर पर अधिक बाल विवाह होने की संभावना को रोकने के लिए सतर्क थी। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने जिले में बाल विवाह को रोकने के लिए जिला स्तरीय टास्क फोर्स समिति का गठन किया था। बाल विवाह रोकने के लिए जिला, जनपद एवं ग्राम पंचायत स्तर पर टीम बनाई गई थी। जिसमें ग्राम के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मितानीन, शिक्षक, पंच अन्य शामिल थे। जिन्हें बाल विवाह होने की स्थिति में तत्काल सूचित किया जा सकता था। टीम के सदस्य द्वारा संभावित बाल विवाह को रोकने अपने आसपास निगरानी की जा रही थी। साथ ही जिले के नागरिकों से बाल विवाह रोकने के लिए बाल विवाह की सूचना मिलने पर दूरभाष क्रमांक 07744-220405 एवं चाईल्ड हेल्प लाईन टोल फ्री नंबर 1098 संपर्क करने का आग्रह किया गया था। कलेक्टर ने जिले के जनप्रनिधियों एवं स्वयंसेवी संगठनों और आम नागरिकों से बाल विवाह को रोकने में सहयोग की अपील की थी।

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