ईश्वर दुबे
संपादक - न्यूज़ क्रिएशन
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Bhilai
रायगढ़. अगर आपके पास स्मार्ट फोन है और कोर्ट में आपका कोई केस चल रहा है, तो अपने केस की स्थिति आप घर बैठे जान सकेंगे। ई-कोर्ट एप के जरिए आप सुनवाई से संबंधित सारी जानकारी देख सकेंगे आपको कोर्ट के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डिजिटलाइजेशन के माध्यम से प्रकरणों की फाइलिंग करने वाला प्रदेश का पहला जिला बन गया है।
एलसीडी के माध्यम से अधिवक्ताओं को बताया जाएगा केस का स्टेटस
जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर में मंगलवार को जिला जज रमाशंकर प्रसाद ने एलसीडी के माध्यम से कोर्ट के प्रकरणों के डिजिटलाइजेशन की शुरुआत की। जिसमें एलसीडी के जरिए अधिवक्ताओं को हर केस का स्टेटस बताया जाएगा एवं सारे प्रकरण एक साथ एलसीडी में दिखाई देंगे।
प्रक्रिया को सुलभ बनाने के लिए न्यायालयीन प्रकरणों को बहुत पहले से ऑनलाइन कर दिया गया है, लेकिन हर व्यक्ति की पहुंच से दूर व कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज नहीं होने से ग्रामीण लाभ नहीं ले पा रहे थे, इसलिए ई-कोर्ट सर्विसेस शुरू की गई है। वरिष्ठ अधिवक्ता ओपी बेरीवाल ने न्यायिक सेवा केंद्र के अतिरिक्त कक्ष का शुभारंभ किया।
एक क्लिक पर मिलेगी कॉपी
केंद्रीय पंजीयन शाखा में सभी प्रकरण की फाइलिंग एक ही खिड़की में लिया जाएगा जिसके लिए केस-इन्फार्मेशन सिस्टम (सीआईएस) के माध्यम से प्रकरणों की फाइलिंग होगी। इसके बाद रजिस्ट्रार के द्वारा प्रकरणों को कार्य विभाजन पत्रक के अनुसार भेजा जाएगा। कोई भी पक्षकार अपने प्रकरण की स्थिति को फाइलिंग नंबर अथवा पंजीयन नंबर के माध्यम से देख सकता है।
यदि किसी पक्षकार ने मोबाइल नंबर या इमेल एड्रेस दिया है तो एसएमएस या ई-मेल के द्वारा की उसके प्रकरण की स्थिति से अवगत कराया जाएगा। पहले आवेदन करने के बाद नकल प्राप्त करने में काफी समय लग जाता था, लेकिन अब एक क्लिक से ऑर्डर की कापी प्राप्त होगी।
बार-बार कोर्ट नहीं आना पड़ेगा
केस के संबंध में पक्षकारों को बार-बार अधिवक्ता से पूछना नहीं पड़ेगा। आप अपने ई-कोर्ट एप पर जाकर केस में क्या तारीख लगी और किसलिए लगी, इसकी जानकारी मोबाइल पर ही मिल जाएगी। साथ ही फैसला कब होगा और अब तक केस में क्या हुआ जैसी जानकारी भी मिल जाएगी। इसके अलावा किस न्यायालय में एवं किससे संबंधित है की जानकारी एक ही क्लिक पर मिल जाएगी।
यदि कोई प्रकरण पेंडिंग है या उसका डिस्पोजल हो गया है तो उसकी भी जानकारी मिल जाएगी। न्यायिक सेवा केन्द्र में नि:शुल्क सेवा के लिए पैरालीगल वालिंटियर की ड्यूटी लगेगी। लोगों को जानकारी के लिए भटकना नहीं पड़ेगा।