नई दिल्ली। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने आरोप लगाया था कि दक्षिणी राज्य में विकास परियोजनाओं के लिए केंद्र धनराशि रोक रहा है। केंद्र सरकार ने उनके इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। साथ ही उन्होंने तमिलनाडु में पिछले दिनों योजनाओं के लिए दी गई धनराशि में वृद्धि के बारे में बताया। केंद्र ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन के उन आरोपों को खारिज कर दिया है। जिसमें उन्होंने वह दक्षिणी राज्य में विकास परियोजनाओं के लिए धनराशि रोक रहा है। केंद्र सरकार ने बताया कि केंद्र सरकार ने पिछले 10 वर्षों में तमिलनाडु में रेलवे, राजमार्ग, हवाई अड्डों और सामाजिक एवं ग्रामीण क्षेत्रों की योजनाओं के लिए धनराशि में उल्लेखनीय वृद्धि की है। उन्होंने बताया कि 2009 से 2014 के बीच रेलवे के विकास के लिए तमिलनाडु को आवंटित बजट औसतन 879 करोड़ रुपये प्रति वर्ष था। जबकि केंद्र सरकार ने 2024-25 के बजट में राज्य के लिए 6,331 करोड़ रुपये निर्धारित किए हैं। उन्होंने बताया कि इस रिकॉर्ड बजट के परिणामस्वरूप तमिलनाडु में नई रेलवे लाइनों का निर्माण, विद्युतीकरण, नई ट्रेनों का संचालन, स्टेशनों का विकास और यात्री सुविधाओं में वृद्धि का काम रिकॉर्ड गति से हो रहा है। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में राजमार्गों की कुल लंबाई 2014 में 4,985 किलोमीटर से बढ़कर 6,806 किलोमीटर हो गई है। वहीं तमिलनाडु में 2014 से अब तक 64,704 करोड़ रुपये की लागत से 2,094 किलोमीटर लंबाई वाली परियोजनाएं दी गई हैं।" उन्होंने बताया कि 48,425 करोड़ रुपये की लागत से 1,329 किलोमीटर लंबाई वाली परियोजनाएं क्रियान्वयन के अधीन हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र तमिलनाडु में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास में कुल 2 लाख करोड़ रुपये का निवेश कर रहा है। तमिलनाडु में केंद्र द्वारा 4,000 करोड़ रुपये की पांच परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिनमें से दो पूरी हो चुकी हैं। उन्होंने यह भी बताया कि तमिलनाडु में प्रमुख बंदरगाहों में कुल निवेश 10,168 करोड़ रुपये है। यही नहीं मत्स्य एवं जलीय कृषि अवसंरचना विकास निधि (एफआईडीएफ) के तहत केंद्र द्वारा तमिलनाडु के लिए 1,574 करोड़ रुपये की 64 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिनमें से 34 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। रिकॉर्ड के अनुसार पीएम आवास योजना के तहत केंद्र ने पिछले 10 वर्षों में तमिलनाडु में 15 लाख से अधिक घरों के निर्माण के लिए 20,000 करोड़ रुपये जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि पीएम स्वनिधि योजना के तहत तमिलनाडु में रेहड़ी-पटरी वालों को 670 करोड़ रुपये के पांच लाख से अधिक ऋण वितरित किए गए हैं। तमिलनाडु के 46 लाख से अधिक किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 11,000 करोड़ रुपये मिले हैं, जबकि जल जीवन मिशन के तहत एक करोड़ से अधिक घरों को नल के पानी के कनेक्शन दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि दक्षिणी राज्य को केंद्र की पीएम उज्ज्वला और पीएम मातृ वंदना योजना के तहत क्रमशः 700 करोड़ रुपये मिले हैं। यही नहीं केंद्र ने तमिलनाडु में मनरेगा के तहत 13,392.89 करोड़ रुपये खर्च किए हैं, जो 2023-24 में देश भर में कुल खर्च का 12.71 प्रतिशत है। उन्होंने बताया कि केंद्र ने तमिलनाडु में 11 मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी दी और 2,145 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की और सभी 11 मेडिकल कॉलेज अब पूरी तरह से काम कर रहे हैं।