नई दिल्‍ली। केंद्र सरकार ने केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के बाद राजस्व घाटा अनुदान के तौर पर 14 राज्यों को 6,195 करोड़ रुपये जारी किए है। वित्‍त मंत्रालय ने ट्वीट करके ये जानकारी दी। मंत्रालय ने बताया कि वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर ये सहायता राज्यों को होने वाले किसी भी प्रकार के नुकसान की भरपाई के लिए दी जाती है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के कार्यालय ने ट्वीट में कहा है कि सरकार ने 10 जून, 2020 को 6,195.08 करोड़ रुपये 14 राज्यों को जारी किए हैं। मंत्रालय ने अपने ट्विट में लिखा है कि 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के बाद राजस्व घाटा अनुदान के तौर पर ये तीसरी समान मासिक किस्त है। वित्‍त मंत्रालय ने कहा है कि इससे राज्यों को कोविड‑19 के संकट के दौरान अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध होगा।

गौरतलब है कि इससे पहले 3 अप्रैल और 11 मई को वित्‍त मंत्रालय ने पहली और दूसरी किस्त 14 राज्यों को जारी की थी। मंत्रालय ने ये राशि जिन राज्‍यों के लिए जारी की है, उनमें आंध्र प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, केरल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल शामिल हैं।