मधुबनी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जब तक भाजपा का एक भी सांसद रहेगा तब तक कोई एससी-एसटी, ओबीसी का आरक्षण खत्म नहीं कर सकता है। विपक्ष झूठ फैला रहा है।
अमित शाह ने कहा कि लालू यादव और कांग्रेस आरक्षण विरोधी हैं। विपक्ष ने तेलंगाना और कर्नाटक में मुस्लिम समाज को पांच प्रतिशत आरक्षण दिया है। यह एससी-एसटी, ओबीसी के आरक्षण पर डाका है। लालू जी भी बिहार में यही करना चाहते हैं। लालू यादव 15 साल बिहार में और 10 साल केंद्र की सत्ता में रहे मगर जननायक कर्पूरी ठाकुर को सम्मान नहीं दिया। अमित शाह ने कहा कि गरीबों, पिछड़ों की आवाज उठाने वाले कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देकर नरेन्द्र मोदी ने सम्मान दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मधुबनी लोकसभा क्षेत्र के रहिका मध्य विद्यालय में एनडीए प्रत्याशी अमित यादव के लिये चुनावी सभा में बोल रहे थे।उन्होंने मां जानकी की धरती को प्रणाम करते हुए भाषण की शुरुआत की। कहा कि पूर्व सांसद हुकुमदेव नारायण यादव का मैं बहुत सम्मान करता हूं। उन्हें भी प्रणाम। उन्होंने मधुबनी में स्थित उच्चैठ भगवती, उगना मंदिर, राजा सलहेश समेत तमाम र्धामिक देवी-देवाताओं को प्रणाम किया।

उन्होंने कहा कि कर्पूरी ठाकुर अतिपिछड़ा, किसान, गरीबों, महिलाओं के लिये आवाज बुलंद करते थे। लालू जी ने उन्हें सम्मान नहीं दिया। अतिपिछड़ा का सम्मान नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं। एक जमाने में लोग लोहिया जी की थ्योरी को नकारते थे। मगर आज अतिपिछड़ा का बेटा देश का प्रधानमंत्री है। शाह ने कहा कि खरगे कहते हैं कि राजस्थान और बिहार के लोगों को कश्मीर से क्या मतलब है। मगर उन्हें बताना चाहता हूं कि मधुबनी का बच्चा बच्चा कश्मीर के लिये जान दे सकता है।

लोकसभा चुनाव के छठे चरण में 25 मई को अपनी चुनावी किस्मत आजमा रहे 39 फीसदी प्रत्याशी करोड़पति हैं, जिनकी औसत संपत्ति 6.21 करोड़ है। दरअसल, छठे चरण में कुल 866 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जिनमें से 338 करोड़पति हैं।एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) की रिपोर्ट के मुताबिक, चुनाव आयोग में दाखिल हलफनामे में कुरुक्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार नवीन जिंदल ने 1,241 करोड़ की संपत्ति घोषित की है। वहीं, बीजू जनता दल (बीजद) के उम्मीदवार संतृप्त मिश्रा ने 482 करोड़ और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार सुशील गुप्ता ने 169 करोड़ की संपत्ति घोषित की है।

बड़ी पार्टियों में बीजद के सभी छह उम्मीदवार, राजद और जदयू के चार-चार, भाजपा के 51 में से 48 (94%) प्रत्याशी करोड़पति हैं। समाजवादी पार्टी (सपा) के 12 में से 11, कांग्रेस के 25 में से 20 आम आदमी पार्टी (आप) के पांच में से 4 और तृणमूल के 9 में से 7 प्रत्याशियों ने एक करोड़ से अधिक की संपत्ति घोषित की है।866 उम्मीदवारों में से लगभग 180 (21 प्रतिशत) ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं। 866 में से 141 (16 प्रतिशत) ने अपने खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले घोषित किए हैं।कम से कम 12 उम्मीदवारों ने ऐसे मामलों की घोषणा की है, जिनमें उन्हें दोषी ठहराया गया है और छह उम्मीदवारों ने अपने खिलाफ हत्या (आईपीसी धारा -302) से संबंधित मामले घोषित किए हैं।

सीबीआई ने शुक्रवार को बंगाल में टीएमसी के दो नेताओं के ठिकानों पर छापेमारी की। यह छापेमारी साल 2021 में चुनाव के बाद हुई हिंसा के मामले में की गई। सीबीआई ने बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर जिले के काठी इलाके में टीएमसी नेताओं के ठिकानों पर छापा मारा। 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा में भाजपा के एक कार्यकर्ता की मौत हो गई थी।सीबीआई अफसरों की एक टीम ने काठी ब्लॉक नंबर 3 में टीएमसी नेता देबब्रत पांडा के घर छापेमारी की। साथ ही दूसरे ब्लॉक में टीएमसी नेता नंददुलाल मैती के घर पर भी कार्रवाई की। सीबीआई अफसर ने बताया कि पांडा और नंददुलाल के बेटे का नाम 52 अन्य आरोपियों के साथ एफआईआर में है। हिंसा में भाजपा कार्यकर्ता जन्मेजय दुलाई की मौत हुई थी। सीबीआई अफसरों ने बताया कि आरोपियों से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। आरोपियों से पूछताछ भी होगी।

भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने शुक्रवार को वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि एससीबीए के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने पर कपिल सिब्बल को हमारी ओर से हार्दिक बधाई। हम आपके और (कार्यकारी समिति के) सदस्यों के सहयोग की आशा करते हैं।"सीजेआई द्वारा दिए शुभकामनाओं पर कपिल सिब्बल ने जवाब दिया। उन्होंने सीजेआई को धन्यवाद देते हुए कहा,"यह मेरे लिए सम्मान की बात है कि 22 साल बाद मुझे बार की सेवा करने का मौका दिया गया है। हमारी तरफ से आपको पूरा सहयोग मिलेगा और यह बेंच के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है। हम सहयोग के माध्यम से कोर्ट के एजेंडे को आगे ले जा सकेंगे।सिब्बल के अलावा, वरिष्ठ अधिवक्ता आदिश सी अग्रवाल, प्रदीप कुमार राय, प्रिया हिंगोरानी और अधिवक्ता त्रिपुरारी रे और नीरज श्रीवास्तव एससीबीए अध्यक्ष पद की दौड़ में थे। सूत्रों के मुताबिक, गुरुवार को हुए चुनाव में सिब्बल को 1,000 से ज्यादा वोट मिले, जबकि राय को 650 से ज्यादा वोट मिले।

गृह मंत्रालय ने बुधवार को नागरिकता संशोधन क़ानून यानी सीएए के तहत 14 आवेदकों को पहली बार भारत की नागरिकता का सर्टिफिकेट दिया है.

गृह मंत्रालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक़, केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने नई दिल्ली में नागरिकता (संशोधन) नियम, 2024 की अधिसूचना जारी होने के बाद पहली बार कुछ आवेदकों को नागरिकता प्रमाणपत्र सौंपे हैं.

भारत सरकार ने 11 मार्च, 2024 को नागरिकता संशोधन (नियम) 2024 को अधिसूचित किया था.

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तब कहा था, ''मोदी सरकार ने नागरिकता (संशोधन) नियम, 2024 की अधिसूचना जारी कर दी है इससे पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़ग़ानिस्तान में धार्मिक उत्पीड़न की वजह से भारत आए अल्पसंख्यकों को यहां की नागरिकता मिल जाएगी."

नागरिकता संशोधन क़ानून साल 2019 में पास हुआ था.

इस क़ानून के विरोध में दिल्ली के शाहीन बाग समेत देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हुए थे.

अब जिन लोगों को नागरिकता का सर्टिफिकेट दिया गया है, उनमें से कुछ लोगों से समाचार एजेंसी एएनआई ने बात की है.

भावना नाम की आवेदक बोलीं, ''हमें आज नागरिकता मिली है तो बहुत अच्छा लग रहा है. हम पढ़ लिख रहे हैं तो आगे बढ़ेंगे, हमें अच्छा लगेगा. हम 2014 में आए थे. जब ये (सीएए) पास हुआ था तो बहुत खुश हुए थे. पाकिस्तान में बहुत दिक़्क़त होती थी. यहां अपनी मर्ज़ी से बाहर निकल सकते हैं.''

हरीश कुमार ने कहा, ''12-13 साल से दिल्ली में रह रहे हैं. ऐसा लग रहा है कि नया जन्म हो गया. ये सपने के पूरे होने जैसा है. हम पाकिस्तान से आए थे.''

नागरिकता सर्टिफिकेट पाने वाले अर्जुन कुमार ने कहा, ''हम 2014 में दिल्ली आए थे. पहले चार साल गुजरात में रहे, फिर दिल्ली आए. आज बहुत खुशी की बात है कि नागरिकता मिल गई है.''

वैज्ञानिकों ने हिमालयी क्षेत्र से मशरूम की पांच नई प्रजातियां खोजी हैं। यह प्रजातियां खाने योग्य नहीं हैं, लेकिन हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र और औषधि निर्माण के लिहाज से काफी उपयोगी हैं। खोजी गई जंगली मशरूम की पांच प्रजातियों में लेसीनेलम बोथी, फाइलोपोरस स्मिथाई, रेटिबोलेटस स्यूडोएटर, फाइलोपोरस हिमालयेनस और पोर्फिरेलस उत्तराखंडाई हैं।मशरूम की इन नई प्रजातियों की खोज बोटॉनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम के प्रख्यात कवक विज्ञानी डॉ. कणाद दास के नेतृत्व में वैज्ञानिकों के एक दल ने की। इसमें एचएनबी गढ़वाल विवि उत्तराखंड और टोरिनो विश्वविद्यालय इटली के वैज्ञानिक भी शामिल थे। यह अंतरराष्ट्रीय जर्नल साइंटिफिक रिपोर्ट्स में प्रकाशित हुआ है।

जंगली मशरूम लेसीनेलम बोथी की प्रजाति रुद्रप्रयाग के बनियाकुंड में 2,622 मीटर की ऊंचाई पर मिली, जबकि फाइलोपोरस स्मिथाई प्रजाति इसी इलाके में करीब 2,562 मीटर की ऊंचाई पर खोजी गई। दो प्रजातियां बागेश्वर जनपद में खोजी गई हैं। रेटिबोलेटस स्यूडोएटर 2,545 मीटर और फाइलोपोरस हिमालयेनस करीब 2,870 मीटर की ऊंचाई पर मिली है। पोर्फिरेलस उत्तराखंडाई चमोली के लोहाजंग में करीब 2,283 मीटर की ऊंचाई पर मिली। वैज्ञानिकों ने इनके आकार, रंग, संरचना के साथ इनके जीन का भी अध्ययन किया है।

औषधीय गुणों से हैं भरपूर
मशरूम औषधीय गुणों से संपन्न होते हैं। संक्रमण से बचाव की कई दवाएं कवक से बनाई जाती है। यह इम्युनिटी बढ़ाने के साथ वायरस से लड़ने में भी मदद करते हैं। इसमें कोविड से लड़ने की अद्भुत क्षमता है। मशरूम में मौजूद बायोएक्टिव तत्व हमारे शरीर में होने वाले संक्रमण के साथ वायरस, सूजन और रक्त के थक्के को जमने से रोकने में मददगार साबित हो सकते हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में प्रवर्तन निदेशालय की गिरफ्तारी संबंधी शक्तियों में कटौती कर दी। शीर्ष कोर्ट ने कहा, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 44 के तहत कोई विशेष कोर्ट यदि मामले का संज्ञान ले लेता है, तो इसके बाद ईडी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकता। जस्टिस अभय एस. ओका व जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने कहा, यदि ईडी किसी अपराध में समन जारी होने के बाद कोर्ट में पेश हो चुके आरोपी को हिरासत में लेना चाहता है, तो उसे कोर्ट में आवेदन करना होगा।पीठ ने एक मामले में फैसला सुनाते हुए कहा, यदि आरोपी किसी समन के जवाब में कोर्ट में पेश होता है तो जांच एजेंसी को हिरासत के लिए संबंधित कोर्ट में आवेदन करना होगा। यदि आरोपी कोर्ट के समन के जवाब में पेश हो रहा है तो उसे स्वत: ही हिरासत में नहीं माना जा सकता। ऐसे आरोपी को जमानत का आवेदन देने की जरूरत नहीं है। इसलिए पीएमएलए कानून की धारा 45 की दोहरी शर्त ऐसे केस में लागू नहीं होगी। हालांकि, विशेष कोर्ट अभियुक्त को आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 88 के अनुसार बॉन्ड देनेे का निर्देश दे सकता है। धारा 45 की दोहरी शर्त कहती है, यदि मनी लॉन्ड्रिंग केस का आरोपी जमानत का आवेदन करता है, तो कोर्ट को पहले सरकारी वकील को पक्ष रखने की अनुमति देनी होगी व इस बारे में संतुष्ट होने पर ही कि आरोपी दोषी नहीं है और आगे भी ऐसा अपराध नहीं करेगा, जमानत मंजूर की जाएगी। 

गंगोत्री धाम के प्रमुख पड़ाव गंगनानी में व्यापारियों में पुलिस के वनवे-गेटवे सिस्टम के खिलाफ भारी आक्रोश है। गंगनानी के व्यापारियों ने शुक्रवार को गेटवे सिस्टम के खिलाफ अपनी दुकानें और प्रतिष्ठान बंद कर दिए हैं।व्यापारियों का कहना है कि गंगोत्री धाम जाने वाला यात्री गंगनानी के गर्मकुण्ड में स्नान कर अपनी यात्रा पर आगे बढ़ता है, लेकिन इस वर्ष पुलिस के गेटवे सिस्टम के कारण गंगनानी में एक भी वाहन नहीं रुक रहा है।इस वजह से गंगनानी के व्यापारियों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। कई व्यापारी ऐसे हैं, जिन्होंने बैंक और अन्य जगहों से लोन-उधार लेकर दुकानें खोली हैं। ऐसे में अगर गंगनानी में यात्री नहीं रुकता तो उन्हें बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है।

चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं के सैलाब उमड़ने से राज्य सरकार की व्यवस्थाएं कम पड़ गई हैं।मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अपना चुनावी दौरा बीच में छोड़कर लौटना पड़ा है। आते ही उन्होंने राज्य सचिवालय पहुंचकर चारधाम यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की और यात्रा को व्यवस्थित और सुगम बनाने के लिए फिलहाल तीन दिन के लिए ऑफलाइन पंजीकरण पर रोक लगाने के निर्देश दिए। यह रोक शुक्रवार 17 मई से 19 मई तक रहेगी।उन्होंने कहा, इन स्थलों पर यात्रियों की सुविधा का भी पूरा ध्यान रखा जाए। बैठक के बाद मुख्य सचिव ने वीडियो संदेश में कहा, मंदिरों के परिसर में मोबाइल फोन के सामान्य प्रयोग पर प्रतिबंध नहीं होगा।

भोपाल : राज्य शासन ने केवल उपार्जन से संबंधित कृषकों के लिए खरीद 2023 सीजन में वितरित किए गए अल्पकालीन फसल ऋण की देय तिथि बढ़ाकर 31 मई 2024 नियत की है। पहले यह तिथि 30 अप्रैल निर्धारित थी।

सरकारी बैंकों के माध्यम से कृषकों को अल्पकालीन ऋण पर ब्याज अनुदान योजना अंतर्गत वर्ष 2023-24 में शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर किसानों को अल्पावधि फसल ऋण दिये जाने की योजना निरन्तरता के संबंध में भी निर्देश जारी किये गये हैं। योजनान्तर्गत खरीफ 2023 सीजन में वितरित अल्पकालीन फसल ऋण की देय तिथि (डयू डेट) 28 मार्च, 2024 को बढ़ाकर 30 अप्रैल, 2024 करने के आदेश सहकारिता विभाग ने प्रसारित किये हैं।

भोपाल : प्रदेश के समस्त जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान तथा अशासकीय महाविद्यालयों में डीएलएड पाठ्यक्रम में शिक्षण सत्र 2024-25 के लिये पंजीयन की प्रक्रिया 13 मई, 2024 से एम पी ऑनलाईन के माध्यम से शुरू कर दी गई है।

उक्त संस्थानों में प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थी राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल की वेबसाइट https://rsk.mponline.gov.in/ पर जाकर प्रवेश संबंधी समस्त जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद वे अपना ऑनलाइन पंजीयन कर सकते है। प्रथम चरण के पंजीयन की अंतिम तिथि 26 मई 2024 निर्धारित की गई है।