नौकरीपेशा लोगों को सैलरी मिलने का सिस्‍टम बदल सकता है. केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार 'वन नेशन, वन पे डे' लागू करने के बारे में विचार कर रही है. अहम बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चाहते हैं इस बाबत कानून जल्द से तैयार होकर पास हो जाए. दरअसल, श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने 'वन नेशन, वन पे डे' सिस्‍टम को लेकर जानकारी दी है. संतोष गंगवार ने कहा, '' पूरे देश में एक समान व्यवस्था होनी चाहिए, जिसके तहत हर सेक्टर में सभी वर्ग के कर्मचारियों और मजदूरों को एक दिन सैलरी मिले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चाहते हैं इस बाबत कानून जल्द से तैयार होकर संसद से पास हो जाए. '''वन नेशन, वन पे डे' के लागू होने के बाद संगठित क्षेत्र के सभी कर्मचारियों को एक ही दिन सैलरी मिलेगी. अभी तक सैलरी मिलने का कोई सिस्‍टम तय नहीं है.

वर्तमान में कंपनियां या संस्‍था अपने कर्मचारियों को सुविधा के हिसाब से महीने के किसी भी दिन सैलरी दे देती हैं. अधिकतर कर्मचारियों को महीने की 30 या 31 तारीख के अलावा 7 और 15 तारीख को सैलरी मिलती है.

इसके अलावा सरकार यूनिफॉर्म मिनिमम वेज प्रोग्राम को लागू करने की दिशा में भी काम कर रही है. वहीं सरकार व्यावसायिक सुरक्षा, हेल्थ ऐंड वर्किंग कंडीशन कोड (OSH), कोड ऑन वेजेज को लागू की भी तैयारी की जारी है.
बता दें कि OSH को लोकसभा में 23 जुलाई 2019 को पेश किया गया था. इस कोड को 13 लेबर लॉ को मिलाकर तैयार किया जा रहा है. इसके अलावा इसमें कई और प्रावधानों को भी जोड़ा गया है. उदाहरण के लिए हर कर्मचारी को अपॉइंटमेंट लेटर, सालाना फ्री मेडिकल चेकअप जैसे प्रावधानों को इस कोड में जोड़ा गया है.