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इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीन की पूजा-अर्चना कर स्वयं तौला धान, किसानों ने धान से किया मुख्यमंत्री का तुलादान

21 क्विंटल से कम धान बेचने वाले पात्र किसानों को भी मिलेगी प्रति एकड़ 13 हजार 839 रुपए की पूरी आदान सहायता राशि : मुख्यमंत्री श्री साय

किसानों की मेहनत का सम्मान और उनकी आर्थिक समृद्धि हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता : मुख्यमंत्री

3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी, किसानों की सुविधा के लिए प्रदेश में 360 नए उपार्जन केंद्र

रायपुर 16 नवंबर 2026/ मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज अपने बिलासपुर प्रवास के दौरान ग्राम सेंदरी स्थित धान उपार्जन केंद्र में विधिवत पूजा-अर्चना कर धान खरीदी का शुभारंभ किया। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीन की पूजा की और स्वयं धान तौलकर खरीदी प्रक्रिया की शुरुआत की। इस अवसर पर किसानों ने मुख्यमंत्री श्री साय का धान से तुलादान कर उनका आत्मीय स्वागत एवं अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री ने उपार्जन केंद्र की व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर किसानों की सुविधा के लिए की गई तैयारियों की जानकारी ली। उन्होंने परिसर स्थित मंदिर में पूजा-अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना भी की।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि सेंदरी की पावन भूमि से धान खरीदी का शुभारंभ करना उनके लिए सौभाग्य का विषय है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों के हितों की रक्षा और उनकी आर्थिक समृद्धि के लिए पूरी प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी के अनुरूप प्रदेश के किसानों से 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान की खरीदी की जा रही है। किसानों को धान बेचने में किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए प्रदेश में 360 नए धान उपार्जन केंद्र प्रारंभ किए गए हैं। इसके साथ ही राज्य में धान खरीदी केंद्रों की कुल संख्या लगभग 3100 हो गई है।

कम धान बेचने वाले पात्र किसानों को भी मिलेगी पूरी आदान सहायता राशि

मुख्यमंत्री श्री साय ने किसानों के हित में महत्वपूर्ण बात स्पष्ट करते हुए कहा कि निर्धारित अधिकतम सीमा से कम धान बेचने वाले पात्र किसानों को भी उनके सत्यापित रकबे के आधार पर आदान सहायता की पूरी निर्धारित राशि प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि वे स्वयं किसान के बेटे हैं और खेती-किसानी की परिस्थितियों एवं किसानों की चुनौतियों से भलीभांति परिचित हैं। कई बार मौसम, कम उत्पादन अथवा अन्य परिस्थितियों के कारण किसान प्रति एकड़ निर्धारित अधिकतम 21 क्विंटल धान नहीं बेच पाते। ऐसी स्थिति में भी पात्र किसानों को आर्थिक नुकसान नहीं होने दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने उदाहरण देते हुए बताया कि यदि कोई पात्र किसान प्रति एकड़ 15 क्विंटल धान बेचता है, तो उसे शेष 6 क्विंटल के समतुल्य आदान सहायता का लाभ भी दिया जाएगा। इस प्रकार पात्र किसानों को प्रति एकड़ 13 हजार 839 रुपए की पूरी निर्धारित आदान सहायता राशि प्राप्त होगी। उन्होंने कहा कि किसानों की मेहनत का सम्मान करना, उनकी उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित करना और खेती को लाभकारी बनाना राज्य सरकार का संकल्प है।

सेंदरी में पहले दिन तीन किसानों से 52 क्विंटल धान की खरीदी

सेंदरी सेवा सहकारी समिति में धान खरीदी के पहले दिन तीन किसानों से कुल 52 क्विंटल धान की खरीदी की गई। इनमें किसान श्री खेमचरण पटेल से 24.80 क्विंटल, श्री संदीप ध्रुव से 20.80 क्विंटल तथा श्री संजय यादव से 6.40 क्विंटल धान खरीदा गया। तीनों किसान मोटा सरना किस्म का धान लेकर उपार्जन केंद्र पहुंचे थे।

उल्लेखनीय है कि सेंदरी सेवा सहकारी समिति से सेंदरी, रमतला, कछार, गतौरी, अमतरा एवं नवगंवा के कुल 1,149 किसान सदस्य जुड़े हुए हैं।

इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री श्री तोखन साहू, उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव, विधायक श्री धरमलाल कौशिक, श्री अमर अग्रवाल एवं श्री सुशांत शुक्ला, क्रेडा अध्यक्ष श्री भूपेंद्र सवन्नी, पाठ्यपुस्तक निगम अध्यक्ष श्री राजा पांडे, महापौर श्रीमती पूजा विधानी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री राजेश सूर्यवंशी, पूर्व सांसद श्री लखन लाल साहू, सहकारी बैंक अध्यक्ष श्री रजनीश सिंह, संभागायुक्त श्री सुनील जैन, आईजी श्री रामगोपाल गर्ग, कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल एवं एसएसपी श्री रजनेश सिंह सहित श्री दीपक ठाकुर, श्री मोहित जायसवाल तथा अन्य जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी उपस्थित थे।

 

केंद्रीय राज्य मंत्री श्री तोखन साहू और उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव के आतिथ्य में स्वनिधि महोत्सव का आयोजन

पथ विक्रेताओं से करेंगे संवाद, स्ट्रीट वेंडर्स के ई-पंजीयन का होगा शुभारंभ

रायपुर. 16 नवम्बर 2026. पथ विक्रेताओं से सीधा संवाद, डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहन और उत्कृष्ट कार्य करने वाले हितग्राहियों, बैंकों तथा नगरीय निकायों का सम्मान करने 17 नवम्बर को बिलासपुर में स्वनिधि महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना के अंतर्गत नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग और सूडा (राज्य शहरी विकास अभिकरण) द्वारा लालबहादुर शास्त्री स्कूल मैदान में आयोजित महोत्सव में केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री श्री तोखन साहू मुख्य अतिथि होंगे। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री अरुण साव कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। महोत्सव में पथ विक्रेताओं के ई-पंजीयन की शुरुआत के साथ वित्तीय साक्षरता, डिजिटल भुगतान और स्वरोजगार से जुड़ी विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाएंगी।

स्वनिधि महोत्सव में स्ट्रीट वेंडर्स द्वारा फूड स्टॉल्स लगाए जाएंगे। विभाग द्वारा योजना पर आधारित प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। केंद्रीय राज्य मंत्री श्री तोखन साहू और उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव स्वनिधि चौपाल में पथ विक्रेताओं से संवाद करने के साथ ही उन्हें चेक और निःशुल्क यूपीआई पेमेंट बॉक्स वितरित करेंगे। लाभार्थियों के प्रतिभावान बच्चों को सम्मानित भी किया जाएगा।

बैंक शाखाओं और हितग्राहियों का सम्मान

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा ने बताया कि स्वनिधि महोत्सव में योजना के अंतर्गत उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बैंकों एवं उनकी शाखाओं को प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया जाएगा। संभाग के नौ लाभार्थियों को भी प्रशस्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे। उत्कृष्ट कार्य करने वाले नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों को प्रशस्ति पत्र एवं स्मृति चिह्न से सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रम में पथ विक्रेताओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित और डिजिटल लेन-देन के प्रति जागरूक किया जाएगा। स्ट्रीट वेंडर्स के ई-पंजीयन का शुभारंभ भी इस दौरान किया जाएगा।

वित्तीय साक्षरता, डिजिटल अभियान और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी

महोत्सव में भारतीय स्टेट बैंक के अधिकारी स्ट्रीट वेंडर्स को वित्तीय समावेशन एवं वित्तीय साक्षरता की जानकारी देंगे। डिजिटल पेमेंट एग्रीगेटर्स द्वारा डिजिटल भुगतान अभियान के संबंध में जानकारी दी जाएगी। कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी होंगी।

ये जनप्रतिनिधि और पदाधिकारी होंगे शामिल

स्वनिधि महोत्सव में विधायकगण सर्वश्री अमर अग्रवाल, धरमलाल कौशिक, धर्मजीत सिंह, सुशांत शुक्ला, दिलीप लहरिया और अटल श्रीवास्तव, बिलासपुर नगर निगम की महापौर श्रीमती पूजा विधानी, जिला पंचायत बिलासपुर के अध्यक्ष श्री राजेश सूर्यवंशी, छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (क्रेडा) के अध्यक्ष श्री भूपेन्द्र सवन्नी, छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष श्री राजा पाण्डेय, छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष श्री संजय अग्रवाल, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक बिलासपुर के अध्यक्ष श्री रजनीश सिंह तथा बिलासपुर नगर निगम के सभापति श्री विनोद सोनी विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगे।

12.60 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित आधुनिक पार्किंग में एक साथ खड़ी हो सकेंगी 80 कारें

बिलासपुर के पुराना बस स्टैंड क्षेत्र में पार्किंग की समस्या होगी दूर, यातायात व्यवस्था बनेगी सुगम

आधुनिक तकनीक से सशक्त हो रही शहरों की अधोसंरचना, नागरिक सुविधाओं के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण पहल

रायपुर 16 नवंबर 2026/ मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज बिलासपुर के पुराना बस स्टैंड परिसर में छत्तीसगढ़ की पहली शटल तकनीक आधारित ऑटोमेटेड मल्टीलेवल कार पार्किंग का लोकार्पण किया। बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा लगभग 12 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से विकसित इस अत्याधुनिक पार्किंग सुविधा में एक साथ 80 कारें खड़ी की जा सकेंगी। इस सुविधा के शुरू होने से शहर के प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्र में नागरिकों को सुरक्षित, व्यवस्थित और सुविधाजनक पार्किंग उपलब्ध होगी। साथ ही सड़क किनारे अव्यवस्थित पार्किंग से उत्पन्न यातायात दबाव कम होने और आवागमन सुगम बनाने में मदद मिलेगी।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रदेश के शहरों को आधुनिक, सुव्यवस्थित और नागरिक सुविधाओं से परिपूर्ण बनाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। बढ़ते शहरीकरण के साथ यातायात प्रबंधन और पार्किंग की चुनौतियों का समाधान आधुनिक तकनीक के माध्यम से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सीमित स्थान में अधिकतम पार्किंग सुविधा उपलब्ध कराने वाली यह परियोजना शहरी अधोसंरचना के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। इससे नागरिकों का समय बचेगा और शहर की यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने में सहायता मिलेगी।

उल्लेखनीय है कि भूतल सहित पांच मंजिला इस आधुनिक पार्किंग भवन में प्रथम से चौथे तल तक प्रत्येक तल पर 20 कारों की पार्किंग की व्यवस्था की गई है। भूतल पर वाहनों के प्रवेश, निकास और स्वचालित संचालन के लिए विशेष व्यवस्था विकसित की गई है। सीमित शहरी भूमि का बेहतर उपयोग करते हुए तैयार की गई यह परियोजना बिलासपुर को आधुनिक और स्मार्ट शहर के रूप में विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

शटल तकनीक से बिना चालक के निर्धारित स्थान पर पार्क होगी कार

इस पार्किंग की सबसे बड़ी विशेषता इसकी अत्याधुनिक शटल तकनीक है। वाहन चालक को केवल भूतल पर निर्धारित प्रवेश बे में अपनी कार खड़ी कर बाहर आना होगा। इसके बाद स्वचालित नियंत्रण प्रणाली के माध्यम से एलिवेटर कार को निर्धारित तल तक पहुंचाएगा और शटल रोबोटिक उपकरण उसे उपलब्ध पार्किंग स्लॉट में सुरक्षित खड़ा कर देगा। इसी प्रकार वाहन वापस लेने का अनुरोध करने पर स्वचालित प्रणाली कार को भूतल स्थित निकास बे तक पहुंचा देगी। इससे वाहन चालकों को ऊपरी मंजिलों पर पार्किंग स्थान तलाशने या स्वयं वाहन ले जाने की आवश्यकता नहीं होगी।

परियोजना के अंतर्गत दो वाहन एलिवेटर, दो प्रवेश एवं दो निकास बे बनाए गए हैं। सुरक्षा की दृष्टि से अग्नि पहचान एवं अग्निशमन प्रणाली, विद्युत बैकअप तथा स्वचालित नियंत्रण और निगरानी की व्यवस्था की गई है। परियोजना के डिजाइन के अनुसार पार्किंग प्रणाली की वाहन संचालन क्षमता लगभग 60 वाहन प्रति घंटा निर्धारित की गई है।

इस आधुनिक सुविधा से पुराना बस स्टैंड एवं आसपास के व्यावसायिक क्षेत्रों में आने वाले नागरिकों को बड़ी राहत मिलेगी। सड़क किनारे वाहनों की अव्यवस्थित पार्किंग में कमी आने से यातायात व्यवस्था बेहतर होगी और शहर की स्मार्ट परिवहन अधोसंरचना को मजबूती मिलेगी।

इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री श्री तोखन साहू, उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव, विधायक श्री अमर अग्रवाल, श्री सुशांत शुक्ला एवं श्री धरमलाल कौशिक, महापौर श्रीमती पूजा विधानी तथा क्रेडा अध्यक्ष श्री भूपेंद्र सवन्नी सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आधुनिक कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र का किया शुभारंभ

डिजिटल दक्षता से बढ़ेगी शासकीय कर्मचारियों की कार्यक्षमता, नागरिकों को मिलेंगी बेहतर और त्वरित सेवाएं

एसबीआई की सीएसआर पहल से स्थापित केंद्र में कंप्यूटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सुरक्षा का मिलेगा प्रशिक्षण

रायपुर 16 नवंबर 2026/ मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज अपने बिलासपुर प्रवास के दौरान जिला कार्यालय में शासकीय कर्मचारियों के लिए स्थापित आधुनिक कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र का शुभारंभ किया। भारतीय स्टेट बैंक के बिलासपुर अंचल द्वारा कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के अंतर्गत स्थापित इस केंद्र में शासकीय कर्मचारियों को कंप्यूटर संचालन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और साइबर सुरक्षा का व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इस पहल से कर्मचारियों की डिजिटल दक्षता एवं कार्यक्षमता बढ़ेगी तथा नागरिकों को शासकीय सेवाओं का लाभ अधिक सरलता, पारदर्शिता और तेजी से उपलब्ध हो सकेगा।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि सुशासन की अवधारणा को साकार करने में आधुनिक तकनीक की महत्वपूर्ण भूमिका है। बदलते समय के साथ शासकीय कर्मचारियों का डिजिटल रूप से दक्ष होना आवश्यक है। कंप्यूटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी आधुनिक तकनीकों का जिम्मेदारीपूर्ण उपयोग प्रशासनिक कार्यों को अधिक सरल, सुगम और प्रभावी बना सकता है। उन्होंने कहा कि तकनीक के बढ़ते उपयोग के साथ शासकीय अभिलेखों और नागरिकों की व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। यह प्रशिक्षण केंद्र कर्मचारियों के कौशल उन्नयन के साथ जनसेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा। मुख्यमंत्री ने इस जनोपयोगी पहल के लिए भारतीय स्टेट बैंक की सराहना की।

प्रशिक्षण केंद्र में शासकीय कर्मचारियों को कंप्यूटर के प्रभावी उपयोग, डिजिटल कार्यप्रणाली और कार्यालयीन कार्यों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की उपयोगिता का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके साथ ही साइबर सुरक्षा के अंतर्गत फिशिंग, ऑनलाइन धोखाधड़ी, संदिग्ध लिंक की पहचान, सुरक्षित पासवर्ड, डेटा की गोपनीयता और सुरक्षित इंटरनेट उपयोग जैसे महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी दी जाएगी। जिला प्रशासन के सहयोग एवं मार्गदर्शन में संचालित यह केंद्र ई-गवर्नेंस को सुदृढ़ करने तथा आधुनिक तकनीक से सक्षम, संवेदनशील और जवाबदेह प्रशासनिक व्यवस्था विकसित करने में सहायक होगा।

इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव, विधायक श्री धरमलाल कौशिक, श्री अमर अग्रवाल एवं श्री सुशांत शुक्ला, क्रेडा अध्यक्ष श्री भूपेंद्र सवन्नी, पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष श्री राजा पांडे, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष श्री रजनीश सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री राजेश सूर्यवंशी, संभागायुक्त श्री सुनील जैन, आईजी श्री रामगोपाल गर्ग, कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल एवं एसएसपी श्री रजनेश सिंह सहित अन्य जनप्रतिनिधि और अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।

 

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु से मिले छत्तीसगढ़ के बेलमेटल शिल्पकार

कोंडागांव और रायगढ़ के शिल्पकारों ने राष्ट्रपति से की मुलाकात

रायपुर, 16 नवंबर 2026/ छत्तीसगढ़ की शिल्प परंपरा और पीढ़ियों से संजोए गए हुनर को सोमवार को राष्ट्रपति भवन में विशेष पहचान मिली। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने प्रदेश के कोंडागांव और रायगढ़ से पहुंचे 50 बेलमेटल शिल्पकारों से मुलाकात की। पारंपरिक बेलमेटल शिल्पकला को जीवंत बनाए रखने वाले इन कलाकारों के लिए यह एक गौरवपूर्ण अवसर रहा। राष्ट्रपति भवन में हुई इस विशेष मुलाकात ने छत्तीसगढ़ की समृद्ध जनजातीय संस्कृति, पारंपरिक कारीगरी और शिल्पकारों की पीढ़ियों की साधना को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दी।

इस अवसर पर छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड की अध्यक्ष श्रीमती शालिनी राजपूत और सचिव श्री राजेश सिंह राणा भी उपस्थित रहे।

राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड के अंतर्गत पंजीकृत कोंडागांव एवं रायगढ़ के बेलमेटल शिल्पकारों से भेंट करने की इच्छा व्यक्त की थी। इसी क्रम में शिल्पकारों का प्रतिनिधिमंडल नई दिल्ली पहुंचा और राष्ट्रपति से मुलाकात की।

छत्तीसगढ़ की बेलमेटल कला, विशेष रूप से बस्तर की प्रसिद्ध ढोकरा शिल्प परंपरा, अपनी विशिष्ट निर्माण शैली और बारीक कारीगरी के लिए जानी जाती है। धातु से तैयार देवी-देवताओं, पशु-पक्षियों, लोकजीवन और पारंपरिक आकृतियों में प्रदेश की जनजातीय संस्कृति की गहरी छाप दिखाई देती है। कोंडागांव के शिल्पकार पीढ़ियों से इस कला को संरक्षित करते हुए अपनी विशिष्ट पहचान बनाए हुए हैं।

उल्लेखनीय है कि राष्ट्रपति भवन में देश के विभिन्न क्षेत्रों के पारंपरिक कलाकारों और शिल्पकारों को अपनी कला एवं सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व करने के अवसर मिलते रहे हैं। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ के शिल्पकारों की यह मुलाकात प्रदेश की जीवंत हस्तशिल्प परंपरा को राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुत करने की महत्वपूर्ण पहल है।

यह अवसर उन शिल्पकारों के लिए विशेष महत्व रखता है, जो पीढ़ियों से प्राप्त पारंपरिक ज्ञान, कौशल और कलात्मक विरासत को आज भी जीवंत बनाए हुए हैं। राष्ट्रपति भवन तक उनकी पहुंच छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक समृद्धि और पारंपरिक कारीगरी की विशिष्ट पहचान को रेखांकित करती है।

 

16वीं शताब्दी की स्वर्ण अक्षरों में लिखित श्रीमद्भगवद्गीता की दुर्लभ पांडुलिपि विशेष आकर्षण

प्रदेश की ऐतिहासिक और अभिलेखीय विरासत की दिख रही झलक

छत्तीसगढ़ शासन के संस्कृति विभाग की विशेष प्रदर्शनी में प्राचीन ज्ञान परंपरा से परिचित हो रहे आगंतुक

रायपुर, 16 नवंबर 2026/ नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित 45वें भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में छत्तीसगढ़ की सदियों पुरानी दुर्लभ पांडुलिपियां और प्राचीन ताम्रपत्र आगंतुकों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। छत्तीसगढ़ पवेलियन में प्रदर्शित 16वीं शताब्दी की स्वर्ण अक्षरों में लिखित श्रीमद्भगवद्गीता की दुर्लभ पांडुलिपि विशेष आकर्षण का केंद्र है। गोंडवाना की शासिका रानी दुर्गावती के समकालीन कालखंड से संबंधित यह पांडुलिपि प्रदेश की समृद्ध साहित्यिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत की महत्वपूर्ण झलक प्रस्तुत करती है। इसके साथ ही वर्ष 1735 का मराठाकालीन ताम्रपत्र भी प्रदर्शनी में रखा गया है, जो तत्कालीन अभिलेखीय परंपरा और ऐतिहासिक धरोहर का महत्वपूर्ण उदाहरण है।

छत्तीसगढ़ शासन के संस्कृति विभाग के अंतर्गत पुरातत्व, अभिलेखागार एवं संग्रहालय संचालनालय, रायपुर द्वारा लगाई गई इस विशेष प्रदर्शनी में विभिन्न कालखंडों की दुर्लभ पांडुलिपियां और ताम्रपत्र प्रदर्शित किए गए हैं। इनमें रामायण के बालकांड और किष्किंधा कांड से संबंधित पांडुलिपियों के साथ राधा विनोद महाकाव्य, ज्योतिष शास्त्र, आयुर्वेद तथा अन्य साहित्यिक और धार्मिक विषयों से जुड़े हस्तलिखित ग्रंथ शामिल हैं।

प्रदर्शनी में ताड़पत्र पर लिखित पांडुलिपियां भी विशेष आकर्षण का केंद्र हैं। प्राचीन काल में कागज के व्यापक प्रचलन से पहले ताड़पत्रों पर ग्रंथों और महत्वपूर्ण जानकारियों को लिखकर सुरक्षित रखा जाता था। वहीं ताम्रपत्रों का उपयोग महत्वपूर्ण अभिलेखों, राजकीय आदेशों और अन्य ऐतिहासिक विवरणों को दर्ज करने के लिए किया जाता था। वर्ष 1735 का मराठाकालीन ताम्रपत्र इसी ऐतिहासिक अभिलेखीय परंपरा का परिचय कराता है।

यह प्रदर्शनी छत्तीसगढ़ की उस समृद्ध विरासत को सामने ला रही है, जिसमें लोककला और जनजातीय संस्कृति के साथ साहित्य, धर्म, इतिहास और पारंपरिक ज्ञान का भी महत्वपूर्ण स्थान रहा है। विशेष रूप से 16वीं शताब्दी की स्वर्ण अक्षरों वाली गीता की पांडुलिपि उस काल की उत्कृष्ट लेखन कला और आध्यात्मिक परंपरा का परिचय कराती है। दुर्लभ पांडुलिपियों और ताम्रपत्रों का यह संग्रह नई पीढ़ी को अपनी ऐतिहासिक धरोहर से परिचित कराने के साथ उनके संरक्षण के महत्व को भी रेखांकित कर रहा है।

भारत मंडपम के हॉल नंबर 4 के प्रथम तल पर 1000 वर्गमीटर क्षेत्र में स्थापित छत्तीसगढ़ पवेलियन में इन ऐतिहासिक धरोहरों के साथ प्रदेश की पारंपरिक कला, शिल्प, स्थानीय उत्पादों और विकास की संभावनाओं को भी प्रस्तुत किया जा रहा है। पवेलियन का स्टॉल नंबर 4F-03-A है।

भारत व्यापार संवर्धन संगठन (ITPO) द्वारा आयोजित 45वां भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला 13 से 27 नवंबर 2026 तक चलेगा। इस आयोजन के माध्यम से छत्तीसगढ़ अपनी प्राचीन विरासत और आधुनिक विकास की तस्वीर को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत कर रहा है।


जूरी के सदस्यों ने पवेलियन का किया भ्रमण

भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले के जूरी सदस्यों ने भी छत्तीसगढ़ पवेलियन का भ्रमण किया। इस अवसर पर प्रदेश के लोक कलाकारों ने पारंपरिक गेंड़ी नृत्य की आकर्षक प्रस्तुति देकर जूरी सदस्यों का स्वागत किया। जूरी सदस्यों ने पवेलियन में प्रदर्शित छत्तीसगढ़ की कला, संस्कृति, पारंपरिक शिल्प, स्थानीय उत्पादों और ऐतिहासिक धरोहरों का अवलोकन किया तथा विभिन्न स्टॉलों पर उपलब्ध उत्पादों और उनकी विशेषताओं के संबंध में जानकारी प्राप्त की।

 

20 नवंबर को भारत मंडपम में होगा छत्तीसगढ़ राज्य दिवस का आयोजन, प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक और पर्यटन विरासत का होगा प्रचार-प्रसार

पर्यटन को बढ़ावा देने विशेष पहल, मेले के दौरान पर्यटन मंडल के रिसॉर्ट में बुकिंग कराने पर मिलेगी 30 प्रतिशत की विशेष छूट

रायपुर, 16 नवंबर 2026/ नई दिल्ली के भारत मंडपम, प्रगति मैदान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2026 में छत्तीसगढ़ की प्राकृतिक सुंदरता, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, जनजातीय परंपराओं और पर्यटन की अपार संभावनाओं की आकर्षक झलक देखने को मिल रही है। छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड द्वारा मेले में प्रभावी सहभागिता करते हुए प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों, ग्रामीण पर्यटन, साहसिक पर्यटन और पर्यटन सुविधाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। मेले में स्थापित छत्तीसगढ़ पर्यटन के स्टॉल पर बड़ी संख्या में पर्यटक, आगंतुक और पर्यटन व्यवसाय से जुड़े प्रतिनिधि पहुंचकर प्रदेश के पर्यटन स्थलों के संबंध में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक सौंदर्य, जलप्रपातों, वन्यजीव अभयारण्यों, ऐतिहासिक धरोहरों और विशिष्ट जनजातीय संस्कृति के प्रति पर्यटकों में विशेष उत्साह देखा जा रहा है।

छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड द्वारा भारत मंडपम के हॉल एच-4, प्रथम तल पर स्थापित पर्यटन स्टॉल के माध्यम से प्रदेश की पर्यटन विशेषताओं को आकर्षक ढंग से प्रस्तुत किया जा रहा है। यहां आने वाले आगंतुकों को छत्तीसगढ़ के प्रमुख पर्यटन स्थलों, पर्यटन मंडल द्वारा संचालित रिसॉर्ट, आवासीय सुविधाओं और विभिन्न पर्यटन गतिविधियों के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। पर्यटन मंडल की इस पहल का उद्देश्य छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर एक प्रमुख पर्यटन गंतव्य के रूप में स्थापित करना तथा अधिक से अधिक पर्यटकों को प्रदेश भ्रमण के लिए आकर्षित करना है।

ग्रामीण पर्यटन और होमस्टे नीति से स्थानीय लोगों को मिलेगा रोजगार का अवसर

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड द्वारा ग्रामीण पर्यटन को विशेष प्राथमिकता दी जा रही है। प्रदेश के ग्रामीण एवं जनजातीय अंचलों में पर्यटन की व्यापक संभावनाओं को सामने लाते हुए पर्यटकों को गांवों की प्राकृतिक सुंदरता, पारंपरिक जीवनशैली, स्थानीय खानपान, लोककला, हस्तशिल्प और जनजातीय संस्कृति से परिचित कराया जा रहा है।
छत्तीसगढ़ की ग्रामीण पर्यटन एवं होमस्टे नीति के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन गतिविधियों का विस्तार करने और स्थानीय समुदायों को पर्यटन आधारित आजीविका से जोड़ने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इस पहल से ग्रामीण युवाओं, महिलाओं, स्थानीय कारीगरों और जनजातीय समुदायों के लिए स्वरोजगार एवं आय के नए अवसर विकसित करने की संभावनाएं बढ़ेंगी। साथ ही पर्यटकों को ग्रामीण परिवेश में रहकर छत्तीसगढ़ की लोकसंस्कृति, परंपराओं और जीवनशैली को करीब से जानने का अवसर मिलेगा।

पर्यटकों के लिए विशेष सौगात, रिसॉर्ट बुकिंग पर 30 प्रतिशत की छूट

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में पर्यटकों को छत्तीसगढ़ भ्रमण के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड द्वारा विशेष आकर्षक प्रस्ताव भी दिया जा रहा है। मेले के दौरान छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के स्टॉल पर पहुंचकर पर्यटन मंडल के रिसॉर्ट में बुकिंग कराने वाले पर्यटकों एवं आगंतुकों को 30 प्रतिशत की विशेष छूट प्रदान करने का प्रावधान किया गया है।

यह विशेष प्रस्ताव 14 नवंबर से 27 नवंबर 2026 तक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की अवधि में उपलब्ध रहेगा। इस पहल का उद्देश्य अधिक से अधिक पर्यटकों को छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थलों की यात्रा के लिए प्रेरित करना तथा पर्यटन मंडल के रिसॉर्ट और आवासीय सुविधाओं के प्रति आकर्षण बढ़ाना है।

पर्यटन मंडल द्वारा प्रदान की जा रही इस विशेष छूट से पर्यटकों को छत्तीसगढ़ भ्रमण की योजना बनाने के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन मिलेगा। साथ ही प्रदेश में पर्यटन गतिविधियों के विस्तार और पर्यटन व्यवसाय को बढ़ावा देने में भी सहायता मिलेगी।

अबूझमाड़ सहित नारायणपुर के दूरस्थ अंचलों में विकास कार्यों को मिलेगी नई गति : राजस्व मंत्री श्री टंक राम वर्मा

मंत्री श्री टंक राम वर्मा और वन मंत्री केदार कश्यप ने की विकास कार्यों की समीक्षा, सभी 112 ग्राम पंचायतों में स्वीकृत कार्य शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश

पीएम जनमन आवासों को शीघ्र पूर्ण करने और स्व-सहायता समूहों की महिलाओं को पर्यटन से जोड़कर रोजगार उपलब्ध कराने के निर्देश

रायपुर,16 नवंबर 2026/ छत्तीसगढ़ के जनजातीय एवं दूरस्थ अंचलों में विकास की गति तेज करने और शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के उद्देश्य से नारायणपुर जिले में विकास कार्यों की व्यापक समीक्षा की गई। प्रदेश के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, पुनर्वास तथा उच्च शिक्षा मंत्री श्री टंक राम वर्मा और वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री केदार कश्यप ने जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेकर विभिन्न विभागों की योजनाओं, निर्माण कार्यों और बुनियादी सुविधाओं की प्रगति की समीक्षा की। मंत्री द्वय ने स्पष्ट निर्देश दिए कि स्वीकृत विकास कार्यों में अनावश्यक विलंब नहीं होना चाहिए। सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित करें।

अबूझमाड़ के अंतिम गांव तक पहुंचे विकास का लाभ

मंत्री श्री टंकराम वर्मा ने जिले के दूरस्थ एवं जनजातीय क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार को प्राथमिकता देने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि शासन की योजनाओं का वास्तविक उद्देश्य तभी पूरा होगा, जब उनका लाभ दूरस्थ गांवों में रहने वाले अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगा। विशेष रूप से अबूझमाड़ सहित जिले के दुर्गम क्षेत्रों में सड़क, बिजली, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य और संचार सुविधाओं के विस्तार के लिए विभागीय अधिकारी सक्रियता से कार्य करें। उन्होंने निर्माण कार्यों की नियमित निगरानी और मैदानी निरीक्षण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

सभी 112 ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों को प्राथमिकता

वन मंत्री श्री केदार कश्यप ने व्हीबी-जी राम जी योजना के अंतर्गत जिले की सभी 112 ग्राम पंचायतों में स्वीकृत निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में स्वीकृत कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूर्ण किया जाए। विशेष रूप से मुक्तिधाम, बालिका शौचालय तथा अन्य सामुदायिक एवं सार्वजनिक उपयोग की सुविधाओं का निर्माण समय पर पूरा किया जाए, ताकि ग्रामीणों को इनका प्रत्यक्ष लाभ मिल सके। उन्होंने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता से किसी प्रकार का समझौता नहीं करने के निर्देश भी दिए।

पीएम जनमन के अधूरे आवास शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश

बैठक में प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम जनमन) के अंतर्गत स्वीकृत आवासों की प्रगति की भी समीक्षा की गई। मंत्री द्वय ने विशेष पिछड़ी जनजाति समुदाय के पात्र परिवारों के अधूरे आवासों का निर्माण शीघ्र पूरा कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनजातीय परिवारों को सुरक्षित आवास एवं आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना शासन की प्राथमिकताओं में शामिल है। इसके लिए संबंधित विभाग नियमित निगरानी और समन्वय के साथ कार्य करें।

पर्यटन स्थलों से जुड़ेंगी स्व-सहायता समूहों की महिलाएं

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने और महिलाओं के लिए आजीविका के नए अवसर विकसित करने पर भी बैठक में विशेष चर्चा हुई। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत संचालित गतिविधियों की समीक्षा करते हुए वन मंत्री श्री केदार कश्यप ने स्व-सहायता समूहों की महिलाओं को स्थानीय पर्यटन स्थलों एवं जलप्रपातों से जुड़ी आर्थिक गतिविधियों में भागीदारी दिलाने के निर्देश दिए। उन्होंने जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को इस दिशा में आवश्यक पहल करने को कहा। इससे ग्रामीण महिलाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर मिलेंगे तथा उनकी आय में वृद्धि के साथ आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा।

 

स्टॉक पंजी प्रस्तुत नहीं करने पर ए.के. राइस इंडस्ट्रीज की दोनों इकाइयों पर कार्रवाई, 32,878 क्विंटल धान और 1,425 क्विंटल चावल जब्त

राजस्व, खाद्य एवं मंडी विभाग की संयुक्त टीम ने भोयना स्थित राइस मिलों में दी दबिश, कस्टम मिलिंग नियमों के तहत कार्रवाई

रायपुर,16 नवंबर 2026/ छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू होने के साथ ही अवैध भंडारण और कस्टम मिलिंग से जुड़ी अनियमितताओं पर प्रशासन ने निगरानी तेज कर दी है। धमतरी जिले में इसी अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए राजस्व, खाद्य एवं मंडी विभाग की संयुक्त टीम ने ग्राम भोयना स्थित ए.के. राइस इंडस्ट्रीज की दो इकाइयों से कुल 32 हजार 878 क्विंटल धान और एक हजार 425 क्विंटल चावल सहित 34 हजार 303 क्विंटल खाद्यान्न जब्त किया है। जांच के दौरान संबंधित फर्म द्वारा स्टॉक पंजी प्रस्तुत नहीं किए जाने पर यह कार्रवाई की गई।
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के अंतर्गत 15 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी प्रारंभ हो चुकी है, जो 15 जनवरी 2027 तक संचालित होगी। इस दौरान वास्तविक किसानों को खरीदी व्यवस्था का लाभ दिलाने, धान के अवैध भंडारण पर अंकुश लगाने और कस्टम मिलिंग व्यवस्था में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रशासन द्वारा लगातार जांच की जा रही है।
इसी क्रम में कलेक्टर के निर्देश पर 16 नवंबर को संयुक्त जांच दल ने ग्राम भोयना स्थित ए.के. राइस इंडस्ट्रीज एवं ए.के. राइस इंडस्ट्रीज यूनिट-2 का औचक निरीक्षण किया। टीम ने दोनों राइस मिलों में उपलब्ध धान एवं चावल के भंडारण की जांच करते हुए संबंधित अभिलेखों का परीक्षण करने का प्रयास किया।
अनुविभागीय अधिकारी ने बताया कि निरीक्षण के दौरान फर्म के संचालक श्री अकील अहमद खान मौके पर उपस्थित नहीं थे। जांच दल द्वारा फर्म के मुंशी श्री सोहेल रजा से भंडारित धान एवं चावल की स्टॉक पंजी मांगी गई, लेकिन वे संबंधित अभिलेख प्रस्तुत नहीं कर सके। इसके बाद संयुक्त टीम ने दोनों इकाइयों में उपलब्ध खाद्यान्न का भौतिक सत्यापन किया।
जांच में दोनों राइस मिलों में लगभग 80 हजार कट्टों में भंडारित 32 हजार 878 क्विंटल धान तथा एक हजार 425 क्विंटल चावल पाया गया। स्टॉक पंजी उपलब्ध नहीं होने के कारण जांच दल ने नियमानुसार संपूर्ण खाद्यान्न जब्त कर मौके पर उपस्थित मुंशी श्री सोहेल रजा की सुपुर्दगी में सौंप दिया।
उल्लेखनीय है कि दोनों राइस मिलों द्वारा वर्तमान में खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के अंतर्गत कस्टम मिलिंग का चावल जमा करने का कार्य किया जा रहा है। ऐसे में भंडारित खाद्यान्न से संबंधित स्टॉक पंजी प्रस्तुत नहीं किए जाने को गंभीरता से लेते हुए कस्टम मिलिंग चावल उपार्जन आदेश, 2016 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की गई है।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि धान खरीदी और कस्टम मिलिंग व्यवस्था में किसी भी प्रकार की अनियमितता को रोकने के लिए निरीक्षण एवं जांच अभियान लगातार जारी रहेगा। खाद्यान्न के भंडारण, परिवहन और मिलिंग से संबंधित निर्धारित नियमों का पालन सुनिश्चित कराया जाएगा, ताकि धान खरीदी की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी, व्यवस्थित और किसानों के हितों के अनुरूप संचालित हो सके।

 

मोदी की गारंटी के अनुरूप किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी कर रही राज्य सरकार रू मंत्री गुरु खुशवंत साहेब

किसानों की सुविधा के लिए टोकन तुहर हाथ ऐप से 24 घंटे टोकन प्राप्त करने की सुविधा

रायपुर, 16 नवंबर 2026/ कैबिनेट मंत्री श्री गुरु खुशवंत साहेब ने सोमवार को आरंग विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आरंग, लखौली, रूमतराई एवं अमेठी स्थित धान खरीदी केंद्रों का आज निरीक्षण कर धान खरीदी का विधिवत शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने खरीदी केंद्रों में धान लेकर पहुंचे किसानों को शुभकामनाएं दीं और उनकी उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। मंत्री श्री गुरु खुशवंत साहेब ने धान खरीदी केंद्रों में पहुंचकर खरीदी की संपूर्ण प्रक्रिया का जायजा लिया। उन्होंने धान की तौल व्यवस्था, बारदानों की उपलब्धता, धान की गुणवत्ता एवं नमी परीक्षण सहित अन्य व्यवस्थाओं का प्रत्यक्ष अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि किसानों को धान विक्रय में किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। खरीदी केंद्रों में सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं, ताकि किसानों को सुगमता और पारदर्शिता के साथ अपनी उपज बेचने की सुविधा मिल सके।

मेहनतकश किसानों को उचित मूल्य दिलाने सरकार प्रतिबद्ध

मंत्री श्री गुरु खुशवंत साहेब ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार किसानों की खुशहाली और आर्थिक समृद्धि के लिए निरंतर कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गारंटी के अनुरूप किसानों के हित में किए गए वादों को पूरा किया जा रहा है। राज्य सरकार किसानों की मेहनत का सम्मान करते हुए उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। कृषक उन्नति योजना के माध्यम से किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं।उन्होंने बताया कि खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के अंतर्गत प्रदेश में 15 नवंबर 2026 से 15 जनवरी 2027 तक पंजीकृत किसानों से धान खरीदी की जाएगी। धान खरीदी की अधिकतम सीमा प्रति एकड़ 21 क्विंटल निर्धारित की गई है। इसके साथ ही पात्र किसानों को कृषक उन्नति योजना का लाभ भी प्रदान किया जाएगा।

‘टोकन तुहर हाथ’ ऐप के माध्यम से 24 घंटे टोकन प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध

मंत्री श्री साहेब ने कहा कि राज्य सरकार ने धान खरीदी की प्रक्रिया को अधिक सरल, पारदर्शी और किसान हितैषी बनाने के लिए डिजिटल सुविधाओं का विस्तार किया है। किसानों को अब ‘टोकन तुहर हाथ’ ऐप के माध्यम से 24 घंटे टोकन प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों की सुविधा अनुसार 2 एकड़ तक भूमि वाले किसानों को एक टोकन, 2 एकड़ से अधिक एवं 10 एकड़ तक भूमि वाले किसानों को दो टोकन तथा 10 एकड़ से अधिक भूमि वाले किसानों को तीन टोकन प्राप्त करने की सुविधा दी गई है। धान की मात्रा प्रति बोरा 40 किलोग्राम निर्धारित की गई है, जबकि धान में नमी की अधिकतम स्वीकार्य सीमा 17 प्रतिशत रखी गई है।

मंत्री श्री गुरु खुशवंत साहेब ने कहा कि किसानों की सुविधा और सम्मान राज्य सरकार की सर्वाेच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। सरकार का प्रयास है कि प्रत्येक पंजीकृत किसान बिना किसी परेशानी के अपनी उपज का विक्रय कर सके और शासन की योजनाओं का पूरा लाभ प्राप्त कर सके।

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