चेन्नई: तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने दक्षिण भारत के राज्यों समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा है। स्टालिन ने केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) और परिसीमन के मुद्दे पर समर्थन मांगा है। स्टालिन ने कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) और परिसीमन पर समर्थन मांगा है। स्टालिन ने मुख्यमंत्रियों से 22 मार्च को चेन्नई में होने वाली परिसीमन समिति की बैठक में शामिल होने की अपील की है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने पत्र में कहा कि मैं आपसे दो खास अनुरोधों के साथ लिख रहा हूं।

संयुक्त कार्रवाई समिति (जेएसी) में शामिल होने के लिए आपकी औपचारिक सहमति जिसमें दक्षिण में तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक से लेकर पूर्व में पश्चिम बंगाल और ओडिशा, उत्तर में पंजाब शामिल हैं।
आपकी पार्टी से एक वरिष्ठ प्रतिनिधि का नामांकन जो जेएसी में काम कर सके और हमारी एकीकृत रणनीति के समन्वय में मदद कर सके।
एकीकृत कार्रवाई की दिशा में एक प्रारंभिक कदम के रूप में, मैं अपने उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए 22 मार्च, 2025 को चेन्नई में एक बैठक का प्रस्ताव करता हूँ।
यह क्षण नेतृत्व और सहयोग की मांग करता है, राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर और हमारे सामूहिक हित के लिए खड़े होने की।
जो दांव पर लगा है वह कोई अमूर्त सिद्धांत नहीं है - यह हमारे राज्यों की विकास के लिए उचित संसाधन सुरक्षित करने, शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल पर महत्वपूर्ण नीतियों को प्रभावित करने और यह सुनिश्चित करने की क्षमता है कि हमारी आर्थिक प्राथमिकताओं को राष्ट्रीय एजेंडे में उचित ध्यान मिले।
आइए हम अलग-अलग राजनीतिक संस्थाओं के रूप में नहीं बल्कि अपने लोगों के भविष्य के रक्षक के रूप में एक साथ खड़े हों।
मैं आपकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा कर रहा हूँ और 22 मार्च, 2025 को चेन्नई में आपकी उपस्थिति की प्रतीक्षा कर रहा हूँ।
स्टालिन ने परिसीमन प्रक्रिया पर चिंता जताई

स्टालिन ने केंद्र सरकार की प्रस्तावित परिसीमन प्रक्रिया पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने चेतावनी दी कि यह प्रक्रिया देश के भविष्य को आकार देने में तमिलनाडु जैसे राज्यों के प्रभाव को कमजोर कर सकती है, जिन्होंने अपनी जनसंख्या को सफलतापूर्वक प्रबंधित किया है। पत्र में स्टालिन ने बताया कि पिछली परिसीमन प्रक्रियाएं 1952, 1963 और 1973 में आयोजित की गई थीं, लेकिन 1976 में 42वें संशोधन द्वारा 2000 के बाद पहली जनगणना तक रोक दी गई थी। 2002 में, इस स्थगन को 2026 के बाद अगली जनगणना तक बढ़ा दिया गया था। हालांकि, 2021 की जनगणना में देरी के कारण, परिसीमन प्रक्रिया अपेक्षा से पहले हो सकती है, जिसका संभावित रूप से उन राज्यों पर असर पड़ सकता है जिन्होंने अपनी जनसंख्या को नियंत्रित किया है और बेहतर शासन हासिल किया है।