ईश्वर दुबे
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रायपुर. जिला खनिज मद (डीएफएम) की राशि सही कार्यों पर खर्च नही हुई. डीएमएफ का पैसा आम लोगो के हित में होना चाहिए. लोगों के जीवन में सुधार नहीं ला पाएंगे तो सब बेकार है. यह बात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने डीएमएफ के प्रभावी क्रियान्वयन विषय पर आयोजित परिचर्चा में कहते हुए प्रमुख सचिव गौरव द्विवेदी को डीएमएफ के पैसे के इस्तेमाल को लेकर अध्ययन कराने कहा.
डीएफएम के बेजा इस्तेमाल को लेकर लगातार आ रही खबरों के बीच सर्किट हाउस में माइनिंग लीज होल्डर. एनजीओ और खनिज विभाग के आला अधिकारियों की उपस्थिति में आयोजित परिचर्चा में सीएम ने कहा कि डीएमएफ के बारे के बहुत चर्चा होती रही है. विभिन्न वर्गों द्वारा लगातार इसकी आलोचना भी की गई, सदन में भी इसकी चर्चा हुई. हमें ये ही नहीं पता कि किसके लिए क्या करना है. अलग-अलग जिलों में सारे राशि खर्च कर दी गई. आपने गाइडलाइन तो बना दी और गाइडलाइन को साइड कर दिया, एजेंड़ों पर काम नहीं किया.

सीएम ने कहा कि आदिवासी इलाकों में बड़ी बिल्डिंग, स्विमिंग पूल आपने बना दी, इसके बजाय यदि वहां के बच्चों को नौकायन सीखा देते, इसके लिए ट्रेनर ले आते. अगर ऐसा होता तो बच्चे छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करते. यहां के लोगों से ज्यादा निशानेबाज कोई नहीं हो सकता, लेकिन आप उन लोगों को मौका तो दो. बिल्डिंग बना देने से आपको संतुष्टि मिल सकती है. आपके लिए यह उपलब्धि हो सकती है, लेकिन लोगों के जीवन स्तर को उठाने का थोड़ा भी काम करेंगे, तो लोग आपका नाम लेंगे. लेकिन यह काम नहीं हुआ.
अपने सही काम नहीं किया तो आने वाली पीढ़ी आपको माफ नहीं करेगी. पानी की व्यवस्था हो, इलाज की व्यवस्था हो, अगर ऐसा नहीं हुआ तो आने वाला समय काफी गंभीर होगा. लोगों को कैसे रोजगार दिलाएं इसका प्रयास नहीं हो रहा है. इस सब चीजों को अधिकारी सोचते क्यो नहीं. अगर आपको काम नहीं करना है तो जो प्रभावित लोग हैं उसे पैसा नगद बांट दें. वो अपनी व्यवस्था कर लेंगे. बेसिक जानकारी हमारे पास होनी चाहिए. जानकारी नहीं होगी तो कुछ नहीं कर पाएंगे.
परिचर्चा में मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि फंड को 15 साल में अनदेखा किया गया, इसको सुधारने का काम हमारी सरकार कर रही है. पिछली सरकार ने डीएमएफ के पैसे का जमकर बंदरबांट किया. स्कूलों के लिए, अस्पतालों के लिए इस मद का उपयोग हो. सबको मिलकर काम करना होगा तभी जनता को फायदा होगा. इस अवसर पर मुख्यमंत्री बघेल ने विजन डाक्यूमेंट का विमोचन किया. कार्यक्रम में मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम, मुख्य सचिव सुनील कुजूर, माइनिंग लीज होल्डर्स, एनजीओ और विभाग से जुड़े आला अधिकारी मौजूद रहे.