नई दिल्ली| केंद्र सरकार कोरोना वायरस बीमारी (कोविड -19) महामारी के लिए लगाए गए देशव्यापी लॉकडाउन के बाद अर्थव्यवस्था में मांग को बढ़ावा देने के लिए एक बार फिर से राजकोषीय, मौद्रिक और नीतिगत उपायों के एक और पैकेज की घोषणा कर सकती है। नाम न छापने का अनुरोध करते हुए एक अधिकारी ने जानकारी दी कि संभावित घोषणा से पहले 20.97 लाख करोड़ रुपये का गहन मूल्यांकन किया जाएगा। कुछ आलोचकों ने कहा है कि राजकोषीय और मौद्रिक उपायों का पैकेज, जिसमें पिछली घोषणाएं शामिल थीं, कोविड -19 के आर्थिक नतीजों और आगामी लॉकडाउन को दूर करने के लिए पर्याप्त नहीं थे।

अधिकारी ने जानकारी दी कि सरकार ने अपने सभी विकल्प खुले रखे हैं और आपूर्ति को सुव्यवस्थित करने के लिए उचित उपायों के साथ जवाब देगी और अर्थव्यवस्था को उच्च विकास प्रक्षेपवक्र पर रखने की मांग को बढ़ावा देगी। अन्य दो अधिकारियों ने बताया कि अगला पैकेज, जो एक महीने से कम समय में आने की उम्मीद है, 26 मार्च के बाद से पहले ही घोषित किए गए पैकेज द्वारा छोड़ी गए जरूरी चीजों के पूरा कर देगा। सभी हितधारकों के साथ चर्चा के बाद पैकेज तैयार किया जाएगा।  वित्त मंत्रालय के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSB) ने 1 मार्च से 15 मई के बीच लगभग 5.5 मिलियन खातों में 6.45 लाख करोड़ रुपये के ऋण स्वीकृत किए, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि वास्तविक आआंकड़ा कम है। वित्त मंत्रालय के अनुसार, लॉकडाउन हटाए जाने के बाद ऋण वितरण शुरू हो जाएगा। लॉकडाउन का चौथा चरण 31 मई को समाप्त होने वाला है।

एचटी ने एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (एसोचैम) के अध्यक्ष निरंजन हीरानंदानी के हवाले से बताया कि उद्योग को खासकर एमएसएमई को  पैसे की जरूरत है,  पैसे की जरूरत है। यह अच्छा है कि धन मंजूर कर लिया गया है, अब जल्द से जल्द वितरण होना चाहिए। विशेषज्ञों का कहना है कि उधारकर्ता स्वीकृत ऋणों का लाभ उठाने  में हिचकिचा रहे हैं, क्योंकि वे अर्थव्यवस्था में पर्याप्त मांग नहीं देख रहे हैं। 22 मई को, भारतीय रिज़र्व बैंक ने कोविद -19 की आर्थिक गिरावट में फंसे कर्जदारों को राहत देने के लिए नीतिगत दरों को 40 आधार अंकों (बीपीएस) से घटा दिया और ऋण चुकाने के लिए तीन महीने की मोहलत बढ़ा दी। 27 मार्च के बाद यह तीसरा मौद्रिक हस्तक्षेप था। आत्मानिर्भर भारत पैकेज में 8.01 लाख करोड़ के आरबीआई के उपाय शामिल थे।