रायपुर / मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए “मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना–2026 (MBBS)” का शुभारंभ किया है। इस योजना के माध्यम से कोरोना महामारी और अन्य कारणों से बकाया बिजली बिल के भुगतान में कठिनाई का सामना कर रहे उपभोक्ताओं को राहत प्रदान की जा रही है। योजना के तहत प्रदेश के 29 लाख से अधिक बिजली उपभोक्ताओं को बिजली बिल भुगतान में लगभग 758 करोड़ रुपए तक की छूट मिलेगी।

उल्लखेनीय है कि कोरोना काल के दौरान अनेक परिवार आर्थिक रूप से प्रभावित हुए थे, जिसके कारण कई उपभोक्ता बिजली बिल का समय पर भुगतान नहीं कर पाए। ऐसे उपभोक्ताओं को राहत देने और उन्हें आर्थिक रूप से पुनः मजबूत बनाने के उद्देश्य से यह योजना शुरू की गई है।
कोरोना संक्रमण के दौरान लंबे समय तक मीटर रीडिंग नहीं हो पाने के कारण कई उपभोक्ताओं को एक साथ कई महीनों के बिजली बिल प्राप्त हुए, जिन्हें जमा करना उनके लिए कठिन हो गया। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकार ने बकाया बिजली बिलों के समाधान के लिए यह विशेष योजना लागू की है।

इस योजना के अंतर्गत निम्नदाब घरेलू, बीपीएल तथा कृषि उपभोक्ताओं को विशेष रूप से लाभ मिलेगा। उपभोक्ताओं को मूल राशि और अधिभार (सरचार्ज) में छूट प्रदान की जाएगी। योजना में 31 मार्च 2023 की स्थिति में बकाया राशि को आधार मानते हुए राहत दी जाएगी।

राज्य सरकार द्वारा बिजली क्षेत्र में इतनी बड़ी राशि की छूट पहली बार प्रदान की जा रही है, जिसके तहत कुल 758 करोड़ रुपए तक की राशि की राहत उपभोक्ताओं को मिलेगी। योजना के अंतर्गत उपभोक्ताओं को अपने बकाया बिजली बिलों का भुगतान सरल और सुविधाजनक तरीके से करने का अवसर मिलेगा।

योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ता मोर बिजली ऐप के माध्यम से या अपने निकटतम विद्युत वितरण केंद्रों एवं कार्यालयों में पंजीयन करा सकते हैं। यह योजना 30 जून 2026 तक प्रभावशील रहेगी।

इसके अतिरिक्त प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक उपभोक्ताओं को योजना का लाभ दिलाने के लिए गांव-गांव में विशेष शिविरों का आयोजन भी किया जाएगा।

ऊर्जा विभाग ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे भुगतान के समय सावधानी बरतें और किसी प्रकार की शंका या समस्या होने पर अपने नजदीकी विद्युत वितरण केंद्र के अधिकारियों से संपर्क करें।