राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल की अध्यक्षता वाली समिति चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) की नियुक्ति के तौर-तरीकों को अंतिम रूप देने में जुट गई है। इससे दिसंबर अंत तक सरकार को एकीकृत सैन्य सलाहकार मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा। जिम्मेदारियों को अंतिम रूप देने के लिए एनएसए अजीत डोभाल की अध्यक्षता में सोमवार को एक उच्चस्तरीय समिति ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के लिए रूपरेखा तैयार की और अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी।
सूत्रों के मुताबिक संभावना है कि सरकार अगले दो सप्ताह के भीतर इसकी घोषणा करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐतिहासिक सैन्य सुधार करते हुए 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से घोषणा की थी कि भारत की तीनों सेना के लिए एक प्रमुख होगा, जिसे सीडीएस कहा जाएगा। कारगिल रिव्यू कमेटी ने 1999 में करगिल युद्ध के बाद से ही सीडीएस नियुक्त करने का प्रस्ताव रखा था।
रक्षा राज्य मंत्री श्रीपद नाइक ने सोमवार को राज्यसभा में कहा कि सीडीएस सूचना के अधिकार कानून के दायरे में आएगा।
प्रधानमंत्री की घोषणा के कुछ दिनों बाद, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डोभाल की अध्यक्षता में एक कार्यान्वयन समिति को एक सक्षम ढांचे को अंतिम रूप देने और सीडीएस के लिए सटीक जिम्मेदारियों को निर्धारित करने के लिए नियुक्त किया गया था। नाइक ने राज्यसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए कहा, उक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है।
उन्होंने कहा कि समिति को जिम्मेदारियों को निर्धारित करने और अंतिम रूप देने के लिए गठित किया गया था और इसमें शामिल सभी अन्य मुद्दों के अलावा सीडीएस के लिए एक सक्षम ढांचे का सुझाव दिया गया था।
आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि सेना, नौसेना और भारतीय वायु सेना ने पहले ही शीर्ष पद के लिए अपने वरिष्ठतम कमांडरों के नामों की सिफारिश रक्षा मंत्रालय से कर दी है। फिलहाल सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत इस पद के लिए सबसे आगे चल रहे हैं। जनरल रावत 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले हैं और सरकार के शीर्ष सूत्रों के मुताबिक, अगर सब कुछ योजना के अनुसार होता है तो सरकार उन्हें देश के पहले सीडीएस के रूप में सामने लाएगी।
सीडीएस के पास तीनों सेवाओं के अध्यक्षों की तरह चार स्टार होंगे। उसकी जिम्मेदारी भविष्य की भारतीय सैन्य जरूरतों के लिए हार्डवेयर को प्राथमिकता देने, नए थिएटर कमांड को त्रि-सेवाओं की संपत्ति आवंटित करना और संरचनाओं के लिए कार्यों को नामित करना होगा। नया सीडीएस भारतीय सैन्य कूटनीति के केंद्र में होगा।  हालांकि, प्रोटोकॉल की सूची में, सीडीएस सेवा प्रमुखों की तुलना में अधिक होगा।
सीडीएस का मुख्य कार्य तीन सेवाओं के बीच संयुक्तता सुनिश्चित करना होगा जिसमें कुछ थिएटर कमांड स्थापित करने के साथ-साथ अपने कार्यों के तालमेल के लिए सेवाओं के बीच सैन्य संपत्ति आवंटित करने के लिए काम करने की शक्तियां शामिल होंगी।
वर्तमान में, तीन सेवाएं एकीकृत रक्षा कर्मचारी (आईडीएस) के ढांचे के तहत अपने काम का समन्वय करती हैं। हालांकि, सीडीएस की नियुक्ति के बाद, आईडीएस को नए ढांचे में शामिल किया जाएगा। सीडीएस प्रमुख रक्षा और रणनीतिक मुद्दों पर प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के एकल-बिंदु सैन्य सलाहकार के रूप में भी काम करेगा।
1999 में कारगिल युद्ध के मद्देनजर देश की सुरक्षा प्रणाली में अंतराल की जांच के लिए गठित एक उच्च-स्तरीय समिति ने रक्षा मंत्री के लिए एक सूत्रीय सैन्य सलाहकार के रूप में एक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति का आह्वान किया था।
राष्ट्रीय सुरक्षा प्रणाली में आवश्यक सुधारों का विश्लेषण करने वाले मंत्रियों के एक समूह ने भी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त करने की सिफारिश की थी। टास्क फोर्स नरेश चंद्र  ने 2012 में चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के स्थायी अध्यक्ष के पद का गठित करने की सिफारिश की थी।