मुख्यमंत्री ने सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय की नवीन नाम पट्टिका का अनावरण किया
उज्जैन नगरी आदिकाल सें ही सांस्कृतिक, धर्म के साथ शिक्षा का केंद्र रही हैं: मुख्यमंत्री डॉ. यादव

रायपुर : 

राज्यपाल श्री रमेन डेका से आज राजभवन में अखिल भारतीय व्यापारिक परिसंघ (कैट) महिला इकाई दुर्ग की अध्यक्ष सुश्री पायल जैन एवं अन्य सदस्यों ने सौजन्य भेंट की। उन्होंने राज्यपाल को कैट की गतिविधियों से अवगत कराते हुए बताया कि उनके द्वारा क्षेत्र के छोटे महिला उद्यमियों एवं स्व-सहायता समूहों को बाजार उपलब्ध कराने का कार्य किया जाता है।

श्री डेका ने उनके प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि अधिक से अधिक महिला स्व-सहायता समूहों विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र के समूहों को उनके द्वारा उत्पादित सामग्रियों की बिक्री के लिए प्लेटफार्म उपलब्ध कराएं जिससे उन्हें आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन की दिशा में आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। इस अवसर पर कैट की सदस्य सुश्री मुंजा जी. पिन्चा, श्री संभव पारख उपस्थित थे।

रायपुर : 

राज्यपाल श्री रमेन डेका से आज राजभवन में शासकीय उच्च प्राथमिक शाला मड़ानार जिला कोण्डागांव के शिक्षकों एवं बच्चों ने काष्ठ कला से निर्मित पोट्रेट भेंट की। विद्यालय के शिक्षक श्री शिवचरण साहू ने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप उनके विद्यालय में विद्यार्थियों के कौशल उनयन के लिए काष्ठ कला का प्रशिक्षण दिया जा रहा है जिससे वे मूर्तियां एवं अन्य उपयोगी सामग्री तैयार करते है।
श्री डेका ने इसकी सराहना करते हुए बच्चों को प्रोत्साहित किया और प्रशिक्षण के सुचारू संचालन के लिए 50 हजार रूपए अनुदान राशि प्रदान करने की घोषणा की। इस अवसर पर शासकीय प्राथमिक शाला मड़ानार की प्रधानपाठिका श्रीमती हिना साहू एवं विद्यार्थी उपस्थित थे।

रायपुर :

कोरबा नगर विधायक, छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्य उद्योग़, सार्वजनिक उपक्रम, वाणिज्यिक कर आबकारी, श्रम मंत्री श्री लखन लाल देवांगन के प्रस्ताव पर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने मध्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण और अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण से क्रमशः दो करोड़ और एक करोड़ कुल तीन करोड़ की राशि की विभिन्न विकास कार्यों के लिए स्वीकृति प्रदान की है।
ज्ञातव्य हो कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में कोरबा में मध्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण की बैठक हुई थी। बैठक में कैबिनेट मंत्री श्री लखन लाल देवांगन की मांग पर सुनालिया पुल के लिए 9 करोड़ और बालक बालिका क्रीड़ा परिसर हेतु 10-10 करोड़ समेत कई अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएं मुख्यमंत्री द्वारा की गई थी। मंत्री श्री देवांगन के प्रस्ताव पर मध्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण से कोरबा विधानसभा क्षेत्र में 2.00 करोड़ की लागत से कुल 15 नवीन विकास कार्यों की स्वीकृति मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय द्वारा प्रदान की गई है।
इसी तरह मंत्री श्री देवांगन के प्रस्ताव पर अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण से एक करोड़ की राशि विभिन्न छह विकास कार्यों के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है। इस हेतु मंत्री श्री देवांगन ने मुख्यमंत्री श्री साय का आभार जताया है।

रायपुर : 

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक में राज्य के किसानों से खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया।

 राज्य में 25 लाख से अधिक किसानों से 3100 रूपये प्रति क्विंटल की दर से होगी धान खरीदी 15 नवम्बर से प्रारंभ

 धान के व्यपवर्तन एवं पुर्नचक्रण को रोकने की चौकस व्यवस्था व धान खरीदी हेतु मजबूत प्रशासनिक ढांचा

 अधिक पारदर्शिता के साथ किसानों को किया जाएगा समय से भुगतान (6 से 7 दिन के भीतर)

 टोकन तुंहर हाथ मोबाईल एप के माध्यम से होगी ऑनलाईन टोकन की व्यवस्था। किसानों का मिलेगी सोसायटियों में लंबी कतारों से मुक्ति

 राज्य शासन के द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में छत्तीसगढ प्रदेश के किसानो से दिनांक 15 नवम्बर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक धान खरीदी करने का निर्णय लिया गया है।

 उक्त अवधि में 25 लाख किसानो से 3100 रूपये प्रति क्विंटल की दर से 21 क्विंटल प्रति एकड़ की सीमा तक धान की खरीदी की जावेगी।

 धान खरीदी में पारदर्शिता को बढावा देने इस वर्ष ई-केवाईसी के माध्यम से, भारत सरकार कृषि मंत्रालय के एग्रीस्टेक पोर्टल में किसान पंजीयन को अनिवार्य किया गया है, जिससे किसान की सहीं पहचान हो एवं डुप्लीकेशन/दोहराव न हो। पंजीयन 31 अक्टूबर 2025 तक कराया जा सकता है।

 डिजीटल क्राप सर्वे के माध्यम से 23 लाख हेक्टेयर रकबे का सर्वे कराया गया है जिसके फलस्वरूप धान के रकबे का ऑनलाईन निर्धारण डिजीटल रूप से सुनिश्चित हुआ है।

 प्रदेश के 20,000 ग्रामों में दिनांक 02 अक्टूबर से डिजीटल क्राप सर्वे एवं मैन्यूअल गिरदावरी के डेटा को ग्रामसभा में पठन-पाठन कराया जा रहा है।

 किसानों को बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने हेतु टोकन तुहर हाथ मोबाईल एप के माध्यम से ऑनलाईन टोकन की व्यवस्था की गई है इसके तहत किसान स्वयं अपने सुविधा अनुसार दिनों में धान विक्रय किये जाने हेतु टोकन काट सकेगें।

 वास्तविक किसानों से धान खरीदी सुनिश्चित करने हेतु बायोमैट्रिक आधारित धान की खरीदी की जावेगी।

 2739 खरीदी केन्द्रो के माध्यम से धान खरीदी किये जाने हेतु समितियों में समुचित व्यवस्था किये जाने के निर्देश दिये गये है।

 समितियों को खरीद विपणन वर्ष 2025-26 में शून्य सुखत आने पर 05 रूपये प्रति क्विंटल के मान से प्रोत्साहन दिया जायेगा।

 धान खरीदी हेतु आवश्यकतानुसार नये एवं पुराने जूट बारदाने की व्यवस्था किये जाने के निर्देश दिये गये है।

 खाद्य विभाग भारत सरकार द्वारा खरीफ वर्ष 2025-26 हेतु केन्द्रीय पूल में 73 लाख मीट्रिक टन चावल का लक्ष्य दिया गया है।

 प्रदेश में धान की रिसाईकलिंग रोके जाने एवं बेहतर मॉनिटरिंग व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने हेतु पहली बार इंटिग्रेटेड कमाण्ड एण्ड कन्द्रोल सेंटर मार्कफेड कार्यालय में स्थापित किये जाने का निर्णय लिया गया है। जिलों में भी कंट्रोल रूम बनाए जाएंगे।

 धान खरीदी केन्द्रो में बेहतर एवं सुगम व्यवस्था हेतु कलेक्टर द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों को खरीदी केन्द्र प्रभारी बनाने का निर्णय लिया गया है।

 सीमावर्ती राज्यों से खरीदी केन्द्रो धान की आवक रोके जाने हेतु विशेष चेकिंग दल जिलेस्तर पर गठित किये जाने के निर्देश दिये गये है।

 धान के परिवहन व्यवस्था अंतर्गत मितव्ययता को सुनिश्चित किये जाने हेतु धान के उठाव व परिवहन, भौतिक सत्यापन करने के निर्देश दिए गए हैं।

रायपुर : 
मुख्यमंत्री ने 1.98 लाख विद्यार्थियों के खाते में 84.66 करोड़ रूपए की शिष्यवृत्ति एवं छात्रवृति ऑनलाईन अंतरित की

एसटी, एससी, ओबीसी, अल्पसंख्यक तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों के लिए नई सुविधा

तकनीकी एवं प्रोफेशनल पाठ्यक्रम में पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को भी अब ऑनलाईन मिलेगी छात्रवृत्ति

नयी व्यवस्था में माह जून, सितंबर, अक्टूबर एवं दिसंबर में अंतरित की जाएगी राशि