जनजातीय समाज का स्वाभिमान, भूमि अधिकारों की सुरक्षा और युवाओं का शैक्षणिक सशक्तिकरण हमारी प्राथमिकता : मंत्री श्री टंक राम वर्मा

राजस्व सेवाओं में डिजिटल सुधार और उच्च शिक्षा में नए अवसरों से जनजातीय अंचलों के विकास को मिल रही नई दिशा

भगवान बिरसा मुंडा के आदर्शों से प्रेरणा लेकर जनजातीय समाज के सम्मान, अधिकार और सर्वांगीण विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध

श्री टंक राम वर्मा
मंत्री, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन तथा उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन

रायपुर,  नवंबर 2026/ जनजातीय गौरव दिवस केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति, स्वाभिमान, संघर्ष और बलिदान की गौरवशाली विरासत को नमन करने का पावन अवसर है। यह दिवस हमें उन महान जननायकों की याद दिलाता है, जिन्होंने जल, जंगल और जमीन की रक्षा, अपनी सांस्कृतिक अस्मिता तथा मातृभूमि के सम्मान के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। इस अवसर पर मैं छत्तीसगढ़ के समस्त प्रदेशवासियों, विशेषकर जनजातीय समाज के भाई-बहनों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं।
भगवान बिरसा मुंडा का जीवन साहस, संघर्ष, त्याग और स्वाभिमान की अद्भुत गाथा है। उन्होंने अन्याय और शोषण के विरुद्ध संघर्ष करते हुए समाज को एकता और अधिकारों के प्रति जागरूकता का संदेश दिया। छत्तीसगढ़ की पावन धरती भी शहीद वीर नारायण सिंह, वीर गुंडाधुर और गेंदसिंह जैसे महान जननायकों की कर्मभूमि रही है। इन वीर सपूतों का बलिदान हमारी ऐतिहासिक चेतना और राष्ट्रीय गौरव का अभिन्न हिस्सा है।
छत्तीसगढ़ की आत्मा उसकी जनजातीय संस्कृति में बसती है। यहां के लोकगीतों में प्रकृति का संगीत है, लोकनृत्यों में जीवन का उल्लास है और परंपराओं में सामूहिकता, सहअस्तित्व तथा सामाजिक समरसता का संदेश है। बस्तर से सरगुजा तक फैली जनजातीय संस्कृति हमारी अमूल्य धरोहर है। इस विरासत को सहेजना और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना हम सभी का दायित्व है।
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में हमारी सरकार जनजातीय समाज के सम्मान, अधिकारों और सर्वांगीण विकास को प्राथमिकता दे रही है। हमारा प्रयास है कि विकास की रोशनी प्रदेश के अंतिम गांव और अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। विशेष रूप से जनजातीय एवं दूरस्थ वनांचलों में निवासरत परिवारों को शासन की सेवाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका और विकास के अवसरों का समुचित लाभ मिले।

भूमि अधिकारों की सुरक्षा और राजस्व सेवाओं में सुगमता की पहल

जनजातीय समाज का अपनी भूमि, प्रकृति और परंपराओं से गहरा संबंध है। भूमि केवल आजीविका का साधन नहीं, बल्कि उनकी सांस्कृतिक पहचान, पारिवारिक विरासत और आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा का आधार भी है। इसी भावना के अनुरूप राजस्व विभाग द्वारा भू-अभिलेखों के आधुनिकीकरण, राजस्व सेवाओं में पारदर्शिता और नागरिकों को सुविधाजनक सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं।
प्रदेश में भुइयाँ पोर्टल, भू-अभिलेखों के डिजिटलीकरण, ऑनलाइन नामांतरण, ऑटो म्यूटेशन, ऑटो डायवर्सन और राजस्व ई-कोर्ट जैसी व्यवस्थाओं के माध्यम से भूमि संबंधी प्रक्रियाओं को सरल, पारदर्शी और समयबद्ध बनाने का प्रयास किया जा रहा है। भुइयाँ व्हाट्सऐप चैटबॉट जैसी सुविधाओं से नागरिकों के लिए राजस्व संबंधी जानकारी प्राप्त करना और अधिक सुगम हुआ है।
इन व्यवस्थाओं का विशेष महत्व दूरस्थ जनजातीय अंचलों के लिए है, जहां नागरिकों को राजस्व संबंधी कार्यों के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। डिजिटल सेवाओं के विस्तार से समय और धन की बचत होने के साथ प्रशासनिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता बढ़ाने में सहायता मिल रही है।
वन अधिकार मान्यता पत्रों से संबंधित प्रविष्टियों को राजस्व अभिलेखों में दर्ज करने की व्यवस्था भी अधिकारों के अभिलेखीकरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। हमारा प्रयास है कि पात्र वन अधिकार धारकों के अभिलेखों में आवश्यक प्रविष्टियां सुनिश्चित हों तथा जनजातीय परिवारों के वैधानिक भूमि अधिकारों और हितों का संरक्षण हो।
मेरा मानना है कि जब किसी परिवार के भूमि अधिकार सुरक्षित होते हैं, तब उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और वह अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए अधिक मजबूती से आगे बढ़ सकता है।