विद्यालयों का निजीकरण नहीं, भवन और भूमि का शत-प्रतिशत स्वामित्व शासन के पास रहेगा Featured

 

वर्तमान विद्यार्थियों की निःशुल्क शिक्षा रहेगी जारी, गरीब एवं वंचित वर्ग के बच्चों के हितों की सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान

छत्तीसगढ़ के 207 इग्नाइट विद्यालयों में पीपीपी मॉडल से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का प्रस्ताव

ग्रामीण और विकासखंड स्तर के बच्चों को मिलेगी सीबीएसई पाठ्यक्रम आधारित अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा

रायपुर, 19 नवंबर 2026/ छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों एवं विकासखंड मुख्यालयों में बच्चों को राष्ट्रीय स्तर की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल करने जा रही है। इन विद्यालयों की भूमि, भवन एवं अन्य संपत्तियों का शत-प्रतिशत स्वामित्व राज्य शासन के पास ही रहेगा। इसके अंतर्गत प्रदेश के पांच संभागों में संचालित 207 इग्नाइट (IGNITE) विद्यालयों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल के माध्यम से संचालित करने का प्रस्ताव शासन स्तर पर विचाराधीन है। इनमें 103 प्राथमिक एवं 104 पूर्व माध्यमिक विद्यालय शामिल हैं। इस पहल का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को सीबीएसई पाठ्यक्रम आधारित अंग्रेजी माध्यम की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना और उन्हें राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करना है। सीबीएसई मानकों के अनुरूप पाठ्यक्रम, शिक्षक प्रशिक्षण एवं स्टाफ की समयबद्ध उपलब्धता और अनुभवी संस्थाओं की विशेषज्ञता का लाभ लेना आवश्यक है। इसका प्राथमिक लक्ष्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुँच बनाना है ।

विद्यालयों का स्वामित्व शासन के पास, केवल संचालन की जिम्मेदारी संस्था को

प्रस्ताव के अनुसार इग्नाइट विद्यालयों का संचालन ओएमटी (ऑपरेशन, मेंटेनेंस एंड ट्रांसफर) मॉडल के अंतर्गत किया जाएगा। इसके तहत चयनित संस्था को 30 वर्षों के लिए विद्यालयों के संचालन एवं रखरखाव की जिम्मेदारी दी जाएगी। संस्था के कार्य-प्रदर्शन के आधार पर अधिकतम 10 वर्षों की अवधि वृद्धि का प्रावधान रहेगा। विद्यालयों की भूमि, भवन एवं अन्य संपत्तियों का शत-प्रतिशत स्वामित्व राज्य शासन के पास ही रहेगा। विद्यालयों का नाम भी इग्नाइट यथावत रहेगा। निर्धारित अवधि समाप्त होने पर समस्त संपत्ति बिना किसी प्रतिकर के शासन को वापस प्राप्त होगी। इस प्रकार यह व्यवस्था विद्यालयों के निजीकरण अथवा विक्रय की नहीं, बल्कि बेहतर शैक्षणिक प्रबंधन एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने की पहल है।

विद्यार्थियों के हितों की सुरक्षा को सर्वाेच्च प्राथमिकता

प्रस्ताव में विद्यार्थियों के हितों की सुरक्षा को सर्वाेच्च प्राथमिकता दी गई है। वर्तमान में अध्ययनरत सभी विद्यार्थियों को विद्यालय की उच्चतम कक्षा तक निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अतिरिक्त शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित 25 प्रतिशत आरक्षित सीटों के अलावा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आर्थिक रूप से कमजोर एवं अन्य वंचित वर्गों के बच्चों के लिए शासन का अतिरिक्त निःशुल्क सीट कोटा भी निर्धारित रहेगा। संचालनकर्ता संस्था का चयन भी सर्वाधिक अतिरिक्त निःशुल्क सीटें उपलब्ध कराने के आधार पर किया जाएगा। यदि कोई संस्था पात्र विद्यार्थियों को प्रवेश देने से इनकार करती है अथवा उनसे अनुचित शुल्क वसूलती है, तो वसूली गई राशि का पांच गुना तथा प्रत्येक घटना पर एक लाख रुपये की अतिरिक्त शास्ति का प्रावधान प्रस्तावित है।

मनमानी फीस वसूली पर रहेगा नियंत्रण

प्रस्ताव के अनुसार ओपन सीटों पर शुल्क निर्धारण छत्तीसगढ़ अशासकीय विद्यालय फीस विनियमन अधिनियम, 2020 के प्रावधानों के अधीन रहेगा। इससे संचालनकर्ता संस्थाएं मनमाने तरीके से शुल्क निर्धारित नहीं कर सकेंगी। संस्थाओं का चयन खुली एवं प्रतिस्पर्धात्मक निविदा प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा। वर्तमान में किसी भी संस्था का चयन नहीं किया गया है। निविदा एवं अनुबंध की शर्तें नियमानुसार सार्वजनिक की जाएंगी।

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