कोलंबो| अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन ह्यूमन राइट्स वॉच (एचआरडब्ल्यू) ने चीन, जापान और भारत सहित श्रीलंका के प्रमुख विदेशी लेनदारों से कर्ज के पुनर्गठन में मदद करने और देश के आर्थिक संकट के बीच अब तक के सबसे खराब मानव अधिकारों के प्रतिकूल प्रभावों को तत्काल कम करने का आग्रह किया है। न्यूयॉर्क स्थित मानवाधिकार संस्था की दक्षिण एशिया निदेशक मीनाक्षी गांगुली की एक रिपोर्ट में वॉच डॉग ने कहा कि अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय लेनदारों को सहमत होना चाहिए, ताकि श्रीलंका कर्ज का पुनर्गठन कर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) से ऋण लेने और अन्य वैश्विक एजेंसियों से वित्तपोषण के लिए अंतिम अनुमोदन प्राप्त कर सके।

रिपोर्ट में जोर देकर कहा गया है, "श्रीलंकाई अर्थशास्त्रियों को डर है कि विदेशी लेनदारों द्वारा कार्रवाई के बिना आर्थिक स्थिति तेजी से बिगड़ सकती है, जिससे लाखों लोगों की बुनियादी जरूरतें और भी खतरे में पड़ सकती हैं।"

एचआरडब्ल्यू ने दोहराया कि आईएमएफ को आवश्यक धन उपलब्ध कराने के लिए अपनी प्रक्रियाओं का उपयोग करना चाहिए और जितनी जल्दी हो सके, लोगों के आर्थिक व सामाजिक अधिकारों की रक्षा के लिए सुरक्षा उपायों को लागू करना चाहिए।

श्रीलंका ने अप्रैल में अंतर्राष्ट्रीय लेनदारों के ऋण में 50 अरब से अधिक का भुगतान नहीं किया और सितंबर में यह चार साल के लिए 2.9 अरब बेलआउट के लिए आईएमएफ के साथ एक कर्मचारी-स्तरीय समझौते पर पहुंचा। उस खैरात की पहली किस्त विदेशी मुद्रा की गंभीर कमी को कम करेगी और विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक सहित अन्य फंडिंग तक पहुंच को अनलॉक करेगी, जो आईएमएफ समझौता होने तक नई फंडिंग प्रदान नहीं कर सकती है।

'मानवीय संकट के कगार पर श्रीलंका-वित्तीय भागीदारों को बुनियादी जरूरतों का समर्थन करना चाहिए, अधिकारों के सम्मान को बढ़ावा देना चाहिए' शीर्षक वाली रिपोर्ट में कहा गया है कि इस महीने संयुक्त राष्ट्र ने एक मानवीय अपील को नवीनीकृत किया, जिसमें कहा गया कि 28 प्रतिशत आबादी खाद्य असुरक्षा का सामना कर रही है और यह कि इस साल गरीबी दर दोगुनी हो गई है।

आगे कहा गया है, "अक्टूबर में खाद्य मूल्य मुद्रास्फीति 85 प्रतिशत से अधिक थी और विदेशी मुद्रा की भारी कमी का मतलब है कि आवश्यक दवाओं सहित कई आयात दुर्लभ या अप्राप्य हैं।"

अंतर्राष्ट्रीय दबाव समूह ने भी राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे के इस बात पर जोर दिया कि प्रशासन को शांतिपूर्ण विरोध सहित मौलिक अधिकारों का सम्मान करना चाहिए।

एचआरडब्ल्यू ने शिकायत की, "राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने प्रदर्शनों को दबा दिया है और कुख्यातों का इस्तेमाल किया है। छात्र कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेने के लिए आतंकवाद निरोधक अधिनियम (पीटीए) लागू किया गया। विक्रमसिंघे ने चेतावनी भी दी है कि वह फिर से आपातकाल की स्थिति घोषित करेंगे और बड़े विरोध प्रदर्शनों की स्थिति में सुरक्षा बलों को तैनात करेंगे।"

रिपोर्ट में कहा गया है कि मानवाधिकारों के सम्मान के बिना शांतिपूर्ण ढंग से विरोध करने के अधिकार सहित, श्रीलंका के लोग कुप्रबंधन या भ्रष्टाचार के लिए राजनेताओं को जवाबदेह नहीं ठहरा सकते। यह जरूरी है कि अमेरिका और यूरोपीय संघ सहित श्रीलंका के अंतर्राष्ट्रीय साझेदार संकट को दूर करने की दिशा में एक आवश्यक कदम के रूप में अपने मानवाधिकारों के दायित्वों को पूरा करने के लिए सरकार पर दबाव डालें।

दुर्गम विदेशी और स्थानीय ऋणों का सामना करते हुए श्रीलंका एक डॉलर की कमी और बेकाबू मुद्रास्फीति से गुजर रहा है। मार्च में लोगों ने भोजन, ईंधन और दवा जैसी आवश्यक चीजों की गंभीर कमी होने पर पूरे द्वीप में सड़कों पर लड़ाई शुरू कर दी थी।

सार्वजनिक विरोध के बीच प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने 9 मई को अपने मंत्रिमंडल के साथ पद छोड़ दिया और 9 जुलाई को लोगों द्वारा राष्ट्रपति भवन पर जबरन कब्जा करने के बाद राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे देश से भाग गए और सिंगापुर से अपने इस्तीफे की घोषणा की।

उन्होंने विक्रमसिंघे को भी नियुक्त किया जो पीएम के रूप में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे थे और बाद में संसद में राजपक्षे की पार्टी के 2/3 बहुमत वाले सांसदों के समर्थन से राष्ट्रपति चुने गए।

विक्रमसिंघे ने बुधवार को चेतावनी दी थी कि वह सैन्य और आपातकालीन कानूनों का इस्तेमाल करेंगे, सरकार को गिराने के लिए चलाए जाने वाले जन विद्रोह को कुचल देंगे।