भोपाल । मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक बुधवार को मंत्रालय में हुई। बैठक में लोकतंत्र सेनानियों के अंतिम संस्कार के लिए दी जाने वाली राशि में वृद्धि करने के प्रस्ताव को मंजूरी, पीएमयू के गठन और ई-कैबिनेट को भी स्वीकृति प्रदान की गई है। लोकतंत्र सेनानियों के दिवंगत होने पर अंत्येष्टि के लिए प्रदाय की जा रही वर्तमान राशि आठ हजार रुपये में वृद्धि कर 10 हजार रुपये किए जाने एवं दिवंगत लोकतंत्र सेनानियों की राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि किए जाने की स्वीकृति दी गई। मुख्यमंत्री ने 26 जून 2024 को यह घोषणा की थी। घोषणा की पूर्ति के लिए अंत्येष्टि के लिए सहायता राशि में वृद्धि के लिए मध्य प्रदेश लोकतंत्र सेनानी सम्मान नियम 2018 की कंडिका 5(2) में संशोधन तथा राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि किए जाने के लिए नवीन कंडिका 5(3) प्रतिस्थापित की जाने की अनुमति दी गई।

ई-कैबिनेट को मंजूरी दी गई

इसके अलावा ई-कैबिनेट को मंजूरी दी गई है। इसके अंतर्गत पेपरलेस व्यवस्था होगी। कागज का कम से कम उपयोग किया जाएगा। ई-कैबिनेट के लिए ई गवर्नमेंट, ई गवर्नेंस लागू की जाएगी। साथ ही बजट व्यवस्था के सुधार के लिए पीएमयू का गठन किया गया है। कैबिनेट ने वित्त विभाग के अंतर्गत संचालनालय वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली का पुनर्गठन मान्य करते हुए 47 नवीन पदों के सृजन तथा नियमों में संशोधन एवं (पी.एम.यू) प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट के गठन का अनुमोदन किया गया। इस निर्णय से प्रदेश के वित्तीय प्रबंधन की गुणवत्ता एवं सटीकता में और सुधार होगा। संचालनालय वित्तीय प्रबंध सूचना प्रणाली वर्ष 1980 से अस्तित्व में है। इसके माध्यम से राज्य शासन के आय-व्यय, ऋण प्रबंधन, महालेखाकार कार्यालय से प्राप्त आय-व्यय के आंकड़ों के आधार पर विभिन्न वित्तीय सूचनाएं एवं विश्लेषण के कार्य संपादित किए जाते हैं।