सुरक्षा कैंपों को सेवा डेरा में तब्दील कर दूरदराज के गांवों में पहुंचाई जा रही शासन की विभिन्न योजनाएं

धनंजय राठौर संयुक्त संचालक,
जनसंपर्क संचालनालय, रायपुर


कभी नक्सल हिंसा और दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों के कारण बुनियादी सुविधाओं से कोसों दूर रहने वाले बस्तर के गांवों में अब विकास और विश्वास की एक नई और स्वर्णिम इबारत लिखी जा रही है। कभी जिन क्षेत्रों में खौफ का साया रहता था, अब वहां सुरक्षा कैंप विकास और जनसेवा के केंद्र में तब्दील हो चुके हैं। बस्तर के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में स्थापित लगभग 200 सुरक्षा कैंपों को वीर शहीद गुंडाधुर सेवा डेरा के रूप में विकसित करने की महत्वाकांक्षी योजना पर काम चल रहा है, जिसके तहत पहले चरण में 70 कैंपों को इन सेवा डेरों में बदला जा रहा है। यह पहल आज बस्तर के ग्रामीणों के लिए डिजिटल सेवाओं, बैंकिंग, कौशल प्रशिक्षण और स्वरोजगार का एक नया संबल बन चुकी है।

विकास की मुख्यधारा से जुड़ता बस्तर

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में बस्तर अब तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दृढ़ संकल्प से बस्तर आज नक्सलवाद के प्रभावों से मुक्त हो रहा है। सरकार का मुख्य लक्ष्य इसे देश के अग्रणी विकसित जनजातीय क्षेत्रों में शुमार करना है। ‘नियद नेल्ला नार’ योजना के माध्यम से आज सुदूर अंचलों तक सड़क, बिजली, पेयजल, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं। कृषि, पशुपालन और सिंचाई योजनाओं के जरिए ग्रामीणों की आय में लगातार इजाफा हो रहा है।

शहीद वीर गुंडाधुर सेवा डेरा सुशासन और जनविश्वास का प्रतीक

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 18 मई 2026 को बस्तर जिले के नेतानार स्थित सीआरपीएफ कैंप परिसर में देश के पहले शहीद वीर गुंडाधुर सेवा डेरा जन सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया था। अब इस योजना का दायरा तेजी से बढ़ाया जा रहा है। नेतानार वही ऐतिहासिक भूमि है जो बस्तर के महान जननायक शहीद वीर गुंडाधुर की जन्मस्थली है। वर्ष 1910 के ऐतिहासिक भूमकाल विद्रोह में गुंडाधुर ने आदिवासी अस्मिता, स्वाभिमान और जल-जंगल-जमीन के अधिकारों के लिए शोषणकारी अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ हुंकार भरी थी। आज उसी ऐतिहासिक धरा पर खुला यह सेवा डेरा आदिवासी समाज के स्वावलंबन और आधुनिक विकास का नया केंद्र बन गया है।

एक ही छत के नीचे मिल रही हैं तमाम सरकारी सुविधाएं

पहले बस्तर के ग्रामीणों को छोटे-छोटे कार्यों, जैसे आधार कार्ड बनवाने, बैंक खाता खोलने या जाति-निवास प्रमाण पत्र के लिए कई-कई किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता था। लेकिन अब सेवा डेरा के माध्यम से यह सारी व्यवस्थाएं उनके गांव के पास ही उपलब्ध हो गई हैं। डिजिटल सेवाएं जैसे आधार कार्ड बनवाने व अपडेट कराने, केवाईसी, मोबाइल नंबर लिंक करने और जन्म-मृत्यु, आय व जाति प्रमाण पत्र जैसी ऑनलाइन सुविधाएं अब स्थानीय स्तर पर मिल रही हैं।

बैंकिंग सेवाएं (बैंक सखी)

महिलाओं को बैंक सखी के रूप में प्रशिक्षित किया जा रहा है, जिससे वे गांव में ही पैसे निकालने, जमा करने और खाते खोलने जैसी बैंकिंग सुविधाएं दे रही हैं। इन केंद्रों के माध्यम से स्वास्थ्य परामर्श, आंगनबाड़ी और प्राथमिक शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाएं भी सुलभ हो रही हैं।

महिला स्व-सहायता समूहों से आ रही आर्थिक क्रांति

सेवा डेरा स्थानीय संसाधनों और पारंपरिक कौशल को बाजार से जोड़ने का बेहतरीन माध्यम बन गया है। नेतानार में गुंडाधुर महिला स्व-सहायता समूह की महिलाएं इमली का प्रसंस्करण कर उच्च गुणवत्ता वाला इमली पल्प तैयार कर रही हैं। समूह की सदस्य लंबी नाग बताती हैं कि इस कार्य से जुड़कर महिलाएं सालाना एक लाख रुपये तक की आय अर्जित करने की राह पर हैं। इसी तरह, सुखदेवी जैसी ग्रामीण महिलाओं के लिए जीवन आसान हुआ है, जिन्हें अब अपनी छोटी बच्ची का आधार बनवाने के लिए दूर नहीं जाना पड़ता।

स्थानीय परंपरा को सहेजते हुए पारंपरिक ढेंकी से चावल तैयार करने और उसकी बिक्री से महिलाओं को अतिरिक्त आमदनी हो रही है, जबकि धान की भूसी का उपयोग पशु आहार के रूप में हो रहा है। इसके अलावा, सिलाई प्रशिक्षण केंद्र के जरिए महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है।

 

ग्रामीणों को अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराने और निर्माण कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के दिए निर्देश

श्रमिकों के बीच पहुंचकर किया संवाद, एनएमएमएस ऐप में स्वयं दर्ज की उपस्थिति

जल संरक्षण, अधोसंरचना विकास एवं फलदार वृक्षारोपण कार्यों का लिया जायजा

रायपुर, 26 अक्टूबर 2026/ विकसित भारत-जी राम जी (वीबी-जी राम जी) योजना के आयुक्त एवं प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के संचालक श्री तारन प्रकाश सिन्हा ने बेमेतरा जिले की विभिन्न ग्राम पंचायतों का रविवार को दौरा कर ग्रामीण रोजगार, जल संरक्षण, अधोसंरचना विकास एवं आजीविका संवर्धन से जुड़े कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को ग्रामीण परिवारों की मांग के अनुरूप अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराने तथा स्वीकृत कार्यों को गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए।

आयुक्त श्री सिन्हा ने धार-अपार अभियान के अंतर्गत नदी किनारे संचालित जल संरक्षण एवं ट्रेंच निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान कार्यस्थल पर नियोजित 138 श्रमिकों से संवाद कर उन्हें योजना के प्रावधानों एवं समय पर मजदूरी भुगतान की जानकारी दी। उन्होंने श्रमिकों की उपस्थिति एनएमएमएस ऐप के माध्यम से स्वयं दर्ज कर कार्यों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने का संदेश दिया।

ग्रामीण अधोसंरचना एवं आजीविका संवर्धन पर विशेष जोर

आयुक्त श्री सिन्हा ने ग्राम पंचायत ताला में निर्माणाधीन आंगनबाड़ी भवन तथा ग्राम पंचायत चारभाठा में स्कूल शौचालय निर्माण कार्य का निरीक्षण कर इन्हें प्राथमिकता से गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण करने के निर्देश दिए। ग्राम पंचायत बाबामोहतरा में आयोजित चौपाल में उन्होंने ग्रामीणों, स्व-सहायता समूह की दीदियों एवं श्रमिकों से सीधा संवाद किया। इस दौरान स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप रोजगारमूलक एवं आजीविका संवर्धन से जुड़े कार्यों पर चर्चा की गई। उन्होंने ग्रामीणों की भागीदारी से उपयोगी एवं टिकाऊ परिसंपत्तियों के निर्माण को प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए।

ग्राम पंचायत जेवरा (एन) में 26 एकड़ क्षेत्र में किए गए फलदार वृक्षारोपण कार्य का अवलोकन कर आयुक्त श्री सिन्हा ने ग्राम पंचायत के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्य पर्यावरण संरक्षण के साथ भविष्य में ग्रामीणों की आजीविका के अवसर बढ़ाने में भी सहायक हो सकते हैं।

पोस्ट मानसून जलदूत ऐप से भूजल स्तर मापन की शुरुआत

आयुक्त श्री सिन्हा ने ग्राम पंचायत कठिया में पोस्ट मानसून जलदूत ऐप के माध्यम से कुओं के जलस्तर मापन कार्य का शुभारंभ किया। उन्होंने स्वयं एक कुएं के जलस्तर की रीडिंग लेकर उसे ऐप में अपलोड किया। इससे मानसून के बाद भूजल स्तर की स्थिति का आकलन करने तथा जल संरक्षण संबंधी कार्ययोजना तैयार करने में सहायता मिलेगी।

समीक्षा बैठक में रोजगार सृजन और पारदर्शिता के निर्देश

मैदानी निरीक्षण के उपरांत आयुक्त श्री सिन्हा ने बेमेतरा सर्किट हाउस में जिला पंचायत एवं जिले की समस्त जनपद पंचायतों के अधिकारियों-कर्मचारियों की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने रोजगार सृजन को प्राथमिकता देते हुए अधिक से अधिक ग्रामीण परिवारों को योजना से जोड़ने, समय पर मजदूरी भुगतान सुनिश्चित करने तथा निर्माण कार्यों की नियमित निगरानी के निर्देश दिए। उन्होंने कार्यों में गुणवत्ता, पारदर्शिता एवं समयबद्ध क्रियान्वयन पर विशेष जोर दिया।

निरीक्षण एवं समीक्षा के दौरान राज्य स्तरीय टीम, जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती प्रेमलता पद्माकर, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के कार्यपालन अभियंता, सहायक परियोजना अधिकारी, जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी, कार्यक्रम अधिकारी सहित संबंधित विभागों के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

 

कलेक्टरों को 27 से 29 अक्टूबर तक विशेष एहतियात बरतने के दिए निर्देश

रायपुर, 26 अक्टूबर 2026/ बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान ‘अर्नब’ का प्रभाव छत्तीसगढ़ राज्य में पड़ने की संभावनाओं के मद्देनजर शासन पूरी तरह मुस्तैद हो गया है। इसे लेकर मंत्रालय महानदी भवन में एक उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें राज्य के सभी जिलों के कलेक्टरों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए हैं।

अपर मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार पिंगुआ की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में चक्रवात के मद्देनजर 27 से 29 अक्टूबर तक आवश्यक तैयारियों की समीक्षा की गई। बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के कलेक्टर और विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी जुड़े।

शून्य जनहानि का लक्ष्य और सुरक्षा के कड़े इंतजाम

अपर मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि चक्रवात से निपटने के लिए पूरी तैयारी रखी जाए और मौसम संबंधी चेतावनियों को पूरी गंभीरता से लिया जाए। बैठक में मुख्य जोर शून्य जनहानि सुनिश्चित करने पर रहा। इसके तहत विशेष रूप से दक्षिण बस्तर क्षेत्र के बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बस्तर और नारायणपुर जिलों में अत्यधिक सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं, जहां तेज हवाएं चलने की संभावना है। राहत शिविरों को 24 घंटे संचालित रखने और उनमें सभी आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करने को कहा गया है। स्वास्थ्य सचिव को चिकित्सा सुविधाओं की निर्बाध उपलब्धता के निर्देश दिए गए हैं, साथ ही गर्भवती महिलाओं की सूची तैयार कर उन्हें आवश्यकता पड़ने पर सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने के प्रबंध करने को कहा गया है।

किसानों को फसलों से संबंधित विस्तृत एडवाइजरी जारी करने तथा चक्रवात से फसलों और पशुधन को होने वाले नुकसान को न्यूनतम करने के कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। स्कूली बच्चों और आंगनबाड़ी केंद्रों के छोटे बच्चों की सुरक्षा के लिए स्थानीय परिस्थितियों का आकलन कर सुरक्षित व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया है। एनडीआरएफ (छक्त्थ्) और एसडीआरएफ (ैक्त्थ्) की टीमों को निर्धारित स्थानों पर पूरी तरह तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं।

बुनियादी ढांचे और सेवाओं को सुचारू रखने के निर्देश

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की सचिव श्रीमती शम्मी आबिदी ने बैठक में बताया कि तेज हवाओं से कच्चे मकानों को होने वाले संभावित नुकसान का आकलन किया जाए और संवेदनशील क्षेत्रों से लोगों को समय रहते सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए। बिजली के खंभे गिरने से होने वाले नुकसान से निपटने के लिए विद्युत विभाग को तैयार रहने को कहा गया है। साथ ही, दूरसंचार सेवाएं बाधित न हों, इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। तेज हवाओं के कारण यदि पेड़ गिरते हैं, तो उन्हें तत्काल हटाने की व्यवस्था करने को कहा गया है ताकि सड़क मार्ग अवरुद्ध न हों और आवागमन सुचारू बना रहे। होर्डिंग्स और अन्य असुरक्षित संरचनाओं की स्थिति का भी आकलन करने पर जोर दिया गया है।

इस उच्चस्तरीय बैठक में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सचिव श्री अमित कटारिया के अलावा एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग और गृह विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। राज्य शासन ने सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी मुस्तैदी दिखाने को कहा है।

 

अधिकारियों और कर्मचारियों ने ली ईमानदारी और पारदर्शिता की शपथ

रायपुर, 26 अक्टूबर 2026/ लोकभवन में आज से 'सतर्कता जागरूकता सप्ताह' की शुरुआत हो गई है। इस अवसर पर लोकभवन के समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों ने प्रशासनिक कार्यों में ईमानदारी, निष्ठा और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए शपथ ली। यह जागरूकता सप्ताह 26 अक्टूबर से 01 नवंबर 2026 तक मनाया जा रहा है।

'सतर्कता हमारी साझा जिम्मेदारी' की दिलाई गई शपथ

कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल की उप सचिव सुश्री निधि साहू ने लोकभवन के अधिकारियों और कर्मचारियों को “सतर्कता हमारी साझा जिम्मेदारी” की शपथ दिलाई। सभी ने अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ करने का संकल्प लिया।

भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था को बढ़ावा देना है उद्देश्य

सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाने का मुख्य उद्देश्य शासकीय कार्यों में पारदर्शिता को बढ़ाना, कार्यप्रणाली में निष्ठा सुनिश्चित करना और एक भ्रष्टाचार-मुक्त प्रशासनिक व्यवस्था की नींव को मजबूत करना है। इस सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से सतर्कता के प्रति जागरूकता फैलाई जाएगी।

 
आईटीएम विश्वविद्यालय के 11वें दीक्षांत समारोह में नवाचार, उद्यमिता और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण पर राज्यपाल ने दिया जोर
 
 रायपुर, 26 अक्टूबर 2026/राज्यपाल श्री रमेन डेका ने युवाओं से अपने नए विचारों को स्टार्टअप में बदलने, नवाचार को अपनाने और उद्यमिता के क्षेत्र में आगे बढ़ने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए शिक्षा सबसे बड़ा माध्यम है और युवाओं के विचार देश की अर्थव्यवस्था को नई दिशा दे सकते हैं।  स्टार्टअप की संभावनाएं अब केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि छोटे शहरों और गांवों में भी नए उद्यम आकार ले रहे हैं। युवाओं को इस अवसर का लाभ उठाकर अपनी पहचान स्वयं बनानी चाहिए।
 
             राज्यपाल श्री रमेन डेका आज आईटीएम विश्वविद्यालय, रायपुर के 11वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। समारोह में 16 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक, चार शोधार्थियों को पीएचडी तथा 464 विद्यार्थियों को स्नातक और स्नातकोत्तर की उपाधियां प्रदान की गईं।
 
     राज्यपाल ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि स्टार्टअप और उद्यमिता के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। युवा अपने विचारों को व्यावहारिक रूप देकर नए उद्यम शुरू कर सकते हैं और देश की अर्थव्यवस्था में योगदान दे सकते हैं। उन्होंने युवाओं को प्रेरित किया कि वे केवल नौकरी पाने तक सीमित न रहें, बल्कि अपनी क्षमता, ज्ञान और रचनात्मकता के बल पर रोजगार सृजन की दिशा में भी आगे बढ़ें। अपने आइडिया को स्टार्टअप में बदलें, अपनी जगह स्वयं बनाएं और सफलता के बाद समाज को न भूलें।उन्होंने कहा कि समाज ने प्रत्येक व्यक्ति को बहुत कुछ दिया है, इसलिए समाज के प्रति जिम्मेदारी का भाव हमेशा बना रहना चाहिए।
 
            राज्यपाल ने कहा कि दीक्षांत समारोह विद्यार्थियों के जीवन की एक पारी के समापन और दूसरी पारी की शुरुआत का प्रतीक है। आगे का जीवन चुनौतियों और संघर्षों से भरा हो सकता है, लेकिन मेहनत, धैर्य और आत्मविश्वास से उनका सामना किया जा सकता है। विद्यार्थियों को अपनी रुचि के क्षेत्र में करियर बनाना चाहिए, जिससे उन्हें संतुष्टि मिले और वे सफलता हासिल कर सकें। उन्होंने कहा कि डिग्री केवल एक प्रमाणपत्र नहीं, बल्कि अर्जित ज्ञान और कौशल के माध्यम से परिवार, समाज और देश के प्रति दायित्व निभाने का अवसर है। शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही-गलत का विवेक विकसित करना और जिम्मेदार नागरिक बनाना भी है। युवाओं को डिग्री को अंतिम मंजिल नहीं मानना चाहिए, बल्कि निरंतर सीखने और नए प्रयोग करने की प्रवृत्ति बनाए रखनी चाहिए।
 
                राज्यपाल ने कहा कि आज के विद्यार्थी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और मोबाइल के युग में आगे बढ़ रहे हैं। इन तकनीकों के पीछे भी मानवीय बुद्धि का योगदान है। उन्होंने डिजिटल लत और नशे की बढ़ती प्रवृत्ति से युवाओं को दूर रहने की सलाह दी। जरूरत के अनुसार ही मोबाइल का उपयोग करने तथा परिवार, मित्रों और समाज के साथ संवाद बनाए रखने पर जोर दिया।
राज्यपाल ने कहा कि शांति और सुरक्षा से विकास को गति मिलती है। उन्होंने छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के प्रभाव में कमी के बाद बने विकास के अवसरों तथा बस्तर में आजीविका के क्षेत्र में हो रहे प्रयासों का उल्लेख किया। उन्होंने राज्य के प्राकृतिक सौंदर्य और पर्यटन स्थलों के विकास की आवश्यकता भी बताई।
 
               अपने संबोधन में राज्यपाल ने युवाओं से बड़े सपने देखने, उन्हें साकार करने के लिए कड़ी मेहनत करने और असफलताओं से निराश हुए बिना नए प्रयोग करने की अपील की। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत के निर्माण में सभी का योगदान आवश्यक है। युवाओं को अपनी तरक्की के साथ समाज के प्रति जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए अपने ज्ञान और हुनर का उपयोग राष्ट्र के समग्र विकास के लिए करना चाहिए।
 
                कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. रामचंद्र जहांगीर ने स्वागत भाषण दिया। छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के अध्यक्ष श्री वी.के. गोयल ने भी संबोधित किया। समारोह में हाई कोर्ट के पूर्व जज श्री गौतम भादुड़ी, विश्वविद्यालय के प्रबंध मंडल एवं कार्य परिषद के सदस्य, प्राध्यापकगण, पालक तथा छात्र-छात्राएं उपस्थित थे।

 

09 नवंबर 2026 को रहेगा सामान्य अवकाश

रायपुर, 26 अक्टूबर 2026/ छत्तीसगढ़ शासन ने राज्य के कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए दीपावली का दूसरा दिन (गोवर्धन पूजा) के पावन अवसर पर सार्वजनिक/सामान्य अवकाश की घोषणा की है। राज्य शासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार इस वर्ष यह अवकाश 09 नवंबर 2026 (दिन-सोमवार) को रहेगा।

पहले था ऐच्छिक अवकाश, अब हुआ सार्वजनिक अवकाश

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना (क्रमांक GENS-2101/3340/2026-GAD-5) में बताया गया है कि इससे पहले विभाग की अधिसूचना दिनांक 06 नवंबर 2025 के जरिए इस पर्व को ऐच्छिक अवकाश की सूची में (सरल क्रमांक-50 पर) दिनांक 09 नवंबर, 2026 (सोमवार के लिए) घोषित किया गया था। अब शासन ने इसमें संशोधन करते हुए इसे सार्वजनिक/सामान्य अवकाश में परिवर्तित कर दिया है। इस आधिकारिक घोषणा के बाद अब 09 नवंबर 2026 को राज्य में सभी संबंधित शासकीय कार्यालयों और संस्थानों में गोवर्धन पूजा के अवसर पर सार्वजनिक अवकाश रहेगा।

 

रायपुर, 26 अक्टूबर 2026/ भारत सरकार के केबिनेट सचिव डॉ. टी.वी. सोमनाथन ने आज नई दिल्ली से देश के सभी राज्यों के मुख्य सचिवों से बंगाल की खाड़ी में संभावित चक्रवाती तूफान अर्नब के मद्देनजर राज्यों को व्यापक तैयारियों एवं चक्रवात से निपटने के लिए व्यापक इंतजाम के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए है। छत्तीसगढ़ राज्य से यहां मंत्रालय महानदी भवन से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपर मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार पिंगुआ ने राज्य में चक्रवाती तूफान से निपटने के लिए राज्य में जा रही तैयारियों की विस्तार से जानकारी दी।

अपर मुख्य सचिव श्री पिंगुआ ने छत्तीसगढ़ राज्य की तैयारियों की जानकारी देते हुए बताया कि संभावित परिस्थितियों से निपटने के लिए संबंधित विभागों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। दक्षिण बस्तर क्षेत्र में 28 अक्टूबर को भारी वर्षा की आशंका को देखते हुए आवश्यक एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। राज्य में सात राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ) की टीमें आवश्यक उपकरणों के साथ तैयार हैं। होमगार्ड तथा राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) की टीमें भी आपात परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयार हैं। उन्होंने बताया कि संभावित प्रभावित क्षेत्रों में राहत शिविरों, स्वास्थ्य सुविधाओं, खाद्य सामग्री, परिवहन तथा संचार व्यवस्था से संबंधित आवश्यक तैयारियां की गई हैं। जरूरत पड़ने पर प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने और राहत शिविर संचालित करने की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी। राज्य शासन द्वारा जनहानि को रोकने तथा आपात परिस्थितियों में त्वरित राहत एवं बचाव कार्य सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक सावधानियां बरती जा रही हैं।

बैठक में कैबिनेट सचिव ने राज्यों में चक्रवात के दौरान शून्य जनहानि के लक्ष्य को सर्वाेच्च प्राथमिकता देने पर जोर दिया। उन्होंने पेड़ों के गिरने, दीवारों के ढहने तथा यातायात के दौरान लोगों के असावधानीवश जोखिम में पड़ने जैसी घटनाओं को रोकने के लिए सतर्कता बरतने कहा। उन्होंने प्रभावी चेतावनी प्रणाली, आवश्यकता के अनुसार समय पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने तथा राज्य शासन और जिला प्रशासन के बीच नियमित संवाद एवं समन्वय बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया।

बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण में परेशानी होने पर नॉमिनी या ओटीपी के जरिए भी प्राप्त किया जा सकता है राशन

खाद्य विभाग ने किया स्पष्ट, फिंगरप्रिंट का मिलान नहीं होने मात्र से कोई पात्र हितग्राही राशन से वंचित नहीं होता

रायपुर, 26 अक्टूबर 2026/ सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन प्राप्त करने के लिए फिंगरप्रिंट का मिलान नहीं होने पर भी पात्र हितग्राहियों को राशन उपलब्ध कराने की वैकल्पिक व्यवस्था का प्रावधान है। बुजुर्गों सहित ऐसे हितग्राही, जिन्हें बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण में परेशानी होती है, वे नियमानुसार नॉमिनी (नामांकित व्यक्ति) अथवा ओटीपी आधारित प्रमाणीकरण के माध्यम से राशन प्राप्त कर सकते हैं। खाद्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि केवल फिंगरप्रिंट का मिलान नहीं होने से यह निष्कर्ष निकालना उचित नहीं है कि संबंधित हितग्राही को राशन नहीं मिल सकता।

रायपुर जिले के खाद्य नियंत्रक ने इस संबंध में स्पष्टीकरण जारी करते हुए बताया है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में हितग्राहियों की सुविधा के लिए वैकल्पिक व्यवस्थाओं का प्रावधान किया गया है। यदि किसी पात्र हितग्राही का फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक मशीन में मैच नहीं होता है, तो उसे नियमानुसार अन्य माध्यमों से राशन प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध हो सकती है। विशेष रूप से बुजुर्गों एवं बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण में कठिनाई का सामना करने वाले हितग्राहियों के लिए यह व्यवस्था महत्वपूर्ण है।

खाद्य नियंत्रक ने कहा कि फिंगरप्रिंट का मिलान नहीं होने के कारण बुजुर्गों एवं अन्य पात्र हितग्राहियों को राशन नहीं मिलने संबंधी भ्रामक एवं अधूरी जानकारी है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए पहले से वैकल्पिक व्यवस्था का प्रावधान है। खाद्य नियंत्रक ने कहा है कि इस प्रकार के वैकल्पिक व्यवस्थाओं की जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है, ताकि आम जनता के बीच भ्रम की स्थिति उत्पन्न न हो। ऐसे मामलों में नियमानुसार नामिनी (नामांकित व्यक्ति) के माध्यम से अथवा ओटीपी (OTP) आधारित प्रमाणिकरण के जरिए से राशन प्राप्त करने की सुविधा हो सकती है। अतः फिंगर प्रिट मिलान न होने मात्र से यह निष्कर्ष निकालना उचित नहीं कि संबंधित हितग्राही को राशन नहीं मिल सकता।

 

केन्द्रीय राज्य मंत्री श्री तोखन साहू, उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव, सांसद श्रीमती कमलेश जांगड़े और पूर्व मंत्री श्री महेश गागड़ा भी मैच देखने पहुंचे

रायपुर.  अक्टूबर 2026. छत्तीसगढ़ हॉकी लीग के सातवें मुकाबले में आज प्रदीप मोर की मैनपाट टाइटन्स ने राजधानी रॉयल्स को 5-2 से करारी शिकस्त दी। लीग के मैचों के बढ़ते रोमांच के बीच केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री श्री तोखन साहू, उप मुख्यमंत्री तथा खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री अरुण साव, सांसद श्रीमती कमलेश जांगड़े, पूर्व मंत्री श्री महेश गागड़ा और पूर्व अंतरराष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी सुश्री नीता डूमरे भी आज मैच देखने पहुंचे। उन्होंने मैच के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को पुरस्कार प्रदान किए। उप मुख्यमंत्री श्री साव तमाम व्यस्तताओं के बावजूद आज लगातार तीसरे दिन मैच देखने हॉकी स्टेडियम पहुंचे।

आज के मैच में हार के साथ ही राजधानी रॉयल्स के सेमीफाइनल में पहुंचने का रास्ता लगभग बंद हो गया है। मैच के पहले क्वार्टर में ज्यादातर समय खेल काफी सुस्त रहा। दोनों टीमें मिडफील्ड में ही गेंद को घुमाती रहीं और बहुत कम बार ही विपक्षी सर्कल के अंदर पहुंच पाईं। क्वार्टर के अंत में मैनपाट टाइटन्स ने तेजी दिखाते हुए सर्कल के अंदर एक मौका बनाया, जिस पर मनीष वट्टी ने गोल करके टीम को बढ़त दिलाई।

इसके जवाब में राजधानी रॉयल्स ने भी वापसी की कोशिश की। रोशन ने सर्कल के बाहर से अनिकेत को गेंद पास की, जिस पर अनिकेत ने गोल करके स्कोर बराबर कर दिया। इसके लगभग 30 सेकंड बाद ही रोशन ने टाइटन्स के गोलकीपर अल्फ़ाज़ खान को छकाते हुए गोल कर दिया, जिसे रेफरी ने अमान्य करार दिया। मैनपाट के संदीप ठाकुर को मिडफील्ड से एक बेहतरीन पास मिला, जिस पर उन्होंने गोल करके हाफ-टाइम तक टीम को 2-1 की बढ़त दिला दी। इसके बाद ललित ने शानदार खेल दिखाते हुए काफी दूर से गेंद को उछालकर (स्कूप करके) रोशन के पास पहुंचाया, जिसे रोशन ने गोल में बदल दिया। इसे शायद इस टूर्नामेंट का 'सर्वश्रेष्ठ गोल' कहा जा सकता है। इसी क्वार्टर में मोहित नायक ने रिवर्स फ्लिक के जरिए गोल करके मैनपाट की बढ़त को और मजबूत कर दिया।

इसके बाद राजधानी रॉयल्स की ओर से कुछ कमजोर खेल देखने को मिला, जिसका फायदा उठाते हुए प्रिंस ने गोल किया और मैनपाट टाइटन्स की बढ़त 4-2 हो गई। रॉयल्स के लिए यह मैच यहीं खत्म हो गया, क्योंकि वे कोई खास हमला नहीं कर पाए। रॉयल्स के लिए सबसे बड़ी समस्या यह रही कि वे पेनल्टी कॉर्नर को गोल में नहीं बदल सके। इसके जरिए वे कोई गोल नहीं कर पाए। मैच खत्म होने के बाद मोहित नायक को 'स्ट्राइकर ऑफ द मैच' और 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया।

26 अक्टूबर को संस्कारधानी स्ट्राइकर्स का सामना बैलाडीला बुल्स से होगा, जबकि चक्रधर चैंपियंस का मुकाबला मैनपाट टाइटन्स से होगा।

बैलाडीला बुल्स पर 4-1 की जीत के साथ न्यायधानी नाइट्स सेमीफाइनल के और करीब

बैलाडीला बुल्स के खिलाफ 4-1 की शानदार जीत के साथ न्यायधानी नाइट्स ने छत्तीसगढ़ हॉकी लीग के सेमीफाइनल में अपनी जगह जगह पक्की कर ली है।

न्यायधानी नाइट्स ने अब तक खेले गए अपने तीनों मैच जीते हैं और वे पॉइंट्स टेबल में सबसे ऊपर पहुंच गए हैं। दूसरी ओर बैलाडीला बुल्स अभी भी पॉइंट्स टेबल के निचले हिस्से में हैं। टीम ने अब तक कोई जीत हासिल नहीं की है। इस मैच के स्टार ड्रैग-फ्लिकर चिराग रहे, जिन्होंने हैट्रिक लगाई। वहीं, विपक्षी टीम का इकलौता गोल जसकरण सिंह ने किया। शानदार प्रदर्शन के लिए चिराग को 'स्ट्राइकर ऑफ द मैच' और 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया।

 

महर्षि वाल्मीकि की शिक्षाएं सदैव मानव समाज को सत्य, न्याय और सदाचार के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती रहेंगी : मुख्यमंत्री श्री साय

रायपुर  अक्टूबर 2026/ मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि आदिकवि महर्षि वाल्मीकि ने रामायण जैसे महान महाकाव्य की रचना कर भारतीय संस्कृति, जीवन मूल्यों और आदर्शों को विश्व के समक्ष प्रस्तुत किया। उनकी कालजयी रचना में सत्य, कर्तव्य, करुणा, न्याय और लोककल्याण का जो संदेश निहित है, वह आज भी समाज को सही दिशा दिखाता है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने इस अवसर पर प्रदेशवासियों से महर्षि वाल्मीकि के आदर्शों को आत्मसात कर समरस, संस्कारवान और विकसित समाज के निर्माण में सहभागी बनने का आह्वान किया है।

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