राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान कांग्रेस सहित कुछ विपक्षी दलों ने सरकार पर ध्रुवीकरण के जरिए देश को बांटने का आरोप लगाते हुए दावा किया था कि सीएए और एनआरसी की उसकी ‘साजिश’ को विफल करने और संविधान को बचाने के लिये लोग सड़कों पर निकल आए हैं।

नयी दिल्ली। संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों को हवा देने के लिए विपक्ष को आड़े हाथ लेते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि संसद एवं विधानसभा के निर्णयों का सड़कों पर विरोध एवं आगजनी तथा लोगों द्वारा कानूनों को स्वीकार नहीं करने से अराजकता की स्थिति पैदा होगी।संसद के दोनों सदन में राष्ट्रपति अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का दोनों सदनों में अलग अलग जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने आगाह किया कि विधायिका के फैसलों के खिलाफ सड़कों पर विरोध प्रदर्शनों और आगजनी से ‘अराजकता’ उत्पन्न हो सकती है, सभी को इससे चिंतित होने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि विरोध प्रदर्शनों की आड़ में अलोकतांत्रिक गतिविधियों को छिपाने के प्रयास हो रहे हैं, इससे किसी को राजनीतिक लाभ नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल सीएए एवं एनपीआर के खिलाफ एक काल्पनिक भय पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं जो देश के लिए नुकसानदेह है। प्रधानमंत्री के जवाब के बाद दोनों सदनों ने इस धन्यवाद प्रस्ताव को ध्वनिमत से पारित कर दिया। राज्यसभा में कांग्रेस, राकांपा, द्रमुक सहित कई विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री के जवाब से असंतोष जताते हुए सदन से बहिर्गमन किया। इससे पहले मोदी ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) पर हो रहे प्रदर्शनों से देश ने देख लिया कि ‘‘दल के लिए कौन है और देश के लिए कौन है।’’ उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सीएए से हिंदुस्तान के किसी भी नागरिक पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला।  
मोदी ने सीएए को लेकर विपक्ष पर ‘‘काल्पनिक भय’’ पैदा करने का आरोप लगाया और उनके रूख को पाकिस्तान के रूख से जोड़ते हुए कहा कि ऐसी ही भाषा पाकिस्तान बोलता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इसमें सफल नहीं हो सका, और यह आश्चर्यजनक है कि जिन लोगों को जनता ने सत्ता से बाहर कर दिया, वे ऐसी चीजें कर रहे हैं । संशोधित नागरिकता कानून के संदर्भ में मोदी ने प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को उद्धृत करते हुए कहा‘इसमें कोई संदेह नहीं हैं कि जो प्रभावित लोग भारत में बसने के लिए आये हैं, ये नागरिकता मिलने के अधिकारी हैं और अगर इसके लिए कानून अनुकूल नहीं हैं तो कानून में बदलाव किया जाना चाहिए।’ प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘जो लोग हम पर आरोप लगा रहे हैं, उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या पंडित नेहरू हिन्दू-मुस्लिम भेद करते थे ? क्या पंडित नेहरू हिन्दू राष्ट्र बनाना चाहते थे?’’ लोकसभा में करीब 100 मिनट के अपने जवाब में मोदी ने कश्मीर, अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी, किसानों की समस्या के समाधान सहित विविध मुद्दों को रेखांकित किया। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को समाप्त करने संबंधी राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला के बयानों के लिए उन्हें आड़े हाथ लेते हुए मोदी ने कहा ‘‘ कश्मीर भारत का मुकुटमणि है। कश्मीर की पहचान सूफी परंपरा और सर्व धर्म समभाव की है। कश्मीर की पहचान बम, बंदूक और अलगाववाद की बना दी गई थी।’’उन्होंने कश्मीर घाटी से कश्मीरी पंडितों के पलायन की ओर संकेत करते हुए कहा, ‘‘19 जनवरी 1990 की उस काली रात में कुछ लोगों ने कश्मीर की पहचान को दफना दिया था।’’
सीएए को लेकर देश भर में हो रहे विरोध प्रदर्शनों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘संविधान बचाने के नाम पर दिल्ली और देश में क्या हो रहा है, वह पूरा देश देख रहा है और देश की चुप्पी कभी न कभी रंग लायेगी।’’ गौरतलब है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान कांग्रेस सहित कुछ विपक्षी दलों ने सरकार पर ध्रुवीकरण के जरिए देश को बांटने का आरोप लगाते हुए दावा किया था कि सीएए और एनआरसी की उसकी ‘साजिश’ को विफल करने और संविधान को बचाने के लिये लोग सड़कों पर निकल आए हैं।  प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘मैं पूरी जिम्मेदारी से देश की 130 करोड़ जनता को कहना चाहता हूं कि सीएए का हिन्दुस्तान के किसी नागरिक पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चाहे वह हिन्दू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, चाहे कोई और हो।’’ मोदी ने पूर्ववर्ती कांग्रेस नीत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले जो कुछ भी हुआ, ‘‘राजनीति के तराजू से तौलकर और आधे-अधूरे मन से किया गया’’ जबकि उनकी सरकार ने चुनौतियों को चुनौती देते हुए समस्याओं का समाधान निकालने के लिये दीर्घकालिक नीति के तहत काम किया जिससें अर्थव्यवस्था आगे बढ़ी तथा वित्तीय घाटा एवं महंगाई स्थिर रही। उन्होंने कहा, ‘‘कोई इस बात से इंकार नहीं कर सकता कि देश चुनौतियों से लोहा लेने के लिए हर पल कोशिश करता रहा है। कभी कभी चुनौतियों की तरफ न देखने की आदतें भी देश ने देखी हैं। चुनौतियों को चुनने का सामर्थ्य नहीं हो, ऐसे लोगों को भी देखा है।’’
मोदी ने कहा कि एनपीआर पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार लेकर आयी थी। किंतु आज वह इसे लेकर विरोध कर रही है और इसके नाम पर लोगों को गुमराह किया जा रहा है।मोदी ने एनपीआर को उचित ठहराते हुये कहा कि इससे सही लाभार्थियों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। उन्होंने इसका विरोध कर रहे विपक्ष को आगाह किया कि वे संकुचित और भ्रामक विमर्श के कारण (एनपीआर का) विरोध कर रहे हैं। उन्होंने किसी विपक्षी दल का नाम लिये बिना कहा, ‘‘तुष्टीकरण का सवाल हो तो आप डंके की चोट पर विभाजन का रास्ता पकड़ते हैं। ऐसे अवसरवादी विरोध से किसी भी दल को लाभ या हानि तो हो सकती है लेकिन इससे देश को निश्चित रूप से हानि होती है। देश में अविश्वास की स्थिति बनती है।’’मोदी ने सभी दलों से अपील करते हुए कहा, ‘‘मेरा आग्रह रहेगा कि हम सच्चाई और सही तथ्य को जनता के बीच ले जाएं। इस दशक में दुनिया की भारत से बहुत अपेक्षाएं हैं। इन अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए हम सभी के प्रयास 130 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं के अनुरूप होने चाहिए।’’अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में हुए विकास की चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘वहां बीडीसी के चुनाव हुए और रेरा (रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण अधिनियम) कानून भी लागू हुआ। पहली बार जम्मू कश्मीर को समग्र स्टार्ट अप, व्यापार और लॉजिस्टिक नीति मिली। पहली बार वहां भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की स्थापना की गई।’’मोदी ने कहा ‘‘जम्मू कश्मीर में 18 महीनों में 3.30 लाख घरों को बिजली के कनेक्शन मिले, 3.5 लाख से ज्यादा लोगों को आयुष्मान योजना के तहत गोल्ड कार्ड मिले और 1.5 लाख बुजुर्गों, दिव्यांगों को पेंशन मिली।’’ उन्होंने चर्चा में एमडीएमके के वाइको की एक टिप्पणी का जिक्र करते हुए कहा ‘‘जम्मू कश्मीर के लिये पांच अगस्त 2019 का दिन काला दिन नहीं था बल्कि आतंकवाद और अलगाववाद को बढ़ावा देने वालों के लिये यह दिन काला दिन साबित हुआ है।’’

उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती की छह महीने की एहतियातन हिरासत पूरी होने से महज कुछ घंटे पहले बृहस्पतिवार (छह फरवरी) को उनके खिलाफ जन सुरक्षा कानून (पीएसए) के तहत मामला दर्ज किया गया।

 

नयी दिल्ली। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम ने जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्रियों के खिलाफ जन सुरक्षा कानून (पीएसए) के तहत मामला दर्ज किए जाने की आलोचना करते हुए शुक्रवार को कहा कि बिना किसी आरोप के कार्रवाई करना लोकतंत्र में एक घटिया कदम है। उन्होंने ट्वीट किया,  उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और अन्य के खिलाफ पीएसए की क्रूर कार्रवाई से हैरान हूं। आरोपों के बिना किसी पर कार्रवाई लोकतंत्र में सबसे घटिया कदम है।
 
चिदंबरम ने सवाल किया,  जब अन्यायपूर्ण कानून पारित किए जाते हैं या अन्यायपूर्ण कानून लागू किए जाते हैं, तो लोगों के पास शांति से विरोध करने के अलावा क्या विकल्प होता है? दरअसल, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती की छह महीने की  एहतियातन हिरासत  पूरी होने से महज कुछ घंटे पहले बृहस्पतिवार (छह फरवरी) को उनके खिलाफ जन सुरक्षा कानून (पीएसए) के तहत मामला दर्ज किया गया। इससे पहले दिन में नेशनल कॉन्फ्रेंस के महासचिव और पूर्व मंत्री अली मोहम्मद सागर और पीडीपी के वरिष्ठ नेता सरताज मदनी पर भी पीएसए लगाया गया।
 

कांग्रेस के लिए एक बुरी खबर यह भी रही कि स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल होने के बाद भी नवजोत सिंह सिद्धू दिल्ली दर्शन को नही आये। कुछ प्रत्याशी यह भी कह रहे कि वह आलाकमान को नेताओं की रैली या फिर रोड शो के लिए पत्र या मेल करते तो थे पर उसका कोई जवाब नहीं आता था।

दिल्ली में विधानसभा के चुनाव हैं। भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच मुकाबला दिलचस्प माना जा रहा है। लेकिन देश की सबसे पुरानी पार्टी और लगभग 15 वर्षों तक दिल्ली में शासन में रहने वाली कांग्रेस मुकाबले से बाहर नजर आ रही है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कांग्रेस ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं और उम्मीदवार नहीं उतारे हैं। कांग्रेस ने दिल्ली में पार्टी के दिग्गजों को भी चुनावी टिकट दिया है तो नए उम्मीदवारों पर भी भरोसा जताया है। कांग्रेस प्रत्याशी भी चुनाव जीतने के लिए दमखम लगा रहे हैं। लेकिन फिर भी बाजी उनके पक्ष में जाती दिखाई नहीं दे रही है। इसका सबसे बड़ा कारण पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का निराशाजनक रवैया है। पार्टी के कुछ नए उम्मीदवारों की मानें तो दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की इस लचर हालात का जिम्मेदार वह पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को मान रहे हैं। उन्हें लगता है कि पार्टी ने दिल्ली में उन्हें भगवान भरोसे छोड़ दिया है। कुछ उम्मीदवारों ने तो यहां तक कह दिया है कि जो बड़े नेता या फिर पैसे वाले प्रत्याशी हैं, वह तो जैसे तैसे चुनाव में अपना दमखम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो नए और कम पैसे वाले प्रत्याशी हैं उन्हें भयंकर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

कांग्रेस के इस हालात का एक बड़ा कारण यह भी है कि पार्टी ने शीला दीक्षित के निधन के बाद चुनाव को देखते हुए भी प्रदेश अध्यक्ष के चयन में देरी की। इसके अलावा पार्टी ने सबसे आखिरी समय में अपने उम्मीदवारों की घोषणा की। कुछ कार्यकर्ताओं का यह भी मानना है कि पार्टी ने उनकी अनदेखी कर किसी अन्य दल से आए या फिर किसी पैसे वाले को टिकट दे दिया है। पैसे से कमजोर प्रत्याशियों ने यह भी कहा कि पार्टी ने चुनाव लड़ने में उनकी कोई आर्थिक मदद नहीं की है। लेकिन यह भी बात सही है कि दिल्ली में प्रदेश के पार्टी दिग्गज भी अपने पक्ष में फिलहाल अभी तक चुनावी माहौल नहीं बना सके हैं। चाहे हारून यूसुफ हो, राजेश लिलोठिया या फिर अमरिंदर सिंह लवली या मतीन अहमद हो, यह सभी शीला दीक्षित की सरकार में मंत्री रहे हैं। इनके भी इस हालात का सबसे बड़ा कारण प्रचार-प्रसार ही माना जा रहा है। कहने के लिए कांग्रेस ने 40 से ज्यादा स्टार प्रचारकों की एक सूची जारी की थी लेकिन इस विधानसभा चुनाव में बहुत सारे ऐसे स्टार प्रचारक नदारद रहे जो पार्टी की नैया को पार लगाने की क्षमता रखते हैं। पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व आखिरी सप्ताह में दिल्ली के चुनावी समर में नजर आया।

इसे भी पढ़ें: दिल्ली के दिलों को जीतने की चुनौती, किसको चुनेगी जनता-किसके सिर सजेगा ताज
वर्तमान में पार्टी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक राहुल गांधी ने दो दिनों में चार रैलियां कीं। जबकि प्रियंका गांधी ने दो रैली की थी। पूर्व PM मनमोहन सिंह ने भी एक जगह  प्रचार किया है। दिल्ली के 70 विधानसभा क्षेत्रों में यह ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। इतना ही नहीं, पार्टी के 4 राज्यों के मुख्यमंत्री भी कहीं ना कहीं चुनावी प्रचार से दूर रहें। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 2 से 4 जनसभाओं को संबोधित किया। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रोग्राम तय होने के बावजूद भी तबीयत खराब होने की बात कहकर चुनावी रैलियों को रद्द कर दिया। वहीं मध्य प्रदेश के सीएम कमलनाथ ने भी दिल्ली में कोई जनसभा नहीं की है। सोनिया गांधी तबीयत खराब होने की वजह से पहले से ही सर गंगा राम हॉस्पिटल में भर्ती हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया, सचिन पायलट, शत्रुघ्न सिन्हा, भूपेंद्र सिंह हुडा, गुलाम नबी आजाद, विजेंद्र सिंह, राज बब्बर, अमीषा पटेल जैसे कुछ नेता चुनावी मैदान में जरूर नजर आए। कांग्रेस के लिए एक बुरी खबर यह भी रही कि स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल होने के बाद भी नवजोत सिंह सिद्धू दिल्ली दर्शन को नहीं आये। कुछ प्रत्याशी तो यह भी कह रहे हैं कि वह आलाकमान को नेताओं की रैली या फिर रोड शो के लिए पत्र या मेल करते तो थे पर उसका कोई जवाब नहीं आता था। यानी कि प्रत्याशी सीधे-सीधे पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व पर आरोप लगा रहे हैं।

दूसरी ओर, कांग्रेस के इस हाल के लिए सिर्फ केंद्रीय नेतृत्व ही जिम्मेदार नहीं है। दिल्ली में पार्टी कई गुटों में बंटी हुई है और यह गुटबाजी इस चुनाव में भी साफ नजर आई। पूर्व सांसद और प्रदेश अध्यक्ष जेपी अग्रवाल बेटे को टिकट ना दिए जाने से नाराज हैं इसलिए वह चुनाव प्रचार से दूर रहे। पूर्व सांसद और पूर्वांचल के बड़े चेहरे कहे जाने वाले महाबल मिश्रा के बेटे ने चुनाव से ठीक पहले आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया। पार्टी ने महाबल मिश्रा को पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते निलंबित कर दिया है। पूर्व सीएम शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित भी चुनावी प्रचार में नहीं दिखे। वहीं पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व मंत्री अजय माकन चुनाव से ठीक पहले स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर विदेश चले गए हैं। वहीं, संगम विहार से कांग्रेस प्रत्याशी पूनम आजाद के पोस्टर और बैनरों पर नजर डाले तो प्रदेश अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा की फोटों गायब है। पूनम आजाद भाजपा छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए पूर्व सांसद कीर्ति आजाद की पत्नी हैं। कीर्ति आजाद दिल्ली में कांग्रेस के चुनाव प्रभारी हैं।

इन सारे सवालों का जवाब पार्टी ने आधिकारिक तौर पर देते हुए कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। हम पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। पार्टी के बड़े नेताओं ने 20 से ज्यादा रैलियां की हैं। लेकिन साथ ही कांग्रेस यह बात भी कह रही है कि हम शीला दीक्षित के 15 सालों के काम के आधार पर ही वोट मांग रहे हैं। कांग्रेस यह भी कह रही है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने इस चुनाव को सांप्रदायिक बना दिया है। इसी चुनावी समर के बीच कांग्रेस के मणि शंकर अय्यर और दिग्विजय सिंह ने भी शाहीन बाग का दौरा कर लिया। हालांकि कांग्रेस के कुछ नेताओं का यह भी मानना है कि दिल्ली में पार्टी हरियाणा की ही तरह कुछ आश्चर्यजनक प्रदर्शन की कर सकती है। तभी तो पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी मीडिया में यह बात कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। भले ही कांग्रेस कई दावे करे पर सच तो यही है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव त्रिकोणीय मुकाबला ना होकर अब बस भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच का मुकाबला रह गया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहली बार पूर्वोत्तर के दौरे पर असम के कोकराझार में होंगे। पीएम मोदी गुवाहाटी पहुंच गए हैं।

नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को लेकर देशभर में प्रदर्शनों का दौर जारी है। सीएए के खिलाफ भारी पैमाने पर प्रदर्शनों से असम भी बीते दिनों रूबरू हुआ था। इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज असम के बोडो बहुल कोकराझार कस्बे में एक रैली को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी गुवाहाटी पहुंच गए हैं और यहां से कोकराझार के लिए रवाना होंगे। सीएए विरोधी प्रदर्शनों के बाद पीएम मोदी की यह पहली पूर्वोत्तर यात्रा है।

बता दें कि कई बोडो उग्रवादी समूहों और एक छात्र इकाई के साथ केंद्र सरकार द्वारा शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने के एक सप्ताह बाद पीएम मोदी का यह दौरा हो रहा है। बोडो समझौते के बाद नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (एनडीएफबी) के तीन गुटों एनडीएफबी (प्रोग्रेसिव), एनडीएफबी (रंजन दायमरी) और एनडीएफबी (सोंगबिजीत) के कुल 1,615 कैडर्स ने एक साथ 30 जनवरी को आत्मसमर्पण किया था। गौरतलब है कि पीएम मोदी और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे के बीच गुवाहाटी में दिसंबर में होने वाला शिखर सम्मेलन सीएए विरोधी प्रदर्शनों के चलते नहीं हो पाया था। इसके बाद ऐसी भी खबरें आईं थीं कि सीएए के खिलाफ प्रदर्शन की वजह से पीएम मोदी को असम का दौरा रद्द करना पड़ा।