रायपुर। प्रदेश की नई सरकार ने संपत्तिकर को आधा करने की कवायद शुरू कर दी है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने सभी 13 नगर निगमों, 44 नगर पालिकाओं और 111 नगर पंचायतों से विगत दो वर्षों की राजस्व वसूली की जानकारी मंगाई है।

सरकार यह देखेगी कि संपत्तिकर आधा करने पर निकायों की आय कितनी कम होगी और उसकी भरपाई किस स्रोत से की जा सकेगी? उसके आधार पर आगे निर्णय लिया जाएगा।

कांग्रेस ने अपने घोषणा-पत्र में संपत्तिकर को कम से कम 50 फीसद तक कम करने का वादा किया था। सत्ता में आने के बाद कांग्रेस ने इस पर काम शुरू कर दिया है।

नगरीय प्रशासन विभाग ने सभी नगरीय निकायों से वित्तीय वर्ष 2017-18 और 2018-19 में संपत्तिकर, समेकित कर, जलकर, दुकान का किराया और अन्य मद से प्राप्त राजस्व की जानकारी मांगी है।

सभी निकायों से रिपोर्ट आने के बाद दो और तीन फरवरी को रायपुर में बैठक रखी गई है, जिसमें एक-एक नगरीय निकाय के राजस्व की समीक्षा होगी।

संपत्तिकर को आधा करने पर नगरीय निकायों के आय काफी प्रभावित होगी, क्योंकि इसी से निकायों को सबसे अधिक राजस्व की प्राप्ति होती है।

रायपुर नगर निगम की ही बात करें, तो राजस्व लगभग 26 करोड़ स्र्पये कम हो जाएगा। इस कारण निकायों के लिए आय के दूसरे स्त्रोत को बढ़ाना जरूरी हो जाएगा। इस पर ही मंथन होगा।

कांग्रेस सरकार ने संपत्तिकर को आधा करने के लिए विभाग को निर्देश दिया है। उस पर काम चल रहा है। दो व तीन फरवरी को नगरीय निकायों की बैठक भी बुलाई गई है, जिस पर चर्चा होगी।