आप ऑनलाइन खरीदारी के लिए डेबिट या क्रेडिट कार्ड का यूज करते हैं? अगर शॉपिंग नहीं लेकिन अगर आप नेट बैंकिंग करते हैं या यूटिलिटी बिल्स भरते होंगे। इस तरह के ऑनलाइन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ने हमारी जिंदगी जरूर आसान बना दी है लेकिन धोखाधड़ी का खतरा की कम नहीं हुआ। हर दूसरे दिन आपको खबरें सुनने में आती होगी कि किसी ने ऑनलाइन धोखाधड़ी से अपने हजारों रुपए गंवा दिए।

हाल ही में एक शख्स ने 1 लाख रुपए खो दिए जब उसके जीमेल को हैक कर लिया गया। लेकिन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शंस इस तरह की धोखाधड़ी से आपको बचा सकते हैं। यहां ऐसी 10 चीजें बताई जा रही है जो कि आपको ऑनलाइन शॉपिंग या किसी भी तरह के ऑनलाइन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करते हुए नहीं करना चाहिए।

1. ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस केवल पर्सनल कम्प्यूटर्स या लैपटॉप पर करें। कभी भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए पब्लिक या शेयर्ड पीसी/लैपटॉप का उपयोग न करें।

2. हमेशा फॉर्म डेटा सेटिंग में ऑटो-फिलिंग होना आसान होता है। यह समय बचाता हैं, वहीं कई तरह के ऑनलाइन टास्ट भी कर देता है। लेकिन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन से संबंधित डाटा और फॉर्म्स के लिए इसे कभी इनेबल न करें। इसका मतलब ये है कि आप अपना फाइनेंशियल डाटा सेव कर रहे हैं।

3. लगभग सभी बैंक पासवर्ड डालने के लिए वर्चुअस की-बोर्ड यूज करने की सुविधा देते हैं। इसलिए यही सलाह दी जाती है कि कीलॉगर्स से बचने के लिए फिजिकल की-बोर्ड की जगह वर्चुअल की-बोर्ड ही यूज करें।

4. हमेशा याद रखें कि किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को करने से पहले यूआरएल चेक करना है। यूआरएल में 'https' होना चाहिए।

5. आप कार्ड के पीछे लिखे CVV नंबर को इरेज कर सकते हैं। हालांकि इसे हटाने से पहले आपको यह नंबर याद कर लेना होगा। इसे इरेज करने से एक बात तो तय होगी कि गलत हाथों में कार्ड चले जाने से फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं किया जा सकेगा।

6. कार्ड से जुड़ी कोई भी जानकारी किसी को भी ऑनलाइन न दें। अपने क्रेडिट या डेबिट कार्ड की डिटेल्स किसी को भी ईमेल या फोन पर न दें।

7. ईमेल या एसएमएस के जरिए मिली किसी भी लिंक के जरिए बैंक या किसी भी बेवसाइट को क्लिक न करें। बजाए इसलिए हमेशा पहले ब्राउजर में जाए और वेबसाइट एड्रेस या यूआरएल खुद टाइप करें।

8. आजकल आए दिन फर्जी बैंक ऐप्स के अलर्ट आने लगते हैं। पिछले महीने, सोफोस लैब्स लिमिटेड सिक्योरिटी फर्म ने चेतावनी दी थी कि एसबीआई, आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक, सिटी और अन्य लीडिंग बैंक के फर्जी ऐप्स गूगल प्ले पर उपलब्ध हैं। ये ऐप्स हजारों बैंक कस्टमर्स के डाटा चुरा लेती है।

बिलासपुर, । हाईकोर्ट ने बिलासपुर से हवाई सेवा प्रारंभ करने में हो रहे विलंब पर तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि केन्द्र व राज्य में एक ही पार्टी की सरकार है। ऐसे में हवाई सेवा प्रारंभ करने में विलंब क्यों हो रहा है। कोर्ट ने अधिकारियों को 10 दिसंबर तक लाइसेंस प्रक्रिया पूरी कर जवाब देने का आदेश दिया है।

तेलंगाना के विधानसभा चुनाव में के. चंद्रशेखर राव की तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) को हराने के लिए कांग्रेस अल्पसंख्यकों को अपने पाले में करने की कोशिश में जुटी है. पार्टी ने इस बाबत मस्जिदों और चर्च को मुफ्त बिजली, इमाम और पादरियों को हर महीने तनख्वाह देने सहित कई लुभाने वादे किए हैं.

NEWS18 को कांग्रेस के घोषणापत्र का मसोदा मिला है, जिसमें अल्पसंख्यकों खासकर मुस्लिमों को रिझाने के लिए कई लोकलुभावन योजनाएं शुरू करने का जिक्र है. दरअसल राज्य में मुस्लिमों की आबादी करीब 12.5% है और राज्य की 119 विधानसभा सीटों में कम से कम 42 पर वह जीत-हार तय करने में अहम भूमिका निभाते हैं.

इस घोषणापत्र में कांग्रेस ने सत्ता में आने पर उर्दू को राज्य की 'दूसरी आधिकारिक भाषा' का दर्जा देने और सारे सरकारी आदेश इस भाषा में जारी किए जाने का वादा किया है.

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इस घोषणापत्र में यह भी कहा गया है कि कांग्रेस सरकार राज्य में मुस्लिमों, ईसाइयों और दूसरे भाषाई व क्षेत्रीय अल्पसंख्यकों के लिए अलग से तीन वित्तीय निगम स्थापित करेगी. कांग्रेस ने इसमें कहा है कि मुस्लिम फाइनेंस कॉर्पोरेशन के तहत मुस्लिम युवाओं को सरकारी ठेके हासिल करने में मदद मिलेगी. इसके तहत घर बनाने के लिए उन्हें पांच लाख रुपये की वित्तीय सहायत और गरीब छात्रों को विदेश जाकर पढ़ाई के लिए 20 लाख रुपये का लोन तथा विशेष रेसिडेंशियल स्कूलों और सरकारी अस्पतालों के अलावा वक्फ बोर्ड को न्यायिक शक्ति दी जाएगी. इसके अलावा राज्य में मस्जिदों के सभी इमाम और मोअज्जिनों को हर महीने छह हजार रुपये का वेतन देने का वादा किया गया है.

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कांग्रेस ने मुस्लिमों के अलावा ईसाइयों के लिए कई वादे किए हैं, जिसमें दलित ईसाइयों को अनुसूचित जाति का दर्जा, दो बेडरूम का घर, उनके बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा और चर्च के पादरियों को पांच लाख रुपये का हेल्थ व एक्सिडेंटल बीमा देना शामिल है.

कांग्रेस के इस ड्राफ्ट मैनिफेस्टो को वित्त मंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता अरुण जेटली ने सिरे से खारिज किया है. उन्होंने कहा, 'धर्म के आधार पर इस तरह का बंटवारा संविधान के तहत नहीं दिया जा सकता.' वहीं केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने इस मैनिफेस्टो को 'मुस्लिम तुष्टीकरण' की एक कोशिश करार दिया है और कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली उनकी पार्टी 'बिना किसी भेदभाव के सभी के विकास और तुष्टीकरण नहीं बल्कि सशक्तीकरण में यकीन करती है.'

नयी दिल्ली। दिल्ली भाजपा के विधायकों ने मंगलवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर मिर्च पाउडर हमले की घटना की विस्तृत जांच कराने की मांग की। भाजपा ने इसे आप की ‘साजिश’ बताते हुए आरोप लगाया कि पार्टी खुद को ‘पीड़ित दिखाने का’ खेल खेल रही है। भाजपा विधायकों ने दिल्ली पुलिस आयुक्त अमूल्य पटनायक से मुलाकात की और केजरीवाल के एक सहयोगी को गिरफ्तार करने की मांग की जिसने यहां सचिवालय में मुख्यमंत्री पर मिर्च पाउडर फेंकने वाले व्यक्ति का कथित तौर पर प्रवेश कराया था।

जयपुर। राजस्थान की सत्ताधारी भाजपा पार्टी ने मंगलवार को अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया और उसको संकल्प पत्र के नाम से जनता के सामने पेश किया। बता दें कि केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे समेत भाजपा के तमाम नेता इस दौरान मौजूद रहे। राजे ने कहा कि हमने रोजगार का वादा पूरा किया, 2.25 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी।

इसी दौरान अरुण जेटली ने कहा कि देश में जो आर्थिक प्रगति है जब उसका विकास अधिक बढ़ता है तो स्वाभाविक है वो केवल एक आंकड़ा नहीं होता, वो हर नगर में, हर शहर में, हर गांव में उसके चिह्न दिखाई देते हैं, और उससे विकास जब बढ़ता है तो सरकार के पास राजस्व भी अधिक आता है।

पेश है संकल्प पत्र की प्रमुख बातें:

• भाजपा ने अपने 2013 के घोषणापत्र के 81 प्रतिशत वादों को पूरा किया, 665 बिंदुओं में से 630 पर काम पूरा हुआ या कार्रवाई चल रही है
• भाजपा ने अपने घोषणापत्र में बेरोजगार युवाओं को 5000 रुपये मासिक भत्ता देने का वादा किया।
• अगले पांच साल में रोजगार के 50 लाख अवसर पैदा करेंगे।

तेलंगाना में अपनी पहली चुनावी रैली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विपक्षियों पर जमकर निशाना साधा और कहा कि जो लोग विकास, नये भारत और नये तेलंगाना के निर्माण में यकीन रखते हैं वो सबसे ज्यादा भाजपा पर भरोसा करते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री और उनका परिवार सोचता है कि वे कांग्रेस की तरह बिना कोई काम किये वर्षों तक शासन कर सकते हैं।

श्रीनगर। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक का एक चौंका देने वाला बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सज्जाद लोन को CM बनाना चाहती है। इसके बाद उन्होंने कहा कि अगर मैं ऐसा करता तो ये बेईमानी होती इसलिए मैंने विधानसभा भंग कर दी। यह बयान उन्होंने दो दिन पहले दिया था।

बाद में अपने बयान से पलटते हुए मलिक ने कहा कि मेरे ऊपर दिल्ली से कोई दबाव नहीं था और उन्होंने जो कुछ भी किया वह राज्य के हित में था। सत्यपाल मलिक के इस बयान के बाद ही राजनीतिक गलियारों में बयानबाजी का दौर शुरू हो गया। वहीं, भाजपा नेता कविंद्र गुप्ता ने तो मलिक को निष्पक्ष रहने तक की सलाह दे डाली।