किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में स्थानीय और विदेशी छात्रों के बीच हिंसक झड़प हुई है। इस हिंसा में पाकिस्तान के तीन छात्रों की मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक, 13 मई को किर्गिज छात्रों और मिस्र के मेडिकल छात्रों के बीच लड़ाई हुई।इसके बाद मामले में तूल पकड़ लिया।स्थानीय छात्रों ने विदेशी छात्रों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। किर्गिस्तान हिंसा की कई वीडियो को पाकिस्तानी छात्रों ने सोशल मीडिया के जरिए शेयर करते हुए मदद की अपील की।किर्गिस्तान में हिंसा को लेकर भारत भी अलर्ट है। शनिवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस मामले पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने लिखा, बिश्केक में भारतीय छात्रों के हालात पर निगरानी रखी जा रही है। बताया जा रहा है कि स्थिति अब शांत है। छात्रों को दूतावास के साथ नियमित संपर्क में रहने की सलाह दी गई है।

पश्चिम बंगाल की हुगली लोकसभा सीट पर दो हिरोइन के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने हुगली से मौजूदा सांसद लॉकेट चटर्जी को फिर से चुनावी मैदान में उतारा है तो वहीं टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने लोकप्रिय रियलिटी शो ‘दीदी नंबर 1’ की एंकर और अभिनेत्री रचना बनर्जी पर अपना दांव चला है।बता दें कि तृणमूल कांग्रेस ने अपने चुनाव प्रचार में स्टार पावर का इस्तेमाल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। मार्च में ब्रिगेड रैली में रचना बनर्जी को पार्टी सदस्य के तौर पर 'दूसरी दीदी' के तौर पर पेश किया गया। चुनावी लड़ाई में स्टार पावर का इस्तेमाल करने वाली रचना बनर्जी टीएमसी के ग्लैमर को और बढ़ा देंगी।टीएमसी ने 2019 के चुनावों में अभिनेता मिमी चक्रवर्ती और नुसरत जहान को मैदान में उतारा, दीपक अधिकारी, जिन्हें देव के नाम से जाना जाता है, को घाटल लोकसभा क्षेत्र से फिर से मैदान में उतारा गया है, शत्रुघ्न सिन्हा ने आसनसोल से चुनाव लड़ा और क्रिकेटर से राजनेता बने यूसुफ पठान बरहामपुर से कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं।

दतिया । केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को दतिया पहुंचे। पूर्व गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने हवाई पट्टी पर शाह की अगवानी और भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इसके बाद शाह हेलीकॉप्टर से ललितपुर के लिए रवाना हो गए। इससे पहले सुबह बताया गया कि गृह मंत्री शाह पीताम्बरा पीठ पर विशेष पूजा अर्चना के लिए दतिया आ रहे हैं। अमित शाह का कार्यक्रम तय होने के बाद पुलिस ने पीतांबरा मंदिर पर सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण भी किया था। बताया गया था कि गृह मंत्री शाह झांसी में एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। यहां वे पीतांबरा पीठ पर विशेष अनुष्ठान में भाग लेंगे। महाभारतकालीन वन खंडेश्वर महादेव का जल अभिषेक करेंगे।

भाजपा नेता जी.देवराजे गौड़ा ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने पूर्व मुख्यमंत्री और जेडीएस अध्यक्ष एच.डी. का नाम खराब करने के लिए उन्हें 100 करोड़ रुपये की पेशकश की थी। इस समय जी.देवराजे गौड़ा जेल में बंद हैं।उन्होंने दावा किया कि डीके शिवकुमार ने एचडी कुमारस्वामी पर प्रज्जव रैवन्ना द्वारा यौन उत्पीड़न वीडियो वाले पेन ड्राइव लीक कराने का आरोप लगाने के लिए 100 करोड़ रुपये की पेशकश की थी। शुक्रवार को न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद पुलिस वाहन से मीडियाकर्मियों से बात करते हुए देवराजे गौड़ा ने दावा किया कि शिवकुमार ने उन्हें एडवांस के तौर पर बेंगलुरु के बॉरिंग क्लब में कमरा नंबर 110 में पांच करोड़ रुपये भेजे थे।भाजपा नेता ने कहा कि  मैंने ये ऑफर ठुकरा दिया। रिहाई के बाद मैं उन्हें (डीके शिवकुमार) को बेनकाब करूंगा। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार गिरने वाली है। भाजपा नेता ने आगे दावा किया कि डीके शिवकुमार, पीएम मोदी की छवि खराब करना चाहते हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर सरकार को हिंसा प्रभावित पहाड़ी जिलों के सिविल सेवा के उम्मीदवारों को गत आगामी 26 मई को राज्य से बाहर यूपीएससी परीक्षा में शामिल होने के लिए तीन हजार रुपये प्रतिदिन देने के निर्देश दिए। यह फैसला शीर्ष अदालत ने 140 छात्रों की ओर से परीक्षा केंद्र मणिपुर से बाहर स्थानांतरित करने की मांग वाली याचिका पर सुनाया।चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पार्डीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने विशेष सुनवाई में राज्य के पहाड़ी जिलों के सिविल सेवा के उम्मीदवारों की शिकायत का संज्ञान लिया। इन छात्रों ने सुरक्षा चिंताओं के कारण मणिपुर के बाहर परीक्षा केंद्र चुना है।पीठ ने अपने फैसले में कहा कि यूपीएससी परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले वर्तमान में पहाड़ी जिलों के अभ्यर्थियों को राज्य से बाहर परीक्षा में शामिल होने के लिए तीन हजार रुपये प्रति उम्मीदवार किया जाएगा।इस लाभ को प्राप्त करने के लिए इच्छुक उम्मीदवार को इस आदेश में दिए गए ईमेल पते पर नोडल अधिकारी को अपने वर्तमान पते की जानकारी देनी होगी। इससे पहले, हाई कोर्ट ने मणिपुर सरकार से ऐसे अभ्यर्थियों को 1500 रुपये देने को कहा था। इस पर सीजेआइ ने परिवहन समेत अन्य व्यवस्थाओं के लिए राशि को पर्याप्त न मानते हुए हाई कोर्ट द्वारा आदेशित राशि को बढ़ाकर तीन हजार कर दिया।

भीषण गर्मी और लू की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। उत्तर-पश्चिम भारत के कई हिस्सों में शुक्रवार को प्रचंड गर्मी थी। पश्चिमी दिल्ली के नजफगढ़ में अधिकतम तापमान 47.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जिससे यह देश का सबसे गर्म स्थान बन गया।इसके साथ ही राजस्थान में 19, हरियाणा में 18, दिल्ली में आठ और पंजाब में दो स्थानों पर पारा 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। जबकि, हरियाणा के सिरसा में पारा 47.1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया।भारत मौसम विज्ञान विभाग ने शुक्रवार को अगले पांच दिनों तक राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में लू चलने की चेतावनी दी है। इसने अगले चार दिनों तक मध्य प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में लू चलने की भी भविष्यवाणी की है। उसके बाद हल्की आंधी आ सकती है, जिससे तापमान में थोड़ी गिरावट हो सकती है।वरिष्ठ मौसम विज्ञानी डॉ नरेश कुमार ने कहा कि अप्रैल से लेकर पिछले कुछ दिनों तक लगातार पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित कर रहे थे, जिसके कारण जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में छिटपुट बारिश हुई। इसके कारण तापमान बहुत अधिक नहीं था।मौसम विभाग के अनुसार, मई में देश भर में कई जगहों पर पारा 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। पंजाब और हरियाणा में भी तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के करीब है और लू के हालात उत्तर प्रदेश जैसे ही हैं। मौसम विभाग ने कहा कि अगले पाच दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत और बिहार के मैदानी इलाकों में गर्मी से लेकर गंभीर लू चल सकती है और 18 मई से पूर्वी और मध्य भारत में हीट वेव की स्थिति शुरू होने की संभावना है।

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शुक्रवार को वैश्विक स्तर पर भारतीय कौशल और प्रतिभा की बढ़ती भूमिका पर जोर दिया और कहा कि दुनिया के विकसित देश अब भारत के साथ गतिशीलता समझौते करने में रुचि दिखा रहे हैं। नई दिल्ली में सीआईआई वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन 2024 को संबोधित करते हुए यह जयशकंर ने विदेश में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के दायित्व पर भी जोर दिया।जयशंकर ने कहा कि ' ज्ञान अर्थव्यवस्था के युग में, भारतीय कौशल और प्रतिभा की भूमिका का भी पुनर्मूल्यांकन किया जा रहा है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ही अधिक मांग पैदा कर रही है, लेकिन विकसित देशों में डेमोग्राफिक शॉर्टेज की वास्तविकता भी है। ये रुझान अभी दुनिया भर में भारत के साथ गतिशीलता समझौते करने की रुचि के रूप में प्रकट हो रहे हैं।'विदेश मंत्री ने यूक्रेन और सूडान से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत द्वारा किए गए सफल अभियानों पर भी प्रकाश डाला और कहा कि उनका लक्ष्य भारत को नवाचार, अनुसंधान और डिजाइन के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाना है। उन्होंने यूक्रेन और गाजा में चल रहे युद्धों के कारण दुनिया भर में व्याप्त संकट को भी रेखांकित किया और कहा कि दुनिया ईंधन, खाद्यान्न और उर्वरक के 3एफ संकट का सामना कर रही है, जिसमें भारत 'भारत प्रथम' और 'वसुधैव कुटुम्बकम' के विवेकपूर्ण संयोजन के साथ काम कर रहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने जंगलों में लगने वाली आग पर चिंता जाहिर की है। साथ ही कहा है कि कीमती जंगलों को आग के खतरों से बचाया जाना चाहिए। जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने इस मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि हर कोई जंगलों की रक्षा में रुचि रखता है।सुनवाई के दौरान उत्तराखंड सरकार की ओर से पेश सालिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को जंगल की आग को रोकने और नियंत्रित करने के लिए धन के उपयोग, वन विभाग में रिक्तियों को भरने और अग्निशमन के लिए जरूरी उपकरण सहित विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी दी।

इस दौरान जब तुषार मेहता ने पीठ को अग्निशमन के लिए उपलब्ध कराए जा रहे उपकरणों के बारे में बताया तो पीठ ने कहा कि आपके द्वारा केवल आंकड़े दाखिल कर दिए जाते हैं। जब आपके वन रक्षकों की तस्वीरें और साक्षात्कार दिखते हैं तो पता चलता है कि वे केले के पत्तों का उपयोग करके आग बुझा रहे हैं।पीठ ने आगे कहा कि यह एक ऐसा तथ्य है जिसे कोई भी नकार नहीं सकता है। पीठ ने कहा कि हमने तस्वीरों के साथ रिपो‌र्ट्स में जो पढ़ा है उससे सवाल पूछ रहे हैं। इस पर जवाब देते हुए मेहता ने कहा कि मीडिया में छपी रिपो‌र्ट्स को मैं कमतर नहीं आंक रहा हूं, लेकिन कभी-कभी उन रिपो‌र्ट्स पर पूरी तरह से भरोसा कर लेना खतरनाक हो सकता है।

भोपाल । आरक्षण के आधार पर पात्रता परीक्षा यानी स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट (सेट) का परिणाम क्यों जारी किया गया। मप्र लोक सेवा आयोग से यह जवाब तलब किया है हाई कोर्ट ने। इस मामले में जस्टिस संजय द्विवेदी की एकलपीठ ने आयोग के चेयरमैन को जवाब पेश करने के निर्देश दिए। रीवा निवासी शिवेन्द्र कुमार की ओर से याचिका दायर कर बताया गया कि उन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर भर्ती के लिए आवेदन किया था। उसके लिए सेट एक अनिवार्य पात्रता परीक्षा है, जिसे उत्तीण करना जरूरी है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता दिनेश सिंह चौहान ने दलील दी कि लोक सेवा आयोग ने सेट का रिजल्ट 87:13 के अनुपात में जारी किय। आयोग ने सामान्य व ओबीसी वर्ग के 13 प्रतिशत रिजल्ट रोक दिए। इस वर्गीकृत परिणाम के कारण कई योग्य अभ्यर्थी चयन से वंचित हो गए।सुनवाई के दौरान दलील दी गई कि आरक्षण के आधार पर पात्रता परीक्षा का रिजल्ट जारी नहीं किया जा सकता। देश के किसी भी पात्रता परीक्षा जैसे नेट, जेआरएफ आदि का परिणाम वर्गीकरण के आधार पर जारी करना अवैधानिक है। आयोग ने ऐसा करते हुए असिस्टेंट प्रोफेसर व लायब्रेरियन की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिससे कई उम्मीदवार प्रभावित हैं। अब इस मामले की अगली सुनवाई 22 मई को होगी।

भोपाल : यौन अपराधों से बच्चों को संरक्षण देने के उद्देश्य से पॉक्सो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्राम सेक्सुअल अफेंसेस एक्ट (POCSO) अधिनियम बनाया गया है। इस अधिनियम को महिला और बाल विकास मंत्रालय ने वर्ष 2012 में पॉक्सो एक्ट-2012 के नाम से बनाया। इस कानून के अर्न्तगत नाबालिग बच्चों के प्रति यौन उत्पीडन, यौन शोषण और पोर्नोग्राफी जैसे यौन अपराध और छेड़-छाड़ के मामलों में कार्रवाई की जाती है। इसमें अलग-अलग अपराध के लिए अलग-अलग सजा भी निर्धारित है। यह अधिनियम पूरे देश में लागू है। पॉक्सो के तहत सभी अपराधों की सुनवाई एक विशेष न्यायालय द्वारा कैमरे के सामने बच्चों के माता-पिता या जिन लोगों पर बच्चा भरोसा करता है, उनकी उपस्थित में होती है।

पॉक्सो अधिनियम-2012 के लागू होने के बाद वर्ष 2020 में पॉक्सो अधिनियम में कई अन्य संशोधन के साथ सजा का दायरा बढ़ाकर आजीवन कारावास से लेकर मृत्युदंड तक के दंड का प्रावधान किया गया है। अधिनियम की धारा-3 में प्रवेशन लैंगिक हमला होने पर कम से कम 10 वर्ष का कारावास, जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है एवं धारा-4 में जुर्माने का प्रावधान किया गया है। गुरूत्तर प्रवेशन लैंगिक हमले पर धारा-5 में कम से कम 20 वर्ष का कारावास, जिसे आजीवन कारावास/मृत्यु दण्ड तक बढ़ाया जा सकता है। इसमें धारा-6 में जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है। लैंगिक हमला होने पर धारा 7 में कम से कम 3 वर्ष का कारावास, जिसे 5 वर्ष तक के कारावास तक बढ़ाया जा सकता है एवं धारा-8 में जुर्माना भी प्रावधानित है। गुरूत्तर लैंगिक हमले के मामले में धारा-9 में कम से कम 5 वर्ष का कारावास, जिसे 7 वर्ष तक के कारावास तक बढ़ाया जा सकता है। इसके साथ ही धारा-10 में जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। अधिनियम में लैंगिक उत्पीडन पर धारा-11 में 3 वर्ष का कारावास की सजा तथा धारा-12 में जुर्माने का प्रावधान किया गया है।