ईश्वर दुबे
संपादक - न्यूज़ क्रिएशन
+91 98278-13148
newscreation2017@gmail.com
Shop No f188 first floor akash ganga press complex
Bhilai
December 23, 2024
मध्य प्रदेश (8356)
डेन्टल इम्प्लांट की आधुनिक तकनीक आमजन को बेहतर चिकित्सा सेवा प्रदान करने में होगी मददगार : मुख्यमंत्री डॉ. यादव
newscreation
September 29, 2024
आयुष्मान योजना में 70 वर्ष से अधिक उम्र वालों को भी मिलेगा लाभ
मुख्यमंत्री इंदौर में आईएसओआई की 30वीं नेशनल कॉन्फ्रेंस में हुए शामिल
भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देश में नई तकनीकी और नवाचार के लिए कई अलग-अलग विधाओं को प्रोत्साहित किया है। उन्होंने गरीब तबके के लिये स्वास्थ्य क्षेत्र में वरदान बन रही आयुष्मान योजना की शुरूआत की, जिसमें 5 लाख रुपये तक का नि:शुल्क इलाज मिल रहा है। प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा हाल ही में घोषणा की गई है कि आयुष्मान योजना के अंतर्गत 70 वर्ष से अधिक उम्र वाले प्रत्येक वर्ग के व्यक्ति को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नवाचार, नवीन तकनीक के साथ अलग-अलग विधाओं को प्रोत्साहित करते हैं। बदलते दौर में दांतों का इलाज अपना एक अलग महत्व रखता है। डेन्टल इम्प्लांट की आधुनिक तकनीक आमजन को बेहतर चिकित्सा सेवा प्रदान करने में मददगार सिद्ध होगी।
एमपी के निजी विश्वविद्यालयों के फर्जीवाड़े की शिकायत दिल्ली पहुंची
newscreation
September 29, 2024
भोपाल। मध्यप्रदेश में कई निजी विश्वविद्यालयों में लंबे समय से फर्जीवाड़ा चल रहा है। प्रदेश में 53 निजी विश्वविद्यालय हैं, जिसमें से मप्र निजी विनियामक आयोग ने 32 विश्वविद्यालयों के कुलपति ( कुल गुरूओं ) को अमान्य करार देते हुए तत्काल हटाने के निर्देश भी दिए थे। लेकिन निजी विश्वविद्यालय यूजीसी की गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहें है। यह आरोप एनएसयूआई प्रदेश उपाध्यक्ष रवि परमार ने लगाये है। इसके साथ ही संगठन ने इसकी शिकायत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के चैयरमैन से की हैं। रवि परमार ने शिकायत में कहा कि मध्यप्रदेश में शिक्षा माफियाओं द्वारा फर्जी निजी विश्वविद्यालय संचालित किए जा रहें हैं, जो कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमों के विरुद्ध संचालित हो रहे हैं। मध्यप्रदेश के 70 फीसदी से ज्यादा निजी विश्वविद्यालय सिर्फ कागजों में संचालित हो रहें है, इन विश्वविद्यालयों के पास ना तो नियमानुसार स्टाफ हैं, ना नियमानुसार भवन हैं। वहीं प्रदेश के 32 विश्वविद्यालय में तो कुलपति भी अयोग्य हैं, पिछले दिनों मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल द्वारा नोटिस जारी कर 15 दिन के अंदर योग्य कुलपति नियुक्त करने के निर्देश दिए हैं। परमार का कहना है कि इसी से अंदाजा लगाया जा सकता हैं, कि जब 32 विश्वविद्यालयों में योग्य कुलपति ही नहीं है, तो फिर अन्य स्टाफ कैसे योग्य होंगे। परमार ने कहा कि प्रदेश के कई विश्वविद्यालय तो फर्जी पते पर संचालित हो रहे है। जैसें कि छात्र-छात्राओं के एडमिशन भोपाल शहर बोल कर लिया जाता हैं, जबकि कालेज रायसेन विदिशा सीहोर में संचालित हो रहा होता हैं, और फर्जी विश्वविद्यालयों द्वारा सत्र में प्रवेश का कोई समय निर्धारित नहीं हैं, साल भर प्रवेश लिए जाते हैं, और कई फर्जी विश्वविद्यालयों का तो डिग्री बेचने का गोरखधंधा भी खुलेआम चल रहा हैं। मध्यप्रदेश के निजी विश्वविद्यालयों द्वारा छात्र-छात्राओं के भविष्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा हैं। परमार ने मध्यप्रदेश के समस्त निजी विश्वविद्यालयों की जांच कर फर्जी विश्वविद्यालयों को बंद कर कानूनी कार्यवाही किये जाने की मांग की हैं।
प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 5 साल में दोगुना करने का लक्ष्य : मुख्यमंत्री डॉ. यादव
newscreation
September 28, 2024
भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा बताए गए विभिन्न बिन्दुओं पर ध्यान केंद्रित कर राज्य सरकार उन्हें पूरा करने का प्रयास कर रही है। खासकर युवाओं के लिए रोजगार के अवसर मध्यप्रदेश में तलाशने पर जोर दिया जा रहा है। गरीबों, महिलाओं, किसानों और युवाओं के हित में सभी प्रकार के उद्योग स्थापित करने और रोजगार दिलाने के प्रयास किए जा रहे हैं। लोगों को उनकी क्षमता के अनुसार रोजगार दिलाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। व्यापार और व्यवसाय के लिए प्रदेश में अनुकूल अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। आने वाले 5 साल में राज्य की अर्थव्यवस्था दोगुनी करने का लक्ष्य है, जिसे हम तीन साल में ही पूरा करने का प्रयास करेंगे।
अस्थाई कनेक्शन लेकर ही झांकी-पंडाल की सज्जा करें : ऊर्जा मंत्री तोमर
newscreation
September 27, 2024
भोपाल : नवरात्रि, दुर्गा उत्सव, दशहरा, गरबा उत्सव तथा अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए बनाए जाने वाले पंडालों को अस्थायी कनेक्शन देने के लिए मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनियों ने माकूल प्रबंध किए हैं। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने धार्मिक उत्सव समितियों और बिजली उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे नवरात्रि के दौरान धार्मिक पण्डालों एवं झॉंकियों में बिजली साज-सज्जा, नियमानुसार ऑनलाइन अस्थाई कनेक्शन लेकर ही करें।
ऊर्जा मंत्री तोमर ने कहा है कि अनाधिकृत बिजली के उपयोग से अधिक भार के कारण ट्रांसफार्मर के जलने तथा विद्युत दुर्घटना होने की आशंका होती है। साथ ही पारेषण एवं वितरण प्रणाली पर विपरीत असर होने से अंधेरे की संभावना बनी रहती है। बिजली कंपनी से अस्थाई बिजली कनेक्शन लिए बिना अनाधिकृत रूप से पंडालों में रोशनी और साज-सज्जा के लिए बिजली का उपयोग करने पर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के तहत उपयोगकर्ता एवं जिस विद्युत ठेकेदार से कार्य कराया गया है, उनके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही के साथ ही अनाधिकृत विद्युत उपयोग की दशा में संबंधित विद्युत ठेकेदार के लायसेंस निरस्तीकरण की कार्यवाही भी की जा सकती है।
अस्थाई कनेक्शन लेने हेतु क्या करें
बिजली कंपनी के पोर्टल पर जाकर निर्धारित प्रपत्र में सही, संयोजित विद्युत भार को दर्शाते हुए अस्थायी कनेक्शन के लिए ऑनलाइन आवेदन करें। लायसेंसी विद्युत ठेकेदार की टेस्ट रिपोर्ट आवेदन में संलग्न करें एवं वायरिंग इत्यादि लायसेंसधारी विद्युत ठेकेदार से ही करवाएं। आवेदन में दर्शाए अनुसार विद्युत भार के अनुरूप सुरक्षा निधि एवं अनुमानित विद्युत उपभोग की राशि ऑनलाइन जमा कराकर बिजली कंपनी से अस्थाई कनेक्शन की रसीद अवश्य लें। रसीद की लेमीनेटेड प्रति अनिवार्य रूप से पंडाल/झॉंकी के सामने लगाएं। आवेदित विद्युत भार से अधिक भार का उपयोग विद्युत साज-सज्जा के लिए न करें। विद्युत कनेक्शन मीटरीकृत होगा एवं विद्युत देयक की बिलिंग नियमानुसार अस्थायी कनेक्शन के लिए लागू घरेलू दर पर की जाएगी। झांकियों के निर्माण एवं विद्युत साज-सज्जा में सुरक्षा नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करें। अनाधिकृत तरीके से विद्युत का उपयोग नहीं करें।
पशु संगणना में भारत विश्व में प्रथम
newscreation
September 27, 2024
भोपाल : पशुपालन एवं डेयरी क्षेत्र में भारत विश्व के अग्रणी देशों में शामिल है। पशु संगणना में जहां भारत का विश्व में प्रथम स्थान है, वहीं विश्व में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन भी भारत में ही होता है। विश्व के सकल दुग्ध उत्पादन का 25% भारत में होता है। भारत में कृषि उत्पादन में पशुपालन एवं डेयरी क्षेत्र का 30% योगदान है। मध्य प्रदेश किसान क्रेडिट कार्ड (पशुपालन) सहित अन्य योजनाओं में भारत में अग्रणी है। अगले माह मध्य प्रदेश सहित पूरे भारत में 21वीं पशु संगणना प्रारंभ होने वाली है। पशु संगणना में इस बार डाटा कलेक्शन का पूरा कार्य ऑनलाइन किया जाएगा।
यह जानकारी आज प्रदेश में 21 वीं पशु संगणना 2024 की तैयारियों के संबंध में संचालनालय, पशु चिकित्सा एवं डेयरी के सभागार में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला में दी गई। कार्यशाला में भारत सरकार की मत्स्य, पशुपालन एवं डेयरी विभाग की सचिव श्रीमती अलका उपाध्याय द्वारा पशु संगणना 2024 की तैयारियों के संबंध में ऑन लाइन संदेश दिया गया। कार्यशाला का शुभारंभ संचालक पशुपालन एवं डेयरी श्री पी. एस. पटेल द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यशाला में पूरे प्रदेश के पशु चिकित्सा अधिकारी एवं अन्य संबंधित उपस्थित थे।
कार्यशाला में बताया गया कि21वीं पशु संगणना मध्य प्रदेश के 55 जिलों के एक करोड़ 80 लाख परिवारों में घर-घर जाकर की जानी है। पशु संगणना में इस बार जब संगणक पशुओं की गणना करेंगे तब वे प्राप्त आंकड़ों को सीधे अपने टैब के माध्यम से पशु गणना सॉफ्टवेयर में भरेंगे। इस बार संगणना में पशुओं की नस्लों का भी विवरण दिया जाएगा। इसके लिए जब वे पशुओं का फोटो स्कैन करेंगे तब सॉफ्टवेयर के माध्यम से पशुओं की नस्ल की जानकारी मिल जाएगी।
पूरे प्रदेश में पशु गणना के लिए 5264 इकाई ग्राम एवं 728 शहरी वार्ड निर्धारित किए गए हैं।पशु संगणना के लिए ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक 3000 परिवार एक संगणक और शहरी क्षेत्र में प्रत्येक 4000 परिवार एक संगणक नियुक्त किए गए हैं। उनके ऊपर सुपरवाइजर नियुक्त किए गए हैं। कुल 5558 संगणक नियुक्त किए गए हैं, जिनमें ग्रामीण क्षेत्रों में 4141 और शहरी क्षेत्र में 1417 संगणक बनाए गए हैं। कुल 970 सुपरवाइजर नियुक्त किए गए हैं, जिनमें ग्रामीण क्षेत्रों में 828 एवं शहरी क्षेत्र में 142 हैं।
पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 21वीं पशुधन गणना के लिए मध्य प्रदेश मैं प्रभावी रणनीति बनाकर उसे क्रियान्वित करने के उद्देश्य से इस कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में पशुधन गणना के लिए कार्य प्रणाली और दिशा निर्देशों पर विस्तृत सत्र, मोबाइल एप्लीकेशन और डैश–बोर्ड सॉफ्टवेयर पर प्रशिक्षण के साथ ही प्रतिभागियों के प्रश्न और समस्याओं का समाधान भी किया गया।
निरंजनपुर के सिख समाज ने लिया चुनाव में भाग लेने का फैसला
newscreation
September 27, 2024
मोनू भाटिया ने समाज जनों से किया संवाद
इंदौर । श्री गुरु सिंघ सभा के 6 अक्टूबर को होने जा रहे चुनाव में एक बड़ा मोड कल उस समय आ गया जब निरंजनपुर क्षेत्र में रहने वाले सिख समाज के नागरिकों ने इस चुनाव में भाग लेने का फैसला ले लिया । इन नागरिकों के द्वारा यह फैसला इस चुनाव में अध्यक्ष पद के प्रत्याशी मोनू भाटिया के साथ संवाद के बाद लिया गया। श्री गुरु सिंह सभा के चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने के बाद निरंजनपुर में रहने वाले समाज के नागरिकों के द्वारा इस चुनाव के बहिष्कार का फैसला लिया गया था । इन नागरिकों के द्वारा यह तय किया गया था कि वह चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए वोट नहीं डालेंगे । इस क्षेत्र में सिख समाज के 1000 से ज्यादा नागरिक निवासरत है । इस बात की जानकारी श्री गुरु सिंघ सभा के चुनाव में अध्यक्ष पद के प्रत्याशी मोनू भाटिया को लगी ।
कल मोनू भाटिया अपने साथियों के साथ निरंजनपुर की संगत से चर्चा करने के लिए पहुंचे । वहां पर उन्होंने नागरिकों से अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की । उन्होंने समाजजनों से कहा कि जब हम संगठन के चुनाव में अपने वोट का प्रयोग करेंगे तभी हम संगठन से बेहतर काम की अपेक्षा रख सकेंगे । मोनू भाटिया के साथ हुई चर्चा के बाद सिख समाज की निरंजनपुर संगत के द्वारा इस चुनाव में सक्रियता के साथ भाग लेने का फैसला लिया गया । समाज जनों के द्वारा चुनाव अधिकारी के नाम पर एक पत्र तैयार कर चुनाव में भाग लेने के अपने फैसले की जानकारी दी गई । इस पूरे संवाद का समापन जो बोले सो निहाल के जयकारे के साथ हुआ ।
प्रदेश में 22 लाख से अधिक स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों को वितरित की पाठ्य पुस्तकें
newscreation
September 27, 2024
भोपाल : प्रदेश में सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 22 लाख 10 हजार से अधिक विद्यार्थियों को पिछले वर्ष निशुल्क पाठ्य पुस्तकें वितरित की गई। स्कूल शिक्षा विभाग की निशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण योजना में हाई स्कूल एवं हायर सेकण्डरी स्कूलों में कक्षा 9वीं से 12वीं तक अध्ययनरत् सभी विद्यार्थियों को निशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराई जाती हैं। इस योजना में विभाग ने करीब 100 करोड़ रूपये का बजट में प्रावधान किया था।
स्कूल शिक्षा विभाग में ई-गवर्नेंस और एम-गवर्नेंस
स्कूल शिक्षा विभाग में अकादमिक एवं प्रशासनिक कार्यों में क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग तथा परिणामों की समीक्षा के लिये विभिन्न स्तरों जानकारी की त्वरित उपलब्धता और उनके आधार पर सुधारात्मक कार्यवाही के लिये एजुकेशन पोर्टल को विकसित किया गया है। एजुकेशन पोर्टल पर करीब 4 लाख कर्मचारी एवं शिक्षकों की व्यक्तिगत प्रोफाईल एवं ई-सेवा पुस्तिका का संधारण, सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और शिक्षकों के ऑनलाईन वेतन देयक तैयार करने की व्यवस्था है। इसी के साथ करीब एक लाख स्कूलों की प्रोफाईल सहित जीआईएस फोटो का डाटा है।
ऑनलाईन शिकायत निवारण के लिये प्रबंधन प्रणाली की व्यवस्था भी है। निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम 2009 का क्रियान्वयन एवं ऑनलाईन लॉटरी द्वारा गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय शालाओं में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं वंचित समूह के बच्चों के निशुल्क प्रवेश की व्यवस्था भी ऑनलाईन प्रक्रिया माध्यम से की जा रही है। शिक्षा का अधिकार अंतर्गत प्राईवेट स्कूलों की मान्यता संबंधी समस्त प्रक्रिया ऑनलाईन की गई है। बच्चों का आधार सत्यापन तथा ऑनलाईन बैंकिंग के माध्यम से सीधे स्कूलों के खातों में राशि भेजने की व्यवस्था भी की गई है। परीक्षा संचालन के लिये ऑनलाईन परीक्षा पोर्टल www.rskmp.in भी बनाया गया है। स्कूलों के निरीक्षण एवं फॉलोअप के लिये ऑनलाईन शाला दर्पण की व्यवस्था की गई है। हाजरी, मोबाईल एप पर आधारित प्रणाली का संचालन भी किया जा रहा है। इसी के साथ निर्माण कार्य मॉनिटरिंग प्रणाली, गणवेश वितरण प्रबंधन प्रणाली और पाठ्य पुस्तक ऑनलाईन ट्रैकिंग प्रणाली भी संचालित हैं।
मोबाईल गवर्नेंस प्लेटफार्म (एम-शिक्षा मित्र)
इंटरनेट युक्त स्मार्ट फोन की सहज उपलब्धता को देखते हुए एजुकेशन पोर्टल पर उपलब्ध सभी सुविधाओं और सेवाओं को चरणबद्ध रूप से एप के जरिये उपलब्ध कराने के लिये एनआईसी के सहयोग एम-शिक्षा मित्र एप को एम-गवर्नेंस प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित किया गया है। इसमें प्रमुख रूप से सभी शालाओं की प्रोफाईल, विद्यार्थियों के नामांकन, पदस्थ शिक्षक, सुविधाएं, अधोसंरचना, लोकेशन, शाला में दर्ज विद्यार्थियों की संख्या ऑनलाईन उपलब्ध कराई गई हैं। इसी प्लेटफार्म में अधिकारियों, शिक्षकों, विद्यार्थियों और कर्मचारियों की दैनिक उपस्थिति भी एम-गवर्नेंस से ही दर्ज की जा रही है।
पं. दीनदयाल जी का दर्शन मानवता की भलाई का मार्ग दिखाता है : मुख्यमंत्री डॉ. यादव
newscreation
September 26, 2024
देश की बुनियाद से जुड़कर कार्य करने की दी प्रेरणा
मुख्यमंत्री ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उन्हें माल्यार्पण कर किया नमन
भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा से मानवता का भला करने का दर्शन दिया। उनका मानना था कि देश की जड़ों से जुड़कर हम कार्य करें और अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक का भला करें। शांति के अग्रदूत के रूप में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पं. दीनदयाल उपाध्याय की सोच को क्रियान्वित करते हुए विकास और जनकल्याण के कार्य पूरे देश में जारी है। उनके विचारों को घर-घर तक पहुंचाने के लिए संपूर्ण प्रदेश में अभियान जारी है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय द्वारा लगाए गए जनसंघ के पौधे का विस्तार विचार के रूप में देश ही नहीं दुनिया के विभिन्न भागों तक हुआ है। जन-कल्याण की कई योजनाओं के क्रियान्वयन में राज्य सरकार देश में अग्रणी है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के उपलक्ष में लाल घाटी स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण व पुष्पांजलि अर्पित कर उपस्थित जनसमूह को संबोधित कर रहे थे।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव पं. दीनदयाल उपाध्याय के विचारों को धरातल पर उतारने के लक्ष्य को समर्पित : सांसद श्री शर्मा
सांसद श्री वी.डी. शर्मा ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों के आधार पर ही विश्व के सबसे बड़े संगठन ने अपना विस्तार किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव पं. दीनदयाल उपाध्याय के विचारों को धरातल पर उतारने के पुनीत कर्तव्य को समर्पित हैं। उनकी जयंती पर प्रत्येक वार्ड, मोहल्ले और गांव-गांव में उनके विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। अधिक से अधिक लोगों को उनके विचार से जोड़ा जा रहा है।
कार्यक्रम में पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण, विमुक्त-घुमन्तु और अर्द्ध-घुमन्तु कल्याण राज्य मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर, महापौर श्रीमती मालती राय, स्थानीय सांसद श्री आलोक शर्मा, विधायक श्री रामेश्वर शर्मा, पूर्व केन्द्रीय मंत्री श्री सुरेश पचौरी, विधायक श्री भगवानदास सबनानी तथा अन्य जन प्रतिनिधि उपस्थित थे।
आने वाला समय मध्यप्रदेश और राजस्थान के लिये अद्वितीय : मुख्यमंत्री डॉ. यादव
newscreation
September 26, 2024
भोपाल : मध्यप्रदेश, राजस्थान और केंद्र सरकार के बीच आज श्रम शक्ति भवन नई दिल्ली स्थित जल शक्ति मंत्रालय में पार्वती-कालीसिंध-चंबल ईआरसीपी लिंक परियोजना के संबंध में त्रिपक्षीय समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री सी.आर. पाटिल, मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा सहित केंद्र और राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में नदी जोड़ो अभियान पर काम चल रहा है। इसी दिशा में मध्यप्रदेश और राजस्थान के बीच पार्वती-कालीसिंध-चंबल ईआरसीपी लिंक परियोजना पर बड़े पैमाने पर कार्य किया जा रहा है। केंद्र सरकार के सहयोग से दोनो राज्यों ने 20 वर्ष पुराने विवाद का हल निकाल लिया है और शीघ्र ही इस परियोजना के सकारात्मक परिणाम दिखेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने आशा व्यक्त की कि आने वाला समय मध्यप्रदेश और राजस्थान राज्यों के लिए अद्वितीय रहने वाला है।
राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने बताया कि पार्वती-कालीसिंध-चंबल ईआरसीपी लिंक परियोजना का मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट (एमओए) अनुबंध होने वाला है। दोनों राज्यों के हित में मध्यप्रदेश और राजस्थान मिलकर काम कर रहे हैं।
राज्यपाल श्री पटेल ने मुख्य न्यायाधिपति को शपथ दिलाई
newscreation
September 26, 2024
प्रदेश के 28वें मुख्य न्यायाधिपति बने न्यायमूर्ति श्री कैत
भोपाल : राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल ने मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के 28वें मुख्य न्यायाधिपति की शपथ न्यायमूर्ति श्री सुरेश कुमार कैत को दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन राजभवन के सांदीपनि सभागार में किया गया था। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी उपस्थित रहे।
राज्यपाल श्री पटेल और मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने नव-नियुक्त मुख्य न्यायाधिपति को शपथ ग्रहण के बाद पुष्प-गुच्छ भेंट कर बधाई और शुभकामनाएं दीं।
शपथ ग्रहण समारोह का संचालन मुख्य सचिव श्रीमती वीरा राणा ने किया। उन्होंने राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री सुरेश कुमार कैत को मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधिपति नियुक्त किए जाने की अधिसूचना का वाचन किया।
शपथ ग्रहण समारोह में खेल एवं युवा कल्याण और सहकारिता मंत्री श्री विश्वास सारंग, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री श्री नरेन्द्र शिवाजी पटेल, खजुराहो सांसद एवं प्रदेश अध्यक्ष श्री वी.डी. शर्मा, पुलिस महानिदेशक श्री सुधीर कुमार सक्सेना, अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन श्री संजय दुबे, राज्यपाल के प्रमुख सचिव श्री मुकेश चंद गुप्ता, रजिस्ट्रार जनरल जबलपुर हाई कोर्ट श्री मनोज श्रीवास्तव, मध्यप्रदेश एवं दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, जिला न्यायालय भोपाल के न्यायाधीश, बार एसोसियेशन के सदस्य, विभिन्न आयोगों के पदाधिकारी, जन प्रतिनिधि, विधि-विधायी कार्य एवं अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
More...
पुरानी पेंशन के लिए कर्मचारी आज सौंपेंगे ज्ञापन
newscreation
September 26, 2024
भोपाल । नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम संगठन के आव्हान पर मध्य प्रदेश के सभी जिलों में कर्मचारी गुरुवार को कलेक्टर के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को ज्ञापन सौंपेंगे। कर्मचारियों ने केंद्र सरकार की नई पेंशन स्कीम यूनिफाइड पेंशन स्कीम में कई खामियां गिनाते हुए पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग दोहराई है। नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष परमानंद डेहरिया ने खासकर 2.87 लाख शिक्षक (अध्यापक संवर्ग), 22 हजार पंचायत सचिव और साल 2005 के बाद नियुक्त 1.50 लाख से अधिक कर्मचारियों से आंदोलन में शामिल होने की अपील की है। बता दें कि प्रदेश में 4.59 लाख कर्मचारी नेशनल पेंशन स्कीम के दायरे में आते हैं। संगठन राष्ट्रीय स्तर पर पुरानी पेंशन बहाली के लिए साल 2017 से आंदोलन चला रहा है। संगठन ने 26 सितंबर को प्रधानमंत्री-मुख्यमंत्री को सौंपे जाने वाले ज्ञापन का प्रारूप जारी किया है, जो सभी जिलों में सौंपा जाएगा। ऐसा इसलिए किया गया, ताकि ज्ञापन में एकरुपता रहे और सरकार पर पुरानी पेंशन की बहाली के लिए दबाव बनाया जा सके।
केंद्रीय कैबिनेट ने अगस्त 2024 में यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दी है। कर्मचारियों ने इसमें भी खामियां गिनाई हैं। उनका कहना है कि इस स्कीम में शिक्षक, अधिकारी-कर्मचारी के रिटायर होने के बाद की सामाजिक सुरक्षा नहीं है। यह एनपीएस से भी अधिक खतरनाक जान पड़ती है। इसे लागू नहीं किया जाना चाहिए। बता दें कि केंद्र सरकार यूपीएस को 1 अप्रैल 2025 से लागू कर रही है। एनपीएस में भी सेवा में रहते हुए मृत्यु होने के बाद पारिवारिक पेंशन के नियम भी विवादास्पद हैं।
सिंहस्थ-2028 के आयोजन के लिए "कान्ह डायवर्शन क्लोज डक्ट परियोजना" के लिये 919 करोड़ 94 लाख रूपये की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति
newscreation
September 25, 2024
भारत सरकार के प्राईस सपोर्ट स्कीम अंतर्गत सोयाबीन के उपार्जन के लिए 4892 रूपये प्रति क्विटंल न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी की स्वीकृति
मुख्यमंत्री डॉ. यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद के निर्णय
भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक मंत्रालय में हुई। मंत्रि-परिषद द्वारा अनुबंधित एजेंसी से सिंहस्थ-2028 के आयोजन के लिए समय-सीमा में कार्य पूर्ण करने की महती आवश्यकता के दृष्टिगत प्रो-रेटा आधार पर "कान्ह डायवर्शन क्लोज डक्ट परियोजना" लागत राशि 919 करोड़ 94लाख रूपये की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई।
उल्लेखनीय है कि उज्जैन जिले की कान्ह डायवर्शन क्लोज डक्ट परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति रुपये 598 करोड़ 66 लाख की प्रदान की गई थी। परियोजना अंतर्गत कान्ह नदी के दूषित जल को 16.70 किलोमीटर की भूमिगत क्लोज डक्ट से उज्जैन शहर की सीमा के बाहर कालियादेह के पास क्षिप्रा नदी में प्रवाह किया जाना प्रस्तावित था। कार्य के लिए मेसर्स वेंसर उज्जैन प्रोजेक्ट के साथ राशि रू. 479 करोड़ 89 लाख का 15 मार्च 2024 को अनुबंध निष्पादित किया गया। कार्य सितम्बर 2027 तक पूर्ण किया जाना है।
दूषित जल को पवित्र क्षिप्रा नदी में मिलने से रोकने के लिए क्लोज डक्ट के एलाईंमेंट का परिवर्तन किया गया। परिवर्तन के बाद 18.5 किलोमीटर कट/कवर एवं 12 किलोमीटर टनल प्रस्तावित किये जाने से राशि रू. 321 करोड़ 28 लाख की वृद्धि होकर वर्तमान लागत 919 करोड़ 94 लाख हो रही है।
उद्योग एवं निवेश प्रोत्साहन के लिए हर जिले में हों सकारात्मक एवं ठोस प्रयास: मुख्यमंत्री डॉ. यादव
newscreation
September 25, 2024
राज्य सरकार की नीति, आमजन को मिले अधिकतम रोजगार
स्थानीय स्तर पर विकास के लिए तैयार की जाए बेहतर कार्य-योजना
मुख्यमंत्री ने वर्च्युअली की सागर संभाग के जनप्रतिनिधि, उद्योगपतियों और प्रशासनिक अधिकारियों से चर्चा
भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि सरकार की नीति है कि स्थानीय स्तर पर लोगों को अधिकाधिक संख्या में रोजगार मिले। इसके लिए उद्योगों के विकास और निवेश प्रोत्साहन के लिए राज्य सरकार उद्योगपतियों की पूरी मदद करेगी। लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए बाजार उपलब्ध कराए जाएंगे। सागर संभाग के प्रमुख क्षेत्रीय उद्योगों जैसे पीतल, अगरबत्ती, फूड इंडस्ट्रीज, टूरिज्म, बीड़ी और फर्नीचर के उद्योग को बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएं। हमारा प्रयास है कि उद्योगपतियों का व्यवसाय दोगुना हो जाए। उन्होंने कहा कि उद्योग एवं निवेश प्रोत्साहन के लिए हर जिले में सकारात्मक एवं ठोस प्रयास किए जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्योग एवं निवेश के लिए लोगों को प्रोत्साहन एवं सहयोग की कमी नहीं रहेगी। हर जिले में अलग-अलग काम करने की संभावनाओं को तलाशा जाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव वीडियो कांफ्रेंसिंग (वर्च्युअली) से समत्व भवन में 27 सितम्बर को सागर में होने वाली रीजनल इंन्डस्ट्री कॉन्क्लेव के संबंध में संभाग के जन-प्रतिनिधियों, उद्योगपतियों और प्रशासनिक अधिकारियों से चर्चा कर रहे थे।
राज्यपाल पटेल से मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने की सौजन्य भेंट
newscreation
September 25, 2024
भोपाल :राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल से सौजन्य भेंट के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज राजभवन पहुंचे। राज्यपाल श्री पटेल का पुष्प-गुच्छ भेंट कर मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अभिनंदन किया। उन्होंने राज्यपाल के साथ चर्चा की।
-
RO no 13047/29
" -
RO No 13047/29
-
RO No 13047/29
-
RO no 13028/122
Ads
RO no 13047/29
"
"
RO No 13047/29
RO No 13047/29
RO no 13028/122