आयुक्त ने किया भुगतान की सुविधा व्यवस्था का सरलीकरण  
दुर्ग।  नगर पालिक निगम दुर्ग में चल रहे प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत घटक मोर जमीन मोर मकान योजना के तहत् अपने आवास का निर्माण कराने वाले हितग्राहियों को अब निर्माण कार्य का भुगतान के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा और न ही कही भटकना पड़ेगा। निगम आयुक्त सुनील अग्रहरि ने जिन हितग्राहियों के यहॉ निर्माण कार्य प्रारंभ हो गये हैं एैसे हितग्राहियों का भुगतान करने के लिए प्रक्रियाओं का सरलीकरण कर देयकों का आडिट करने की सुविधा व्यवस्था प्रधानमंत्री आवास योजना कार्यालय में ही दे दी गई है। इससे अब कार्यालय के अधिकारियों और लिपिकों को आडिट कराने निगम मुख्य कार्यालय आने की आवश्यकता नहीं होगी। साथ ही भुगतान की भी व्यवस्था करने नोडल अधिकारी को कर दिया गया है।
    आयुक्त श्री सुनील अग्रहरि ने आज प्रधानमंत्री आवास योजना के घटक मोर जमीन मोर मकान योजना के प्रगति की समीक्षा कर सभी वार्ड इंजीनियरों, नमन भट्ट, कांसलीवाल एसोसियेट्स एवं डीडीएफ के सभी आर्किटेक्ट, तथा अधिकारियों को निर्देशित कर कहा कि कोई भी केस बिना कोई ठोस कारण के न रोकें। जिनके पास भी हितग्राहियों का प्रकरण लंबित होगा वे कल तक उन प्रकरणों को स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करें ताकि हितग्राहियों के यहॉ मकान निर्माण कार्य प्रारंभ कराया जा सके। लापरवाही करने पर उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जावेगी। उन्होंंने कहा जिनके पास भी प्रकरण लंबित है उसे आज ही आडिट कराकर भुगतान के लिए प्रस्तुत करें।
    बैठक में उन्होंने वार्ड इंजनियरों को निर्देशित कर कहा आप सभी पटवारी, नगर निगम के राजस्व निरीक्षक, सीएलटीसी तथा बीएलसी के आर्किटेक्ट की मदद से सर्वे अनुसार आबादी भूमि की जानकारी लेवें एवं 07 दिवस में प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। उन्होंने मकान निर्माण कार्यो की जानकारी लेते हुये कहा 160 आवास का निर्माण छत लेबल पर है जिन्हें अधिकतम 20 जुलाई 2019 तक पूर्ण करें अन्यथा की स्थिति में आपके खिलाफ  ब्लेक लिस्टेट की कार्यवाही प्रस्तुत कर शासन को प्रेषित किया जावेगा। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना के नोडल अधिकारी टी0के0 देव, उपअभियंता राजकुमार जैन, बीएलसी के सभी उपअभियंता, सूडा इंजीनियर अभिषेक मिश्रा, दीपक संचेती, रेशमा सिद्दीकी एवं बीएलसी के समस्त आर्किटेक्ट उपस्थित थे।