ईश्वर दुबे
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Bhilai
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में गांव-गांव तक गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा पहुंचाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल
करेलीबड़ी और सुहेला में नवीन शासकीय महाविद्यालयों के लिए 66 पदों के सृजन को मिली स्वीकृति
रायपुर, अक्टूबर 2026/ राज्य के ग्रामीण अंचलों में उच्च शिक्षा का विस्तार करने और विद्यार्थियों को घर के नजदीक बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राजस्व एवं उच्च शिक्षा मंत्री श्री टंक राम वर्मा के विशेष प्रयासों से धमतरी जिले के मगरलोड विकासखंड अंतर्गत ग्राम करेलीबड़ी तथा बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के ग्राम सुहेला में नवीन शासकीय महाविद्यालय प्रारंभ करने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। राज्य शासन ने वित्तीय वर्ष 2026 - 27 में दोनों महाविद्यालयों के लिए कुल 66 पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की है। इस निर्णय से आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों, विशेषकर बेटियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के नए अवसर मिलेंगे।
राजस्व एवं उच्च शिक्षा मंत्री श्री टंक राम वर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार उच्च शिक्षा को गांवों और दूरस्थ अंचलों तक सुलभ बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। करेलीबड़ी और सुहेला में नवीन शासकीय महाविद्यालयों की स्थापना इसी संकल्प को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के अनेक विद्यार्थियों को महाविद्यालयीन शिक्षा के लिए दूर जाना पड़ता है। इससे समय और धन अधिक खर्च होता है तथा कई बार बेटियों की आगे की पढ़ाई भी प्रभावित होती है। नए महाविद्यालय प्रारंभ होने से इन कठिनाइयों में कमी आएगी और बेटियों को अपने घर के नजदीक उच्च शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा मिलेगी।
मंत्री श्री वर्मा ने कहा कि ग्रामीण प्रतिभाओं को आगे बढ़ने के समान अवसर देना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। आर्थिक परिस्थितियां अथवा महाविद्यालय की दूरी किसी भी विद्यार्थी की उच्च शिक्षा में बाधा नहीं बननी चाहिए। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इन महाविद्यालयों के प्रारंभ होने से आसपास के गांवों के युवाओं को अपनी प्रतिभा निखारने, उच्च शिक्षा प्राप्त करने और बेहतर भविष्य बनाने का अवसर मिलेगा।
उच्च शिक्षा विभाग द्वारा दोनों महाविद्यालयों के लिए स्वीकृत पदों में एक प्राचार्य, 12 सहायक प्राध्यापक, एक ग्रंथपाल, एक क्रीड़ाधिकारी, एक सहायक ग्रेड-01, पांच प्रयोगशाला तकनीशियन, एक सहायक ग्रेड-02, एक सहायक ग्रेड-03 तथा पांच प्रयोगशाला परिचारक के पद शामिल हैं। इसके अतिरिक्त दो भृत्य, एक बुक लिफ्टर, एक स्वच्छक और एक चौकीदार की सेवाएं कलेक्टर दर पर सेवाप्रदाता के माध्यम से उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है।
उच्च शिक्षा के विस्तार से ग्रामीण अंचलों में खुलेंगे प्रगति के नए द्वार
करेलीबड़ी और सुहेला में नवीन शासकीय महाविद्यालयों की स्थापना से धमतरी तथा बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च शिक्षा की पहुंच बढ़ेगी। विशेष रूप से उन परिवारों को राहत मिलने की उम्मीद है, जिनके बच्चों को अब तक महाविद्यालयीन शिक्षा के लिए दूरस्थ स्थानों पर जाना पड़ता था। यह पहल ग्रामीण बेटियों की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के साथ ही युवाओं के शैक्षणिक सशक्तिकरण और क्षेत्र के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
स्वच्छता दीदियों को भुगतान के लिए भी राशि आबंटित
दीवाली के पहले सभी अधिकारियों-कर्मचारियों, पेंशनरों और स्वच्छता दीदियों को भुगतान के लिए उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव की संवेदनशील पहल
रायपुर. अक्टूबर 2026. दीपावली जैसे बड़े पर्व पर नगरीय निकायों के अधिकारियों-कर्मचारियों का वेतन और सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन न रुके, इसके लिए उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री अरुण साव की संवेदनशील पहल पर विभाग ने निकायों को कुल 164 करोड़ 65 लाख रुपए आबंटित किए हैं। विभाग ने लंबित वेतन के लिए 59 करोड़ 53 लाख रुपए और पेंशन भुगतान के लिए अतिरिक्त अनुदान के रूप में 34 करोड़ 85 लाख रुपए आबंटित किए हैं। इससे नगरीय निकायों को दीपावली के पहले अपने अधिकारी-कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लंबित भुगतान में मदद मिलेगी।
उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने दीपावली पर्व को ध्यान में रखते हुए नगरीय निकायों में लंबित वेतन, पेंशन और अन्य आवश्यक भुगतान समय पर सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि इस पर्व के अवसर पर अधिकारी-कर्मचारियों और सेवानिवृत्त पेंशनधारियों को अपने देय भुगतान के लिए आर्थिक कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। उनके निर्देशों के अनुरूप विभाग ने विभिन्न मदों में राशि की व्यवस्था की है। इससे नगरीय निकाय वेतन और पेंशन के साथ अपनी अन्य आवश्यक वित्तीय जिम्मेदारियों का भी समय पर निर्वहन कर सकेंगे। साथ ही निकायों में स्वच्छता, नागरिक सुविधाओं एवं अन्य आवश्यक सेवाओं का संचालन भी निर्बाध रूप से हो सकेगा।
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने स्वच्छता दीदियों के मानदेय का भी विशेष ध्यान रखा है। मिशन क्लीन सिटी के अंतर्गत स्वच्छता दीदियों के अक्टूबर से दिसम्बर-2026 तक के मानदेय भुगतान के लिए 23 करोड़ 51 लाख रुपए आबंटित किए गए हैं। इससे नगरीय निकायों में स्वच्छता कार्यों से जुड़ी दीदियों के मानदेय भुगतान की व्यवस्था सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।
विभाग ने नगरीय निकायों की नियमित वित्तीय जरूरतों और नागरिक सुविधाओं से संबंधित कार्यों के लिए भी राशि उपलब्ध कराई है। नियमित मासिक चुंगी मद के अंतर्गत अक्टूबर 2026 के लिए 21 करोड़ 9 लाख रुपए आबंटित किए गए हैं। वहीं, नगरीय निकायों में आवश्यक मरम्मत एवं संधारण कार्य निर्बाध रूप से जारी रखने के लिए अपार निधि मरम्मत-संधारण के द्वितीय त्रैमासिक मद में 22 करोड़ 60 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त बिलासपुर नगर निगम को नगरोत्थान योजना की द्वितीय किस्त के रूप में 3 करोड़ 8 लाख रुपए प्रदान किए जा रहे हैं।
दीपावली के पूर्व इस राशि के आबंटन से नगरीय निकायों को एक साथ कई वित्तीय जरूरतें पूरी करने में सहायता मिलेगी। अधिकारी-कर्मचारियों के लंबित वेतन और सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन के भुगतान के साथ स्वच्छता दीदियों के मानदेय, नियमित वित्तीय दायित्वों, मरम्मत-संधारण और विकास कार्यों के लिए भी राशि उपलब्ध होगी।
बस्तर संभाग का शत-प्रतिशत सर्वे कर सभी पात्र बसाहटों तक सड़क संपर्क सुनिश्चित करने के निर्देश
सड़क निर्माण में लापरवाही पर कार्यपालन अभियंता के विरुद्ध कार्रवाई और उप अभियंता को निलंबित करने के निर्देश
रायपुर, अक्टूबर 2026/ पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सचिव तथा छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण (सीजीआरडीए) के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री भीम सिंह ने कहा है कि नक्सलवाद से मुक्त हो चुके बस्तर संभाग और अन्य प्रभावित क्षेत्रों में सड़क संपर्क का विस्तार शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। वर्षों से विकास की मुख्यधारा से दूर रहे इन क्षेत्रों के प्रत्येक पात्र गांव और बसाहट तक सड़क पहुंचाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता और तत्परता से कार्य करना होगा। उन्होंने बस्तर संभाग के सभी क्षेत्रों का शत-प्रतिशत सर्वे कर सड़क संपर्क की शत-प्रतिशत संतृप्तता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
सचिव श्री भीम सिंह आज रायपुर स्थित विकास भवन में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) और मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना (एमएमजीएसवाई) के अंतर्गत संचालित सड़क निर्माण कार्यों की राज्य स्तरीय समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने योजनावार एवं जिलावार कार्यों की प्रगति, निर्माण की गुणवत्ता, समय-सीमा, संधारण और लंबित प्रकरणों की विस्तृत समीक्षा की।
पीएमजीएसवाई-1 में शेष कार्य छह माह में करें पूर्ण
सचिव श्री सिंह ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के प्रथम चरण में छत्तीसगढ़ के उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना की। उन्होंने कहा कि पीएमजीएसवाई-1 के क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ ने देश में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। इस उपलब्धि को बनाए रखते हुए योजना के सभी शेष कार्य आगामी छह माह के भीतर अनिवार्य रूप से पूर्ण किए जाएं। उन्होंने अधिकारियों को निर्माण कार्यों की नियमित निगरानी करने तथा निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
बस्तर के हर पात्र गांव और बसाहट को सड़क से जोड़ने पर विशेष जोर
श्री भीम सिंह ने कहा कि नक्सलवाद की समाप्ति से बस्तर संभाग के दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति देने के नए अवसर प्राप्त हुए हैं। इन अवसरों का पूरा लाभ क्षेत्र की जनता तक पहुंचाना शासन और प्रशासन की जिम्मेदारी है। उन्होंने बस्तर संभाग के अधिकारियों से जिलेवार सड़क निर्माण कार्यों की जानकारी ली और स्वीकृत सभी कार्यों को प्राथमिकता से पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में अब तक सड़क संपर्क उपलब्ध नहीं हो पाया है, उनका व्यापक सर्वेक्षण किया जाए। कोई भी पात्र गांव अथवा बसाहट सड़क संपर्क से वंचित न रहे। नक्सलवाद प्रभावित रहे क्षेत्रों में विशेष केंद्रीय सहायता (एससीए) योजना के अंतर्गत स्वीकृत सड़क निर्माण कार्यों को भी शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए।
पीएम जनमन के तहत मार्च 2027 तक 828 किमी सड़क निर्माण का लक्ष्य
सचिव श्री सिंह ने विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों की बसाहटों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए संचालित प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम जनमन) के अंतर्गत सड़क निर्माण कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जनजातीय क्षेत्रों तक सड़क संपर्क और बुनियादी सुविधाओं के विस्तार के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने पीएम जनमन योजना के अंतर्गत मार्च 2027 तक लक्ष्य के अनुरूप 828 किमी सड़क निर्माण पूर्ण करने के निर्देश दिए। साथ ही योजना के अंतर्गत स्वीकृत सभी सड़क निर्माण कार्यों को मार्च 2027 से पूर्व पूरा करने के लिए समयबद्ध कार्ययोजना बनाकर क्रियान्वयन सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने पीएमजीएसवाई के चतुर्थ चरण के कार्यों को भी त्वरित गति से संचालित करने के निर्देश दिए।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 24वीं किस्त जारी, देश के 9.34 करोड़ से अधिक किसानों को 18,690 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित
छत्तीसगढ़ के 24 लाख 59 हजार 707 किसानों के खातों में पहुंची 498 करोड़ 48 लाख रुपए की सम्मान निधि
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय रायपुर में आयोजित पीएम किसान उत्सव दिवस कार्यक्रम में हुए शामिल
छत्तीसगढ़ के किसानों को अब तक 11 हजार 776 करोड़ 50 लाख रुपए से अधिक की सम्मान निधि प्राप्त
किसानों की आर्थिक मजबूती और खेती को लाभकारी बनाना हमारी सरकार का दृढ़ संकल्प : मुख्यमंत्री श्री साय
15 नवंबर से शुरू होगी धान खरीदी, किसानों की सुविधा के लिए प्रदेश में खुलेंगे 360 नए उपार्जन केंद्र
आधुनिक तकनीक, प्राकृतिक खेती, फसल विविधीकरण और पशुपालन से किसानों की आय बढ़ाने पर विशेष जोर
रायपुर अक्टूबर 2026/प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने किसानों की आवश्यकताओं को समझते हुए उनके हित में अनेक दूरगामी निर्णय लिए हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना इसका सशक्त उदाहरण है। इस योजना के माध्यम से किसानों को मिलने वाली आर्थिक सहायता उनकी खेती संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में मददगार साबित हो रही है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय परिसर स्थित स्वामी विवेकानंद सभागार में आयोजित पीएम किसान उत्सव दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यह बात कही।
उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के बनासकांठा में आयोजित पीएम किसान उत्सव दिवस कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 24वीं किस्त के रूप में देश के 9 करोड़ 34 लाख से अधिक किसानों के बैंक खातों में 18 हजार 690 करोड़ रुपए से अधिक की राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से अंतरित की।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किसानों को खेती-किसानी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नियमित आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने वाली महत्वपूर्ण योजना है। विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों को इस योजना से आर्थिक संबल मिल रहा है।
छत्तीसगढ़ के 24.59 लाख से अधिक किसानों को मिले 498.48 करोड़ रुपए : मुख्यमंत्री श्री साय
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 24वीं किस्त के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के 24 लाख 59 हजार 707 किसानों के बैंक खातों में 498 करोड़ 48 लाख रुपए की राशि अंतरित की गई है। इससे प्रदेश के लाखों किसान परिवारों को खेती-किसानी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आर्थिक सहायता प्राप्त हुई है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के किसानों को अब तक 24 किस्तों में 11 हजार 776 करोड़ 50 लाख रुपए से अधिक की राशि प्रदान की जा चुकी है। यह राशि किसानों के बैंक खातों में सीधे अंतरित की गई है, जिससे सहायता वितरण की प्रक्रिया पारदर्शी और सुगम बनी है।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि किसानों को बीज, खाद, उर्वरक और खेती से जुड़ी अन्य आवश्यकताओं के लिए समय पर आर्थिक सहायता उपलब्ध होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किसानों की इन्हीं आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर प्रारंभ की गई है। इस योजना से विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों को अपनी कृषि गतिविधियों के संचालन में सहायता मिल रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अन्नदाताओं की छोटी-छोटी आवश्यकताओं को समझकर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दूरदर्शी पहल की है। उन्होंने छत्तीसगढ़ के समस्त किसान परिवारों की ओर से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त किया।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि किसानों की समृद्धि से ही गांवों की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। कृषि क्षेत्र में बढ़ती आय, बेहतर सुविधाएं और आधुनिक तकनीक का विस्तार विकसित छत्तीसगढ़ तथा विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
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19 धार्मिक नगरों में शराबबंदी, वर्ष 2029 तक नशामुक्ति का संकल्प और नगरीय निकायों में बनेंगे गीता भवन
प्रधानमंत्री श्री मोदी ने भारतीय न्याय व्यवस्था को वर्तमान समय की आवश्यकता के अनुरूप नई दिशा प्रदान की
देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाने में सम्मानीय न्यायमूर्तियों की महत्वपूर्ण भूमिका
बार और बेंच के बीच आपसी सम्मान, स्वतंत्रता और विश्वास न्याय व्यवस्था की मजबूती का आधार : मुख्य न्यायाधीश श्री कोगजे
न्यायपालिका और विधायिका के समन्वय से नागरिकों को मिलेगा त्वरित व निष्पक्ष न्याय : महाधिवक्ता प्रशांत सिंह
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मुख्य न्यायमूर्ति श्री कोगजे के अभिनंदन समारोह को किया संबोधित
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में साकार हुआ जनजातीय स्वाभिमान का भव्य स्मारक
रायपुर, 30 अक्टूबर 2026
लेखक- डॉ.ओम डहरिया
सहायक जनसंपर्क अधिकारी
छत्तीसगढ़ की पावन धरा सदियों से त्याग, तपस्या, संघर्ष और स्वाभिमान की साक्षी रही है। यहां के घने जंगलों, पर्वतों और वनांचलों में स्वतंत्रता की ऐसी अनगिनत गाथाएं जन्मीं, जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिलाकर रख दी थी। इतिहास के पन्नों में अपेक्षित स्थान नहीं पा सके इन जनजातीय नायकों के अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान को अब एक नई पहचान मिली है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के दूरदर्शी नेतृत्व और जनजातीय कल्याण मंत्री श्री रामविचार नेताम के मार्गदर्शन में नवा रायपुर अटल नगर में निर्मित ‘शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक सह जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय’ देश में जनजातीय शौर्य, स्वाभिमान और आधुनिक डिजिटल तकनीक के अनूठे संगम के रूप में उभरा है। यह भव्य संग्रहालय केवल ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण केंद्र नहीं, बल्कि उन अमर बलिदानियों के प्रति राष्ट्र की कृतज्ञता का जीवंत प्रतीक है, जिन्होंने मातृभूमि की स्वतंत्रता और जल-जंगल-जमीन की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया।
छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना की रजत जयंती के ऐतिहासिक अवसर पर 1 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस भव्य संग्रहालय को राष्ट्र को समर्पित किया था। यह अवसर केवल एक संग्रहालय के लोकार्पण का नहीं, बल्कि जनजातीय समाज के गौरवशाली इतिहास को राष्ट्रीय पहचान दिलाने के संकल्प की सार्थक अभिव्यक्ति का था। लगभग 50 से 55 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित यह अत्याधुनिक संग्रहालय जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास को डिजिटल तकनीक के माध्यम से प्रस्तुत करने वाली देश की विशिष्ट परियोजनाओं में शामिल है।
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ने जनजातीय समाज की सांस्कृतिक विरासत, परंपराओं और ऐतिहासिक योगदान को संरक्षित करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की है। यह संग्रहालय उसी सोच का साकार स्वरूप है, जिसमें विकास के साथ अपनी जड़ों, संस्कृति और पुरखों के बलिदान को सहेजने का संकल्प निहित है। विशेष रूप से जनजातीय पृष्ठभूमि से आने वाले मुख्यमंत्री श्री साय के नेतृत्व में इस ऐतिहासिक धरोहर का निर्माण प्रदेश के जनजातीय समाज के गौरव और आत्मसम्मान को नई ऊंचाई प्रदान करता है।
भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में सोनाखान के अमर शहीद वीर नारायण सिंह ने जिस साहस और स्वाभिमान का परिचय दिया, वह आज भी छत्तीसगढ़ की सामूहिक चेतना में जीवित है। अंग्रेजी शासन के अन्याय और शोषण के विरुद्ध उनका संघर्ष केवल विद्रोह नहीं, बल्कि मानवीय मूल्यों, सामाजिक न्याय और मातृभूमि के प्रति समर्पण का अनुपम उदाहरण था। इस संग्रहालय में वीर नारायण सिंह सहित उन असंख्य जनजातीय योद्धाओं की गाथाओं को जीवंत किया गया है, जिनका संघर्ष स्वतंत्रता आंदोलन की मजबूत आधारशिला बना।
जनजातीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान परिसर में स्थापित इस संग्रहालय की भव्य दीर्घाएं इतिहास के उन अध्यायों से परिचित कराती हैं, जिन्हें जानना प्रत्येक भारतीय के लिए गौरव का विषय है। यहां लगभग 650 से अधिक जीवंत मूर्तिशिल्पों के माध्यम से जनजातीय संघर्षों का प्रभावशाली चित्रण किया गया है। हल्बा विद्रोह, सरगुजा विद्रोह, भोपालपट्टनम विद्रोह, परलकोट विद्रोह, तारापुर विद्रोह, लिंगागिरी विद्रोह, कोई विद्रोह, मेरिया विद्रोह, मुरिया विद्रोह, रानी चौरिस विद्रोह, भूमकाल विद्रोह और सोनाखान विद्रोह जैसी ऐतिहासिक घटनाएं दर्शकों को जनजातीय वीरता के उस दौर में ले जाती हैं, जब सीमित संसाधनों के बावजूद हमारे पुरखों ने शक्तिशाली ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती दी थी। झंडा सत्याग्रह और जंगल सत्याग्रह के लिए निर्मित विशेष दीर्घाएं स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ के योगदान को और व्यापक रूप में प्रस्तुत करती हैं।
धमनी-कोटनी पलौद से नवागांव तक 15.50 किलोमीटर सड़क का होगा नवीनीकरण एवं मजबूतीकरण
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय एवं उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव के प्रति जताया आभार
रायपुर, 30 अक्टूबर 2026/ आरंग विधानसभा क्षेत्र में सड़क सुविधाओं के विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल हुई है। कैबिनेट मंत्री एवं आरंग विधायक श्री गुरु खुशवंत साहेब के प्रयासों से धमनी-कोटनी पलौद से नवागांव तक 15.50 किलोमीटर सड़क के नवीनीकरण एवं मजबूतीकरण के लिए लोक निर्माण विभाग द्वारा 11 करोड़ 69 लाख 9 हजार रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। यह कार्य वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में शामिल है। सड़क के नवीनीकरण एवं डामरीकरण से धमनी, कोटनी पलौद, नवागांव सहित आसपास के गांवों के ग्रामीणों, किसानों, विद्यार्थियों एवं व्यापारियों को आवागमन में सुविधा मिलेगी। साथ ही क्षेत्र की संपर्क व्यवस्था मजबूत होगी।
इस स्वीकृति पर मंत्री श्री गुरु खुशवंत साहेब ने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय एवं उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री श्री अरुण साव के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि आरंग विधानसभा क्षेत्र का सर्वांगीण विकास उनकी प्राथमिकता है। क्षेत्र में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं अन्य बुनियादी सुविधाओं के विस्तार के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बेहतर सड़कें ग्रामीण विकास और आर्थिक गतिविधियों को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। निर्माण कार्य में गुणवत्ता एवं निर्धारित समय-सीमा का विशेष ध्यान रखा जाएगा।
उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा के प्रयासों को मिला केंद्र सरकार का सकारात्मक प्रतिसाद, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान का जताया आभार
नक्सलवाद से मुक्त हुए दुर्गम गांवों को सड़क संपर्क से जोड़ने विशेष छूट के लिए उप मुख्यमंत्री ने किया अनुरोध
रायपुर, अक्टूबर 2026/ दीपावली से पहले बस्तर संभाग के दूरस्थ, दुर्गम और जनजातीय क्षेत्रों में सड़क संपर्क के विस्तार की दिशा में केंद्र सरकार से महत्वपूर्ण उपलब्धि मिली है। बस्तर की 485 बसाहटों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए स्वीकृति मिल चुकी है, वहीं 280 अन्य बसाहटों को बारहमासी सड़कों से जोड़ने के लिए 804.06 करोड़ रुपए की लागत के 263 सड़क कार्यों के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। बस्तर में नक्सलवाद के विरुद्ध निर्णायक अभियान के साथ विकास की गति को तेज करने तथा दूरस्थ गांवों को मुख्यधारा से जोड़ने के राज्य सरकार के प्रयासों को केंद्र सरकार का सहयोग मिल रहा है।
उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री श्री विजय शर्मा द्वारा बस्तर संभाग की विशेष भौगोलिक परिस्थितियों, नक्सलवाद से मुक्त हुए गांवों की आवश्यकताओं तथा सड़क एवं पुल संपर्क के विस्तार को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह एवं केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र के माध्यम से इन क्षेत्रों के लिए विशेष पहल करने के लिए आग्रह किया था, जिसपर पर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने पत्र द्वारा सकारात्मक रुख प्रदान किया है। केंद्रीय मंत्री श्री चौहान ने अपने पत्र में बस्तर में सड़क संपर्क विस्तार की प्रगति, स्वीकृत कार्यों, प्रस्तावित सड़कों एवं पुलों तथा विशेष छूट के संबंध में की जा रही कार्यवाही की विस्तृत जानकारी दी है।
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय और उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने बस्तर के विकास के प्रति केंद्र सरकार की संवेदनशीलता और सकारात्मक पहल के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी तथा केंद्रीय ग्रामीण विकासमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के प्रति आभार व्यक्त किया है।
बस्तर की 1,168 बसाहटों में सड़क संपर्क के लिए विभिन्न चरणों में कार्यवाही
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया है कि वर्तमान में बस्तर संभाग की 1,168 बसाहटों से संबंधित सड़क कार्य विभिन्न चरणों में किया जा रहा है। इनमें से 485 बसाहटों के कार्य स्वीकृत किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण के बैच-2 के अंतर्गत 280 बसाहटों को जोड़ने के लिए 263 सड़क कार्यों के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इन सड़कों की कुल लंबाई 841.825 किलोमीटर तथा अनुमानित लागत 804.06 करोड़ रुपए है। वहीं लगभग 474 अन्य चिन्हांकित बसाहटों के लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तैयार किए जा रहे हैं।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण के प्रथम बैच में बस्तर संभाग की 234 बसाहटों के सड़क कार्यों को स्वीकृति मिल चुकी है। इनमें बस्तर जिले की 87, बीजापुर की 44, दंतेवाड़ा की 12, कांकेर की 41, कोण्डागांव की 34 तथा सुकमा की 16 बसाहटें शामिल हैं।
754 और बसाहटों तक पहुंचेगी बारहमासी सड़क, सातों जिलों में प्रस्ताव तैयार
पीएमजीएसवाई-4 के दूसरे बैच में बस्तर जिले की 114, बीजापुर की 125, दंतेवाड़ा की 63, कांकेर की 140, कोण्डागांव की 31, नारायणपुर की 136 और सुकमा की 146 बसाहटों को सड़क संपर्क उपलब्ध कराने के प्रस्ताव शामिल हैं। इसके लिए ग्रामीण सड़क सर्वे ऐप द्वारा सर्वे के साथ गति शक्ति योजना के साथ जोड़ने का काम भी किया जा रहा है। इन प्रस्तावित सड़कों के निर्माण से विशेष रूप से अंदरूनी वनांचल क्षेत्रों में परिवहन सुविधाओं का विस्तार होगा। ग्रामीणों को स्वास्थ्य केंद्रों, विद्यालयों, आंगनबाड़ी केंद्रों, बाजारों और प्रशासनिक सेवाओं तक पहुंचने में सुविधा होगी। साथ ही कृषि उपज के परिवहन, स्थानीय व्यापार और ग्रामीण आजीविका के नए अवसर विकसित होंगे।
पुल निर्माण को भी मिलेगी गति, 373 पुलों के प्रस्तावों पर हुई चर्चा
केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने पत्र में बताया है कि पीएमजी एसवाई-4 के बैच-1 के अंतर्गत 206 पुलों तथा पीएम-जनमन योजना के अंतर्गत 167 पुलों के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए अधिकार प्राप्त समिति की बैठक आयोजित की गई थी। इन प्रस्तावों को शीघ्र स्वीकृति प्रदान की जाएगी।
शिकायत से समाधान तक का सफरआसान
धनंजय राठौर
संयुक्त संचालक, जनसंपर्क
लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि इसमें शासन और प्रशासन सीधे जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। सुशासन और पारदर्शी व्यवस्था की दिशा में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा उठाया गया एक बेहद प्रभावी कदम सीएम हेल्पलाइन 1076 है। आज यह हेल्पलाइन राज्य के आम नागरिकों के लिए वरदान साबित हो रही है, जिसके माध्यम से घर बैठे उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित हो रहा है।
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 और प्रशासनिक कामकाज की उच्चस्तरीय समीक्षा करते हुए स्पष्ट किया है कि हेल्पलाइन का उद्देश्य केवल शिकायतों के आंकड़ों को कम करना या पोर्टल पर उन्हें क्लोज करना नहीं है, बल्कि नागरिकों को वास्तविक और संतोषजनक समाधान दिलाना है।
मुख्यमंत्री का स्पष्ट संदेश- संवेदनशीलता, समयबद्धता और समाधान
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा है कि उनकी अपेक्षा बहुत स्पष्ट है-जनता को अपनी समस्या लेकर भटकना न पड़े। अधिकांश अधिकारी-कर्मचारी अच्छा काम कर रहे हैं, जिनके परिश्रम की वे सराहना भी करते हैं। लेकिन कुछ लोगों की लापरवाही से पूरे प्रशासन की छवि खराब हो, यह उचित नहीं है। जो अच्छा काम कर रहे हैं, उन्हें प्रोत्साहन मिलेगा; जहां कमी है, वहां सुधार का अवसर मिलेगा; और जो लगातार लापरवाही करेंगे, उनकी जवाबदेही तय होगी। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 का मूल मंत्र संवेदनशीलता, समयबद्धता और समाधान होना चाहिए।
विस्तृत कार्यप्रणाली और अब तक के आंकड़े
छत्तीसगढ़ शासन के टोल-फ्री नंबर 1076 के माध्यम से नागरिक सरकारी सेवाओं और अपनी समस्याओं से जुड़ी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। यह कॉल सेंटर 24 घंटे और सातों दिन चालू रहता है। राज्य शासन के 49 विभागों के लगभग 8 हजार अधिकारी इससे जुड़े हुए हैं तथा 1195 श्रेणियों में निर्धारित समय-सीमा के भीतर शिकायतों के निराकरण की व्यवस्था की गई है। सीएम हेल्पलाइन 1076 पर अब तक 2 लाख 45 हजार 376 शिकायतें दर्ज की गई हैं, जिनमें से 2 लाख 10 हजार 649 शिकायतों का सफल निराकरण किया जा चुका है। शेष 34 हजार 727 शिकायतों पर तीव्र गति से कार्रवाई जारी है। इस प्रकार, अब तक प्राप्त कुल शिकायतों में से 85.85 प्रतिशत का निराकरण किया जा चुका है।
किन विषयों पर की जा सकती है शिकायत?
सीएम हेल्पलाइन 1076 पर आम जनता से जुड़ी समस्याएं दर्ज कराई जा सकती हैं-बिजली संबंधी समस्याएं (जला हुआ ट्रांसफार्मर न बदलना, बिजली कटौती या बिल में गड़बड़ी), राजस्व से जुड़े मामले (खाता विभाजन, नामांतरण/फौती, जमीन-जायदाद के विवाद या सीमांकन में देरी), शासकीय दस्तावेजों के आवेदन (निवास, जाति प्रमाण पत्र आदि के खारिज होने या देरी होने पर), प्रशासनिक लापरवाही (थानेदार या तहसीलदार द्वारा सुनवाई न करना, रिपोर्ट न दर्ज करना), जनहित से जुड़ी योजनाएं (स्वास्थ्य, शिक्षा, राशन कार्ड, पेयजल, सड़क और पेंशन संबंधी दिक्कतें) शामिल की गई हैं।
धरातल पर दिख रहा बदलाव- त्वरित समाधान के उदाहरण
पामगढ़ (जांजगीर-चांपा) के ग्राम भवतरा निवासी श्री देवेंद्र दिनकर की राशन कार्ड संबंधी शिकायत प्राप्त होते ही त्रुटि का सुधार किया गया, जिससे उनका कार्ड पुनः सक्रिय हो गया और उन्हें नियमित राशन मिलने लगा। दुर्गूकोंदल (कांकेर) के ग्राम पंचायत चिखली के आश्रित ग्राम हड़फड़ में क्रेडा विभाग द्वारा कुछ ही घंटों के भीतर बिगड़े हुए सोलर पंप का तत्काल सुधार किया गया। गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिले के खनिज विभाग ने अवैध रेत एवं गिट्टी परिवहन के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 8 ट्रैक्टर वाहन जब्त किए। बसना (महासमुंद) के ग्राम केंवटापाली निवासी श्री खिरोद कुमार साव की ईवी (इलेक्ट्रिक वाहन) सब्सिडी से जुड़ी लंबित समस्या का परिवहन विभाग ने त्वरित समाधान कर राशि उपलब्ध कराई।
तपकरा (जशपुर) के बुजुर्ग श्री त्रिपुरारी शर्मा की बंद हुई वृद्धावस्था पेंशन बहाल की गई। इसी क्षेत्र के श्री ओम प्रकाश की शिकायत पर जल प्रदाय योजना के तहत नया मोटर स्थापित कर पेयजल आपूर्ति सुचारू की गई, जिससे 200 परिवारों को राहत मिली। सरगुजा जिले के ग्राम करिया की 12वीं की छात्रा आराधना सिंह के आधार कार्ड में जन्मतिथि सुधरने से उनकी उच्च शिक्षा की राह आसान हुई।
सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का हो गुणवत्तापूर्ण निराकरण
15 नवंबर से पहले फसलों की गिरदावरी का कार्य पूर्ण करने के निर्देश
मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित हुई उच्चाधिकारियों की राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक
रायपुर, 30 अक्टूबर 2026/ मुख्य सचिव श्री विकासशील की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में राज्य स्तरीय उच्चाधिकारियों की महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं, कार्यक्रमों और विकास कार्यों की प्रगति की गहन समीक्षा की गई तथा अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि सीएम हेल्पलाइन 1076 में दर्ज आम जनता की शिकायतों का निराकरण सर्वाेच्च प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। निराकरण के पश्चात इसकी जानकारी सुशासन एवं अभिसरण विभाग को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जाए।
15 नवंबर तक गिरदावरी कार्य पूरा करने के निर्देश
राजस्व विभाग के कार्यों की समीक्षा के दौरान मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि आगामी 15 नवंबर से पूर्व सभी फसलों की गिरदावरी का कार्य पूरी पारदर्शिता के साथ पूरा कर लिया जाए। इसकी जानकारी प्रत्येक ग्राम की ग्राम सभा में अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जाए। यदि किसी किसान के खेत की गिरदावरी छूट जाती है, तो वे ग्राम सभा में आवेदन देकर तत्काल इसे पूर्ण करवा सकते हैं।
निर्माण कार्यों में गति लाने पर जोर
बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने निर्देश दिए
लोक निर्माण विभाग ने शासकीय भवनों, सड़कों और पुल-पुलियों के अधूरे निर्माण कार्यों को समयसीमा में पूरा किया जाए। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के नल-जल योजनाओं और जल जीवन मिशन के कार्यों में तेजी लाई जाए। पंचायत एवं ग्रामीण विकास, आदिम जाति विकास तथा वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को स्वीकृत सभी निर्माण कार्यों को शीघ्रता से पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। नगरीय प्रशासन एवं परिवहन विभाग के नगरीय क्षेत्रों में नागरिकों के सुगम आवागमन के लिए एक सुव्यवस्थित परिवहन कार्ययोजना पर कार्य करने को कहा गया। बैठक के दौरान संस्कृति विभाग के अधिकारियों से राज्योत्सव की तैयारियों की भी विस्तृत जानकारी ली गई।
पारस पोर्टल और भर्ती प्रक्रियाओं की समीक्षा
बैठक में पारस पोर्टल के अंतर्गत शामिल प्रमुख एजेंडा बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा हुई। आधारभूत संरचना से जुड़ी परियोजनाओं, जल जीवन मिशन और अमृत 2.0 योजना में बिना किसी विलंब के प्रगति लाने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही, कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से होने वाली भर्ती प्रक्रियाओं को समय पर पूरा करने के लिए सभी संबंधित विभागों को अपनी आवश्यकताएं एवं प्रस्ताव शीघ्र भेजने को कहा गया।
बैठक में वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार पिंगुआ, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अपर मुख्य सचिव श्रीमती ऋचा शर्मा, महिला एवं बाल विकास विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती शहला निगार, वित्त एवं जनसम्पर्क विभाग के सचिव डॉ. रोहित यादव, खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग की सचिव सुश्री रीना बाबा साहेब कंगाले, मुख्यमंत्री एवं लोक निर्माण विभाग के सचिव श्री मुकेश कुमार, सुशासन एवं अभिसरण विभाग के सचिव श्री राहुल भगत सहित विभिन्न विभागों के प्रमुख सचिव, सचिव एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
मुख्यमंत्री ने सभी जिला कलेक्टरों को तत्काल फसल क्षति का सर्वेक्षण कराने और पात्र किसानों को सहायता राशि उपलब्ध कराने के दिए निर्देश
सर्वेक्षण और राहत वितरण में अनावश्यक विलंब न हो, किसानों को समय पर मिले सहायता : मुख्यमंत्री श्री साय
अन्नदाताओं के हितों की रक्षा और उन्हें हरसंभव संबल प्रदान करने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध : मुख्यमंत्री श्री साय
रायपुर 30 अक्टूबर 2026/ मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने चक्रवात ‘अर्नब’ के कारण प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में फसलों को हुए नुकसान को गंभीरता से लेते हुए सभी जिला कलेक्टरों को तत्काल फसल क्षति का सर्वेक्षण कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि प्रभावित किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न हो और उन्हें समय पर राहत मिल सके, इसके लिए जिला प्रशासन पूरी संवेदनशीलता और तत्परता के साथ कार्य करे।
मुख्यमंत्री श्री साय ने निर्देश दिए हैं कि प्रभावित क्षेत्रों में फसलों को हुए नुकसान का शीघ्र आकलन कर आर.बी.सी. 6-4 के प्रावधानों एवं निर्धारित मानदंडों के अनुसार पात्र किसानों को सहायता राशि उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि सर्वेक्षण से लेकर सहायता राशि के वितरण तक की पूरी प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब नहीं होना चाहिए। सभी संबंधित अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि प्रभावित किसानों को समय पर राहत मिल सके।
महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत में 2 प्रतिशत की वृद्धि
आगामी 1 नवंबर 2026 से महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत की दर 58 प्रतिशत से बढ़कर 60 प्रतिशत
प्रदेश के 3.85 लाख शासकीय कर्मचारियों और 1.50 लाख पेंशनरों को मिलेगा लाभ
दीपावली से पहले लिया गया निर्णय कर्मचारियों और पेंशनरों के परिवारों की खुशियां बढ़ाएगा : मुख्यमंत्री श्री साय
रायपुर अक्टूबर 2026/ मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने दीपावली के पावन पर्व से पहले प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों और पेंशनरों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने शासकीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और पेंशनरों की महंगाई राहत में 2 प्रतिशत की वृद्धि करने का निर्णय लिया है। इसके तहत आगामी 1 नवंबर 2026 से महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत की दर 58 प्रतिशत से बढ़कर 60 प्रतिशत हो जाएगी।
इस निर्णय से प्रदेश के लगभग 3 लाख 85 हजार शासकीय कर्मचारियों और 1 लाख 50 हजार पेंशनरों को लाभ मिलेगा। महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत में वृद्धि से राज्य सरकार पर लगभग 36 करोड़ रुपए प्रतिमाह तथा 432 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वार्षिक वित्तीय भार आएगा।
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि हमारी सरकार शासकीय कर्मचारियों और पेंशनरों के हितों के प्रति संवेदनशील है। दीपावली से पहले लिया गया यह निर्णय उन्हें आर्थिक राहत प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि दीपावली से पहले लिया गया यह निर्णय शासकीय कर्मचारियों और पेंशनरों को आर्थिक राहत प्रदान करने के साथ ही उनके परिवारों में त्योहार की खुशियों और उल्लास को बढ़ाएगा।