राजस्व की कम वसूली पर निगम आयुक्त ने किया असंतोष जाहिर, अवैध कॉलोनियों में निर्मित भवनों को संपत्तिकर के दायरे में लाने पर होगा काम.
राजस्व वसूली की प्रतिदिन होगी मॉनिटरिंग.

भिलाई नगर। निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे ने राजस्व वसूली की बैठक ली। कम वसूली को लेकर आयुक्त बेहद नाराज हुए, उन्होंने स्पैरो और जोन के राजस्व विभाग के परस्पर समन्वय न होने पर असंतोष जाहिर किया और समन्वय बनाकर कार्य करने के निर्देश दिए! संपत्तिकर, समेकितकर एवं शिक्षा उपकर के वार्षिक लक्ष्य के मुताबिक केवल 27.93% की वसूली की गई है! निगम आयुक्त ने निर्देश दिए कि संपत्तिकर की वसूली में तेजी से कार्य करें, डोर टू डोर कलेक्शन शत प्रतिशत हो, केवल काउंटर में बैठकर वसूली करने से काम नहीं चलेगा, वसूली बढ़ाने के लिए शिविर भी आयोजित करें, बकाया राशि वसूली पर नोटिस जारी करने की कार्रवाई समय पर हो, निर्धारित समय पर राशि जमा नहीं किए जाने की स्थिति में अधिनियम 1956 में उल्लेखित प्रावधानों के तहत 173, 174 एवं 175 के तहत कुर्की की कार्यवाही करें! प्रत्येक जोन के टैक्स वसूली की उन्होंने बारी-बारी से समीक्षा की! सहायक राजस्व अधिकारियों को स्पैरो से समन्वय बनाकर कार्य करते हुए 100% वसूली करने के निर्देश दिए! उपायुक्त एवं संपत्तिकर के अधिकारी सुनील अग्रहरि को उन्होंने राजस्व वसूली को लेकर नियमित रूप से प्रतिदिन मानिटरिंग करने के निर्देश दिए है!
जोन स्तर पर संपत्तिकर की आईडी कोड जनरेट पर होगा काम निगमायुक्त के संज्ञान में आया कि राजस्व करो के भुगतान हेतु सभी जोन कार्यालय में काउंटर स्थापित है! लेकिन करदाता को अपने स्वामित्व के भवन/भूमि पर संपत्तिकर जमा करने के लिए संपत्तिकर आईडी कोड जनरेट कराने मुख्य कार्यालय आना पड़ता है! इसको देखते हुए उन्होंने जोन कार्यालय से न्यू संपत्ति का आईडी नंबर जोन स्तर पर भी जनरेट कराने के निर्देश दिए है! इस पर शीघ्र कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं!
स्वविवरणी की होगी जांच निगमायुक्त ने करदाता द्वारा दी जाने वाली स्वविवरणी में से 10% स्वविवरणी की नियमित रूप से सहायक राजस्व अधिकारी को जांच करने और जांच उपरांत संपूर्ण कार्यवाही जोन स्तर पर नियमानुसार किए जाने के निर्देश दिए है! गलत स्वविवरणी देने वाले करदाताओं पर नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं!
अवैध कॉलोनियों में निर्मित भवनों को संपत्तिकर के दायरे में लाने पर होगा काम अवैध कॉलोनियों में निर्मित भवनों को 100% संपत्तिकर के दायरे में लाने के लिए आयुक्त ने तीन दिवस के भीतर सर्वे सूची तैयार कर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए है! जलकर के लक्ष्य के अनुरूप भी कम वसूली हुई है! बैठक में नल कनेक्शन, कलेक्शन धारी की संख्या, जिसमें वैध, अवैध एवं नियमित नल कनेक्शन, आवासीय, आवास सह व्यवसाय एवं औद्योगिक तथा बल्क कनेक्शन की संख्या तथा मांग, वसूली का विवरण आगामी बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं! राजस्व वसूली की बैठक में अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी, उपायुक्त सुनील अग्रहरी, लेखा अधिकारी जितेंद्र ठाकुर, सहायक अधीक्षक बी.एल. असाटी, सहायक राजस्व अधिकारी शरद दुबे, अनिल मेश्राम, मलखान सिंह शोरी एवं बालकृष्ण नायडू सहित स्पैरो के कर्मचारी उपस्थित रहे।