रायपुर : 

आत्मा योजना से उन्नत खेती की ओर कदमकिसानों में आधुनिक तकनीक अपनाकर उन्नत खेती करने की प्रवृत्ति निरंतर बढ़ रही है। कृषि विभाग की केन्द्र प्रवर्तित एग्रीकल्चर एक्सटेंशन रिफॉर्म्स (आत्मा) योजना इस दिशा में प्रभावी भूमिका निभा रही है। राजनांदगांव जिले के छुरिया विकासखण्ड के ग्राम अछोली एवं चांदो के प्रगतिशील किसान श्री एकांत चंद्राकर एवं श्री विवेक वैष्णव का उन्नत खेती का सपना साकार हुआ।

दोनों किसानों ने टेलीविजन के माध्यम से देश-विदेश, विशेषकर इजराइल जैसे देशों में हाईटेक कृषि यंत्रों से हो रही खेती को देखकर आधुनिक तकनीक अपनाने की इच्छा व्यक्त की थी। नवम्बर 2025 में उन्होंने कृषि विभाग से संपर्क किया। उप संचालक कृषि श्री टीकम सिंह ठाकुर के मार्गदर्शन में आत्मा योजना अंतर्गत उन्हें राज्य के बाहर शैक्षणिक भ्रमण हेतु मध्यप्रदेश के इंदौर स्थित लाभगंगा एग्जीबिशन सेंटर में आयोजित फार्म-टेक इंडिया अंतर्राष्ट्रीय कृषि मेले में भेजा गया, जहाँ जिले के कुल 6 किसानों ने सहभागिता की।

तीन दिवसीय मेले में मल्टीनेशनल कंपनियों द्वारा प्रदर्शित नवीन कृषि यंत्रों का प्रत्यक्ष अवलोकन एवं विशेषज्ञों से संवाद कर किसानों का आत्मविश्वास बढ़ा। भ्रमण पश्चात किसानों ने मशीन-बेड प्लांटर कम सीडर मशीन एवं हैरो मशीन क्रय कर मक्का, गेहूं एवं सरसों की फसलों की बोआई की। मशीन से बोआई करने से लागत में कमी, उचित दूरी पर बीज-उर्वरक उपयोग तथा खरपतवार नियंत्रण में लाभ मिला। किसानों का कहना है कि आत्मा योजना के माध्यम से परंपरागत खेती से उन्नत खेती की न सिर्फ जानकारी मिलती है, बल्कि इसको अपनाने का मार्ग भी प्रशस्त होता है।

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उपमुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री श्री विजय शर्मा ने आज अपने सिविल लाइन रायपुर स्थित निज निवास में अपनी पूर्व घोषणा अनुरूप छत्तीसगढ़ पुलिस आरक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों से रूबरू होकर उनसे सीधा संवाद किया। अपने वादे के अनुसार वे ठीक 10 बजे अभ्यर्थियों के बीच भर्ती प्रक्रिया के प्रमुख एडीजी श्री एसपीआर कल्लूरी, आईजी श्री बद्री नारायण मीना के साथ उपस्थित हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ पुलिस आरक्षक भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी और विश्वसनीय तरीके से सम्पादित की गई है। शासन अपनी भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। उन्होंने भर्ती प्रक्रिया के संबंध में अभ्यर्थियों की सभी मांगों और समस्याओं पर सभी के बीच जमीन में बैठकर हर समस्या पर बिंदुवार बात की।

उन्होंने बताया कि भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए प्राप्तांक की जानकारी को लेकर मांग होते ही तुरंत पूरा करते हुए सभी अभ्यर्थियों के प्राप्तांक सार्वजनिक कर दिए थे। सभी के परिणाम पोर्टल में भी उपलब्ध कराए गए हैं, पूर्ण रूप से खुली प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करते हुए युवाओं का चयन प्रावीण्यता सूची के अनुसार ही किया जा रहा है।

इस अवसर पर उन्होंने बताया कि तथ्यों के आधार पर जहां गड़बड़ी मिली वहां तत्काल कार्रवाई की गयी है। कुछ लोगों द्वारा एक केंद्र में शारीरिक परीक्षा के संबंध में शंका व्यक्त किये जाने पर उन्होंने स्वयं विभाग से सभी दस्तावेज मंगाकर एक एक कर प्रकरणों की जांच की। जिसमें किसी भी अभ्यर्थी के चयन में कोई समस्या प्राप्त नहीं हुई, जिसकी जानकारी उप मुख्यमंत्री द्वारा सभी को सार्वजनिक रूप से दी गयी। उन्होंने सभी को आश्वस्त किया कि शासन द्वारा युवाओं की भलाई के लिए जल्द से जल्द प्रतीक्षा सूची को क्लियर करने का कार्य किया जाएगा और प्रथम वेटिंग लिस्ट की संख्या को बढ़ाने के लिए भी मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय का मार्गदर्शन लिया जाएगा। उन्होंने पीएचक्यूआईडी के कारण कुछ अभ्यर्थियों का मोबाइल नम्बर अलग हो जाने से आयी समस्या पर भी विचार करने का आश्वासन दिया।

उन्होंने भूतपूर्व सैनिकों के द्वारा भर्ती में आयु सीमा में छूट की मांग पर मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय से चर्चा कर हर सम्भव निराकरण करने का आश्वासन दिया। इसके साथ ही उन्होंने बस्तर संभाग में स्थानीय युवाओं का चयन किए जाने की मांग पर बताया कि आरक्षक भर्ती प्रक्रिया में न्यायालय के निर्णय अनुसार क्षेत्रीय आरक्षण संभव नहीं था पर जल्द ही बस्तर फाइटर की भर्ती द्वारा स्थानीय युवाओं को अवसर प्रदान किए जाएंगे।

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130 करोड़ की लागत से जशपुर जिले में बनेंगे 237 पुल-पुलिया जशपुर जिले में बरसात के दिनों में ग्रामीणों के आवागन की बाधा को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की पहल पर 237 पुल-पुलियों के निर्माण के लिए 130 करोड़ रूपए से अधिक की राशि स्वीकृत हुई है, जिससे नदियों पर उच्च स्तरीय पुलों के निर्माण के साथ ही नालों पर पुल-पुलिया का तेजी से निर्माण कराया जा रहा है, इससे विकास को नई गति मिलेगी। बरसात के दिनों में उफनते नदी-नाले अब ग्रामीणों का रास्ता नहीं रोक पाएंगे।

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने जशपुर जिले में 22 उच्चस्तरीय पुलों के निर्माण के लिए 109 करोड़ 09 लाख रुपये की मंजूरी दी है। ये पुल जिले के प्रमुख मार्गों और नदियों-नालों पर बनाए जा रहे हैं, जिससे वर्षभर निर्बाध आवागमन सुनिश्चित होगा। इसके साथ ही गांव-टोला और पारा को जोड़ने के उद्देश्य से 215 छोटे पुल-पुलिया निर्माण हेतु 20 करोड़ 93 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

गौरतलब है कि जशपुर जिले में बरसात के दिनों में कई गांवों का संपर्क पूरी तरह कट जाता था, जिससे किसानों, छात्रों, मरीजों और आम नागरिकों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। पुल-पुलिया निर्माण से न केवल आवागमन सुरक्षित होगा, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार और कृषि गतिविधियों को भी नई रफ्तार मिलेगी। साथ ही, दूरी और समय की बचत से लोगों के दैनिक जीवन में बदलाव आएगा।

जिले को मिली इस ऐतिहासिक सौगात पर क्षेत्रवासियों और जनप्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार व्यक्त किया है। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जशपुर अब विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है और दो वर्षों का सुशासन सड़कों व पुलों पर स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है।

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मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय आज राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज परिसर स्थित पं. दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में छत्तीसगढ़ फिल्म विकास निगम द्वारा आयोजित “छत्तीसगढ़ रजत जयंती के अवसर पर छत्तीसगढ़ी फिल्मों का सफर” कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ी सिनेमा की विकास यात्रा, उपलब्धियों और उज्ज्वल भविष्य पर विस्तार से अपने विचार साझा किए।

मुख्यमंत्री श्री साय ने अपने संबोधन में छत्तीसगढ़ फिल्म विकास निगम के गठन में पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के योगदान का स्मरण करते हुए कहा कि छालीवुड की सशक्त नींव रखने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उन्होंने निगम के प्रथम अध्यक्ष स्वर्गीय श्री राजेश अवस्थी का पुण्य स्मरण करते हुए कहा कि उनका असामयिक निधन न केवल छत्तीसगढ़ी सिनेमा, बल्कि पूरे प्रदेश के लिए अपूरणीय क्षति है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ी सिनेमा आज एक नए दौर में प्रवेश कर चुका है। उन्होंने निगम की वर्तमान अध्यक्ष सुश्री मोना सेन को एक अनुभवी, कर्मठ और समर्पित कलाकार बताते हुए विश्वास जताया कि उनके नेतृत्व में छालीवुड का चहुंमुखी विकास सुनिश्चित होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ी फिल्में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश की संस्कृति, कला और पहचान को और अधिक सशक्त रूप में स्थापित करेंगी।

मुख्यमंत्री श्री साय ने छत्तीसगढ़ में फिल्म निर्माण की ऐतिहासिक यात्रा का उल्लेख करते हुए कहा कि वर्ष 1957 से प्रदेश में फिल्मों के निर्माण का सिलसिला प्रारंभ हुआ। उन्होंने भूलन कांदा उपन्यास पर आधारित फिल्म “भूलन द मेज” को प्राप्त राष्ट्रीय पुरस्कार को पूरे प्रदेश के लिए गौरव का विषय बताया।मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ी सिनेमा की जड़ें लोक संस्कृति, लोककथाओं और सामाजिक सरोकारों से गहराई से जुड़ी हैं, जो इसे विशिष्ट पहचान प्रदान करती हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ी सिनेमा हमारी लोकसंस्कृति और अस्मिता का जीवंत दस्तावेज है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार छत्तीसगढ़ी फिल्मों के विकास को लेकर पूरी गंभीरता और प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। इसी क्रम में चित्रोत्पला फिल्म सिटी का निर्माण किया जा रहा है, जिसके लिए 150 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि प्रदेश में छालीवुड का भविष्य स्वर्णिम है और फिल्म उद्योग को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए सरकार हर संभव सहयोग प्रदान करेगी।

मुख्यमंत्री श्री साय ने छत्तीसगढ़ राज्य के रजत जयंती वर्ष की शुभकामनाएँ देते हुए कहा कि यह ऐतिहासिक वर्ष प्रदेश के चहुंमुखी विकास की नई इबारत लिख रहा है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि यह कार्यक्रम छत्तीसगढ़ी फिल्म विकास की दिशा में एक मील का पत्थर सिद्ध होगा।

मुख्यमंत्री श्री साय ने इस अवसर पर छत्तीसगढ़ी सिनेमा में उल्लेखनीय योगदान देने वाले निर्माताओं और वरिष्ठ कलाकारों श्री मोहन सुंदरानी, श्री सतीश जैन, श्री संतोष जैन, श्री मनोज वर्मा, श्री अनुज शर्मा और श्री प्रेम चंद्राकर को सम्मानित भी किया।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए छत्तीसगढ़ फिल्म विकास निगम की अध्यक्ष सुश्री मोना सेन ने मुख्यमंत्री श्री साय का अभिनंदन करते हुए निगम के पुनर्गठन के लिए उनका आभार व्यक्त किया। उन्होंने छत्तीसगढ़ी फिल्म “मोर छइंहा भुइंया” के निर्माता श्री सतीश जैन को धन्यवाद देते हुए कहा कि इस फिल्म ने छत्तीसगढ़ी सिनेमा को नई पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री के समग्र और सतत विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता भी दोहराई।

इस अवसर पर कौशल विकास मंत्री गुरु खुशवंत साहेब, विधायकगण श्री सुनील सोनी, श्री पुरंदर मिश्रा, श्री अनुज शर्मा, छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष श्री दीपक म्हस्के, छत्तीसगढ़ मछुआ कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष श्री भरत मटियारा, छत्तीसगढ़ तेलघानी विकास बोर्ड के अध्यक्ष श्री जितेंद्र साहू, संस्कृति विभाग के संचालक श्री विवेक आचार्य सहित बड़ी संख्या में कलाकार, निर्माता एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

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मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय से राजस्थान के अंतर्राज्यीय अध्ययन भ्रमण से लौटने के उपरांत छत्तीसगढ़ के पत्रकारों के दल ने आज राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में सौजन्य मुलाकात की। इस अवसर पर पत्रकारों ने 15 से 20 दिसम्बर तक राजस्थान भ्रमण के दौरान वहां की विधायिका, प्रशासनिक कार्यप्रणाली तथा पर्यटन के क्षेत्र में किए गए नवाचारों के अनुभवों को साझा किया।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा पत्रकारों के लिए अंतर्राज्यीय अध्ययन भ्रमण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है, ताकि अन्य राज्यों के शासन-प्रशासन, पर्यटन एवं सांस्कृतिक विकास से जुड़े नवाचारी प्रयासों को पत्रकारों के दृष्टिकोण से समझा जा सके। उन्होंने कहा कि ऐसे अध्ययन भ्रमणों से प्राप्त अनुभवों के आधार पर छत्तीसगढ़ में भी नई और प्रभावी पहल शुरू की जा सकती हैं।

मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से आग्रह किया कि वे इस यात्रा के अनुभवों को यात्रा-वृत्तांत के रूप में लिपिबद्ध करें, जिससे यह आम पर्यटकों के लिए एक उपयोगी मार्गदर्शिका का कार्य करेगा। उन्होंने कहा कि पत्रकारों की लेखनी केवल सूचना का माध्यम नहीं, बल्कि पर्यटन को प्रोत्साहन देने का एक सशक्त साधन भी है।

प्रदेश में पर्यटन की अपार संभावनाओं पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार पर्यटन के समग्र विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने विशेष रूप से बस्तर क्षेत्र का उल्लेख करते हुए कहा कि प्राकृतिक सौंदर्य की दृष्टि से बस्तर धरती पर स्वर्ग के समान है, किंतु नक्सलवाद लंबे समय तक इसके विकास में एक बड़ी बाधा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के संकल्प के अनुरूप मार्च 2026 तक नक्सलवाद को जड़ से समाप्त करने की दिशा में राज्य सरकार पूरी दृढ़ता के साथ कार्य कर रही है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि पर्यटन को राज्य की नई उद्योग नीति में शामिल किया गया है। इसके तहत सुदूर वनांचलों में होम-स्टे को बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि पर्यटक ग्रामीण परिवारों के साथ रहकर उनकी संस्कृति, खान-पान और जीवनशैली को नजदीक से अनुभव कर सकें। इससे पर्यटन को प्रोत्साहन मिलने के साथ-साथ स्थानीय लोगों के लिए रोजगार और आय के नए अवसर भी सृजित होंगे। उन्होंने कहा कि विश्व के 20 प्रमुख पर्यटन स्थलों में छत्तीसगढ़ के धुड़मारास को शामिल किया जाना प्रदेश के लिए गौरव की बात है। मुख्यमंत्री ने पत्रकारों द्वारा दिए गए सुझावों का स्वागत करते हुए कहा कि इन पर गंभीरता से विचार कर उन्हें अमल में लाया जाएगा।

इस अवसर पर जशपुर से श्री विजय त्रिपाठी ने बताया कि राजस्थान भ्रमण के दौरान वहां की विधानसभा देखने का अवसर मिला, जहां आमजन को विधि निर्माण की प्रक्रिया और विधानसभा की कार्यप्रणाली से अवगत कराने के लिए एक भव्य संग्रहालय का निर्माण किया गया है। इस संग्रहालय के माध्यम से राज्य निर्माण से लेकर वर्तमान तक की विधायी यात्रा और ऐतिहासिक व्यक्तित्वों के योगदान को समझने का अवसर मिलता है।